दिशा सालियनच्या सामूहिक बलात्कार व हत्या प्रकरणातील सुरू असलेल्या कार्यवाहीदरम्यान एक महत्त्वपूर्ण घडामोड समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करण्यापासून स्वतःला दूर (recuse) केले आहे.
सध्या हे प्रकरण अत्यंत निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले असून, आदित्य ठाकरे व अन्य आरोपींविरोधात सामूहिक बलात्कार व हत्या यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांबाबत एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. याचिकाकर्त्यांकडून तात्काळ न्यायालयीन हस्तक्षेप व फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.
माननीय उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार ही रिट याचिका 20.01.2026 रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात येणार होती. मात्र त्या दिवशी प्रकरण सूचीबद्ध झाले नाही. त्यामुळे दिशा सालियन यांचे वडील श्री. सतीश सालियन यांच्यावतीने उपस्थित असलेले ॲड. विजय कुरले यांनी न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरण तातडीने सूचीबद्ध करण्याची विनंती केली.
यावेळी न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांनी संबंधित याचिकेत यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) यांच्यावतीने वकील म्हणून काम केले असल्याची माहिती दिली आणि त्यामुळे आपण ही याचिका ऐकू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
यानंतर न्यायालयाने आदेश देत ही याचिका न्यायमूर्ती संदेश पाटील सदस्य नसलेल्या योग्य खंडपीठासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, आज श्री. सतीश सालियन यांच्या वतीने लवकर सुनावणीसाठी प्रकरण ‘मेंशन’ करण्याच्या उद्देशाने अनेक वकिलांनी न्यायालयात हजेरी लावली. या वकील मंडळात ॲड. अभिषेक मिश्रा, ॲड. शिवम गुप्ता, ॲड. अनुष्का सोनवणे तसेच इतर सहाय्यक वकिलांचा समावेश होता. प्रकरणाचे गांभीर्य आणि संवेदनशीलता लक्षात घेता, तातडीने सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याची व आवश्यक निर्देश देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
