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Tag: Bombay High Court

“रुपाली चाकणकर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर यदि राज्यपाल और CBI ने 2022 में कार्रवाई की होती, तो कई महिलाओं की इज्जत बचाई जा सकती थी!” — अशोक खरात मामले पर जनता का आक्रोश

महिला आयोग के दुरुपयोग, सरकार की चुप्पी और बढ़ते दुस्साहस का खुलासा — बड़ा साजिशी मामला सामने “अब तो न्याय दीजिए!” — जनता की आक्रामक […]

“रुपाली चाकणकरविरोधातील जनहित याचिकेवर  राज्यपाल आणि CBI ने  2022 मध्ये कारवाई झाली असती तर अनेक महिलांची अब्रू वाचली असती!” — अशोक खरात प्रकरणावर जनतेचा संतप्त सूर

महिला आयोगाचा गैरवापर, सरकारचे मौन आणि वाढलेले धाडस — मोठा कट उघडकीस “आता तरी न्याय द्या!” — जनतेची आक्रमक मागणी रुपाली चाकणकर आणि उद्धव ठाकरे […]

अशोक खरात प्रकरणात सतीश सालियान यांचा SIT समोर मोठा दावा — दिशा सालियान प्रकरणातही रुपाली चाकणकरांनी महिला आयोगाचा गैरवापर करून साक्षीदार व तक्रारदारांवर दबाव आणल्याचा आरोप; राणेंविरुद्ध ‘बनावट FIR’च्या कटाचे पुरावे SIT समोर सादर

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातील नवे पुरावे आणि रोहन रायचा संबंध उघडकीस — रोहन राय, उद्धव ठाकरेसह दोन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सहआरोपी?  — राणेंविरुद्ध केवळ ‘बदनामीकारक […]

[ बड़ी खबर | Big Breaking] बॉम्बे कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में श्री सतीश माथुर (तत्कालीन महानिदेशक, एंटी करप्शन ब्यूरो, महाराष्ट्र) सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही (Prosecution) का आदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट संज्ञेय अपराध की शिकायत के बावजूद MHADA के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की।

कोर्ट ने इस मामले में CBI जांच का आदेश देने के बजाय सीधे संज्ञान लेते हुए प्रक्रिया जारी (issuance of process) करने का निर्देश दिया […]

[Big Breaking] Bombay Court orders prosecution against Mr. Satish Mathur, then Director General of Police, Anti-Corruption Bureau, along with other senior police officers, for not registering an FIR against MHADA officials despite clear disclosure of a cognizable offence.

The Court did not ordered any investigation by CBI but straightaway taken cognizance and ordered issuance of process against Mr. Satish Mathur (then Director General […]

15.05.2022 को Free Press Journal, Mid-Day और Loksatta जैसे प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक ‘कौशन नोटिस’ के बावजूद लेन-देन — गोदरेज और खरीदारों के पास कोई बचाव नहीं; आपराधिक कार्रवाई के लिए मजबूत साक्ष्य

स्पष्ट न्यायिक निर्देशों के बावजूद, गोदरेज द्वारा जनता को गुमराह किए जाने का आरोप है। इसी के चलते गोदरेज और उसकी विधिक प्रतिनिधि माधिया कापड़िया […]

Free Press Journal, Mid-Day आणि Loksatta  वृत्तपत्रातील 15.05.2022 रोजी प्रकाशित जाहीर नोटीसनंतरही व्यवहार — गोदरेज आणि खरेदीदारांना कोणताही बचाव उरला नाही; गोदरेजविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी ठोस पुरावा!  

वडाळा येथील हजारो कोटींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात मोठा कायदेशीर स्फोट झाला आहे. 12 मार्च 2026 रोजीच्या डिवीजन बेंचच्या आदेशानुसार ईस्ट & वेस्ट डेव्हलपर्स यांनी बीएमसीला नोटीस […]