“रुपाली चाकणकर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर यदि राज्यपाल और CBI ने 2022 में कार्रवाई की होती, तो कई महिलाओं की इज्जत बचाई जा सकती थी!” — अशोक खरात मामले पर जनता का आक्रोश

महिला आयोग के दुरुपयोग, सरकार की चुप्पी और बढ़ते दुस्साहस का खुलासा — बड़ा साजिशी मामला सामने “अब तो न्याय दीजिए!” — जनता की आक्रामक […]

“रुपाली चाकणकरविरोधातील जनहित याचिकेवर  राज्यपाल आणि CBI ने  2022 मध्ये कारवाई झाली असती तर अनेक महिलांची अब्रू वाचली असती!” — अशोक खरात प्रकरणावर जनतेचा संतप्त सूर

महिला आयोगाचा गैरवापर, सरकारचे मौन आणि वाढलेले धाडस — मोठा कट उघडकीस “आता तरी न्याय द्या!” — जनतेची आक्रमक मागणी रुपाली चाकणकर आणि उद्धव ठाकरे […]

अशोक खरात प्रकरण में सतीश सालियान का SIT के सामने बड़ा दावा — दिशा सालियान मामले में भी रुपाली चाकणकर द्वारा महिला आयोग का दुरुपयोग कर गवाहों और शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाने का आरोप; राणे के खिलाफ ‘बनावटी FIR’ की साजिश के सबूत SIT के समक्ष प्रस्तुत।

सुशांत सिंह राजपूत मामले में नए सबूत और रोहन राय का संबंध उजागर — रोहन राय, उद्धव ठाकरे सहित दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सह-आरोपी? राणे […]

अशोक खरात प्रकरणात सतीश सालियान यांचा SIT समोर मोठा दावा — दिशा सालियान प्रकरणातही रुपाली चाकणकरांनी महिला आयोगाचा गैरवापर करून साक्षीदार व तक्रारदारांवर दबाव आणल्याचा आरोप; राणेंविरुद्ध ‘बनावट FIR’च्या कटाचे पुरावे SIT समोर सादर

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातील नवे पुरावे आणि रोहन रायचा संबंध उघडकीस — रोहन राय, उद्धव ठाकरेसह दोन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सहआरोपी?  — राणेंविरुद्ध केवळ ‘बदनामीकारक […]

मुख्य न्यायाधीशांच्या भूमिकेनंतर राहुल गांधी–शरद पवार अनिवार्यपणे FIR दाखल करण्याच्या समर्थनात — दिशा प्रकरणात आदित्य ठाकरे चौफेर अडचणीत, संकट गडद

FIRवर बनतेय राष्ट्रीय सहमती: दिशा प्रकरणात वाढता राजकीय आणि कायदेशीर दबाव मुंबई | विशेष रिपोर्ट दिशा सालियान प्रकरणात न्यायाची मागणी आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. […]

मुख्य न्यायाधीश के बाद राहुल गांधी–शरद पवार भी अनिवार्य FIR के पक्ष में — दिशा केस में आदित्य ठाकरे चौतरफा घिरे, संकट गहराया

🔥 एफआईआर पर बनती राष्ट्रीय सहमति: दिशा केस में बढ़ता राजनीतिक और कानूनी दबाव मुंबई | विशेष रिपोर्ट दिशा सालियान मामले में न्याय की मांग […]

पुसद जिल्हा न्यायालयाची आणि शासनाची पोलिस अधिकाऱ्यांकडून लाखोंची फसवणूक; अपहाराचा धक्कादायक फौजदारी घोटाळा समोर

पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद नसलेल्या गुन्ह्यावर बनावट व बोगस आरोपपत्र दाखल करणे, त्या प्रकरणात सरकारी वकिलांची नेमणूक करणे आणि सरकारी निधीतून लाखो रुपयांचे मानधन देणे असे […]

सोसायटीच्या सभासदांपासून महत्त्वाची माहिती लपवणारे किंवा चुकीची, दिशाभूल करणारी, अपूर्ण (अर्धवट) अथवा बनावट माहिती देणारे व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व संपूर्ण समिती हे पाच वर्षांसाठी अपात्र (disqualified) ठरतील।

मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय:[Nair Pushpa v. State of Maharashtra, 2025 SCC OnLine Bom 5201] न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक चुकीचे अर्थ लावणे किंवा चुकीचे सादरीकरण (misinterpretation […]