महिला आयोगाचा गैरवापर, सरकारचे मौन आणि वाढलेले धाडस — मोठा कट उघडकीस
“आता तरी न्याय द्या!” — जनतेची आक्रमक मागणी
रुपाली चाकणकर आणि उद्धव ठाकरे यांच्या अटकेची मागणी; सत्य बाहेर आणण्यासाठी कठोर चौकशीची हाक
मुंबई : राज्यातील महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावर एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक बाब समोर आली आहे.
👉 2022 साली दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर राज्यपाल आणि CBI यांनी तत्काळ व कठोर कारवाई केली असती, तर आज अनेक महिलांची अब्रू वाचली असती, असा गंभीर आरोप पुढे आला आहे.
29 एप्रिल 2022 रोजी इंडियन बार असोसिएशनने PIL (St.) No. 11079 of 2022 दाखल करून तत्कालीन महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती रुपाली चाकणकर, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि इतरांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंद करण्याची मागणी केली होती.
हा आरोप केवळ राजकीय नाही, तर न्यायव्यवस्था आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर थेट बोट ठेवणारा असल्याने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे
याचिकेत काय उघड झाले होते?
याचिकेनुसार, महिला आयोगाकडून कथितरित्या बेकायदेशीर आदेश पारित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, शासकीय यंत्रणेचा वापर करून विशिष्ट व्यक्तींना संरक्षण देण्यात आल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत. याचिकेत पुढे असेही नमूद आहे की, पीडित महिला, साक्षीदार आणि पत्रकारांवर दबाव टाकल्याचे प्रकार घडले असून, या सर्व प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यात आले नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर श्रीमती रुपाली चाकणकर यांनी महिला आयोगाच्या अधिकारांचा गैरवापर करून गुन्हेगारी स्वरूपाची कृत्ये केली आहेत, आणि त्यामुळे त्यांना तत्काळ पदावरून हटवून संबंधितांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 166, 218, 109, 120(B), 34 आणि 107 अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
नारायण राणे प्रकरणातील कथित बेकायदेशीर आदेश : – याचिकेत विशेषतः नमूद करण्यात आले होते की, श्री. नारायण राणे व नितेश राणे यांनी दिशा सालियान आणि सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणांबाबत आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात आवाज उठविल्यानंतर, त्यांच्या विरोधात महिला आयोगामार्फत कथितरित्या बेकायदेशीर आदेश पारित करण्यात आले. यासंदर्भात संबंधित पुरावे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उल्लेखही याचिकेत करण्यात आला असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र, या सर्व गंभीर बाबी आणि सादर केलेल्या पुराव्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला असून, त्यानुसार कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही, अशीही टीका करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाशी संबंधित एक धक्कादायक घटनाक्रमही पुढे आला असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. नारायण राणे यांच्या विरोधात दिनांक 27 फेब्रुवारी 2022 रोजी आदेश पारित झाल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यांतच, 12 एप्रिल 2022 रोजी रुपाली चाकणकर यांच्या मुलाला चित्रपटात हिरो म्हणून संधी देण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. या घटनाक्रमामुळे निर्णय प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून, या दोन्ही घटनांमध्ये थेट संबंध असल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
यामुळेच, या संपूर्ण प्रक्रियेत हितसंबंधांचा संघर्ष (conflict of interest) तसेच संभाव्य ‘quid pro quo’ स्वरूपाचा कोणताही लाभ देण्यात आला का, याबाबत गंभीर शंका उपस्थित करण्यात येत असून, या संदर्भातील सर्व बाबींची निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
सरकारचे मौन — गुन्ह्यांना खतपाणी?
याचिकेवर कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे—
- श्रीमती चाकणकर या पदावर कायम राहिल्या
- त्यांचा दुस्साहस आणि गुन्हे करण्याचे धाडस वाढत गेले
- महिला आयोगाचा वापर अशोक खरात याच्या कथित गुन्ह्यांवर पांघरुण घालण्यासाठी झाला
- पीडित महिला, साक्षीदार आणि पत्रकारांवर दबाव आणण्यासाठी आयोगाचा वापर झाला
👉 म्हणजेच, संरक्षणासाठी असलेली संस्था ‘दबाव आणि दडपशाहीचे साधन’ बनली, असा गंभीर आरोप आहे.
कारवाईचा अभाव — परिणाम गंभीर?
जनतेतून आता असा संतप्त सूर उमटत आहे की—
👉 जर त्या वेळी राज्यपाल आणि CBI यांनी पुढाकार घेऊन चौकशी केली असती, तर पुढील घटना रोखता आल्या असत्या।
👉 कारवाई न झाल्यामुळे आरोपींचे धाडस वाढले का?
👉 संस्थात्मक संरक्षणामुळे अन्यायाची साखळी वाढली का?
अशा प्रश्नांनी वातावरण तापले आहे।
“मौन म्हणजे सहमती?” — जनतेचा थेट आरोप
तज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे—
👉 वेळीच कारवाई न करणे हे केवळ निष्क्रियता नसून, गुन्ह्यांना अप्रत्यक्ष मदत ठरू शकते।
👉 त्यामुळेच आता संबंधित यंत्रणांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत।
⚖️ कारवाई न करणारेही गुन्हेगार?
कायद्यानुसार, कारवाई न करणे हेही गुन्ह्याला मदत करणे (Abetment by Omission) मानले जाते.
याचिकेनुसार, संबंधित अधिकारी व निर्णयकर्त्यांवर खालील कायदेशीर तरतुदी लागू होतात:
👉 IPC 107, 120(B) — Abetment by omission and failure to take action & Criminal Conspiracy
यासाठी खालील न्यायालयीन निर्णयांचा आधार देण्यात आला आहे:
- Raman Lal v. State of Rajasthan (2000 SCC OnLine Raj 226)
- State of Odisha v. Pratima Mohanty (2021 SCC OnLine SC 1222)
👉 या निर्णयांनुसार, वेळीच कारवाई न करणारे अधिकारी देखील सहआरोपी ठरू शकतात.
✊ जनतेची मागणी — “आता तरी न्याय द्या!”
राज्यात विविध स्तरांवरून मागणी होत आहे—
- निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी
- संबंधितांवर फौजदारी कारवाई
- याचिकेतील सर्व मुद्द्यांची पुन्हा सखोल तपासणी
✊ जनआंदोलनाचा लढा सुरूच : –
या प्रकरणात न्याय मिळवण्यासाठी अनेक कायदेतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटना पुढे सरसावल्या असून, त्यांनी सातत्याने जनजागृती आणि कायदेशीर लढा सुरू ठेवला आहे. या लढ्यात इंडियन बार असोसिएशनचे चेअरमन अॅड. निलेश ओझा, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्ट पक्षकार संघटनेचे अध्यक्ष रशीद खान पठाण, ऑल इंडिया SC, ST & Minority Lawyers Association चे अध्यक्ष अॅड. विवेक रामटेके, तसेच इंडियन लॉयर्स अँड ह्यूमन राइट्स अॅक्टिव्हिस्ट्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष मुर्सलीन शेख यांसारख्या व्यक्तींनी सक्रिय भूमिका घेतली आहे।
या सर्वांनी केवळ न्यायालयीन पातळीवरच नव्हे, तर जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, पीडितांना आवाज देण्यासाठी आणि संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी विविध माध्यमांतून सातत्याने प्रयत्न केले आहेत।
अशा अनेक संघटना व कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत जनआंदोलन उभारले असून, “सत्य बाहेर यावे आणि दोषींना शिक्षा व्हावी” या मागणीसाठी हा लढा अखंडपणे सुरू ठेवला आहे, असे चित्र सध्या राज्यात पाहायला मिळत आहे।
जर 2022 मध्येच या याचिकेवर कठोर कारवाई झाली असती, तर आज अनेक महिलांना अन्याय सहन करावा लागला नसता.
सरकारचे मौन, यंत्रणेचा दुरुपयोग आणि जबाबदार व्यक्तींना संरक्षण —
हीच आजच्या व्यवस्थेची खरी शोकांतिका आहे!
प्रश्न अजूनही उभाच आहे…
👉 “महिला आयोग महिलांसाठी आहे की सत्ताधाऱ्यांच्या बचावासाठी?”
