नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरलेल्या न्यायाधीशांविरुद्धही कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निर्देश!
पोलिसांच्या मनमानीला मुंबई उच्च न्यायालयाचा जबरदस्त दणका! बेकायदेशीर अटक आणि २६ दिवसांच्या कोठडीप्रकरणी पोलीस व न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर ताशेरे!
इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. निलेश सी. ओझा आणि सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. ईश्वरलाल अग्रवाल यांच्याकडून ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत!
खंडणी वसुलीसाठी, सुपारी घेऊन किंवा प्रभावशाली व्यक्तींच्या फायद्यासाठी नागरिकांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवणाऱ्या भ्रष्ट पोलिसांना मोठा इशारा — ॲड. निलेश ओझा
मुंबई | विशेष प्रतिनिधी | २७ ऑक्टोबर २०२६
बिल्डरच्या हितासाठी एका नागरिकाला खोट्या गुन्ह्यात अडकवून बेकायदेशीरपणे अटक करणाऱ्या पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जबरदस्त दणका दिला आहे. संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तत्काळ निलंबनासह कठोर कारवाईचे निर्देश देतानाच पीडित नागरिकाला पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. विशेष म्हणजे ही रक्कम दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची मुभाही सरकारला देण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे, तर नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरलेल्या संबंधित न्यायाधीशांविरुद्ध योग्य कारवाई करण्यासाठी प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीसमोर ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
मुंबईतील व्यावसायिक बिपिन सतीशचंद्र अग्रवाल यांना ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी अटक करून तब्बल २६ दिवस कोठडीत ठेवण्यात आल्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने २२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
या निर्णयामुळे बेकायदेशीर अटक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक जबाबदारीबरोबरच नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याची न्यायिक अधिकाऱ्यांची घटनात्मक जबाबदारीही पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
या निर्णयाचे इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. निलेश सी. ओझा आणि सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. ईश्वरलाल अग्रवाल यांनी स्वागत केले आहे.
बिल्डरच्या फायद्यासाठी पोलिसांचा गैरवापर; नागरिकाला खंडणीच्या गुन्ह्यात अडकवले!
या प्रकरणाची सुरुवात मुंबईतील अंधेरी पूर्व येथील एका गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकास व्यवहारातून झाली.
बिपिन अग्रवाल हे आपल्या वृद्ध सासूच्या वतीने संबंधित विकासकाशी व्यवहार करत होते. मात्र, पुनर्विकास व्यवहारावरून मतभेद निर्माण झाल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला.
त्यानंतर ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी त्यांना अटक करण्यात आली. सहा दिवस पोलीस कोठडी आणि त्यानंतर वीस दिवस न्यायालयीन कोठडी अशा एकूण २६ दिवसांच्या कोठडीला त्यांना सामोरे जावे लागले.
उच्च न्यायालयाने अटकेसंबंधी कागदपत्रे, घटनाक्रम आणि पोलिसांनी अवलंबलेल्या प्रक्रियेची तपासणी केली असता अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या.
अटकेची कायदेशीर आवश्यकता सिद्ध न करणे, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१ आणि ४१अ मधील तरतुदींचे पालन न करणे, अटकेच्या कागदपत्रांतील विसंगती आणि अटकेनंतर नोटीस देण्याचा प्रकार या बाबींची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
पोलीस अधिकारांचा वापर खासगी व्यक्तींच्या हितासाठी करून एखाद्या नागरिकाचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे हा कायद्याच्या राज्यावरच आघात असल्याचा स्पष्ट संदेश या निकालातून मिळाला आहे.
आधी अटक, नंतर नोटीस! पोलिसांच्या कारभारावर न्यायालयाचे कठोर ताशेरे!
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१अ अंतर्गत नोटीस देण्यामागील उद्देश म्हणजे आवश्यक नसलेल्या अटका टाळणे आणि नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे.
मात्र, या प्रकरणात संबंधित नोटीस अटकेनंतर देण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
अटक करण्याचा अधिकार असणे आणि अटक करणे आवश्यक असणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. प्रत्येक अटक कायद्याच्या कसोटीवर न्याय्य ठरली पाहिजे.
केवळ तक्रार दाखल झाली म्हणून कोणत्याही नागरिकाला तुरुंगात डांबण्याचा अमर्याद अधिकार पोलिसांना नाही, हे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.
नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यात न्यायाधीशही अपयशी; कारवाईसाठी उच्च न्यायालयाचे निर्देश!
या निर्णयातील आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संबंधित दंडाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली गंभीर निरीक्षणे.
पोलीस एखाद्या व्यक्तीला अटक करून न्यायालयासमोर हजर करतात, तेव्हा अटकेची कायदेशीरता आणि कोठडीची आवश्यकता स्वतंत्रपणे तपासणे ही संबंधित दंडाधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते.
मात्र, या प्रकरणात कोठडी मंजूर करताना आवश्यक न्यायिक विचार करण्यात आला नसल्याचे आणि पुरेशी कारणे नोंदवण्यात आली नसल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरलेल्या संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण प्रशासकीय समितीसमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले.
विशेषतः ५, ८, १०, १६ आणि २२ ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या कोठडीसंबंधी आदेशांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
त्यामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांबरोबरच न्यायिक अधिकाऱ्यांनीही आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, हा महत्त्वपूर्ण संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
पोलिसांचे तात्काळ निलंबन; पाच लाखांची नुकसानभरपाई आणि दोषींकडून वसुली!
उच्च न्यायालयाने बिपिन अग्रवाल यांची अटक बेकायदेशीर घोषित करत संबंधित पोलीस उपनिरीक्षक महेश लामखडे आणि इतर जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ निलंबनासह कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
तसेच महाराष्ट्र सरकारने पीडित नागरिकाला दोन आठवड्यांच्या आत पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेश दिले.
विशेष म्हणजे सरकारने दिलेली नुकसानभरपाई दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून प्रमाणशीर पद्धतीने वसूल करण्याची मुभाही न्यायालयाने दिली आहे.
यामुळे बेकायदेशीर अटक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना केवळ विभागीय कारवाईचाच नव्हे, तर आर्थिक जबाबदारीचाही सामना करावा लागू शकतो.
खंडणी वसुलीसाठी आणि सुपारी घेऊन नागरिकांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवणाऱ्या पोलिसांना हा मोठा दणका!’ — ॲड. निलेश ओझा
इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. निलेश सी. ओझा यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना पोलीस अधिकारांचा गैरवापर आणि नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्यात होणाऱ्या अपयशाचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला.
ॲड. ओझा यांच्या प्रतिक्रियेच्या प्रस्तावित मसुद्यानुसार,
“अनेक प्रकरणांमध्ये काही भ्रष्ट पोलीस अधिकारी खंडणी वसुलीसाठी, आर्थिक फायद्यासाठी किंवा प्रभावशाली व्यक्तींकडून सुपारी घेऊन सामान्य नागरिकांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवतात. अटक करण्याची कोणतीही आवश्यकता नसताना नागरिकांना अटक करतात, त्यांना पोलीस कोठडीत डांबतात आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करतात.
अधिक गंभीर बाब म्हणजे काही प्रकरणांमध्ये न्यायिक अधिकारीसुद्धा अशा बेकायदेशीर अटकांना आळा घालण्याऐवजी यांत्रिक पद्धतीने कोठडी मंजूर करतात. काही वेळा पोलिसांच्या दबावाखाली किंवा त्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने काम केल्याचे आरोपही समोर येतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो.
न्यायाधीशांचे सर्वांत महत्त्वाचे कर्तव्य म्हणजे नागरिकांच्या जीवनाचे, स्वातंत्र्याचे आणि मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे. पोलीस एखाद्या नागरिकाला न्यायालयात घेऊन आले म्हणून त्याला यांत्रिक पद्धतीने कोठडीत पाठवणे हे न्यायदान नव्हे. प्रत्येक अटकेची कायदेशीरता आणि आवश्यकता स्वतंत्रपणे तपासणे ही न्यायाधीशांची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयात बेकायदेशीर अटक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या तत्काळ निलंबनासह कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले असून ती रक्कम दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचीही मुभा दिली आहे. त्याचप्रमाणे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरलेल्या संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य कारवाईचा विचार करण्यासाठी प्रकरण प्रशासकीय समितीसमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण तो केवळ पोलीस अधिकाऱ्यांचीच नव्हे, तर न्यायिक अधिकाऱ्यांचीही घटनात्मक जबाबदारी अधोरेखित करतो. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही. मग तो पोलीस अधिकारी असो, मंत्री असो किंवा न्यायाधीश असो. नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कायद्यानुसार उत्तरदायी धरलेच पाहिजे.”
‘कायद्यापुढे सर्व समान; खाकी असो किंवा न्यायासन!’ — ॲड. ओझा
ॲड. ओझा यांनी पुढे म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला कायद्यापुढे समानता, जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे.
“नागरिकांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवून तुरुंगात डांबणारे पोलीस अधिकारी आणि त्यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांकडे दुर्लक्ष करून नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरणारे न्यायिक अधिकारी यांच्याविरुद्धही कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांना काहीही अर्थ उरणार नाही.
या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना बेकायदेशीर अटकेविरुद्ध लढण्यासाठी मोठे बळ मिळेल. यापुढे कोणत्याही नागरिकाला बेकायदेशीरपणे अटक करताना संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या नोकरीचा, आर्थिक जबाबदारीचा आणि कायदेशीर परिणामांचा विचार करावा लागेल. न्यायिक अधिकाऱ्यांनाही कोठडी मंजूर करताना आपल्या घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव ठेवावी लागेल.”
इंडियन बार असोसिएशन आणि सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनकडून निर्णयाचे स्वागत!
इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. निलेश सी. ओझा आणि सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. ईश्वरलाल अग्रवाल यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण, पोलीस अधिकारांच्या गैरवापरावर नियंत्रण आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर करून सामान्य नागरिकांना विनाकारण तुरुंगात डांबण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी अशा निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याची भूमिकाही या निमित्ताने मांडण्यात आली आहे.
नऊ वर्षांच्या संघर्षानंतर न्याय; देशभरातील नागरिकांसाठी महत्त्वाचा कायदेशीर आधार!
बिपिन अग्रवाल यांनी २०१७ मध्ये झालेल्या अटकेविरुद्ध भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
जवळपास नऊ वर्षांच्या न्यायालयीन संघर्षानंतर त्यांची अटक बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आणि त्यांना पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली.
या निर्णयामुळे बेकायदेशीर अटक, पोलीस अधिकारांचा गैरवापर आणि न्यायालयीन कोठडीच्या यांत्रिक आदेशांविरुद्ध लढणाऱ्या नागरिकांना महत्त्वाचा कायदेशीर आधार मिळाला आहे.
कायद्याचे रक्षकच कायदा मोडत असतील आणि न्याय देण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारी नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरत असतील, तर त्यांच्यावरही कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे, हा या निर्णयाचा स्पष्ट संदेश आहे.
—
प्रकरणाचा संदर्भ: Bipin Satish Chandra Agrawal v. State of Maharashtra & Anr., Criminal Writ Petition No. 4458 of 2017, Bombay High Court, Coram: Justice A. S. Gadkari and Justice Kamal Khata, Judgment dated 22 October 2026, Citation: 2026:BHC-AS:43036-DB.
