गोदरेज कंपनी को ₹10,000 करोड़ का मानहानि नोटिस; ब्लॉगर व विधि शोधकर्ता के खिलाफ झूठी व मानहानिकारक जानकारी फैलाना पड़ा महंगा — मुंबई महानगरपालिका के प्रमाणित रिकॉर्ड और न्यायालयीन आदेशों से गोदरेज का झूठ बेनकाब

न्यायालय के आदेशों के संबंध में भ्रामक जानकारी देकर अवमानना करने के आरोप में Contempt कार्यवाही हेतु याचिका दायर होने के संकेत मिले हैं। अपने […]

गोदरेज कंपनीला ₹10,000 कोटींचा मानहानी नोटीस; ब्लॉगर व कायदेविषयक संशोधकासंदर्भात खोटी व मानहानीकारक माहिती प्रसारित करणे महागात —गोदरेजचा खोटेपणा मुंबई महापालिकेच्या प्रमाणित रिकॉर्ड व न्यायालयीन आदेशांवरून उघड.

न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात दिशाभूल करणारी माहिती देऊन अवमान केल्याप्रकरणी कोर्ट अवमानना Contempt कारवाईसाठी याचिका  दाखल होण्याचे संकेत स्वतःचा खोटेपणा उघडकीस आल्यानंतर फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या भोळ्या नागरिकांना […]

महाराष्ट्र बार कौन्सिल निवडणुकीत मोठा धमाका — सचिव शरद बागुल यांची नियुक्ती न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या सुपरव्हायजरी कमिटीकडून रद्द; संपूर्ण निवडणूक रद्द होण्याच्या दिशेने वाटचाल

BCMG निवडणुकीवर नवे आरोप : दिनांक 17.07.2025 दर्शविणारी प्रमाणपत्रे प्रत्यक्षात मार्च 2026 मध्ये मतदानापूर्वी नोंदणीकृत टपालाद्वारे पाठवून, स्वाक्षरी करणाऱ्या विशिष्ट सदस्यांचा अप्रत्यक्ष प्रचार होऊन त्यांना […]

[Case Study] करोड़ों रुपये के  सरकारी राजस्व से बचने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने, झूठी गवाही देने और हाई कोर्ट के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में गोदरेज एंड बॉयस के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का हाई कोर्ट का आदेश।

बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को शिकायतकर्ता बनकर आपराधिक शिकायत दर्ज कराने के स्पष्ट निर्देश।   “यदि इस प्रकार की धोखाधड़ी करने वाली कॉर्पोरेट कंपनियों […]

[Case Study] कोट्यवधी रुपयांचा सरकारी महसूल टाळण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करणे, खोटी साक्ष देणे आणि उच्च न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गोदरेज अँड बॉयसविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.

बॉम्बे हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार यांना फिर्यादी म्हणून तक्रार दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश.  “जर अशा प्रकारच्या फसवणूक करणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपनीच्या लोकांविरुद्ध न्यायालयाने फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले […]

हाई कोर्ट के आदेश से वडाला रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ईस्ट एंड वेस्ट डेवलपर्स के विकास अधिकार बहाल — गोदरेज को बड़ा झटका, अरबों रुपये का प्रोजेक्ट हाथ से गया

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद वडाला के बहु-अरब रुपये के रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ईस्ट एंड वेस्ट डेवलपर्स के विकास अधिकार फिर से बहाल […]

हायकोर्टाच्या आदेशाने वडाळा रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पात ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सचे विकासाधिकार पुन्हा बहाल  — गोदरेजला मोठा धक्का- अब्जावधी रुपयांचा प्रकल्प हातातून गेला

दहा अब्जांपेक्षा अधिक खर्च करून गोदरेजने उभारलेली इमारत आता ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सच्या ताब्यात; हायकोर्टाच्या आदेशानंतर गोदरेजचा संपूर्ण खेळ खल्लास  हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आजाद नगर सोसायटी […]