न्यायमूर्ती आशीष चव्हाण यांनी दिशा सालियन प्रकरणाच्या सुनावणीपासून स्वतःला दूर केले आहे. त्यांनी याचे कारण असे सांगितले की, ज्या सोसायटीमध्ये दिशा सालियन यांचा मृत्यू झाला, त्याच सोसायटीमध्ये त्यांचा एक फ्लॅट आहे.
आता या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती श्रीमती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
सुशांत सिंह राजपूत यांच्या मॅनेजर दिशा सालियन प्रकरणातून स्वतःला दूर करणारे हे दुसरे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आहेत. यापूर्वी न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांनीही या प्रकरणाच्या सुनावणीपासून स्वतःला दूर केले होते, कारण ते यापूर्वी सीबीआयचे वकील राहिले होते.
न्यायालयाने सालियन पक्षाच्या वकिलांची ती विनंतीही मान्य केली, ज्यामध्ये recusal म्हणजेच सुनावणीपासून दूर होण्याचे कारण आदेशात नोंदविण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी संविधान पीठाच्या Supreme Court Advocates-on-Record Assn. (Recusal Matter) v. Union of India, (2016) 5 SCC 808 या निर्णयाच्या आधारे करण्यात आली होती.
मुंबई: हे प्रकरण न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आशीष चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर उच्च प्राधान्याने सूचीबद्ध होते.
न्यायालयासमोर आज सर्व संबंधित प्रकरणेही सूचीबद्ध होती. यामध्ये आदित्य ठाकरे, अधिवक्ता सुदीप पासबोला आणि तपास अधिकारी शैलेन्द्र नागरकर यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्याच्या निर्देशांची मागणी करणाऱ्या Perjury आणि contempt petitions चाही समावेश होता.
जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले, तेव्हा न्यायमूर्ती आशीष चव्हाण यांनी सालियन पक्षाचे वकील अधिवक्ता निलेश ओझा यांना सांगितले की, ते या प्रकरणाच्या सुनावणीपासून स्वतःला दूर करत आहेत, कारण ज्या सोसायटीमध्ये दिशा सालियन यांचा मृत्यू झाला होता, त्याच सोसायटीमध्ये त्यांचा एक फ्लॅट आहे.
यानंतर अधिवक्ता ओझा यांनी न्यायालयाचे लक्ष संविधान पीठाच्या Supreme Court Advocates-on-Record Assn. (Recusal Matter) v. Union of India, (2016) 5 SCC 808 या निर्णयाकडे वेधले आणि सांगितले की, जो न्यायमूर्ती एखाद्या प्रकरणाच्या सुनावणीपासून स्वतःला दूर करतो, त्याने आपल्या आदेशात recusal चे कारण नोंदविले पाहिजे.
खंडपीठाने ही विनंती मान्य केली आणि recusal चा आधार नोंदवत कारणयुक्त आदेश पारित केला.
Supreme Court Advocates-on-Record Assn. (Recusal Matter) v. Union of India, (2016) 5 SCC 808 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने पुढीलप्रमाणे कायदा मांडला आहे:
“71. […] Being an institution whose hallmark is transparency, it is only proper that the Judge discharging high and noble duties, at least broadly indicate the reasons for recusing from the case so that the litigants or the well-meaning public may not entertain any misunderstanding that the recusal was for altogether irrelevant reasons like the cases being very old, involving detailed consideration, decision on several questions of law, a situation where the Judge is not happy with the roster, a Judge getting unduly sensitive about the public perception of his image, a Judge wanting not to cause displeasure to anybody, a Judge always wanting not to decide any sensitive or controversial issues, etc. Once reasons for recusal are indicated, there will not be any room for attributing any motive for the recusal. To put it differently, it is part of his duty to be accountable to the Constitution by upholding it without fear or favour, affection or ill will. Therefore, I am of the view that it is the constitutional duty, as reflected in one’s oath, to be transparent and accountable, and hence, a Judge is required to indicate reasons for his recusal from a particular case. This would help to curb the tendency for forum shopping.”
