Sign In

Tag: Advocate

When the Same Supreme Court Bench Punishes a Poor Father and His Junior Advocate While Pardoning Corporate Giants and Their Senior Counsels on Identical Legal Grounds — The Constitutional Oath to Treat Every Litigant Equally Is Not Merely Being Bent. It Is Being Broken.

Court Records and Video Evidence Place the Justice Nagarathna Bench at the Centre of the Most Grave Allegation That Can Be Levelled Against a Court […]

लहान मुलांच्या शाळेत प्रवेशासाठी न्याय मागण्यासाठी   सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या एका गरीब वडिलांचा कोर्टरूममध्ये कथित अपमान — आणि देशभरात संतापाचा ज्वालामुखी!  न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी याचिकाकर्ते व वकिलांना फटकारले, धमकावले आणि अपमानित केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होताच जनतेत प्रचंड रोष उसळला.

वकील आणि मानवाधिकार संघटनांनी राष्ट्रपती व भारताचे मुख्य न्यायाधीश यांच्याकडे औपचारिक तक्रार दाखल करून तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे. (प्रकरण क्र. PRSEC/E/2026/12961) एक गरीब वडील […]

A poor father who approached the Supreme Court seeking justice for his daughter’s school admission was allegedly humiliated and threatened in open court. Lawyers and human-rights organisations have filed a complaint before the President of India and the Chief Justice of India, seeking urgent action (Case No. PRSEC/E/2026/12961).

The incident has triggered widespread public outrage, with complainants alleging that the judge’s conduct violated the constitutional right to a fair, dignified, and respectful hearing. […]

सुप्रीम कोर्टाने तरुण वकिलाचे पत्र जनहित याचिका म्हणून स्वीकारले — याचिका दाखल करताना ‘सीनियर काउन्सिल सर्टिफिकेट’च्या सक्तीमुळे सामान्य नागरिक व ज्युनियर वकिलांच्या हक्कांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा ऐरणीवर [SCI/PIL/18039/L/2026]

नागरिकांना सुलभ न्याय मिळवण्याच्या संवैधानिक अधिकारावर गदा आणणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांतील तरतुदी रद्द करण्याची मागणी यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने Prem Chand Garg विरुद्ध Excise […]

सुप्रीम कोर्ट ने युवा वकील का पत्र PIL के रूप में दर्ज किया — क्यूरेटिव पिटीशन में ‘सीनियर काउंसिल सर्टिफिकेट’ की अनिवार्यता से आम नागरिकों और जूनियर वकीलों के अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया [SCI/PIL/18039/L/2026]

नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने युवा अधिवक्ता एडवोकेट देवकृष्ण भंबरी द्वारा भेजे गए एक महत्वपूर्ण पत्र को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार […]

“रेप-मर्डरचा संशय दाबून मृत्यूला अपघात ठरवला” — थेट CBI चौकशीचे आदेश

पोलिसांवर न्यायालयाचा तडाखा: सत्य लपवण्यासाठी कथित बनावट वैद्यकीय निष्कर्ष, मूळ पोस्टमॉर्टेम अहवाल दाबल्याचे उघड. नग्न अवस्थेत सापडले प्रेत — तरीही पोलिसांकडून ‘बुडून मृत्यू’ची थिअरी कायम […]

Supreme Court Two-Judge Bench Findings Contrary to Nine-Judge Bench in K.S. Puttaswamy (2017) Spark Nationwide Debate on Can judgments of the Supreme Court itself violate the fundamental rights of citizens— and What Remedies Exist [ Maryamma Josh v. Union of India, Writ Petition (Civil) No. 113 of 2026 , order dated 13.02.2026].

Many larger benches and Nine-judge Constitution Bench ruling in K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017), has affirmed the law that the judgments of the […]