भारतीय फौजदारी न्यायव्यवस्था या मूलभूत तत्त्वावर उभी आहे की “100 आरोपी सुटले तरी चालतील, परंतु कोणत्याही निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये.” तरीसुद्धा अंकुश मारुती शिंदे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य हे प्रकरण या कटू वास्तवाचे भयानक उदाहरण ठरले की कधी कधी सर्वोच्च न्यायालयासारख्या सर्वोच्च संस्थेकडूनही गंभीर न्यायिक चुका घडू शकतात.
या प्रकरणात निरपराध व्यक्तींना ठोठावलेली फाशीची शिक्षा सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय – या तिन्ही स्तरांवर कायम राहिली. मात्र, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ खंडपीठाच्या निदर्शनास ही गंभीर चूक आल्यानंतर सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आणि त्यांना झालेल्या अपार मानसिक, सामाजिक व वैयक्तिक हानीबद्दल ₹30 लाख नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले. यासोबतच संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
हे प्रकरण सहा गरीब, अशिक्षित आणि भटके-विमुक्त जमातीतील मजुरांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवून त्यांना फाशीच्या शिक्षेपर्यंत पोहोचविण्याची अत्यंत वेदनादायक कथा आहे—ज्यांना तब्बल दहा वर्षांच्या संघर्षानंतर निर्दोष घोषित करण्यात आले.
घटना व तपासाची पार्श्वभूमी
5 जून 2003 च्या रात्री नाशिक जिल्ह्यातील सटोटे कुटुंबाच्या झोपडीवर कथितपणे काही अज्ञात व्यक्तींनी हल्ला करून लूटमार, सामूहिक बलात्कार व खून केल्याचा आरोप होता. या घटनेमुळे समाजात तीव्र संतापाची लाट उसळली आणि पोलिसांवर “गुन्हेगार तातडीने शोधून काढा” असा प्रचंड दबाव निर्माण झाला.
प्रत्यक्ष गुन्हेगारांचा शोध न लागल्याने, पोलिसांनी भटके-विमुक्त समाजातील सहा गरीब मजुरांना कोणत्याही ठोस पुराव्याविना आरोपी म्हणून अटक केली. डीएनए व इतर फॉरेन्सिक पुरावे त्यांच्या निर्दोषतेकडे स्पष्टपणे निर्देश करत होते, मात्र ते न्यायालयासमोर योग्य प्रकारे सादरच करण्यात आले नाहीत.
तपास यंत्रणेच्या गंभीर त्रुटी, दबावाखाली घेतलेली कथित कबुलीजबाब आणि बनावट साक्षीदारांच्या आधारे संपूर्ण खटला उभा राहिला—ज्यामुळे अखेरीस निरपराध व्यक्तींना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली गेली.
सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णय
सत्र न्यायालयाने उपलब्ध संशयास्पद पुराव्यांच्या आधारे सहा आरोपींना दोषी ठरवून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.
यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. न्यायमूर्ती बी.एच. मार्लापल्ले आणि न्यायमूर्ती आर.एस. मोहिते यांच्या खंडपीठाने २२ मार्च २००७ रोजी दिलेल्या निर्णयाद्वारे सत्र न्यायालयाने दिलेला दोषसिद्धीचा निर्णय कायम ठेवला. तीन आरोपी – अंकुश मारुती शिंदे, राज्या शिंदे आणि राजू म्हसु शिंदे – यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली, तर उर्वरित तीन आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. संपूर्ण प्रकरण जवळजवळ केवळ संशयास्पद ओळख परेडवर आधारित होते आणि फॉरेन्सिक पुरावे आरोपींना गुन्ह्याशी जोडण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले असतानाही, उच्च न्यायालयाने मृत्युदंडाच्या प्रकरणांमध्ये संविधानाने अनिवार्य केलेला “संशयाचा फायदा” आरोपींना देण्यास नकार दिला.
त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. २००९ मध्ये अंकुश मारुती शिंदे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 SCC 667 या प्रकरणात, न्यायमूर्ती डॉ. अरिजित पसायत आणि न्यायमूर्ती डॉ. मुकुंदकम शर्मा यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचे अपील मान्य करून आरोपींची दोषसिद्धी कायम ठेवली आणि मृत्युदंडाची शिक्षा निश्चित केली. या खंडपीठाने आरोपी बलात्कार आणि खून या गुन्ह्यांमध्ये दोषी असल्याचे ठरवले आणि त्यांच्या कृत्यांचे वर्णन क्रूर, निर्दयी आणि अमानुष स्वरूपाचे असल्याचे केले. त्यामुळे आरोपींनी त्यांच्या दोषसिद्धीविरोधात दाखल केलेली अपिले फेटाळण्यात आली.
अशा प्रकारे, अविश्वसनीय व कायद्याने ग्राह्य न धरता येणाऱ्या पुराव्यांच्या आधारे, तसेच कोणत्याही ठोस वैज्ञानिक पुष्टीकरणाविना, सहा निरपराध गरीब व्यक्तींना देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डॉ. अरिजित पसायत आणि न्यायमूर्ती डॉ. मुकुंदकम शर्मा, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी.एच. मार्लापल्ले आणि न्यायमूर्ती आर.एस. मोहिते यांच्या खंडपीठांकडून फाशीच्या उंबरठ्यावर ढकलले गेले.
दहा वर्षांनी सत्याचा विजय
जवळपास दहा वर्षांनंतर अखेर सत्य उजेडात आले. अंकुश मारुती शिंदे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2019) 15 SCC 470 या प्रकरणात, न्यायमूर्ती एम.आर. शहा, न्यायमूर्ती ए.के. सिक्री आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या वरिष्ठ खंडपीठाने संपूर्ण प्रकरणाचे नव्याने परीक्षण केले. संपूर्ण अभिलेखाची सखोल व स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन केल्यानंतर खंडपीठाच्या निदर्शनास आले की पोलिसांनी उभारलेला संपूर्ण खटला बनावट व असत्यावर आधारित होता. तो अंतर्गत विरोधाभासांनी भरलेला होता, ओळख परेड पूर्णपणे अविश्वसनीय आणि विलंबित स्वरूपाची होती, आरोपींच्या बाजूने असलेले महत्त्वाचे निर्दोषत्व दर्शविणारे पुरावे जाणीवपूर्वक दडपून ठेवण्यात आले होते, तसेच वैज्ञानिक व फॉरेन्सिक पुरावे आरोपींचा गुन्ह्याशी कोणताही संबंध सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले होते.
प्रकरणाचा सखोल पुनर्विचार करण्यात आला. सर्व साक्षीदार, डीएनए अहवाल, तपासातील त्रुटी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पुन्हा तपासल्या गेल्या.
या पुनर्विचारात धक्कादायक सत्य समोर आले—
- आरोपींविरुद्ध कोणताही ठोस फॉरेन्सिक पुरावा नव्हता
- डीएनए अहवाल त्यांना पूर्णपणे निर्दोष ठरवत होता
- तपासात गंभीर अनियमितता व दबावाचा वापर झाला होता
- साक्षीदारांची साक्ष संशयास्पद होती
- केवळ संशय आणि जनदबावाखाली शिक्षा ठोठावली गेली होती
या सर्व बाबी लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ खंडपीठाने आधीचा निर्णय पूर्णपणे रद्द केला आणि सर्व सहा आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.
नुकसानभरपाई व चौकशीचे आदेश
फक्त निर्दोष मुक्तता करून न्यायालय थांबले नाही. निरपराध व्यक्तींना दहा वर्षे फाशीच्या भीतीत जगावे लागले, त्यांच्या कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले, सामाजिक प्रतिष्ठा संपुष्टात आली—याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने—
- प्रत्येक निर्दोष व्यक्तीस ₹30 लाख नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले
- संबंधित तपास अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी करण्याचे निर्देश दिले
- दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सांगितले
हा निर्णय म्हणजे न्यायव्यवस्थेने स्वतःच्या चुकीची जबाबदारी स्वीकारल्याचे दुर्मिळ उदाहरण ठरले.
न्यायव्यवस्थेसमोरील गंभीर प्रश्न
हे प्रकरण अनेक मूलभूत प्रश्न उपस्थित करते—
- जर सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा अशा गंभीर चुका करू शकते, तर गरीब नागरिकांचे भवितव्य किती सुरक्षित?
- तपास यंत्रणांवर असलेला राजकीय व सामाजिक दबाव किती घातक ठरू शकतो?
- फाशीच्या शिक्षेसारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये पुराव्यांची कसून तपासणी का झाली नाही?
- निरपराधांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडावे लागल्याची जबाबदारी कोण घेणार?
हे प्रकरण अत्यंत वेदनादायक रीतीने दर्शवते की समाजातील दुर्बल आणि उपेक्षित घटक किती सहजपणे क्रूर, निर्दयी व बेईमान पोलिस अधिकाऱ्यांचे बळी ठरू शकतात. तसेच हे प्रकरण उच्च न्यायालये आणि अगदी सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीश गरिबांशी संबंधित प्रकरणे किती बेफिकीरपणे हाताळतात—इतकेच नव्हे तर आवश्यक सावधगिरी न बाळगता मृत्युदंडासारखी अत्यंत कठोर शिक्षा ठोठावतात—हेही उघड करते. अशा गंभीर चुका प्रामुख्याने दोन कारणांमुळे घडतात: संबंधित न्यायाधीश कायद्याची योग्य मांडणी समजून घेत नाहीत, अथवा ते बाह्य कारणांमुळे कायद्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करत नाहीत—ज्यामध्ये संस्थात्मक पूर्वग्रह, बाह्य प्रभाव, भ्रष्टाचार, किंवा स्वतःला “कडक न्यायाधीश” म्हणून प्रसिद्ध करण्याची अवाजवी इच्छा यांचा समावेश असू शकतो.
कायद्यानुसार, जे पोलिस अधिकारी खोटे पुरावे तयार करतात, बनावट साक्षीदार उभे करतात किंवा जाणूनबुजून निरपराध व्यक्तींना गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकवतात, तसेच असे खोटे खटले जाणीवपूर्वक पुढे रेटणारे सरकारी अभियोक्ता (Public Prosecutors) — हे सर्व भारतीय दंड संहितेच्या कलम 192, 193, 194, 211, 120-ब आणि 34 अंतर्गत कारवाईस पात्र ठरतात. या तरतुदींनुसार, खोट्या आरोपांमुळे लादल्या गेलेल्या शिक्षेस समकक्ष शिक्षा त्यांनाही भोगावी लागू शकते. त्याचप्रमाणे, जे शासकीय अधिकारी निराधार अपील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यास परवानगी देतात आणि सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर करून मृत्युदंडासारखे आदेश मिळवतात, त्यांनाही कायद्यानुसार वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले गेले पाहिजे.
याव्यतिरिक्त, खोट्या प्रकरणात अडकवून ज्यांच्यावर अन्यायकारक खटला चालविण्यात आला आणि ज्यांना चुकीच्या पद्धतीने शिक्षा भोगावी लागली, त्यांना दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईची रक्कम तत्त्वतः संबंधित दोषी सार्वजनिक सेवकांकडून—विशेषतः दोषी तपास अधिकारी, अभियोक्ता आणि न्यायप्रक्रियेत अन्यायास कारणीभूत ठरलेले इतर अधिकारी—यांच्याकडून वसूल करण्यात यावी. सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्याचा हा सिद्धांत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांद्वारे दृढपणे प्रस्थापित झाला आहे. यामध्ये पुढील निर्णयांचा समावेश होतो:
Mehmood Nayyar Azam v. State of Chhattisgarh, (2012) 8 SCC 1; S. Nambi Narayanan v. Siby Mathews, (2018) 10 SCC 804; Union of India v. Pirthwi Singh, (2018) 16 SCC 363; Union of India v. Sudipta Lahiri, 2024 LiveLaw (SC) 326; State of Telangana v. Mohd. Abdul Qasim, (2024) 6 SCC 461; LDA v. M.K. Gupta, (1994) 1 SCC 243; Walmik Bobde v. State of Maharashtra, 2001 ALL MR (Cri) 1731; Directions in the Matter of Demolition of Structures, In re, (2025) 5 SCC 1; Bharat Devdan Salvi v. State of Maharashtra, 2016 SCC OnLine Bom 42; Ramesh Lawrence Maharaj v. Attorney General of Trinidad & Tobago, (1978) 2 WLR 902; McLeod v. St. Aubyn, [1899] AC 549; Luis Hens Serena v. Spain, 2008 SCC OnLine HRC 20; Sheonandan Paswan v. State of Bihar, (1987) 1 SCC 288; तसेच Parashuram Detaram Shamdasani v. King-Emperor, [1945] A.C. 264.
हे सर्व निर्णय स्पष्ट करतात की मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास जबाबदार सार्वजनिक अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक उत्तरदायित्वापासून कोणतीही सूट मिळू शकत नाही.
फौजदारी कायद्यानुसार, जेव्हा तपास अधिकाऱ्यांकडून खोट्या गुन्ह्यात अडकविणे, बनावट पुरावे तयार करणे किंवा जाणीवपूर्वक तथ्ये दडपून ठेवणे सिद्ध होते, तेव्हा अशा बेकायदेशीर कृत्यांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देणारे सर्वजण—त्यामध्ये अशा कृतींना जाणूनबुजून मान्यता देणारे किंवा त्यांना संरक्षण देणारे न्यायाधीशही समाविष्ट असल्यास—कटकारस्थानाच्या (doctrine of conspiracy) तत्त्वानुसार फौजदारी जबाबदारीस पात्र ठरतात. कायदा कोणत्याही पदाला किंवा अधिकाराला संरक्षण देत नाही, आणि न्यायप्रक्रियेचा जाणीवपूर्वक गैरवापर करणारे सर्व घटक समानरित्या उत्तरदायी असतात.
Raman Lal v. State, 2001 Cri LJ 800 या महत्त्वपूर्ण निर्णयात न्यायालयाने स्पष्टपणे ठरविले आहे की, जेथे एखाद्या व्यक्तीस न्यायप्रक्रियेचा गैरवापर करून खोट्या प्रकरणात अडकविण्यात येते, तेथे अशा बेकायदेशीर कृत्यात सहभागी असलेले सर्व घटक—मग ते तपास अधिकारी असोत, अभियोक्ता असोत किंवा न्यायिक प्रक्रियेत मदत करणारे इतर कोणतेही अधिकारी—कायदेशीरदृष्ट्या जबाबदार धरले जाऊ शकतात. या निर्णयाने हे तत्त्व ठामपणे अधोरेखित केले की न्यायव्यवस्थेचा गैरवापर हा केवळ प्रक्रियात्मक त्रुटी नसून गंभीर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा ठरतो, आणि त्यास जबाबदार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीवर कठोर कारवाई होणे अनिवार्य आहे.
Shivnarayan Laxminarayan Joshi v. State of Maharashtra, (1980) 2 SCC 465 या निर्णयाचा आधार घेत न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविले:
“कटकारस्थानाबाबत थेट पुरावा सादर करणे बहुधा अशक्य असल्याने, असा गुन्हा प्रामुख्याने कटकारस्थानाच्या उद्देशाने केलेल्या कृत्यांवरून किंवा बेकायदेशीर कृती अथवा निष्क्रियतेवरून काढलेल्या निष्कर्षांद्वारे सिद्ध होतो. एकदा कटकारस्थान सिद्ध झाले की, एका कटकारस्थानकर्त्याचे कृत्य इतर सर्वांचे कृत्य मानले जाते. कटकारस्थानात नंतर सामील होऊन त्याच्या पुढे नेण्याच्या उद्देशाने उघड कृत्य करणारा सहकटकारस्थानकर्ताही तितकाच जबाबदार ठरतो.”
जेव्हा न्यायिक आदेश बंधनकारक कायदेशीर तत्त्वांचा उघड उल्लंघन करून दिले जातात आणि त्यातून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते, तेव्हा अशा कृतींवर “कायदेशीर दुष्ट हेतू” (legal malice) या तत्त्वाचा अवलंब होतो. कायद्याने हे पूर्णपणे निश्चित आहे की, बेकायदेशीर आदेशांमुळे हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास “निरपराध चूक” या सबबीखाली त्याचे समर्थन करता येत नाही. Sama Aruna v. State of Telangana, (2018) 12 SCC 150 या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर दुष्ट हेतूची संकल्पना पुढीलप्रमाणे स्पष्ट केली आहे:
“कायद्याच्या विरोधात एखाद्या व्यक्तीला इजा पोहोचविणारा अधिकारी असा दावा करू शकत नाही की त्याने ते निरागस मनाने केले. कायदा सर्वांना ज्ञात असल्याचे गृहीत धरले जाते आणि प्रत्येकाने कायद्याच्या चौकटीतच वागले पाहिजे. त्यामुळे तो कायदेशीर दुष्ट हेतूचा दोषी ठरतो, जरी त्याच्या मनःस्थितीनुसार त्याने अज्ञानामुळे किंवा निरागसपणे कृती केली असली तरीही.”
याव्यतिरिक्त, प्रस्थापित कायदेशीर निकषांचा उघड भंग करून आदेश देणे हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 219 अंतर्गत जबाबदारीस कारणीभूत ठरू शकते, जे कायद्याच्या विरोधात भ्रष्ट किंवा दुष्ट हेतूने दिलेल्या न्यायिक आदेशांशी संबंधित आहे. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या अनिवार्य संरक्षणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करता मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली जाते, तेव्हा असे आदेश नागरिकांवर गंभीर अन्याय करणाऱ्या बेकायदेशीर न्यायिक कृतींच्या श्रेणीत मोडतात.
न्यायमूर्ती (निवृत्त) श्री. अरिजित पसायत यांचे पूर्वीचे गैरवर्तन : झाहिरा शेख यांना बेकायदेशीर तुरुंगवास -अरिजित पसायत यांचे कृत्य कलम 219 व 220 IPC अंतर्गत दंडनीय
न्यायमूर्ती (निवृत्त) श्री. अरिजित पसायत यांनी अनेक प्रकरणांमध्ये गंभीर न्यायिक बेकायदेशीरता आणि अधिकाराचा गैरवापर केल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे Zahira Habibullah Sheikh v. State of Gujarat, (2006) 3 SCC 374 हे प्रकरण. या प्रकरणात त्यांनी झाहिरा शेख यांना न्यायालयीन अवमानाबद्दल एक वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावली, जरी Contempt of Courts Act, 1971 अंतर्गत कमाल शिक्षा फक्त सहा महिन्यांपर्यंतच मर्यादित असतानाही.
सहा महिन्यांपेक्षा अधिक ठोठावलेली शिक्षा त्यामुळे प्रत्यक्षपणे बेकायदेशीर, अधिकारक्षेत्राबाहेरील आणि कायद्याच्या दृष्टीने शून्य (void) होती. परिणामी, झाहिरा शेख यांना अतिरिक्त सहा महिन्यांसाठी झालेली नजरकैद पूर्णपणे बेकायदेशीर स्वरूपाची ठरते. असे कृत्य भारतीय दंड संहितेच्या कलम 219 आणि 220 अंतर्गत थेट दायित्व निर्माण करते, जे अनुक्रमे दुष्ट हेतूने दिलेले बेकायदेशीर न्यायिक आदेश आणि न्यायिक अधिकाराखाली चुकीची नजरकैद यांसंबंधी आहेत.
ही शिक्षा भारताच्या संविधानातील कलम 20(1) चा थेट भंग करणारी होती, जे स्पष्टपणे सांगते की एखाद्या व्यक्तीस गुन्ह्याच्या वेळी कायद्याने निर्धारित केलेल्या शिक्षेपेक्षा अधिक कठोर शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही. जरी अवमान अधिकाराचा वापर संविधानाच्या कलम 129 अंतर्गत केला गेला असे गृहीत धरले, तरीही तो कलम 20(1) मधील घटनात्मक प्रतिबंध ओलांडू शकत नाही. याच संरक्षणाची हमी आंतरराष्ट्रीय नागरी व राजकीय हक्क करार (ICCPR) च्या कलम 15(1) अंतर्गतही देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये लागू असलेल्या शिक्षेपेक्षा अधिक कठोर शिक्षा देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
Supreme Court Bar Association v. Union of India, (1998) 4 SCC 409 तसेच Pallav Seth v. Custodian, (2001) 7 SCC 549 या निर्णयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे ठरविले आहे की Contempt of Courts Act, 1971 मध्ये नमूद नसलेली कोणतीही शिक्षा सर्वोच्च न्यायालय स्वतःही लागू करू शकत नाही. हा कायदेशीर दृष्टिकोन पुढे Vijay Singh v. State of U.P., (2012) 5 SCC 242 या प्रकरणातही पुनः अधोरेखित करण्यात आला, ज्यामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले की “कायद्याने निर्धारित न केलेली शिक्षा लादता येत नाही.”
त्यामुळे, झाहिरा शेख प्रकरणात ठोठावलेली एक वर्षाची शिक्षा असंवैधानिक, मनमानी आणि न्यायिक अधिकाराचा स्पष्ट गैरवापर होती, जी वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि कायद्याच्या राज्याच्या मूलभूत तत्त्वांचे गंभीर उल्लंघन ठरते.
कायद्याचे राज्य (Rule of Law) या मूलभूत तत्त्वानुसार, कोणतीही प्राधिकरण—कार्यकारी असो वा न्यायिक—संविधानिक हक्कांच्या उल्लंघनाबद्दल जबाबदारीपासून मुक्त नाही. जेव्हा प्रणालीगत त्रुटींमुळे निरपराध व्यक्तींना चुकीची दोषसिद्धी भोगावी लागते आणि वर्षानुवर्षे कारावास सहन करावा लागतो, तेव्हा कायदा केवळ पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याचाच आदेश देत नाही, तर त्या अन्यायास जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर योग्य कारवाई करण्याचीही मागणी करतो.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, अंकुश मारुती शिंदे प्रकरणाची कहाणी हे शिकवते की न्यायिक चुका सर्वोच्च स्तरावरही घडू शकतात; परंतु न्यायव्यवस्थेची खरी ताकद तिच्या चुका मान्य करून त्या दुरुस्त करण्याच्या क्षमतेत आहे—जरी ते उशिराने का होईना. सहा निरपराध व्यक्तींचे हरवलेले आयुष्य आणि त्यांच्याकडून हिरावलेली वर्षे हा एक गंभीर इशारा आहे की, जीवन-मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये कायदा कधीही बेफिकीर, यांत्रिक किंवा संशयाकडे दुर्लक्ष करणारा असू शकत नाही.
