[मोठी बातमी | Big Breaking]   बॉम्बे कोर्टाने एका महत्त्वपूर्ण आदेशात श्री सतीश माथुर (माजी महानिदेशक, अँटी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र) तसेच इतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई (Prosecution) करण्याचे आदेश दिले आहेत, कारण स्पष्ट संज्ञेय गुन्ह्याची तक्रार असूनही त्यांनी MHADAच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध FIR नोंदवली नाही.

या प्रकरणात कोर्टाने CBI चौकशीचे आदेश न देता थेट संज्ञान घेऊन प्रक्रिया जारी (issuance of process) करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यांच्याविरुद्ध कारवाईचे आदेश देण्यात आले […]

[ बड़ी खबर | Big Breaking] बॉम्बे कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में श्री सतीश माथुर (तत्कालीन महानिदेशक, एंटी करप्शन ब्यूरो, महाराष्ट्र) सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही (Prosecution) का आदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट संज्ञेय अपराध की शिकायत के बावजूद MHADA के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की।

कोर्ट ने इस मामले में CBI जांच का आदेश देने के बजाय सीधे संज्ञान लेते हुए प्रक्रिया जारी (issuance of process) करने का निर्देश दिया […]

[Big Breaking] Bombay Court orders prosecution against Mr. Satish Mathur, then Director General of Police, Anti-Corruption Bureau, along with other senior police officers, for not registering an FIR against MHADA officials despite clear disclosure of a cognizable offence.

The Court did not ordered any investigation by CBI but straightaway taken cognizance and ordered issuance of process against Mr. Satish Mathur (then Director General […]

बार कौन्सिलच्या त्या व्हिडिओने खळबळ: न्यायमूर्ती (नि.) सुधांशू धुलिया यांच्या अध्यक्षतेखालील सुपरव्हायजरी कमिटीच्या विरोधाभासी भूमिकांमुळे टीकेची झोड

एकाच नियमावर यू-टर्न! “नियम बंधनकारक, त्याच्या बाहेर जाऊ शकत नाही” म्हणणारी कमिटी आता म्हणते — “आम्ही नियमांना बांधील नाही, आम्ही नियमांच्या विरोधातही काहीही आदेश देऊ […]

15.05.2022 को Free Press Journal, Mid-Day और Loksatta जैसे प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक ‘कौशन नोटिस’ के बावजूद लेन-देन — गोदरेज और खरीदारों के पास कोई बचाव नहीं; आपराधिक कार्रवाई के लिए मजबूत साक्ष्य

स्पष्ट न्यायिक निर्देशों के बावजूद, गोदरेज द्वारा जनता को गुमराह किए जाने का आरोप है। इसी के चलते गोदरेज और उसकी विधिक प्रतिनिधि माधिया कापड़िया […]

Free Press Journal, Mid-Day आणि Loksatta  वृत्तपत्रातील 15.05.2022 रोजी प्रकाशित जाहीर नोटीसनंतरही व्यवहार — गोदरेज आणि खरेदीदारांना कोणताही बचाव उरला नाही; गोदरेजविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी ठोस पुरावा!  

वडाळा येथील हजारो कोटींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात मोठा कायदेशीर स्फोट झाला आहे. 12 मार्च 2026 रोजीच्या डिवीजन बेंचच्या आदेशानुसार ईस्ट & वेस्ट डेव्हलपर्स यांनी बीएमसीला नोटीस […]