पोलिसांवर न्यायालयाचा तडाखा: सत्य लपवण्यासाठी कथित बनावट वैद्यकीय निष्कर्ष, मूळ पोस्टमॉर्टेम अहवाल दाबल्याचे उघड.
नग्न अवस्थेत सापडले प्रेत — तरीही पोलिसांकडून ‘बुडून मृत्यू’ची थिअरी कायम तीन तपास यंत्रणा अपयशी — अखेर तपास CBI कडे
नग्न अवस्थेत सापडलेले प्रेत — साधा अपघात की भीषण गुन्हा?
२०१० मध्ये शालेय शिबिरादरम्यान बेपत्ता झालेल्या मुलीचा मृतदेह नदीकाठी दगडांवर सापडला. सर्वात धक्कादायक बाब — शरीरावर कपड्यांचा कोणताही मागमूस नव्हता.
“मृतदेहावर कपड्याचा कोणताही तुकडा नव्हता.”
१३ वर्षीय मुलीच्या गूढ मृत्यू प्रकरणात बॉम्बे हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाने राज्यातील संपूर्ण तपास यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेला जबरदस्त धक्का बसला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की सुरुवातीपासूनच मृत्यू “अपघाती” असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी तपास वळवण्यात आला आणि बलात्कार व खुनाची गंभीर शक्यता पद्धतशीरपणे दुर्लक्षित करण्यात आली.
न्यायमूर्ती सारंग व्ही. कोटवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने १५ वर्षे जुन्या या प्रकरणाचा तपास थेट केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) कडे सोपवला.
हा अपघात असल्यास कपडे कुठे गेले? — हा मूलभूत प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
“पूर्वनियोजित अपघात सिद्धांत” — न्यायालयाचा थेट आरोप
हायकोर्टाने निरीक्षण नोंदवले की तपास असा चालवला गेला जणू निष्कर्ष आधीच ठरवलेला होता — मृत्यू अपघातीच असल्याचे दाखवणे. गंभीर गुन्ह्याची शक्यता जवळजवळ पूर्णपणे बाजूला ठेवण्यात आली.
तीन तपास यंत्रणा — पण सत्य कुठेच नाही!
स्थानिक पोलीस
राज्य सीआयडी
विशेष तपास पथक
तिन्ही यंत्रणांनी स्वतंत्र तपास करूनही निष्कर्ष एकच — अपघाती मृत्यू.
न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की बलात्कार व खुनाच्या दिशेने गंभीर तपासच झाला नाही.
CBI चौकशी — न्यायालयाचा अंतिम हस्तक्षेप
घटनेला १५ वर्षे उलटली असली तरी न्याय नाकारता येणार नाही, असे सांगत संपूर्ण तपास CBI कडे सोपवण्यात आला.
सर्व बाबींची सखोल चौकशी स्वतंत्र यंत्रणेकडून होणे आवश्यक.
पोलिसांसाठी अभूतपूर्व धक्का
कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते हा निर्णय राज्य पोलिसांच्या तपासावर कठोर अविश्वास दर्शवतो. गंभीर गुन्ह्यांना “अपघात” म्हणून कायमचे दडपून ठेवता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाचा संदेश स्पष्ट
नग्न अवस्थेत सापडलेले प्रेत दुर्लक्षित करता येणार नाही
गंभीर गुन्ह्याची शक्यता तपासल्याशिवाय निष्कर्ष मान्य नाही
अनेक तपास असूनही सत्य अस्पष्ट राहणे गंभीर बाब
स्वतंत्र केंद्रीय तपास आवश्यक
१५ वर्षांनंतर न्यायाची ठिणगी पुन्हा पेटली
दीर्घकाळ न्यायासाठी लढणाऱ्या कुटुंबासाठी हा निर्णय आशेचा किरण ठरला आहे. आता CBI तपास करणार असून वर्षानुवर्षे अनुत्तरित राहिलेले प्रश्न पुन्हा उभे राहणार आहेत.
