Following the Supreme Court’s recent observations, counsel for Advocate Ravi Jadhav along with Adv. Nilesh Ojha, Chairman of the Indian Bar Association, have called for […]
Tag: Judiciary
सुप्रीम कोर्टाकडून अॅड. रवी जाधव यांची बार कौन्सिल उमेदवारी वैध असल्याचे मान्य; केवळ विलंबामुळे दिलासा नाकारला — या आदेशामुळे आठ उमेदवारांसाठी नुकसानभरपाईच्या दाव्याचा आणि दोषींवर फौजदारी कारवाईचा मार्ग मोकळा!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाच्या आदेशांची अवमानना – आठ वकिलांना नोटीस न देता, बार कौन्सिलच्या अपेक्षित नियम दुरुस्तीची प्रतीक्षा न करता घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयावरून निवृत्त न्यायमूर्ती […]
गोदरेज कंपनी को ₹10,000 करोड़ का मानहानि नोटिस; ब्लॉगर व विधि शोधकर्ता के खिलाफ झूठी व मानहानिकारक जानकारी फैलाना पड़ा महंगा — मुंबई महानगरपालिका के प्रमाणित रिकॉर्ड और न्यायालयीन आदेशों से गोदरेज का झूठ बेनकाब
न्यायालय के आदेशों के संबंध में भ्रामक जानकारी देकर अवमानना करने के आरोप में Contempt कार्यवाही हेतु याचिका दायर होने के संकेत मिले हैं। अपने […]
गोदरेज कंपनीला ₹10,000 कोटींचा मानहानी नोटीस; ब्लॉगर व कायदेविषयक संशोधकासंदर्भात खोटी व मानहानीकारक माहिती प्रसारित करणे महागात —गोदरेजचा खोटेपणा मुंबई महापालिकेच्या प्रमाणित रिकॉर्ड व न्यायालयीन आदेशांवरून उघड.
न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात दिशाभूल करणारी माहिती देऊन अवमान केल्याप्रकरणी कोर्ट अवमानना Contempt कारवाईसाठी याचिका दाखल होण्याचे संकेत स्वतःचा खोटेपणा उघडकीस आल्यानंतर फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या भोळ्या नागरिकांना […]
Godrej Slapped with ₹10,000 Crore Defamation Notice — Contempt Petition to Be Filed Soon for Misinformation by Godrej and Sales Executive Madhia Kapadia
Days after a Division Bench of the Bombay High Court restored proceedings to the pre-notice stage in the Wadala redevelopment dispute, Godrej’s alleged circulation of […]
महाराष्ट्र बार कौन्सिल निवडणुकीत मोठा धमाका — सचिव शरद बागुल यांची नियुक्ती न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या सुपरव्हायजरी कमिटीकडून रद्द; संपूर्ण निवडणूक रद्द होण्याच्या दिशेने वाटचाल
BCMG निवडणुकीवर नवे आरोप : दिनांक 17.07.2025 दर्शविणारी प्रमाणपत्रे प्रत्यक्षात मार्च 2026 मध्ये मतदानापूर्वी नोंदणीकृत टपालाद्वारे पाठवून, स्वाक्षरी करणाऱ्या विशिष्ट सदस्यांचा अप्रत्यक्ष प्रचार होऊन त्यांना […]
[Peoples’ Court verdict] Supreme Court Registry Cannot Act on Suo Motu Directions of Justice Vikram Nath Bench in View of Constitution Bench Law
Only the Chief Justice Has Authority to Initiate Suo Motu Cognizance, Including Under Section 15 of the Contempt of Courts Act, on the Basis of […]
हाई कोर्ट के आदेश से वडाला रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ईस्ट एंड वेस्ट डेवलपर्स के विकास अधिकार बहाल — गोदरेज को बड़ा झटका, अरबों रुपये का प्रोजेक्ट हाथ से गया
बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद वडाला के बहु-अरब रुपये के रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ईस्ट एंड वेस्ट डेवलपर्स के विकास अधिकार फिर से बहाल […]
हायकोर्टाच्या आदेशाने वडाळा रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पात ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सचे विकासाधिकार पुन्हा बहाल — गोदरेजला मोठा धक्का- अब्जावधी रुपयांचा प्रकल्प हातातून गेला
दहा अब्जांपेक्षा अधिक खर्च करून गोदरेजने उभारलेली इमारत आता ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सच्या ताब्यात; हायकोर्टाच्या आदेशानंतर गोदरेजचा संपूर्ण खेळ खल्लास हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आजाद नगर सोसायटी […]
FACT CHECK | CASE STUDY | High Court’s Status Quo Ante Order Reverses Wadala Redevelopment Equation: East & West Developers Back in Control; Godrej’s adventure has converted in to misadventure.
Godrej May Face Perjury, Forgery and Massive Damages Action as the order restoring development rights was passed with the consent of the society members and […]