“भाऊंच्या” समर्थक वकिलांनी “भाऊ” विरोधी वकिलाचा योग्य कार्यक्रम केल्याबद्दल श्री रशिद खान पठाण यांची भेट घेऊन त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
या आदेशाचा फटका बसण्याची शक्यता असलेल्या सदस्यांमध्ये अधिवक्ता सुदीप पासबोला, अधिवक्ता संग्राम देशाई, अधिवक्ता आशिष देशमुख, अधिवक्ता नितीन ठक्कर यांचा समावेश आहे, तसेच इतर अनेक सदस्यांचा समावेश आहे. या सदस्यांविरोधात वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते श्री रशिद खान पठाण, अधिवक्ता पार्थो सरकार, अधिवक्ता विजय कुरले यांच्यासह अनेक गंभीर तक्रारी प्रलंबित आहेत.
९ जानेवारी २०२६ रोजी बार काउन्सिल ऑफ इंडिया चे अध्यक्ष श्री मनन कुमार मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर स्पष्ट केले की, राज्य बार काउन्सिलचे निवडून आलेले सदस्य फक्त प्रशासकीय नाहीत, तर शिस्तभंग प्रकरणांमध्ये निर्णय देताना ते अर्ध-न्यायिक अधिकारी (quasi-judicial authority) म्हणून कार्यरत असतात. त्यामुळे असे सदस्य ज्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित प्रकरणे आहेत, त्यांना निवडणूक लढण्याची परवानगी देणे न्यायप्रणालीच्या विश्वासार्हतेला धक्का देणारे ठरेल.
त्यांच्या युक्तिवादाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आणि प्रलंबित प्रकरणांमध्ये असलेल्या वकिलांना निवडणूक लढण्याची परवानगी न देण्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाने अधोरेखित केले की, बार काउन्सिलच्या निवडणुकीसाठी अर्ज करणाऱ्या वकिलांकडून नैतिक मूल्यांची उच्चतम पातळी अपेक्षित असते, कारण त्यांचे निर्णय अनेकदा त्यांच्या सहकारी वकिलांवर आणि संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर परिणाम करतात.
या निर्णयामुळे बार काउन्सिलच्या सदस्यांच्या नैतिक जबाबदाऱ्या, वकिलांची प्रामाणिकता आणि न्यायव्यवस्थेतील सार्वजनिक विश्वास या महत्त्वाच्या मुद्यांवर भर दिला गेला आहे.
