बार कौन्सिलचे सदस्य, काही वकील किंवा वकील संघटना जर ठराव पास करून, अथवा अप्रत्यक्षरीत्या इतर वकिलांवर दबाव टाकून एखाद्या व्यक्तीची केस स्वीकारू नये असे सांगत असतील, तर ते गंभीर व्यावसायिक गैरवर्तन तसेच असंवैधानिक कृत्य ठरते. अशा वकिलांवर अॅडव्होकेट्स ॲक्ट, 1961 च्या कलम 35 अंतर्गत शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयांनी दिले आहेत. (Manikandan Nair v. State (2025 MHC 2517); A.S. Mohammed Rafi v. State of Tamil Nadu, (2011) 1 SCC 688).
या प्रकरणात स्थानिक पोलिसांनी स्थानिक वकिलांच्या दबावामुळे पीडित व्यक्तीच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तपास CBI कडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले.
उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने बार कौन्सिलांना अशा अनैतिक वर्तनात सहभागी असलेल्या वकिलांविरुद्ध तात्काळ आणि कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. अशा प्रकारच्या गैरवर्तनात सहभागी होणारे वकील आणि महाराष्ट्र बार कौन्सिलचे काही विद्यमान निवडून आलेले सदस्य यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. यामध्ये पदावरून अपात्र ठरवणे, बार कौन्सिलचे सदस्यत्व रद्द करणे, तसेच वकिली परवाना अर्थात सनद रद्द करणे अशा कठोर कारवायांचा समावेश होऊ शकतो. इतकेच नव्हे, तर अशा दबावामुळे किंवा बहिष्काराच्या ठरावांमुळे जर एखाद्या व्यक्तीला वकील मिळाला नाही, तर त्यासाठी जबाबदार असलेले वकील किंवा सरकारी विधी अधिकारी यांना किमान ५ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक नुकसानभरपाई द्यावी लागू शकते. (संदर्भ: Sovaran Singh Prajapati v. State of U.P., 2025 SCC OnLine SC 351; Mahabir v. State of Haryana, 2025 SCC OnLine SC 184)
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की – कायदेशीर प्रतिनिधित्वाचा हक्क हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे, आणि त्यात अडथळा निर्माण करणे म्हणजे थेट संविधानाचे उल्लंघन होय.
न्यायालयांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीर मदतीपासून वंचित ठेवणे हे संविधानविरोधी असून न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का देणारे कृत्य आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे दबाव टाकणे, बहिष्काराचे ठराव करणे किंवा वकिलांना काम करण्यापासून रोखणे हे गंभीर व्यावसायिक गैरवर्तन मानले जाईल आणि त्यावर कोणतीही दयामाया दाखवली जाणार नाही.
महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिल तसेच बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे काही विद्यमान सदस्य अशा प्रकारच्या गंभीर व्यावसायिक गैरवर्तन ठरणाऱ्या कृत्यांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी असल्याची माहिती आता ठोस स्वरूपात समोर आली आहे. विश्वासार्ह सूत्रांच्या माहितीनुसार, या संदर्भात महत्त्वपूर्ण आणि ठोस कागदपत्रीय पुरावे जमा करण्यात आले आहेत. यामध्ये विविध बार असोसिएशनचे ठराव, अधिकृत कागदपत्रे तसेच काही महत्त्वाची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यांचा समावेश असून, त्यातून स्पष्टपणे दिसून येते की काही वकिलांवर विशिष्ट पीडितांचे वकालनामे स्वीकारू नयेत यासाठी जाणीवपूर्वक दबाव टाकण्यात आला.
या पुराव्यांमधून असेही उघड झाले आहे की केवळ काही आरोपींचेच नव्हे, तर राशिद खान पठाण यांसारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचेही वकीलपत्र घेऊ नये, यासाठीच्या कटकारस्थानांमध्ये काही बार कौन्सिल सदस्यांनी प्रत्यक्ष ठरावांद्वारे तसेच अप्रत्यक्षरीत्या वकिलांवर दबाव आणल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकारांमुळे आता अनेक वकिलांचे वकिली भवितव्यच धोक्यात आले असून, संबंधित दोषी वकिलांवर कठोर शिस्तभंगात्मक कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अशा गैरवर्तनात सहभागी काहींचे बार कौन्सिल सदस्यत्व रद्द होऊ शकते, तर काहींचा वकिली परवाना अर्थात सनदही कायमस्वरूपी रद्द होण्याची वेळ येऊ शकते. इतकेच नव्हे, तर दबाव, बहिष्कार किंवा धमक्यांमुळे ज्यांना कायदेशीर मदत मिळू शकली नाही अशा पीडितांना लाखो रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारीही संबंधित वकिलांवर येऊ शकते. तसेच, CBI किंवा CID मार्फत सखोल चौकशी झाल्यास अशा गंभीर गैरकृत्यांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या वकिलांना फौजदारी कारवाईसह कठोर शिक्षेलाही सामोरे जावे लागू शकते.
कायदेशीर मदत नाकारल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाकडून नुकसानभरपाई
Sovaran Singh Prajapati v. State of U.P., 2025 SCC OnLine SC 351 आणि Mahabir v. State, 2025 SCC OnLine SC 184 या प्रकरणांमध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अशा घटनांचा तीव्र निषेध केला, ज्यामध्ये आरोपींना योग्य व प्रभावी कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यात अपयश आले होते. राज्याच्या विधी अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे पार न पाडल्यामुळे आरोपींच्या मूलभूत अधिकारांचे गंभीर नुकसान झाल्याचे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.
कायदेशीर मदत न मिळणे हे संविधानिक अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे मान्य करून, सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित सरकारी वकिलांविरोधात कठोर ताशेरे ओढले आणि प्रभावित प्रत्येक आरोपीला ₹५ लाखांची नुकसानभरपाई मंजूर केली. या निर्णयातून न्यायालयाने पुन्हा एकदा ठामपणे स्पष्ट केले की, कायदेशीर प्रतिनिधित्वाचा हक्क हा संविधानानुसार न्याय्य खटल्याचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि अविभाज्य भाग आहे.
उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
Manikandan Nair v. State (2025 MHC 2517) या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने वकिलांवर टाकण्यात येणाऱ्या दबावाच्या आरोपांची अत्यंत गंभीर दखल घेतली. सुप्रीम कोर्टाच्या A.S. Mohammed Rafi v. State of Tamil Nadu (2011) 1 SCC 688 या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा आधार घेत न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, एखादा आरोपी कितीही अप्रिय किंवा निंदनीय असला तरी त्याची केस लढणे आणि त्याच्या कायदेशीर हक्कांबाबत त्याची बाजू मांडणे हे प्रत्येक वकिलाचे व्यावसायिक कर्तव्य आहे. न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की कोणत्याही प्रकारचा बहिष्कार घालणे किंवा वकिलांवर दबाव टाकणे हे पूर्णपणे असंवैधानिक असून कायद्याच्या राज्याविरुद्ध आहे. त्यामुळे न्यायालयाने बार कौन्सिलला अशा गैरवर्तनात सहभागी असलेल्या वकिलांविरुद्ध तातडीने शिस्तभंगात्मक कारवाई सुरू करण्याचे थेट आदेश दिले.
भारतीय संविधानानुसार कायदेशीर प्रतिनिधित्व हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. प्रत्येक आरोपीला आपल्या पसंतीचा वकील नेमण्याचा हक्क असून, कोणतीही बार असोसिएशन किंवा संघटना हा हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही. सामूहिक बहिष्कार, दबाव किंवा धमकीच्या माध्यमातून वकिलांना काम करण्यापासून रोखणे म्हणजे थेट संविधानावर आणि न्यायव्यवस्थेवर हल्ला आहे. याच कारणामुळे न्यायालयांनी सर्व खटल्यांच्या न्यायालयांना स्पष्ट निर्देश दिले की कोणत्याही प्रकारच्या दबावाशिवाय प्रत्येक आरोपीला प्रभावी आणि निर्भय कायदेशीर मदत मिळाली पाहिजे.
या प्रकरणात स्थानिक पोलिसांनी संबंधित तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तपास CB-CID कडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले की – “अशा प्रकारचे संगनमत आणि दबावाचे प्रयत्न न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करतात.” या निर्णयातून संपूर्ण देशातील वकील समुदायाला कठोर संदेश देण्यात आला आहे की कायदेशीर प्रतिनिधित्वाचा हक्क अढळ आणि अविभाज्य आहे, कोणत्याही संघटनेला तो हिरावून घेण्याचा अधिकार नाही, आणि अशा बेकायदेशीर कृत्यांवर कठोर कारवाई अटळ आहे. कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, हे निर्णय न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा, स्वायत्तता आणि विश्वासार्हता अबाधित ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत आणि त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळण्याचा मार्ग अधिक सुरक्षित, मजबूत आणि निर्भय बनणार आहे.
