बॉम्बे हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार यांना फिर्यादी म्हणून तक्रार दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश.
“जर अशा प्रकारच्या फसवणूक करणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपनीच्या लोकांविरुद्ध न्यायालयाने फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले नाहीत आणि त्यांना तसेच जाऊ दिले, तर येणाऱ्या पिढ्या न्यायव्यवस्थेच्या या दुर्लक्षाला कधीही माफ करणार नाहीत,” असे कठोर आणि ठळक निरीक्षण उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नोंदवले. [Godrej & Boyce Manufacturing Co. Pvt. Ltd. v. Union of India (1992 Cri. L.J. 3752]
या प्रकरणात उघड झालेल्या प्रचंड प्रमाणातील फसवणुकीचा मागोवा घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी घेतलेले कष्ट, त्यांनी पत्करलेले धोके आणि सत्य उघड करण्यासाठी दाखवलेली निष्ठा याबद्दल न्यायालयाने विशेष कौतुक व्यक्त केले आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, या अधिकाऱ्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे, धैर्याने आणि कर्तव्यनिष्ठेने काम करत प्रथमदर्शनी मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या फसवणुकीचे स्वरूप उघड करण्यास निर्णायक भूमिका बजावली, आणि त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच संपूर्ण प्रकरणातील गंभीर बाबी न्यायालयासमोर स्पष्टपणे येऊ शकल्या.
मुंबई : देशातील मोठ्या औद्योगिक घराण्यांपैकी एक असलेल्या Godrej & Boyce Manufacturing Co. Pvt. Ltd. ला बॉम्बे हायकोर्टाच्या विभागीय खंडपीठाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात कंपनीवर न्यायालयाची फसवणूक, बनावट कागदपत्रांची निर्मिती, जालसाजी (forgery) आणि खोटी साक्ष (perjury) केल्याचे गंभीर निरीक्षण नोंदवत फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हा निर्णय Godrej & Boyce Manufacturing Co. Pvt. Ltd. v. Union of India (1992 Cri. L.J. 3752) या प्रकरणात देण्यात आला असून न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, कंपनीने मोठ्या आर्थिक फायद्यासाठी न्यायालयाची फसवणूक, जालसाजी, बनावट कागदपत्रांची निर्मिती आणि खोटी साक्ष देण्याचा गंभीर गुन्हा केला आहे.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे की, कोट्यवधी रुपयांचा अनुचित फायदा मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करणे, न्यायालयाची दिशाभूल करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेची जाणीवपूर्वक फसवणूक करणे हे अत्यंत गंभीर गुन्हे आहेत. अशा प्रकारच्या कृत्यांना न्यायालय कोणत्याही परिस्थितीत सहन करू शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, जर अशा प्रकारच्या शक्तिशाली कॉर्पोरेट कंपन्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेची फसवणूक करून सुटका दिली गेली, तर न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात येईल आणि सामान्य नागरिकांचा न्यायालयावरचा विश्वास डळमळीत होईल.
या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देत म्हटले की, न्यायाच्या हितासाठी या प्रकरणात बनावट कागदपत्रे सादर करून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याबाबत फौजदारी चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले.
न्यायालयाने या प्रकरणात खालील व्यक्ती आणि संस्थांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत:
- Godrej & Boyce Manufacturing Company (P) Ltd., Godrej Bhavan, Home Street, Fort, Mumbai
- N. Naoroji
- Phiroze Dinsha Lam, Vice-President (Corporate Services) व संचालक
- K. R. Hathi, General Manager (Marketing)
- S. G. Murthi, Regional Manager (Southern Region)
- Putushbai Chandrakant Shah, Shrenik Traders, Valsad
- Narsar Harichandra Wadia, Partner, M/s M. H. Wadia, Porbandar
- Ashwinibhai Dhirajilal Shah, Partner, Dhirajlal Narsidas Shah, Bhavnagar
- Mandakini Amin, M. Amin & Co., Baroda
- Jagadish Vadilal Udani, Jodiavala Trading Company, Jamnagar
- Malcolin Kekobar Nanavati, Proprietor, Nanavati & Company, Surat
या संदर्भात बॉम्बे हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार यांनी फिर्यादी म्हणून तक्रार दाखल करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाच्या गांभीर्याचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने या खटल्यासाठी विशेष सरकारी वकील (Special Prosecutor) नेमावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात या प्रकरणाचा तपास उलगडून काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे विशेष कौतुकही केले. अनेक अधिकाऱ्यांनी मोठ्या धैर्याने आणि प्रामाणिकपणे काम करून प्राथमिकदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या फसवणुकीचे स्वरूप उघड केले, असे न्यायालयाने नमूद केले. सत्यासाठी निष्ठा ठेवून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे योगदान प्रशंसनीय असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
याशिवाय या प्रकरणात झालेल्या दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेचा विचार करून न्यायालयाने Godrej कंपनीवर खर्च (costs) देखील ठोठावला. जवळपास चार कोटी रुपयांच्या महसुलाचा प्रश्न असलेल्या या प्रकरणात दहा वर्षांहून अधिक काळ न्यायालयीन प्रक्रिया चालली, अनेक कागदपत्रे आणि नोंदी तपासाव्या लागल्या. त्यामुळे सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने ₹10,000 इतका एकरकमी खर्च कंपनीने केंद्र सरकारला अदा करण्याचा आदेश दिला.
या निर्णयाद्वारे बॉम्बे हायकोर्टाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, मोठी औद्योगिक ताकद किंवा आर्थिक सामर्थ्य असले तरी न्यायालयाची फसवणूक, बनावट कागदपत्रे आणि खोटी साक्ष यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांबाबत कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. न्यायालयाने कठोर शब्दांत सांगितले की, न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
(Some Further Remarks)
या प्रकरणात उघड झालेल्या प्रचंड प्रमाणातील फसवणुकीचा मागोवा घेण्यासाठी अनेक अधिकाऱ्यांनी घेतलेले कष्ट, त्यांनी पत्करलेले धोके आणि सत्य उघड करण्यासाठी दाखवलेली निष्ठा याबद्दल न्यायालयाने विशेष कौतुक व्यक्त केले आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, या अधिकाऱ्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि धैर्याने काम करत प्रथमदर्शनी मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या फसवणुकीचे स्वरूप उघड करण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावली.
प्रशासकीय क्षेत्रातील जाणकारांनीही अशा अधिकाऱ्यांच्या कार्याचे विशेष कौतुक केले असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या संदर्भात प्रशासनशास्त्रातील तज्ज्ञांनी केलेले एक उल्लेखनीय निरीक्षण न्यायालयाने उद्धृत केले आहे.
त्यामध्ये म्हटले आहे :
“काही लोकांना एखादी गोष्ट चुकीची घडताना दिसली तर त्याविरोधात आवाज उठवण्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती असते; तर काही जण शांत राहणे पसंत करतात. यशस्वी अधिकाऱ्यांमध्ये पहिल्या प्रकारातील लोकांची संख्या जास्त असते.” (John P. Thompson – Mont Ford Report, para 310)
प्रसिद्ध प्रशासक सर हारकोर्ट बटलर यांनी अशा अधिकाऱ्यांचे वर्णन करताना त्यांना “शांतपणे पण प्रभावीपणे चांगले कार्य करणारे व्यक्ती” असे संबोधले होते.
न्यायालयाने नमूद केले की, या प्रकरणात सेंट्रल बोर्डपर्यंतच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी सत्याप्रती अढळ निष्ठा ठेवत अत्यंत प्रामाणिकपणे काम केलेले दिसून येते, ही बाब न्यायालयासाठी विशेष समाधानकारक आहे.
