हायकोर्टाच्या स्टेटस क्वो एंटे आदेशानंतर गोदरेजची या प्रकल्पातील एंट्रीच बेकायदेशीर ठरली असून, त्यांची साइटवरील सततची उपस्थिती ही दररोज सुरू राहणारी न्यायालयीन अवमानना ठरते.
वृत्तपत्रातील 15.05.2022 रोजी प्रकाशित जाहीर नोटीसनंतरही व्यवहार — गोदरेज आणि खरेदीदारांना कोणताही बचाव उरला नाही; गोदरेजविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी ठोस पुरावा!
सरकार आणि उच्च न्यायालयाची फसवणूक केल्याबद्दल बॉम्बे हायकोर्टाच्या डिवीजन बेंचने गोदरेजच्या संचालकांविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश आधीच दिले आहेत.
सशर्त परवानगीवर खेळलेला डाव — आता पूर्ण उलटला
उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही जनतेची दिशाभूल केल्यामुळे गोदरेजला ₹10,000 कोटींची कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच, त्यांच्या विरोधात फौजदारी आणि दिवाणी अशा दोन्ही प्रकारच्या कारवाईस सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे।
अधिक कठोर पाऊल म्हणून, सिव्हिल प्रोसीजर कोडच्या Order 38 Rule 5 आणि Section 151 अंतर्गत लवकरच न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असून, त्यामध्ये गोदरेजकडून ₹10,000 कोटींची बँक गॅरंटी मिळविण्याचे, त्यांच्या सर्व मालमत्तेवर जप्ती आणण्याचे तसेच आदेशाची पूर्ण अंमलबजावणी होईपर्यंत कंपनीच्या संचालकांना ताब्यात घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात येणार आहे असल्याची माहिती वादी आयुष तिवारी यांचे वकील अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल यांनी दिली आहे।
Mumbai :- वडाळा येथील हजारो कोटींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात मोठा कायदेशीर स्फोट झाला आहे. 12 मार्च 2026 रोजीच्या डिवीजन बेंचच्या आदेशानुसार ईस्ट & वेस्ट डेव्हलपर्स यांनी बीएमसीला नोटीस बजावत स्पष्ट शब्दांत 7 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे—गोदरेजला तात्काळ साइटवरून हटवून मूळ ताबा बहाल करावा, अन्यथा न्यायालयीन अवमानना (Contempt) कारवाई सुरू केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
डिवीजन बेंचच्या 12 मार्च 2026 च्या आदेशानुसार, 23 जानेवारी 2020 रोजीच्या सिंगल जजच्या आदेशासह त्यानंतर दिलेले सर्व आदेश आणि परवानग्या रद्दबातल करण्यात आले आहेत.
गोदरेजला या प्रकल्पात मिळालेली एंट्री, परवानगी आणि सर्व अधिकार हे पूर्णतः त्या सिंगल जजच्या आदेशावरच आधारित होते. त्यामुळे त्या आदेशाच्या रद्दबातल ठरल्यामुळे, संबंधित सर्व अधिकार आणि परवानग्या कायद्याच्या दृष्टीने पूर्णतः शून्य (void ab initio) ठरतात.
आणि जर वरील आदेशाविरुद्ध आक्षेप घेण्याचा किंवा आदेशाची अंमलबजावणी टाळण्याचा कोणताही प्रयत्न करण्यात आला, तर संबंधित व्यक्तींविरुद्ध न्यायालयीन अवमानना कायद्याच्या कलम 2(b), 2(c) आणि 12 अंतर्गत दिवाणी व फौजदारी अशा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे—असा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे निश्चित केला आहे।
न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी किंवा टाळण्यासाठी आदेशाचा चुकीचा अथवा सोयीस्कर अर्थ काढणे, अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणे, जाणूनबुजून विलंब लावणे, प्रक्रिया लांबवणे, प्रशासकीय कारणे दाखवून अडथळे निर्माण करणे, अथवा आदेश निष्प्रभ करण्याचा कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करणे—हे सर्व कृत्य स्वतःमध्येच न्यायालयीन अवमानना ठरतात।
अशा प्रकारचे वर्तन केवळ न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन नसून न्यायप्रक्रियेवर थेट आघात करणारे आहे. यामुळे न्यायालयाचा अधिकार आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होतो. परिणामी, अशा कृत्यांवर न्यायालय अवमानना कायद्यांतर्गत कठोर दंडात्मक कारवाई करू शकते, ज्यामध्ये दंड, कारावास किंवा दोन्ही शिक्षांचा समावेश होऊ शकतो।
The Hon’ble Supreme Court held as under in Celir LLP v. Sumati Prasad Bafna, 2024 SCC OnLine SC 3727:
“Any contumacious conduct of the parties to bypass or nullify the decision of the court or render it ineffective, or to frustrate the proceedings of the court, or to enure any undue advantage therefrom would amount to contempt.”
“Thus, the mere conduct of parties aimed at frustrating the court proceedings or circumventing its decisions, even without an explicit prohibitory order, constitutes contempt. Such actions interfere with the administration of justice, undermine the authority of the judiciary, and threaten the rule of law.”
सशर्त परवानगीवर खेळलेला डाव — आता पूर्ण उलटला
BMC ने 05 नोव्हेंबर 2020 रोजी गोदरेजला दिलेली परवानगी ही स्पष्टपणे न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन (conditional) होती। आता हायकोर्टाने ईस्ट & वेस्टच्या बाजूने निर्णय देत स्टेटस क्वो एंटे बहाल केल्याने, गोदरेजच्या प्रकल्पातील प्रवेशाचा कायदेशीर पाया पूर्णपणे कोसळला आहे।
परिणामी, अशा सशर्त परवानगीवर आधारित सर्व परवानग्या, करार आणि व्यवहार आपोआप निष्प्रभ आणि रद्द मानले जातील।
वृत्तपत्रातील 15.05.2022 रोजी प्रकाशित जाहीर नोटीसनंतरही व्यवहार — गोदरेज आणि खरेदीदारांना कोणताही बचाव उरला नाही; गोदरेजविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी ठोस पुरावा!
ईस्ट & वेस्ट डेव्हलपर्स यांनी त्यांचे वकील अॅड. निलेश ओझा यांच्या माध्यमातून दिनांक 15.05.2022 रोजी Free Press Journal, Mid-Day आणि Loksatta सारख्या प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये सविस्तर सार्वजनिक ‘कौशन नोटीस’ प्रकाशित केली होती. या नोटीसमध्ये जनतेला स्पष्टपणे इशारा देण्यात आला होता की गोदरेजला देण्यात आलेल्या परवानग्या सशर्त आहेत आणि हा विषय न्यायालयात प्रलंबित (sub judice) आहे. तसेच, गोदरेज आणि त्यांच्या सेल्स एक्झिक्युटिव्हकडून करण्यात येणारी विधाने व प्रतिनिधित्वे तथ्यहीन असून ती दिशाभूल करणारी, फसवणूक करणारी व कपटपूर्ण (unscrupulous, fraudulent and deceitful) असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले होते।
या स्पष्ट सार्वजनिक इशाऱ्यानंतरही गोदरेजने प्रकल्प पुढे चालू ठेवत अनेक खरेदीदारांसोबत व्यवहार केले, अनेक फ्लॅट्सची विक्री केली आणि हजारो कोटी रुपये उभारले, असा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, प्रकल्प कोणत्याही कायदेशीर अडथळ्यांपासून मुक्त असल्याचे दर्शवून हे व्यवहार करण्यात आले, जे संबंधित कौशन नोटीस आणि प्रलंबित न्यायप्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर शंका निर्माण करणारे आहे।
महत्त्वाचे म्हणजे, गोदरेजने वर्ष 2022 मध्ये उच्च न्यायालयात खोटे शपथपत्र दाखल करून न्यायालयाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करत, लबाडीने सदर कौशन नोटीस मागे घेण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र, ईस्ट & वेस्ट कंपनीने ठोस आणि निर्विवाद पुरावे न्यायालयासमोर सादर करून गोदरेजविरुद्ध फौजदारी कारवाईची मागणी केल्यानंतर, गोदरेजने त्या मागणीवर पुढे जाण्याचे धाडसच दाखवले नाही आणि माघार घेण्याचा मार्ग स्वीकारला.
न्यायालयानेही कौशन नोटीस मागे घेण्याचा कोणताही दिलासा गोदरेजला दिला नाही. एवढेच नव्हे, तर मागील चार वर्षांत गोदरेजने या संदर्भातील अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी कोणतीही ठोस कार्यवाही पुढे चालवलेली नाही.
या सर्व घटनाक्रमावरून गोदरेजचा खोटेपणा, कपटपूर्ण वर्तन, न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आणि न्यायप्रक्रियेचा उघड गैरवापर निर्विवादपणे समोर आला असून, त्यांची भूमिका पूर्णतः अविश्वसनीय आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारी नाही हे स्पष्ट झाले आहे।
परिणामी, सदर कौशन नोटीसला आता अत्यंत महत्त्वाचे कायदेशीर स्थान प्राप्त झाले असून ती गोदरेजविरुद्ध तसेच नंतरच्या खरेदीदारांच्या हक्क, जबाबदाऱ्या आणि दायित्वे ठरविण्यासाठी एक प्रभावी पुरावा म्हणून उभी राहते।
सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट इशारा — गुंतवणूक केली तर धोका तुमचाच
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की वाद प्रलंबित असताना केलेली गुंतवणूक, बांधकाम किंवा फ्लॅट विक्री कोणताही कायदेशीर हक्क निर्माण करत नाही। अशा सर्व व्यवहारांना शून्य (null and void) घोषित केले जाऊ शकते।
याचा थेट अर्थ: – न पैसा सुरक्षित, न मालमत्तेवर हक्क
गोदरेजसाठी ‘अॅडव्हेंचर’ ठरले ‘मिसअॅडव्हेंचर’
गोदरेजने सशर्त परवानग्यांवर हजारो कोटींची गुंतवणूक करून मोठा डाव खेळला, मात्र आता तोच डाव उलटा पडला आहे। हायकोर्टाच्या आदेशानंतर प्रकल्पाची संपूर्ण कायदेशीर पायाभरणी हादरली असून, त्याअंतर्गत झालेले सर्व व्यवहार आता गंभीर कायदेशीर संकटात सापडले आहेत।
सुप्रीम कोर्टाने विविध निर्णयांत स्पष्ट केले आहे की अशा परिस्थितीत खरेदीदारांसोबत झालेले व्यवहार कायद्याच्या दृष्टीने शून्य (vitiated) ठरतात आणि अशा खरेदीदारांना बोना फाइड (सद्भावनापूर्ण) खरेदीदाराचा दर्जा मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारचा स्टे किंवा अंतरिम संरक्षण मिळण्याचा अधिकार नाही, तसेच ते मालमत्तेवर कोणताही वैध हक्कही सांगू शकत नाहीत.
कोर्टाने पुढे स्पष्ट केले आहे की अशा परिस्थितीत खरेदीदारांचा एकमेव उपाय म्हणजे विक्रेता, जसे की गोदरेज, यांच्याकडून गुंतवलेली रक्कम, व्याज आणि नुकसानभरपाई वसूल करणे, तसेच आवश्यक असल्यास फसवणूक आणि चुकीचे प्रतिपादन (misrepresentation) यासाठी फौजदारी कारवाई सुरू करणे. विशेषतः जेव्हा प्रकल्प कोणत्याही कायदेशीर अडथळ्यांपासून मुक्त आहे आणि सर्व परवानग्या बिनशर्त आहेत असा खोटा दावा करण्यात आला असेल, तेव्हा अशा कृत्यांना गंभीर फौजदारी जबाबदारी निर्माण होते.
⚖️ हायकोर्टाने उघड केला गोदरेजचा फसवणुकीचा प्रकार
बॉम्बे हायकोर्टाच्या डिवीजन बेंचने Godrej & Boyce Manufacturing Co. Pvt. Ltd. v. Union of India (1992) या प्रकरणात गोदरेजच्या फसवणुकीच्या कारवायांचा पर्दाफाश करत, कंपनीने बनावट कागदपत्रे तयार करणे, खोटे पुरावे सादर करणे आणि न्यायालयाची फसवणूक करणे असे गंभीर गुन्हे केल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले. न्यायालयाने हेही नोंदवले की या कृत्यांचा उद्देश सरकारी महसुलाचे कोट्यवधी रुपये टाळणे हा होता, जो कायद्याच्या राज्यासाठी गंभीर धोका आहे.
हायकोर्टाने या प्रकरणात गोदरेज आणि त्यांच्या संचालकांविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले, तसेच हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रारला स्वतः तक्रारदार म्हणून गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
माननीय न्यायालयाने कठोर शब्दांत इशारा देताना म्हटले की:
“जर न्यायालय अशा गंभीर फसवणुकीसाठी जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करण्यात अपयशी ठरले आणि त्यांना मोकळे सोडले, तर भविष्यातील पिढ्या न्यायपालिकेला अशा दुर्लक्षासाठी कधीही माफ करणार नाहीत.”
