मुंबई सिटी सिव्हिल कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. रवी जाधव तसेच महाराष्ट्रातील विविध जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि अनेक वकील सदस्यांनी संपूर्ण निवडणूक रद्द करून नव्याने (de novo) निवडणूक घेणे आणि सुपरव्हायजरी कमिटीने दिलेला “per incuriam” आदेश मागे घेण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली आहे.
बार कौन्सिल ऑफ इंडिया निवडणूक न्यायाधिकरणाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यापूर्वीच अशाच प्रकरणात स्पष्ट निर्णय देत, बार कौन्सिलचा सेक्रेटरी रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून नियुक्त करणे ही गंभीर नियमभंगाची बाब असून, स्वतंत्र व निष्पक्ष रिटर्निंग ऑफिसर किंवा निरीक्षक नसल्यास संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया बाधित ठरते, असे मत नोंदवले आहे. याच कारणावरून, मतपत्रिका छापून प्रकाशित झाल्यानंतरही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
तसेच, उत्तमराव किशनराव जाधव विरुद्ध राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (2017) या प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, रिटर्निंग ऑफिसरची नियुक्ती जर नियमबाह्य असेल, तर संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम आणि त्याअंतर्गत झालेली सर्व कार्यवाही अवैध (non est) ठरते.
याआधीच न्यायमूर्ती (नि.) सुधांशू धुलिया यांच्या अध्यक्षतेखालील सुपरव्हायजरी कमिटीने ॲड. संजीत देसाई, ॲड. रवी जाधव, ॲड. प्रकाश जगताप तसेच त्यांचे वकील ॲड. निलेश ओझा आणि इतरांनी मांडलेले आक्षेप मान्य करत, बार कौन्सिलचे सेक्रेटरी शरद बागुल यांची रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून झालेली नियुक्ती नियमबाह्य व बेकायदेशीर ठरवून रद्द केली आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, बार कौन्सिलचा सेक्रेटरी, जो अनेक उमेदवारांशी संबंधित होता, त्याची रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष (conflict of interest) निर्माण होऊन निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश देणे हा बंधनकारक कायदेशीर नियम असतानाही, या स्पष्ट कायदेशीर स्थितीकडे दुर्लक्ष करून सुपरव्हायजरी कमिटीने 17 मार्च 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात वेगळा दृष्टिकोन घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कायद्यातील बंधनकारक निर्णयांचा विचार न करता दिलेला असा आदेश per incuriam ठरतो आणि त्याला कोणतेही कायदेशीर बळ राहत नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून स्वतंत्र व निष्पक्ष रिटर्निंग ऑफिसरच्या देखरेखीखाली नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सुपरव्हायजरी कमिटीवर गंभीर आरोप: बंधनकारक आदेश व निर्देशांकडे दुर्लक्ष, अप्रासंगिक व लागू न होणाऱ्या ‘de facto’ तत्त्वाचा वापर ==याचिकेनुसार, 17.03.2026 रोजी झालेल्या सुनावणीच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमधून स्पष्ट होते की मा. न्यायमूर्ती (निवृत्त) सुधांशू धुलिया यांनी स्वतः मान्य केले होते की, बार कौन्सिलचा सेक्रेटरी अनेक उमेदवारांसोबत कर्मचारी म्हणून कार्यरत असल्याने त्याच्याकडून निष्पक्षपणे काम होण्याची अपेक्षा करता येत नाही. हा मुद्दा पक्षपात, हितसंबंधांचा संघर्ष आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेच्या मूळाशी संबंधित असल्याने निवडणुकीच्या वैधतेवर थेट परिणाम करणारा आहे.
मात्र, सुनावणीदरम्यान समोर आलेले हे अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण अंतिम आदेशात प्रतिबिंबित करण्यात आलेले नाही, ज्यामुळे सदर आदेश बेकायदेशीर ठरतो. तसेच, याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. निलेश ओझा यांनी युक्तिवादादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक निर्णयांचा सविस्तर उल्लेख तोंडी युक्तिवादाद्वारे तसेच ई-मेलसारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून केला होता. यासंबंधीचे डिजिटल पुरावे आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध आहेत.
तथापि, सुपरव्हायजरी कमिटीने या बंधनकारक निर्णयांचा विचार केला नाही, किंवा आदेशात त्यांचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. तसेच, संबंधित कायदेशीर तत्त्वे नाकारण्याची कोणतीही कारणे नोंदविण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे सुपरव्हायजरी कमिटीचा आदेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नसून बेकायदेशीर ठरतो.
याउलट, कमिटीने ‘de facto’ तत्त्वाचा चुकीचा वापर केला असल्याचा आरोप आहे. स्थिर झालेल्या कायद्यानुसार, पक्षपात, बेकायदेशीरता किंवा हितसंबंधांच्या संघर्षाने बाधित झालेल्या निवडणूक प्रक्रियेला वैध ठरवण्यासाठी ‘de facto’ तत्त्वाचा वापर करता येत नाही. हे तत्त्व केवळ कायदेशीर अधिकाराच्या आभासाखाली केलेल्या कृत्यांपुरते मर्यादित असून, जिथे निर्णय घेणाऱ्या प्राधिकरणाची निष्पक्षता आणि वैधता संशयास्पद ठरते, तिथे त्याचा उपयोग होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत संपूर्ण प्रक्रिया बाधित ठरते आणि ‘de facto’ तत्त्वाच्या आधारे ती वाचवता येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने स्पष्ट केले आहे की, बंधनकारक निर्णयांकडे दुर्लक्ष करून किंवा संबंधित महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष करून दिलेले आदेश कायदेशीरदृष्ट्या बाधित ठरतात. Harshit Agarwal v. Union of India (2021) 2 SCC 710 या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, संबंधित बाबींकडे दुर्लक्ष करून किंवा अप्रासंगिक बाबींचा विचार करून घेतलेला निर्णय बाधित ठरतो. तसेच, Union of India v. K.S. Subramanian (1976) 3 SCC 677 मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, बंधनकारक निर्णयांपासून विचलित होताना ठोस कारणे देणे आवश्यक असते, अन्यथा असा निर्णय टिकू शकत नाही.
याशिवाय, State Bank of Travancore v. Mathew K.C. (2018) 3 SCC 85 या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कायद्याकडे दुर्लक्ष करण्याच्या प्रवृत्तीवर कठोर ताशेरे ओढत, अशा कृतींना न्यायिक धाडस (judicial adventurism) ठरवले असून, असे आदेश संविधानाच्या कलम 141 अंतर्गत टिकू शकत नाहीत व रद्दबातल ठरतात, असे स्पष्ट केले आहे.
