बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या तीन न्यायाधीशांच्या (Election Tribunal) निवडणूक न्यायाधिकरणाने याच मुद्द्यावर यापूर्वी संपूर्ण निवडणूक रद्द करून नव्याने मतपत्रिका छापून फेरनिवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते.
बार कौन्सिलचे उमेदवार अॅड. सुदीप पासबोला हे त्यांच्या विरोधात प्रलंबित असलेल्या गंभीर फौजदारी प्रकरणांमुळे अपात्र असतानाही, त्यांचा उमेदवारी अर्ज स्वीकारणारे बार कौन्सिलचे अपात्र रिटर्निंग ऑफिसर शरद बागुल यांच्या पक्षपातपूर्ण वर्तनामुळे संपूर्ण निवडणूक रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
दरम्यान, न्यायमूर्ती (नि.) सुधांशु धुलिया यांच्या अध्यक्षतेखालील सुपरव्हायजरी कमिटीनेही शरद बागुल यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली आहे. बार कौन्सिलच्या नियमांनुसार सेक्रेटरी हा रिटर्निंग ऑफिसर होऊ शकत नाही. केवळ उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा जिल्हा/सत्र न्यायाधीश यांनाच रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून नियुक्त करता येते. त्यानंतर निवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय नाथानी यांची नवीन रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
शरद बागुल हे एकाच वेळी बार कौन्सिलचे सचिव आणि रिटर्निंग ऑफिसर या दोन्ही पदांवर कार्यरत असताना, त्यांनी पक्षपातपूर्ण भूमिका घेत काही विशिष्ट सदस्यांना मदत करण्यासाठी पदाचा गैरवापर केल्याचे व्हिडिओ व कागदोपत्री पुरावे समोर आले आहेत.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतरही त्यांनी अॅड. सुदीप पासबोला यांसारख्या अपात्र उमेदवारांना तसेच कार्यकाळ संपलेले असूनही निवडणुकीत उतरलेल्या माजी सदस्यांना, त्यांच्या स्वतःच्या मतदार असलेल्या वकिलांविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाया चालविण्याची परवानगी दिली.
यामुळे संबंधित उमेदवारांना मतदारांवर प्रभाव टाकून मते वळविण्याची बेकायदेशीर संधी मिळाली, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या संदर्भात दस्तऐवजी पुरावे, नोटिसा तसेच व्हिडिओ पुरावे उपलब्ध असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
या सर्व बाबींच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया दूषित, पक्षपातपूर्ण व कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरत असल्याने ती रद्द करण्याची मागणी अधिक बळकट झाली आहे.
बॉम्बे सिटी सिव्हिल कोर्टचे अध्यक्ष अॅड. रवी जाधव आणि सचिव अॅड. सय्यद आसिफ नकवी यांनी केलेल्या तक्रारींमुळे या प्रकरणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने निर्धारित केलेल्या नियमांनुसार, ज्या व्यक्तीविरुद्ध निवडणूक अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याच्या आधीच्या 9 महिन्यांच्या कालावधीत 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेले फौजदारी प्रकरण किंवा कोणतेही शिस्तभंग समितीसमोरील प्रकरण प्रलंबित असेल, ती व्यक्ती बार कौन्सिल निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरते.
याचिकेनुसार, अॅड. सुदीप पासबोला आणि काही इतर वकिलांविरुद्ध अॅड. चरणजीत चंद्रपाल यांनी दाखल केलेले DC Case No. 380 of 2023 हे शिस्तभंग प्रकरण फेब्रुवारी 2026 पर्यंत प्रलंबित होते. त्यामुळे ते नियमानुसार अपात्र ठरत होते.
याशिवाय, अॅड. सुदीप पासबोला यांचा गुन्हेगारी इतिहासही अत्यंत गंभीर असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बार कौन्सिलचे सचिव शरद बागुल यांच्या संगनमताने बार कौन्सिलचे बॅकडेटेड, खोटे, जाली आणि बनावट दस्तऐवज तयार करून, खोट्या शपथपत्रांच्या आधारे ते खरे म्हणून वापरून बार कौन्सिलची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्या विरोधात आहे. या संदर्भात IPC कलम 466, 420, 409, 192, 193, 199, 200, 120-B, 34 आणि 107 अंतर्गत फौजदारी कारवाईसाठी उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. [Partho Sarkar vs. Sudeep Pasbola and others Criminal Writ petition No. 6393 of 2025 ]
तसेच, दिशा सालियन प्रकरणात खोटे शपथपत्र सादर करणे आणि आधीच बाद (overruled) झालेल्या न्यायनिर्णयांचा आधार घेणे, या कारणांमुळे IPC कलम 192 आणि 193 अंतर्गत कारवाईची बाबही प्रलंबित असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
सदर परिस्थितीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या State of Punjab v. Davinder Pal Singh Bhullar, (2011) 14 SCC 770, आणि Krishnadatt Awasthy v. State of M.P., (2025) 7 SCC 545 या निर्णयांच्या आधारे शरद बागुल हे निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी अपात्र ठरत होते. त्या आदेशांनुसार व नियमांनुसार त्यांनी स्वतःचा हितसंबंध जाहीर करून रिटर्निंग ऑफिसर पदावरून दूर राहणे बंधनकारक असताना, त्यांनी तसे न करता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान करून रिटर्निंग ऑफिसर पद स्वीकारले आणि पक्षपाती पद्धतीने अधिकारांचा वापर केला. हा प्रकार केवळ नियमभंग नसून सत्तेचा गंभीर गैरवापर असून, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात कठोर कायदेशीर व शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
असे सर्व गंभीर प्रकरणे प्रलंबित असताना, तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर शरद बागुल यांनी अॅड. सुदीप पासबोला आणि इतर काही उमेदवारांचे अर्ज फेटाळले नाहीत. उलट, त्याच नियमांचा आधार घेऊन अॅड. जयश्री पाटील आणि अॅड. मुकेश पांडे यांचे अर्ज रद्द करण्यात आले. यावरून शरद बागुल यांनी स्पष्टपणे पक्षपातपूर्ण भूमिका घेतल्याचा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्यांची स्वतःची रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून नियुक्तीच नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर ठरवण्यात आली, त्यांच्याच हातून उमेदवारी अर्जांची छाननी आणि निर्णयप्रक्रिया पार पडली. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच कलुषित आणि अवैध ठरते, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात उत्तमराव किशनराव जाधव विरुद्ध राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (2017) या प्रकरणातील बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही आधार घेण्यात आला आहे. त्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, रिटर्निंग ऑफिसरची नियुक्ती जर नियमबाह्य असेल, तर संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम आणि त्या अंतर्गत झालेली सर्व कार्यवाही non est, म्हणजेच कायद्यात अस्तित्वहीन, ठरते.
वरील सर्व कारणांमुळे, संपूर्ण बार कौन्सिल निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून नव्याने स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कायदेशीर पद्धतीने निवडणूक घेण्यात यावी, तसेच माजी रिटर्निंग ऑफिसर शरद बागुल यांच्याविरुद्धही कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
