Sign In

Category: Bombay High Court

दिशा सालियन प्रकरणात मुख्य न्यायमूर्तींचा  मुंबई पोलिसांना झटका. कलम १७४ चा आडोसा घेऊन FIR टाळता येणार नाही; ‘पेनड्राइव्हची चौकशी त्यात बसत नाही’ मुख्य न्यायाधीशांनी सुनावले.

मुंबई : दिशा सालियन प्रकरणात आज उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी मुंबई पोलिसांचा बेकायदेशीरापणा उघड पाडला. एफआयआर नोंदवला आहे का? असा […]

Big Breaking |     Recently Removed Returning Officer of  Bar Council Sh. Sharad Bagul found to have Accepted Nomination of Ineligible Candidate Adv. Sudeep Pasbola,  who is Accused in Multiple Criminal and Disciplinary Cases; Bias and Unlawful Assistance by Sharad Bagul; Petition Filed Seeking Cancellation of Entire Election Due to Bias as per law laid down by the Election Tribunal of Bar Council of India

It is significant to note that the Three-Judge Bench Election Tribunal of the Bar Council of India had, in a similar matter earlier, cancelled the […]

Big Breaking | बार कौन्सिल निवडणुकीत रिटर्निंग ऑफिसर पदावरून नुकतेच हटविण्यात आलेले बार कौन्सिलचे शरद बागुल यांनी अनेक फौजदारी व शिस्तभंग प्रकरणांमध्ये आरोपी असलेल्या अॅड. सुदीप पासबोला यांसारख्या अपात्र उमेदवाराचा अर्ज स्वीकारून बेकायदेशीर मदत केल्याचे पुरावे समोर; पक्षपातपूर्ण वर्तनामुळे संपूर्ण निवडणूक रद्द करण्याची याचिका दाखल

बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या तीन न्यायाधीशांच्या (Election Tribunal) निवडणूक न्यायाधिकरणाने याच मुद्द्यावर यापूर्वी संपूर्ण निवडणूक रद्द करून नव्याने मतपत्रिका छापून फेरनिवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. […]

कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव: सभी प्रभावित नागरिकों को मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अतिरिक्त मुआवजे के लिए अदालत जाने की भी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टिकरण देते हुए कहा है कि कोविड वैक्सीन के बाद किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से पीड़ित सभी नागरिकों को […]

कोविड लसीकरणाचे दुष्परिणाम: सर्व पीडित नागरिकांना भरपाई — सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक आदेश; अतिरिक्त दाव्यांसाठीही मोकळीक

सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देत स्पष्ट केले आहे की कोविड लसीकरणानंतर कोणत्याही प्रकारच्या दुष्परिणामांना सामोरे गेलेल्या सर्व नागरिकांना भरपाई देणे अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे, […]

गोदरेज कंपनी को ₹10,000 करोड़ का मानहानि नोटिस; ब्लॉगर व विधि शोधकर्ता के खिलाफ झूठी व मानहानिकारक जानकारी फैलाना पड़ा महंगा — मुंबई महानगरपालिका के प्रमाणित रिकॉर्ड और न्यायालयीन आदेशों से गोदरेज का झूठ बेनकाब

न्यायालय के आदेशों के संबंध में भ्रामक जानकारी देकर अवमानना करने के आरोप में Contempt कार्यवाही हेतु याचिका दायर होने के संकेत मिले हैं। अपने […]

गोदरेज कंपनीला ₹10,000 कोटींचा मानहानी नोटीस; ब्लॉगर व कायदेविषयक संशोधकासंदर्भात खोटी व मानहानीकारक माहिती प्रसारित करणे महागात —गोदरेजचा खोटेपणा मुंबई महापालिकेच्या प्रमाणित रिकॉर्ड व न्यायालयीन आदेशांवरून उघड.

न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात दिशाभूल करणारी माहिती देऊन अवमान केल्याप्रकरणी कोर्ट अवमानना Contempt कारवाईसाठी याचिका  दाखल होण्याचे संकेत स्वतःचा खोटेपणा उघडकीस आल्यानंतर फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या भोळ्या नागरिकांना […]