२१ ऑक्टोबरला आदित्य ठाकरे न्यायालयात हजर राहिले नाहीत, तर न्यायालयाचा अधिकारी (बेलिफ) थेट ‘मातोश्री’वर धडकणार?

दिशा सालियन यांच्या वडिलांचा २,००० कोटींचा विशेष दिवाणी दावा क्र. ४६९/२०२६ ठाणे न्यायालयात दाखल; जनसहभागातून प्रत्येकी एक रुपया वर्गणी गोळा करून ३ लाख रुपयांची कोर्ट फी भरली! वसूल होणाऱ्या नुकसानभरपाईतील ९९ टक्के रक्कम पीडित महिला व नागरिकांना वाटणार!

‘हा लढा एकट्या सतीश सालियन यांचा नाही, तर जनतेचा लढा आहे!’ — ॲड. तनवीर निजाम; न्यायासाठी नागरिकांनी दिलेल्या योगदानातून उभा राहिला ऐतिहासिक कायदेशीर संघर्ष!

२१ ऑक्टोबरला न्यायाधीश पानसरे मॅडम यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी; उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत, अनिल देशमुख, सुषमा अंधारे, अखिल चित्रे, असीम सरोदे आणि निखिल वागळे यांच्याविरोधात मनाई हुकूम, २,००० कोटींची बँक गॅरंटी, मालमत्ता जप्ती आणि बँक गॅरंटी न दिल्यास दिवाणी तुरुंगात पाठविण्याची मागणी!

उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि पुरावे असतानाही खोट्या बातम्या, एकतर्फी वृत्तांकन आणि ‘राजकीय हेतूने प्रेरित’ असल्याचा प्रचार करून बदनामी केल्याचा आरोप!

ठाणे, १९ ऑक्टोबर २०२६ : दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राऊत, सुषमा अंधारे, निखिल वागळे आणि इतरांविरोधात दाखल केलेल्या तब्बल २,००० कोटी रुपयांच्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्याची महत्त्वपूर्ण प्राथमिक सुनावणी २१ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. या प्रकरणात आता जनसहभागाचाही महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे.

विशेष दिवाणी दावा क्रमांक ४६९/२०२६ हा ठाणे येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आला असून, सतीश सालियन यांनी न्यायालयीन नियमानुसार आवश्यक असलेली ३ लाख रुपयांची कोर्ट फी जमा केली आहे.

विशेष म्हणजे, ही रक्कम नागरिकांकडून प्रत्येकी एक रुपया याप्रमाणे वर्गणी गोळा करून जनसहभागातून उभी करण्यात आल्याची माहिती सतीश सालियन यांच्या वकील ॲड. अनुष्का सोनावणे यांनी दिली.

 न्यायालयाने या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायाधीश पानसरे मॅडम यांच्यासमोर सूचीबद्ध केली आहे.

जनतेच्या सांकेतिक एक रुपयाच्या योगदानातून ३ लाखांची कोर्ट फी; ‘हा लढा एकट्या सतीश सालियन यांचा नसून जनतेचा आहे!’ — ॲड. तनवीर निजाम

या प्रकरणातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे २,००० कोटी रुपयांच्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्यासाठी आवश्यक असलेली ३ लाख रुपयांची कोर्ट फी सर्वसामान्य नागरिकांच्या लोकसहभागातून जमा करण्यात आल्याची माहिती आहे.

सतीश सालियन यांचे वकील ॲड. तनवीर निजाम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागरिकांकडून प्रत्येकी एक रुपया याप्रमाणे सांकेतिक वर्गणी स्वीकारून ही रक्कम उभी करण्यात आली आहे.

एक रुपयाचे योगदान हे केवळ सांकेतिक असून, नागरिकांचा न्यायाच्या लढ्यात सहभाग नोंदविणे हा त्यामागील मुख्य उद्देश आहे. एका रुपयापेक्षा अधिक रक्कम देण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्या नागरिकांकडूनही अतिरिक्त रक्कम सस्नेह नाकारण्यात आली आहे, असे ॲड. निजाम यांनी स्पष्ट केले.

‘हा लढा केवळ सतीश सालियन यांचा वैयक्तिक लढा नसून जनतेचा लढा आहे. न्यायासाठी सुरू असलेल्या या संघर्षात सर्वसामान्य नागरिकांचा सहभाग असावा, यासाठी एक रुपयाची सांकेतिक वर्गणी निश्चित करण्यात आली. हा पैसा गोळा करण्याचा उपक्रम नसून लोकसहभागातून न्यायासाठी एकजूट निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे,’ अशी भूमिका ॲड. तनवीर निजाम यांनी मांडली.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नागरिकांच्या एक-एक रुपयाच्या योगदानातून उभा राहिलेला हा कायदेशीर संघर्ष म्हणजे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासाचे आणि अन्यायाविरोधात एकत्र येण्याच्या निर्धाराचे प्रतीक आहे.

विशेष म्हणजे, या दाव्यातून वसूल होणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या रकमेपैकी ९९ टक्के रक्कम पीडित महिला आणि अन्य पीडित नागरिकांना वाटण्यात येणार असल्याचेही सतीश सालियन यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

२१ ऑक्टोबरला पानसरे मॅडम यांच्या न्यायालयात सुनावणी; जनसहभागातून उभ्या राहिलेल्या २,००० कोटींच्या दाव्याकडे सर्वांचे लक्ष!

विशेष दिवाणी दावा क्रमांक ४६९/२०२६ मध्ये सतीश सालियन यांनी २,००० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली असून, त्यासाठी नागरिकांच्या सांकेतिक एक रुपयाच्या योगदानातून जमा झालेली ३ लाख रुपयांची कोर्ट फी भरल्याची माहिती ॲड. तनवीर निजाम यांनी दिली.

‘एक रुपया ही केवळ सांकेतिक मदत आहे. त्यापेक्षा अधिक रक्कम सस्नेह नाकारण्यात आली आहे. कारण हा लढा पैशासाठी नाही, तर न्यायासाठी आणि जनतेच्या सहभागातून लढला जात आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आता २१ ऑक्टोबरला न्यायाधीश पानसरे मॅडम यांच्या न्यायालयात होणाऱ्या प्राथमिक सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि पुरावे असतानाही बदनामीचा प्रचार; सतीश सालियन यांचा गंभीर आरोप!

सतीश सालियन यांच्या दाव्यानुसार, दिशा सालियन प्रकरणात त्यांच्याकडे महत्त्वाचे पुरावे उपलब्ध आहेत. तसेच उच्च न्यायालयाचे आदेश अस्तित्वात असतानाही काही राजकीय नेते आणि संबंधित व्यक्तींनी त्यांची जाणीवपूर्वक बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला.

दाव्यात असा आरोप करण्यात आला आहे की, सतीश सालियन यांच्या न्यायासाठी सुरू असलेल्या लढ्याला बदनाम करण्यासाठी खोटा आणि बदनामीकारक मजकूर प्रकाशित करण्यात आला, एकतर्फी बातम्या पसरविण्यात आल्या आणि त्यांच्या कायदेशीर लढ्याला ‘राजकीय हेतूने प्रेरित’ असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

त्यांची विश्वासार्हता कमी करणे, जनतेमध्ये त्यांच्याविषयी गैरसमज निर्माण करणे आणि न्यायालयीन संघर्षाला राजकीय रंग देणे, हा या प्रचारामागील उद्देश असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याच कारणांमुळे त्यांनी संबंधित प्रतिवादींविरोधात २,००० कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे.

नुकसानभरपाईतील ९९ टक्के रक्कम पीडित महिला आणि नागरिकांसाठी!

या दाव्यातून वसूल होणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या रकमेपैकी ९९ टक्के रक्कम पीडित महिला आणि अन्य पीडित नागरिकांना वाटण्यात येणार असल्याचे सतीश सालियन यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे या दाव्याचा उद्देश केवळ वैयक्तिक नुकसानभरपाई मिळविणे नसून, न्यायासाठी संघर्ष करणाऱ्या पीडितांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे हाही असल्याचे सांगण्यात आले.

प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई किती मंजूर होईल आणि किती रक्कम वसूल होईल, हे न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.

२,००० कोटींची बँक गॅरंटी, मालमत्ता जप्ती आणि दिवाणी तुरुंगात पाठविण्याची मागणी!

सतीश सालियन यांनी या दाव्यात प्रतिवादींविरोधात कठोर अंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली आहे.

यामध्ये कथित बदनामीकारक बातम्या, व्हिडिओ, मुलाखती आणि सोशल मीडियावरील मजकूर हटविणे, त्याच्या पुनर्प्रसारणास प्रतिबंध करणे, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सुरक्षित ठेवणे आणि संभाव्य नुकसानभरपाईची रक्कम सुरक्षित करण्यासाठी २,००० कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी किंवा मालमत्तेबाबत सुरक्षा व जप्तीचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय, आवश्यक सुरक्षा किंवा बँक गॅरंटी न दिल्यास संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार प्रतिवादींना दिवाणी तुरुंगात पाठविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

मात्र, दिवाणी तुरुंगात पाठविण्याचा आदेश केवळ बँक गॅरंटी न दिल्यामुळे आपोआप होत नाही. त्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील संबंधित तरतुदी, आवश्यक कायदेशीर निकष आणि न्यायालयीन आदेश आवश्यक असतात.

या सर्व मागण्यांवर न्यायालयाचा निर्णय अद्याप बाकी आहे.

२१ ऑक्टोबरला प्रतिवादी गैरहजर राहिल्यास पुढे काय?

दिवाणी प्रक्रिया संहितेनुसार, न्यायालयात दावा दाखल झाल्यानंतर प्रतिवादींना न्यायालयामार्फत समन्स जारी करण्याची प्रक्रिया केली जाते.

त्याचप्रमाणे, तात्पुरत्या मनाई आदेशासाठी दाखल करण्यात आलेल्या एक्झिबिट-५ (Exhibit-5) अर्जावर न्यायालय आवश्यकतेनुसार प्रतिवादींना कारणे दाखवा नोटीस जारी करू शकते.

या नोटिशीद्वारे प्रतिवादींना विचारणा केली जाते की, त्यांच्याविरोधात मागण्यात आलेला तात्पुरता मनाई आदेश का मंजूर करण्यात येऊ नये?

प्रतिवादी किंवा त्यांचे अधिकृत वकील न्यायालयात उपस्थित राहून समन्स आणि नोटीस स्वीकारू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या निवासस्थानी न्यायालयाचा अधिकारी पाठविण्याची आवश्यकता टळू शकते.

मात्र, समन्स स्वीकारले गेले नाहीत आणि न्यायालयाने औपचारिक तामिलीचे आदेश दिले, तर न्यायालयाचा अधिकारी (बेलिफ) संबंधित प्रतिवादींच्या निवासस्थानी किंवा कायदेशीर सेवा-पत्त्यावर जाऊन समन्स बजावू शकतो.

‘मातोश्री’वर बेलिफ जाणार? संजय राऊत, सुषमा अंधारे आणि निखिल वागळे यांच्या घरांवरही न्यायालयीन अधिकारी पोहोचणार?

न्यायालयाने समन्स जारी करून बेलिफमार्फत तामिलीचे निर्देश दिल्यास आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संबंधित पत्त्यावर, त्यामध्ये ‘मातोश्री’चाही समावेश असू शकतो, तसेच संजय राऊत, सुषमा अंधारे, निखिल वागळे आणि इतर प्रतिवादींच्या निवासस्थानी किंवा कायदेशीर सेवा-पत्त्यावर न्यायालयाचा अधिकारी (बेलिफ) जाऊ शकतो.

अनेक दिवाणी प्रकरणांमध्ये प्रतिवादींचे वकील स्वतःहून न्यायालयात उपस्थित राहून समन्स स्वीकारतात. त्यामुळे बेलिफला त्यांच्या घरी जाऊन समन्स बजावण्याची आवश्यकता राहत नाही.

आता ठाकरे आणि इतर प्रतिवादींचे वकील २१ ऑक्टोबरला न्यायालयात उपस्थित राहून समन्स स्वीकारणार, की न्यायालयीन अधिकाऱ्याला त्यांच्या निवासस्थानी पाठविण्याची वेळ येणार, हा प्रश्न चर्चेचा विषय ठरला आहे.

सतीश सालियन यांच्या वतीने चार वकिलांसह कायदेशीर टीम करणार युक्तिवाद!

या बहुचर्चित प्रकरणात सतीश सालियन यांच्या वतीने ॲड. तनवीर निजाम, ॲड. ईश्वरलाल अग्रवाल, ॲड. अनुष्का सोनावणे, ॲड. पायल पडवळ आणि इतर वकील न्यायालयात युक्तिवाद करणार आहेत.

प्रतिवादींविरोधात दाखल केलेला २,००० कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा, बदनामीकारक प्रकाशनांवर मनाई, बँक गॅरंटी, मालमत्ता जप्ती आणि इतर अंतरिम मागण्यांबाबत ही कायदेशीर टीम न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडणार आहे.

२१ ऑक्टोबरला पानसरे मॅडम यांच्या न्यायालयात काय घडणार? ‘मातोश्री’वर बेलिफ जाणार की ठाकरे समन्स स्वीकारणार?

विशेष दिवाणी दावा क्रमांक ४६९/२०२६ मध्ये सतीश सालियन यांनी २,००० कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली असून, त्यासाठी जनसहभागातून जमा झालेली ३ लाख रुपयांची कोर्ट फी भरल्याची माहिती आहे.

उच्च न्यायालयाचे आदेश आणि उपलब्ध पुरावे असतानाही खोट्या बातम्या, एकतर्फी वृत्तांकन आणि राजकीय हेतूचा प्रचार करून आपली बदनामी करण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

‘हा लढा सतीश सालियन यांचा एकट्याचा नसून जनतेचा आहे,’ अशी भूमिका ॲड. अनुष्का सोनावणे यांनी मांडली आहे.

न्यायाधीश पानसरे मॅडम यांच्या न्यायालयात २१ ऑक्टोबरला होणाऱ्या प्राथमिक सुनावणीत न्यायालय कोणते निर्देश देते, प्रतिवादींच्या वतीने कोण उपस्थित राहते आणि समन्स बजावण्याबाबत कोणती प्रक्रिया निश्चित होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आदित्य ठाकरे आणि इतर प्रतिवादी न्यायालयातच समन्स स्वीकारणार, की न्यायालयाचा अधिकारी (बेलिफ) थेट ‘मातोश्री’सह त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचणार?

२१ ऑक्टोबरच्या सुनावणीनंतर याबाबतचे चित्र अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे!