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Indian Bar Association’s Letter to the Chief Justice of India (CJI): “The Supreme Court’s constitutional responsibility is not confined to delivering judgments; timely constitutional intervention is equally essential.””The constitutional duty entrusted to the Supreme Court cannot be avoided.”

The Indian Bar Association has urged the CJI  to take suo motu cognizance of the examination paper leak cases and the violence at Jantar Mantar, […]

Why the Judgment of Justice Ujjal Bhuyan and Justice A. S. Chandurkar on Perjury Is Per Incuriam: for Ignoring the Binding Constitution Bench Ratio in M.S. Sheriff and Misreading Iqbal Singh Marwah – A Critical Analysis of Prabhakar Yeshwant Masram & Anr. v. Sou. Tula Namdeorao Jaipurkar & Anr., 2026 INSC 724

The judgment in Prabhakar Yeshwant Masram & Anr. v. Sou. Tula Namdeorao Jaipurkar & Anr., 2026 INSC 724, to the extent it observes that proceedings […]

कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने किसानों पर अत्याचार करने वाले अपने एक विधायक को बचाने के लिए संविधान के विरुद्ध आदेश पारित किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर ₹10 लाख का जुर्माना ठोक दिया। [State of Maharashtra v. Sarangdharsingh Chavan, (2011) 1 SCC 577]

सरकार ने यह राशि जनता और किसानों के पैसों से जमा कर दी। अब सवाल यह है कि जनता के उन ₹10 लाख की वसूली […]

काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांवर अत्याचार करणाऱ्या आपल्या एका आमदाराला वाचवण्यासाठी संविधानाच्या विरोधात बेकायदेशीर आदेश काढला, तर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर तब्बल ₹१० लाखांचा दंड ठोठावला. [State of Maharashtra v. Sarangdharsingh Chavan, (2011) 1 SCC 577]

सरकारने हा दंड जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या पैशातून भरला. आता प्रश्न असा आहे की, जनतेचे ते ₹१० लाख काँग्रेस आणि या बेकायदेशीर निर्णयासाठी जबाबदार असलेल्या दोषी […]

 When a Congress Chief Minister passed an illegal order contrary to the Constitution to protect one of his MLAs accused of committing atrocities against farmers, the Supreme Court imposed costs of ₹10 lakh on the State of Maharashtra. [State of Maharashtra v. Sarangdharsingh Chavan, (2011) 1 SCC 577]

The Government paid this amount from public funds—that is, from the money belonging to the people and the farmers. The question now is: when will […]

सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना विधि छात्रों प्रबल प्रताप और चंदर भान की गिरफ्तारी असंवैधानिक : इंडियन बार एसोसिएशन और राष्ट्रीय संविधान रक्षा समिति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दायर की याचिका

इंडियन बार एसोसिएशन तथा राष्ट्रीय संविधान रक्षा समिति (RSRS) की मांग – दोनों विधि छात्रों की तत्काल रिहाई, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर मुआवजा तथा […]

प्रबल प्रताप-चंदर भान अटक प्रकरण गाजणार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अटक बेकायदेशीर व असंवैधानिक असल्याचा दावा; इंडियन बार असोसिएशन आणि राष्ट्रीय संविधान रक्षा समितीची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगात याचिका

दोन्ही विधी विद्यार्थ्यांची तात्काळ सुटका, मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाबद्दल नुकसानभरपाई तसेच पोलीस, सरकारी वकील आणि मजिस्ट्रेटविरुद्ध कारवाईची मागणी. नवी दिल्ली : इंडियन बार असोसिएशन (IBA) आणि […]