Sign In

Author: youngadvocatescouncil511@gmail.com

ज्युनिअर ॲडव्होकेट्स अँड लॉ स्टुडंट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओका यांच्यावर बहिष्कार जाहीर केला असून, न्यायालयीन कारवाईतील त्यांचा एक सातत्यपूर्ण पॅटर्न निष्पक्ष व निर्भय वकिलीला धमकावणारा व कमकुवत करणारा असून, न्यायालयीन कार्यवाहीत भ्रष्टाचार व अप्रामाणिकपणाला प्रोत्साहन देणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाध्यकारी पूर्वनिर्णयांच्या विरोधात न्यायमूर्ती अभय ओका यांनी दिलेला निर्णय रद्द ठरविला आहे. [Confederation of Real Estate Developers of […]

जूनियर एडवोकेट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (JALSAI) ने निवृत्त न्यायमूर्ति अभय ओका के खिलाफ बहिष्कार की घोषणा की है। आरोप है कि उनके न्यायिक कार्यकाल के दौरान न्यायालयीन आदेशों का एक लगातार पैटर्न रहा, जो स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष वकालत को धमकाने वाला और कमजोर करने वाला था, तथा न्यायालयीन कार्यवाही में भ्रष्टाचार और अप्रामाणिकता को बढ़ावा देने वाला था।

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के बड़े खंडपीठ ने उस निर्णय को रद्द कर दिया, जो न्यायमूर्ति अभय ओका ने सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी पूर्वनिर्णयों […]

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ज्यांच्याविरुद्ध तक्रारी आणि प्रकरणे प्रलंबित असणारे महाराष्ट्र बार काउन्सिलचे अनेक सदस्य निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरले आहेत।

“भाऊंच्या” समर्थक वकिलांनी “भाऊ” विरोधी वकिलाचा योग्य कार्यक्रम केल्याबद्दल श्री रशिद खान पठाण यांची भेट घेऊन त्यांचे अभिनंदन केले आहे. या आदेशाचा फटका बसण्याची शक्यता […]

खोटे रेकॉर्ड, बनावट गुन्हे व सरकारी निधीचा गैरवापर: माजी एसपी अब्दुर रहमान मुख्य सूत्रधार;तत्कालीन पोलीस निरीक्षक श्री. ज्ञानेश्वर कडू व इतर संबंधित अधिकारी सहआरोपी – CBI चौकशीची मागणी

आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकणाऱ्या तरतुदी; आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध IPC 409 सह 192, 466, 218, 107, 120(ब) व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम कलम 7-Aअंतर्गत गुन्हा नोंदवून […]

संविधान की जीत, न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर आधारित नेशनल ज्यूडिशियल पॉलिसी चेकलिस्ट जारी

आम आदमी को मिलेगा न्याय, अन्यायी अधिकारी जाएंगे जेल न्याय में मनमानी समाप्त नौकरशाही से लेकर न्यायपालिका तक जवाबदेही तय विभागीय कार्रवाई, निलंबन या बर्खास्तगी […]

संविधानाचा विजय, न्यायव्यवस्थेत ऐतिहासिक बदल- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांवर आधारित नॅशनल ज्युडिशियल पॉलिसी चेकलिस्ट जाहीर

सामान्य माणसाला मिळणार न्याय, अन्यायी अधिकारी जाणार तुरुंगात न्यायातील मनमानी समाप्त नोकरशाहीपासून न्यायपालिकेपर्यंत जबाबदारी निश्चित- विभागीय कारवाई, निलंबन किंवा बडतर्फीपासून फौजदारी कारवाईपर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया सुनिश्चित […]

बारचे कर्तव्य म्हणजे बोलणे — न्यायाधीशांकडून चुकीचे कृत्य झाले असताना वकिलांनी आवाज उठवणे आवश्यक आहे

“बोलण्याचे कर्तव्य असताना गप्प राहणे हा गुन्हा आहे,” — न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांनी बारला उद्देशून केलेल्या या थेट आणि निर्भीड […]