अशोक खरात प्रकरणात सतीश सालियान यांचा SIT समोर मोठा दावा — दिशा सालियान प्रकरणातही रुपाली चाकणकरांनी महिला आयोगाचा गैरवापर करून साक्षीदार व तक्रारदारांवर दबाव आणल्याचा आरोप; राणेंविरुद्ध ‘बनावट FIR’च्या कटाचे पुरावे SIT समोर सादर

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातील नवे पुरावे आणि रोहन रायचा संबंध उघडकीस — रोहन राय, उद्धव ठाकरेसह दोन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सहआरोपी?  — राणेंविरुद्ध केवळ ‘बदनामीकारक पोस्ट’वर तत्काळ FIR, पण आदित्य ठाकरेविरुद्ध सामूहिक अत्याचार व खूनाच्या गंभीर गुन्ह्यात 12 महिन्यांपासून FIR नाही — मालवणी पोलिसांचा पक्षपातीपणा उघड 

महिला आयोगाचा आदेश की ‘डील’? — ‘quid pro quo’चा पुरावा; आदेशानंतर काही आठवड्यांतच रुपाली चाकणकरांच्या मुलाला चित्रपटात संधी!  

उद्धव ठाकरे यांच्याकडून रुपाली चाकणकर यांची महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती आणि आरोपी अशोक खरातला 45 किमी पाइपलाईन व 39 लाख लिटर पाण्याची विशेष मंजुरी — ‘निकट संबंधांचे’ धक्कादायक सं केत!

 महिला आयोग की आरोपींसाठी ‘संरक्षण यंत्रणा’? — बलात्कार व खून प्रकरणातील आरोपींना वाचवण्यासाठी शासकीय यंत्रणा व पदाचा गैरवापर-  IPC कलम 409 अंतर्गत आजीवन कारावासाची तरतूद असलेला गंभीर गुन्हा!

आरोपींच्या नार्को टेस्ट व संपत्ती जप्तीची मागणी

 मोठा विस्फोटक खुलासा लवकरच!”सतीश सालियान यांचे वकील अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल यांचा दावापत्रकार परिषदेत होणार मोठा पर्दाफाश!धक्कादायक पुरावे समोर येण्याचे संकेत; राजकीय वर्तुळात खळबळ

मुंबई :  – अशोक खरात प्रकरणात SIT समोर सतीश सालियान  यांचे वकील अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल  यांनी केलेल्या स्फोटक दाव्यांमुळे राज्याच्या राजकारणात आणि तपास यंत्रणांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. दिशा सालियान प्रकरणातही राज्य महिला आयोगाचा उघडपणे गैरवापर करून साक्षीदार व तक्रारदारांवर दबाव आणण्यात आला, असा गंभीर आरोप पुराव्यांसह करण्यात आला आहे.

सदर तक्रारीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, अनेक महिलांवर लैंगिक व मानसिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपी अशोक खरात याला संरक्षण देण्यासाठी राज्य यंत्रणेचा वापर करण्यात आला. इतकेच नव्हे, तर महिला आयोगाच्या कार्यालयाचा वापर करून तक्रारदार व साक्षीदारांना धमकावणे आणि प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचेही आरोप आहेत.

महिला आयोगाच्या कार्यालयातच कटकारस्थान? — रुपाली चाकणकरांवर गंभीर आरोपांचा स्फोट!===राज्य महिला आ योगाच्या कार्यालयातच कटकारस्थान रचले जात असल्याचे धक्कादायक आरोप समोर आले असून, तत्कालीन अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्यावर ठोस व दस्तऐवजी पुराव्यांसह गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अनेक महिलांवर लैंगिक व मानसिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपी अशोक खरात याला वाचवण्यासाठी शासकीय यंत्रणा वापरली गेली, असा थेट आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार, महिला आयोगाच्या पदाचा वापर करून बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील तक्रारदार व साक्षीदारांना धमकावणे, प्रकरण दडपणे आणि आरोपींना संरक्षण देणे — हा एक संगनमताने रचलेला फौजदारी कट असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

तक्रारीनुसार, महिला आयोगाच्या पदाचा वापर करून बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील तक्रारदार व साक्षीदारांना धमकावणे, प्रकरण दडपणे आणि आरोपींना संरक्षण देणे — हा एक संगनमताने रचलेला फौजदारी कट असल्याचे चित्र समोर येत आहे. ====महिला आयोग की आरोपींसाठी ‘संरक्षण यंत्रणा’ ?

अशा प्रकारचा गैरवापर केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित नसून, अनेक प्रकरणांमध्ये महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपींना वाचवण्यासाठी महिला आयोगाचा वापर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. 🔻 सालियान दाम्पत्याला तातडीने बोलावले — रोहन रायची भूमिका संशयास्पद

तक्रारीनुसार, श्री. सतीश सालियान व त्यांच्या पत्नी श्रीमती वसंती सालियान यांना आरोपी आदित्य ठाकरे यांच्या सांगण्यावरून, तत्कालीन महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या माध्यमातून आयोगाच्या कार्यालयात तातडीने बोलावण्यात आले.

त्यांना बांद्रा येथील कार्यालयात पोहोचवण्याची जबाबदारी रोहन राय याच्यावर होती, जो आदित्य ठाकरे यांच्या निकटवर्तीयांशी सतत संपर्कात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

💣 कार्यालयातच ‘प्लॅन’ — कोणाला वाचवायचे, कोणाला गप्प बसवायचे?

कार्यालयात पोहोचल्यावर रुपाली चाकणकर स्वतः उपस्थित होत्या, तसेच काही पोलीस अधिकारी सिव्हिल ड्रेसमध्ये उपस्थित होते. तेथे आदित्य ठाकरे यांना कसे वाचवायचे आणि नारायण राणे व नितेश राणे यांना गप्प बसवण्यासाठी कोणते आदेश द्यावेत, याबाबत प्रत्यक्ष कटकारस्थान रचले जात असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. आदित्य ठाकरे यांचे काही वकील देखील त्या ठिकाणी उपस्थित राहून तक्रारीतील मजकूर व आदेशातील बाबी कशा प्रकारे नमूद कराव्यात, याबाबत थेट निर्देश देत होते.

⚡ फोनवरून आदेश, तयार FIR — न्याय की ‘स्क्रिप्टेड’ कारवाई?

उद्धव ठाकरे यांच्या कथित निर्देशांनुसार, आयोगातील लेखकामार्फत तक्रार तयार करून सालियान दाम्पत्याच्या सह्या घेण्यात आल्या. त्यानंतर आधीच तयार ठेवलेल्या आदेशावर सही करून FIR नोंद करण्यात आला.

विशेष म्हणजे, सालियान दाम्पत्य पोलीस ठाण्यात न जाता देखील FIR नोंद करण्यात आला — जे संपूर्ण प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.

🚨 48 तासांत FIR — पण ‘निवडक’ न्याय?

महिला आयोगाने 48 तासांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर, मुंबई पोलिसांनी नारायण राणे व नितेश राणे यांच्या विरोधात IPC कलम 506 व IT Act कलम 67 अंतर्गत तात्काळ गुन्हा नोंद केला.

👉 पण याचवेळी मोठा सवाल —

आदित्य ठाकरे यांच्याविरुद्ध सामूहिक अत्याचार व खुनाच्या गंभीर आरोपांवर विधिवत तक्रार देऊनही मागील एक वर्षभर FIR नोंदच नाही!

⚖️ मालवणी पोलिसांवर पक्षपातीपणाचा ठपका

एका बाजूला ‘पोस्ट’वर तात्काळ FIR, तर दुसऱ्या बाजूला गंभीर गुन्ह्यांवर शांतता — यामुळे मालवणी पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, पक्षपातीपणाचा ठपका बसत आहे.

🔥 न्याय की राजकीय संरक्षण?

या स्फोटक आरोपांमुळे महिला आयोग, पोलीस यंत्रणा आणि संपूर्ण राज्य प्रशासनाच्या भूमिकेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, आता या प्रकरणात पुढे काय उघड होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

महिला आयोगाचा आदेश की ‘डील’? — ‘quid pro quo’चा पुरावा; आदेशानंतर काही आठवड्यांतच रुपाली चाकणकरांच्या मुलाला चित्रपटात संधी!

नारायण राणे यांच्या विरोधात दिनांक 27.02.2022 रोजी आदेश पारित झाल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यांतच, 12 एप्रिल 2022 रोजी रुपाली चाकणकर यांच्या मुलाला चित्रपटात हिरो म्हणून संधी देण्यात आल्याचा धक्कादायक घटनाक्रम समोर आला आहे.

या घटनाक्रमावरून उघडपणे भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, निर्णय प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

⚠️ फिल्म इंडस्ट्री कनेक्शन — मोठ्या जाळ्याची शंका

सुशांत सिंह राजपूत व दिशा सालियान प्रकरणांमध्ये रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे तसेच फिल्म इंडस्ट्रीतील अनेक व्यक्तींच्या संशयास्पद हालचालींचे पुरावे तपास यंत्रणांसमोर आले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

👉 अशा पार्श्वभूमीवर, रुपाली चाकणकर यांच्या मुलाला चित्रपटात संधी मिळणे हा केवळ योगायोग नसून, एका मोठ्या साखळीचा भाग असल्याचा गंभीर आरोप पुढे येत आहे.

🔥 “निर्णय विकले गेले का?” — जनतेचा थेट सवाल

सरकारी पदाचा वापर करून घेतलेले निर्णय आणि त्यानंतर मिळालेला कथित लाभ यामुळे, हा प्रकार केवळ नैतिकतेचा भंग नसून थेट फौजदारी स्वरूपाचा भ्रष्टाचार असल्याचे चित्र उभे राहत आहे.

🚨 आता चौकशीची गरज — ‘quid pro quo’चा धागा कुठपर्यंत जातो?

या स्फोटक आरोपांमुळे संबंधित व्यवहार, आर्थिक देवाणघेवाण आणि फिल्म इंडस्ट्रीतील संबंध यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *