जाणीवपूर्वक निष्क्रियता आणि बेकायदेशीर कृती न करण्याद्वारे गुन्ह्यास दुष्प्रेरण (Abetment by Omission) केल्याच्या आरोपावरून मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांच्याविरोधात CBI कडे तक्रार
DCP विशाल ठाकूरसह संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ निलंबन व मुंबईबाहेर बदलीची मागणी
संजय राऊत, सुषमा अंधारे आणि वरुण सरदेसाई यांच्या कथित धमक्यांचे व्हिडिओ पुरावे CBI कडे सुपूर्द
सतीश सालियन यांनी आदित्य ठाकरे यांना दिल्या जाणाऱ्या सरकारी सुरक्षेचा तातडीने पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. तसेच तक्रारदार, त्यांचे वकील आणि महत्त्वाच्या साक्षीदारांना तातडीने सुरक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जाणीवपूर्वक निष्क्रियतेमुळे कोणताही हल्ला अथवा अनुचित घटना घडल्यास मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती आणि इतर जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची IPC कलम 107, 120-B आणि इतर लागू तरतुदींनुसार चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रतिवेदनात संजय राऊत, सुषमा अंधारे आणि वरुण सरदेसाई यांनी दिलेल्या कथित धमक्यांचे व्हिडिओ पुरावे CBI कडे सुपूर्द करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
सतीश सालियन, ॲड. निलेश सी. ओझा, समीर वानखेडे आणि आशुतोष पाठक यांना सुरक्षा देण्याची मागणी
प्रतिवेदनात सतीश सालियन, अधिवक्ता निलेश सी. ओझा, समीर वानखेडे आणि आशुतोष पाठक यांच्या जीविताला असलेल्या धोक्याचे तातडीने व स्वतंत्रपणे मूल्यमापन (Threat Assessment) करून त्यांना पुरेशी सुरक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रतिवेदनानुसार, या व्यक्तींकडे सध्या चौकशी सुरू असलेल्या आरोपांशी संबंधित महत्त्वाची माहिती आणि सामग्री आहे.
तपास/कार्यवाही महाराष्ट्राबाहेर हलविण्याची मागणी
स्थानिक प्रभाव, धमक्या, हस्तक्षेप किंवा संस्थात्मक हितसंबंधांच्या संघर्षामुळे मुंबईमध्ये स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कोणत्याही प्रभावाशिवाय तपास करणे शक्य होत नसेल, तर CBI अथवा सक्षम प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालय किंवा अन्य सक्षम न्यायालयात योग्य कार्यवाही करून तपास/कार्यवाही महाराष्ट्राबाहेर—दिल्ली किंवा अन्य योग्य क्षेत्राधिकारात—हस्तांतरित करण्याची मागणी करावी, असे प्रतिवेदनात म्हटले आहे. ड्रग्स कारोबार में आदित्य ठाकर…
पत्रात असलम शेख, सलमान खान, अरबाज खान, इम्तियाज खत्री आणि शेरा यांचीही नावे आली समोर
प्रतिवेदनात दिशा सालियन प्रकरणाच्या तपासाच्या अनुषंगाने काँग्रेस आमदार असलम शेख, इम्तियाज खत्री, अभिनेता सलमान खान, अरबाज खान तसेच सलमान खानचा बॉडीगार्ड शेरा यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.
आदित्य ठाकरेंना Y+ सुरक्षा; सतीश सालियन, वकील आणि महत्त्वाचे साक्षीदार मात्र असुरक्षित?
दिशा सालियन प्रकरणात राज्याच्या पोलीस यंत्रणेच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. 26 सप्टेंबर रोजी सादर करण्यात आलेल्या विस्तृत प्रतिवेदनात शिवसेना (UBT) नेते आदित्य ठाकरे यांना दिल्या जाणाऱ्या पोलीस सुरक्षेचा तातडीने पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या आणि गंभीर धोक्याची शक्यता निदर्शनास आणून देण्यात आली, तरीही दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन, त्यांचे अधिवक्ते आणि महत्त्वाच्या साक्षीदारांना पुरेशी सुरक्षा देण्यात आलेली नाही, असा आरोप प्रतिवेदनात करण्यात आला आहे. ड्रग्स कारोबार में आदित्य ठाकर…
सतीश सालियन यांच्या वतीने अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा यांनी संवैधानिक आणि तपास यंत्रणांकडे सादर केलेल्या प्रतिवेदनात या परिस्थितीचे वर्णन गंभीर असमतोल असे करण्यात आले आहे.
एका बाजूला आदित्य ठाकरे यांना Y+ श्रेणीसह मोठ्या प्रमाणावर सरकारी सुरक्षा दिली जात आहे; तर दुसऱ्या बाजूला CBI तपासात महत्त्वाची भूमिका असलेले तक्रारदार आणि साक्षीदार कथित धमक्या व दबावाच्या वातावरणात पुरेशा सुरक्षेशिवाय आहेत, असा प्रश्न प्रतिवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे.
पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांच्या जबाबदारीची चौकशी करण्याची मागणी
पूर्वसूचना असूनही पोलिसांची निष्क्रियता—IPC कलम 107/109 आणि 120-B अंतर्गत अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी
प्रतिवेदनात विद्यमान मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांच्या जबाबदारीवर विशेष प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
त्याचबरोबर माजी पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, तसेच सुरक्षा मागण्या, तक्रारी, पुरावे किंवा पूर्वीच्या कार्यवाहीशी संबंधित सर्व वरिष्ठ आणि कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ड्रग्स कारोबार में आदित्य ठाकर…
प्रतिवेदनानुसार, या अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक कृती आणि कृती न करण्याच्या बाबींची (acts and omissions) चौकशी झाली पाहिजे.
जेव्हा गंभीर गुन्ह्यांचा तपास सुरू आहे आणि आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली व्यक्ती तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांशी संबंधित आहेत, तेव्हा जीविताला असलेल्या धोक्याबाबतच्या तक्रारी सामान्य किंवा नेहमीच्या तक्रारी समजून दुर्लक्षित करता येणार नाहीत, असे प्रतिवेदनात म्हटले आहे.
त्यामुळे सध्याच्या आणि यापूर्वी करण्यात आलेल्या सुरक्षा मागण्या व तक्रारी धोक्याची पूर्वसूचना असल्याचा समकालीन पुरावा (contemporaneous evidence of threat perception) म्हणून सुरक्षित ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सतीश सालियन, त्यांचे वकील किंवा साक्षीदारांसोबत काही अनुचित घटना घडल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी व्हावी
प्रतिवेदनात गंभीर इशारा देण्यात आला आहे की, जर सतीश सालियन, त्यांचे अधिवक्ते किंवा कोणत्याही महत्त्वाच्या साक्षीदारावर हल्ला झाला, ते बेपत्ता झाले, संशयास्पद परिस्थितीत त्यांचा मृत्यू झाला किंवा त्यांच्यासोबत अन्य कोणतीही अनुचित घटना घडली, तर तपास केवळ प्रत्यक्ष घटना घडविणाऱ्या व्यक्तींपुरता मर्यादित राहू नये.
ज्या लोकसेवकांना आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना धोक्याची आधीपासून माहिती होती आणि तरीही त्यांनी जाणीवपूर्वक आवश्यक सुरक्षा पुरवली नाही, त्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी झाली पाहिजे.
अशा परिस्थितीत पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांच्यासह जबाबदार लोकसेवकांच्या acts and omissions ची IPC कलम 107, 120-B आणि इतर लागू तरतुदींनुसार चौकशी करण्याची विशेष मागणी प्रतिवेदनात करण्यात आली आहे.
IPC कलम 107: केवळ प्रत्यक्ष कृतीच नव्हे, तर ‘Illegal Omission’ देखील Abetment चा आधार ठरू शकतो
लेखात मांडलेल्या कायदेशीर भूमिकेनुसार, IPC कलम 107 अंतर्गत दुष्प्रेरण (Abetment) हे केवळ प्रत्यक्ष कृतीद्वारेच नव्हे, तर “illegal omission” म्हणजेच कायद्याने आवश्यक असलेली कृती जाणीवपूर्वक न करण्याद्वारेही होऊ शकते, जेव्हा अशा चूकीमुळे एखाद्या गुन्ह्याच्या कमिशनला जाणीवपूर्वक मदत होते.
त्याचप्रमाणे, एखाद्या गुन्हेगारी कटाच्या अनुषंगाने केलेली कृती अथवा illegal omission देखील संबंधित ठरू शकते. IPC कलम 120-B गुन्हेगारी कटाला (criminal conspiracy) दंडनीय ठरवते.
लेखानुसार, एखाद्या सामायिक गुन्हेगारी योजनेला पुढे नेणाऱ्या कृती आणि illegal omissions यांच्या आधारे, परिस्थिती आणि उपलब्ध पुराव्यांनुसार, त्या व्यक्तीचा कटातील सहभाग तपासला जाऊ शकतो.
जाणीवपूर्वक सुरक्षा न देणे प्रत्येक वेळी केवळ ‘निष्काळजीपणा’ म्हणून सोडता येणार नाही
एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याला विशिष्ट आणि गंभीर धोक्याची पूर्वकल्पना असेल, कायद्यानुसार त्याच्यावर तातडीची प्रतिबंधात्मक किंवा संरक्षणात्मक कारवाई करण्याची जबाबदारी असेल आणि तरीही तो जाणीवपूर्वक आवश्यक पावले उचलत नसेल, तर अशी निष्क्रियता आपोआप केवळ साधा निष्काळजीपणा म्हणून सोडून देता येणार नाही, अशी भूमिका लेखात मांडण्यात आली आहे.
जर तपास आणि पुराव्यांतून असे सिद्ध झाले की illegal omission जाणीवपूर्वक करण्यात आली होती आणि त्यामागील उद्देश गुन्हा सुलभ करणे अथवा एखादा गुन्हेगारी कट पुढे नेणे हा होता, तर संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याची दुष्प्रेरण (abetment) आणि/किंवा गुन्हेगारी कटाबाबतची आपराधिक जबाबदारी IPC कलम 107/109, 120-B आणि इतर लागू तरतुदींनुसार उद्भवू शकते, असे लेखात म्हटले आहे.
DCP विशाल ठाकूरसह संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निलंबन व मुंबईबाहेर बदलीची मागणी
DCP विशाल ठाकूर यांच्यासह ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कथित गैरप्रकारांबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशात गंभीर बाबी नोंदविण्यात आल्या आहेत, तसेच ज्यांची नावे किंवा भूमिका FIR मध्ये तपासाधीन आहे, अशा अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून मुंबईबाहेर गडचिरोलीसारख्या दूरस्थ जिल्ह्यांत बदली करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. तपास, पुरावे आणि साक्षीदारांवर कोणताही प्रभाव पडू नये, हा या मागणीमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेही तपासात गैरप्रकार करणाऱ्या किंवा तपासावर प्रभाव टाकण्याची शक्यता असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य कारवाई करण्याबाबत वेळोवेळी कायदेशीर तत्त्वे स्पष्ट केली आहेत. त्यानुसार DCP विशाल ठाकूर यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून मुंबईबाहेर गडचिरोलीसारख्या दूरस्थ जिल्ह्यांत बदली करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
