लहान मुलांच्या शाळेत प्रवेशासाठी न्याय मागण्यासाठी   सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या एका गरीब वडिलांचा कोर्टरूममध्ये कथित अपमान — आणि देशभरात संतापाचा ज्वालामुखी!  न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी याचिकाकर्ते व वकिलांना फटकारले, धमकावले आणि अपमानित केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होताच जनतेत प्रचंड रोष उसळला.

वकील आणि मानवाधिकार संघटनांनी राष्ट्रपती व भारताचे मुख्य न्यायाधीश यांच्याकडे औपचारिक तक्रार दाखल करून तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे. (प्रकरण क्र. PRSEC/E/2026/12961) एक गरीब वडील […]

A poor father who approached the Supreme Court seeking justice for his daughter’s school admission was allegedly humiliated and threatened in open court. Lawyers and human-rights organisations have filed a complaint before the President of India and the Chief Justice of India, seeking urgent action (Case No. PRSEC/E/2026/12961).

The incident has triggered widespread public outrage, with complainants alleging that the judge’s conduct violated the constitutional right to a fair, dignified, and respectful hearing. […]

बच्ची के स्कूल में दाखिले के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में पहुँचे एक गरीब पिता याचिकाकर्ताओं एवं अधिवक्ताओं  के साथ न्यायमूर्ति श्रीमती बी. वी. नागरत्ना  द्वारा  कोर्टरूम में कथित अपमानजनक दुर्व्यवहार और धमकी की वीडियो वायरल होने पर देशभर में जनता में आक्रोश.

याचिकाकर्ताओं एवं अधिवक्ताओं को ‘डांट-फटकार एवं धमकी’ देने के गंभीर आरोप — अधिवक्ता एवं मानवाधिकार संगठनों द्वारा  राष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष […]

🚨 एपस्टीन, बिल गेट्स और सीरम इंस्टीट्यूट — भारत में वैक्सीन कनेक्शन — आपके बच्चों की जान खतरे में – एपस्टीन का वैक्सीन कनेक्शन

Geo.tv सहित कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि एक वीडियो इंटरव्यू में जेफरी एपस्टीन ने दावा किया कि उसने भारत और पाकिस्तान […]

सुप्रीम कोर्टाने तरुण वकिलाचे पत्र जनहित याचिका म्हणून स्वीकारले — याचिका दाखल करताना ‘सीनियर काउन्सिल सर्टिफिकेट’च्या सक्तीमुळे सामान्य नागरिक व ज्युनियर वकिलांच्या हक्कांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा ऐरणीवर [SCI/PIL/18039/L/2026]

नागरिकांना सुलभ न्याय मिळवण्याच्या संवैधानिक अधिकारावर गदा आणणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांतील तरतुदी रद्द करण्याची मागणी यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने Prem Chand Garg विरुद्ध Excise […]

सुप्रीम कोर्ट ने युवा वकील का पत्र PIL के रूप में दर्ज किया — क्यूरेटिव पिटीशन में ‘सीनियर काउंसिल सर्टिफिकेट’ की अनिवार्यता से आम नागरिकों और जूनियर वकीलों के अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया [SCI/PIL/18039/L/2026]

नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने युवा अधिवक्ता एडवोकेट देवकृष्ण भंबरी द्वारा भेजे गए एक महत्वपूर्ण पत्र को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार […]

सरन्यायाधीश सूर्यकांत के पत्र को देशभर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करने हेतु इंडियन बार एसोसिएशन का प्रस्ताव बॉम्बे उच्च न्यायालय को — विधि मंत्रालय की पहल

सभी सरकारी संस्थानों, स्कूल–कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समावेश कर लोकसेवकों व न्यायाधीशों में विनम्र, सेवाभावी और नागरिक–केंद्रित आचरण विकसित करने का व्यापक अभियान लोकसेवक, पुलिस, […]