गोदरेज कंपनीला ₹10,000 कोटींचा मानहानी नोटीस; ब्लॉगर व कायदेविषयक संशोधकासंदर्भात खोटी व मानहानीकारक माहिती प्रसारित करणे महागात —गोदरेजचा खोटेपणा मुंबई महापालिकेच्या प्रमाणित रिकॉर्ड व न्यायालयीन आदेशांवरून उघड.

न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात दिशाभूल करणारी माहिती देऊन अवमान केल्याप्रकरणी कोर्ट अवमानना Contempt कारवाईसाठी याचिका  दाखल होण्याचे संकेत

 स्वतःचा खोटेपणा उघडकीस आल्यानंतर फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या भोळ्या नागरिकांना कायदेशीर उत्तर देणे जमले नसल्यामुळे, खरेदीदारांकडून नुकसानभरपाई व व्याजासह रक्कम परत मागण्याची तसेच फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होण्याची भीती निर्माण झाल्याने, न्यायालयीन “फॅक्ट-चेक” ला “misleading and mischievous” असे संबोधणारे व्हॉट्सअॅप संदेश पाठविल्याप्रकरणी गोदरेज कंपनी आणि सेल्स एक्झिक्युटिव्ह माधिया कापाडिया यांना ही नोटीस पाठविण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून व सरकारी तसेच कोर्ट रेकॉर्डवरून गोदरेजकडून खोटे, बनावट व फसवे दावे, बनावट कागदपत्रे तयार करून शासनाची आणि न्यायालयाची फसवणूक करण्याचा पॅटर्न उघड — 12 मार्च 2026 च्या आदेशानंतर Godrej Horizon खरेदीदारांना दिशाभूल करणारी माहिती पाठविण्याची ताजी घटना

यापूर्वीही मुंबई उच्च न्यायालयाने Godrej & Boyce Manufacturing Co. Pvt. Ltd. v. Union of India, 1992 Cri. L.J. 3752 या प्रकरणात गोदरेज अँड बॉयसविरुद्ध बनावट कागदपत्रे तयार करणे, खोटी साक्ष देणे आणि कोट्यवधी रुपयांचा सरकारी महसूल टाळण्यासाठी न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना (Registrar) स्वतः तक्रारदार म्हणून फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते.

त्या निर्णयात न्यायालयाने अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट शब्दांत नमूद केले होते की —
“जर अशा प्रकारच्या फसव्या कृत्यांसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्यात न्यायालय अपयशी ठरले आणि त्यांना मोकळे सोडले, तर भावी पिढ्या न्यायपालिकेला कधीही माफ करणार नाहीत.”

(Godrej & Boyce Manufacturing Co. Pvt. Ltd. v. Union of India, 1992 Cri. L.J. 3752)

कायदेविषयक संशोधक व ब्लॉगर आयुष तिवारी — अंतिम वर्षाचा विधी विद्यार्थी आणि स्वतंत्र कायदे विश्लेषक — यांनी अॅडव्होकेट ईश्वरलाल एस. अग्रवाल, अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन यांच्या माध्यमातून दिनांक 16 मार्च 2026 रोजी M/s. Godrej Projects Development Ltd. आणि सुश्री माधिया कापाडिया, सीनियर एक्झिक्युटिव्ह – सेल्स अँड मार्केटिंग यांना कायदेशीर नोटीस बजावली असून, बदनामी, चुकीचे प्रतिपादन (misrepresentation) आणि खरेदीदार तसेच सर्वसामान्य जनतेमध्ये खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती जाणूनबुजून प्रसारित केल्याच्या आरोपांवरून प्रतीकात्मक नुकसानभरपाई म्हणून ₹10,000 कोटींची मागणी करण्यात आली आहे.

ज्यांना “गावाकडचे वकील” म्हणून कमी लेखले गेले, त्या वकिलांनी तथाकथित ऑक्सफर्ड-हार्वर्डच्या इंग्रजीचा गजर करणाऱ्या तथाकथित ‘एलिट’ वकिलांना न्यायालयात धूळ चारत गोदरेजसारख्या मोठ्या कंपनीलाही अब्जावधी रुपयांचा जबरदस्त झटका दिला आहे. ही केवळ कायदेशीर लढाई नव्हे, तर सर्वसामान्य वकिलांच्या आत्मविश्वासाचा विजय ठरला आहे.

मोठमोठ्या पदव्या आणि दिखाऊ इंग्रजी यांच्यापुढे सत्य, तथ्य आणि कायदा किती ताकदवान असतो, हे या प्रकरणातून ठळकपणे समोर आले आहे. या घडामोडींमुळे वर्षानुवर्षे दुय्यम स्थानावर ढकलल्या गेलेल्या सर्वसामान्य वकिलांचे मनोबल प्रचंड उंचावले असून, न्यायासाठी लढणाऱ्या प्रत्येक वकिलाला नवी ऊर्जा मिळाली आहे.

सर्वसामान्य वकिलांचे प्रतिनिधित्व करणारे अॅड. निलेश ओझा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या लढाईत घेतलेली ठाम भूमिका ही केवळ एका प्रकरणापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण वकिल समुदायासाठी प्रेरणादायी ठरली आहे. त्यांच्या या धडाकेबाज लढ्याबद्दल सर्वसामान्य नागरिक आणि वकिल वर्गातून अभूतपूर्व अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून, “खरा न्याय अजून जिवंत आहे” असा विश्वास पुन्हा दृढ झाला आहे.

अॅड. निलेश ओझा -“संविधानी”  — नाव साधं, पण लढा थेट व्यवस्थेला हादरवणारा!

मराठी माध्यमातून, पुसद येथील साध्या शाळेत शिक्षण घेतलेला हा वकील, पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लॉ कॉलेजमधून कायद्याची पदवी घेतो आणि थेट न्यायव्यवस्थेतील मोठ्या लढायांचा केंद्रबिंदू बनतो—हीच त्यांची खरी ओळख. इंग्रजीच्या दिखाव्यापेक्षा कायद्याची अचूक समज आणि तळागाळातील लोकांच्या हक्कांसाठी लढण्याची जिद्द हेच त्यांचे खरे भांडवल आहे.

सूट-बूट न घालता, कोल्हापुरी चप्पल घालून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात वावरणारा हा वकील, तथाकथित ‘एलिट’ इंग्रजी बोलणाऱ्या वकिलांच्या दिमाखाला थेट आव्हान देतो. त्यांची इंग्रजी कदाचित ऑक्सफर्ड-हार्वर्डसारखी नसली, तरी कायद्याच्या मैदानात त्यांनी अनेक नामांकित वकिलांना आणि अगदी माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यापर्यंत त्यांच्या चुका दाखवून दिल्या, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई घडवून आणली—हे वास्तव कुणी नाकारू शकत नाही.

अॅड. ओझा यांनी केवळ न्यायालयीन लढाया लढल्या नाहीत, तर अनेक कायदेशीर पुस्तके लिहून सामान्य माणसाला कायद्याचे भान दिले. ते इंडियन बार असोसिएशनचे चेअरमन आणि राष्ट्रीय संविधान रक्षा समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असून, त्यांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांसारख्या दिग्गज वकिलांविरुद्धही खटले दाखल करून ‘कोणालाही कायद्यापेक्षा मोठं नाही’ हा संदेश दिला आहे.

कोरोना काळातील निर्बंध आणि  व्हॅक्सिन मृत्यू प्रकरणांमध्ये त्यांनी लढलेला न्यायालयीन संघर्ष असो, किंवा दिशा सालियन आणि सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणांतील त्यांचा धडाकेबाज लढा—हे सर्वच संघर्ष त्यांच्या निर्भीड वृत्तीचे आणि न्यायासाठी झगडण्याच्या वृत्तीचे ज्वलंत उदाहरण आहेत.

हा लढा केवळ एका वकिलाचा नाही, तर सामान्य माणसाच्या न्यायासाठीच्या लढ्याचा आहे—आणि म्हणूनच अॅड. निलेश ओझा हे आज “सिस्टमला प्रश्न विचारणारे” आणि “सत्यासाठी लढणारे” एक वेगळेच प्रतीक बनले आहेत.

अॅड. निलेश ओझा — “संविधानी” नावाने उभा राहिलेला नवा सामाजिक संदेश!

राष्ट्रीय संविधान रक्षा समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर अॅड. निलेश ओझा यांनी केवळ पदाची जबाबदारी स्वीकारली नाही, तर स्वतःच्या जीवनातून एक मोठा सामाजिक संदेश दिला. त्यांनी स्वतःच्या आडनावामध्ये “संविधानी” हे नाव जोडत जात-पात, वंश, पंथ या सगळ्या मर्यादांना धक्का देणारी नवी ओळख निर्माण केली—एक संविधानधर्मी, समतेवर आधारित आणि बंधुत्व जपणारा भारतीय परिवार उभा करण्याचा निर्धार त्यांनी प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून दिला.

ही केवळ नावबदलाची गोष्ट नाही, तर विचारांची क्रांती आहे. “मी कोण?” या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी “मी संविधानी” असे देत, संविधान हाच आपला धर्म, आणि न्याय-समता-बंधुता हीच आपली खरी ओळख आहे, असा ठाम संदेश दिला आहे.

अॅड. ओझा यांच्या या धाडसी पावलाचा परिणाम आता स्पष्ट दिसू लागला आहे. त्यांच्या सहकाऱ्यांनीही स्वतःच्या नावामध्ये “संविधानी” जोडण्यास सुरुवात केली असून, ही चळवळ आता केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित न राहता जनआंदोलनाचे रूप धारण करू लागली आहे. समाजातील विविध घटक—वकील, विद्यार्थी, कार्यकर्ते—यांच्यात या नव्या ओळखीला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.

“जात नाही, संविधानच ओळख” हा संदेश आता रस्त्यावर, न्यायालयात आणि समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर पोहोचू लागला आहे. विभाजनाच्या राजकारणाला छेद देत, एकसंध, न्याय्य आणि संविधाननिष्ठ भारत घडवण्याचा हा प्रयत्न अधिक वेगाने पुढे जात असल्याचे चित्र आहे.

गोदरेजचा “फॅक्ट-चेक” वर हल्ला; न्यायालयीन रिकॉर्ड- नोंदी झाकण्याचा प्रयत्न — खरेदीदारांची दिशाभूल उघड

1. संबंधित ब्लॉगमध्ये प्रकरणाची संपूर्ण पार्श्वभूमी, न्यायालयीन रिकॉर्ड- नोंदीतील तथ्ये आणि विभागीय खंडपीठाच्या आदेशातून निर्माण होणारे कायदेशीर परिणाम यांचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले आहे.
2. या ब्लॉगमधील सर्व मजकूर हा बॉम्बे उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीचा भाग असलेल्या न्यायालयीन नोंदी आणि सार्वजनिक कागदपत्रांवर आधारित असून, तो कोणत्याही नागरिकाने किंवा सोसायटीच्या सदस्यांनी सहज तपासू शकतो. या लेखात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, गोदरेजला देण्यात आलेल्या परवानग्या या अटींसह (conditional) होत्या आणि त्या थेट उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून होत्या. त्यामुळे “status quo ante” पुनर्स्थापित झाल्यानंतर त्या परवानग्यांवर परिणाम होणे अपरिहार्य आहे.
3. मात्र, या स्पष्ट कायदेशीर स्थितीला धुडकावून लावत, गोदरेजने माधवी कापाडिया यांच्या माध्यमातून खरेदीदारांना संदेश पाठवून “Godrej Horizon” प्रकल्पात फ्लॅट खरेदीस कोणताही अडथळा नसल्याचा दावा केला.
4. हा संदेश जाणीवपूर्वक पसरवण्यात आल्याचा आरोप असून, प्रकल्प पूर्णपणे कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित असल्याचा खोटा आभास निर्माण करून खरेदीदारांना भ्रमात टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते.
5. एवढेच नव्हे, तर या संदेशात “फॅक्ट-चेक” लेखालाच “misleading and mischievous” ठरवून, सुरू असलेल्या न्यायालयीन वादाला प्रकल्पाशी संबंध नाही असे भासवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे न्यायालयीन कार्यवाहीचे महत्त्व कमी करून खरेदीदारांना खोटी सुरक्षिततेची भावना देण्याचा प्रयत्न उघड झाला आहे.
6. माधवी कापाडिया यांनी पाठविलेला संदेश हा प्रत्यक्षात जनतेची दिशाभूल करणारा आणि न्यायालयीन नोंदींना छेद देणारा असल्याचे स्पष्टपणे समोर येत आहे.
7. वस्तुस्थिती मात्र पूर्णपणे वेगळी आहे. उच्च न्यायालयातील वाद केवळ ट्रान्झिट भाड्यापुरता मर्यादित नसून, ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सची टर्मिनेशन वैध आहे का आणि त्यानंतर गोदरेजला देण्यात आलेल्या परवानग्यांची कायदेशीरता यावर थेट परिणाम करणारा आहे.
8. त्यामुळे “प्रकल्पाशी काहीही संबंध नाही” हा दावा केवळ चुकीचा नाही, तर हेतुपुरस्सर दिशाभूल करणारा आहे. यामुळे खरेदीदार आणि जनतेसमोर प्रकल्पाची कायदेशीर स्थिती चुकीच्या पद्धतीने मांडली गेली आहे.
9. माधवी कापाडिया यांच्या या विधानातील खोटेपणा हा स्वतः न्यायालयीन नोंदींमधूनच उघड होत असल्याने, त्याची सत्यता तपासण्याची गरजही उरत नाही — इतका तो स्पष्ट आहे.

गोदरेजच्या परवानग्या “अटींसह” — खरेदीदारांनी सावध राहावे

1. गोदरेजला प्रकल्पासाठी देण्यात आलेली परवानगी 05.11.2020 रोजी मुंबई महापालिकेकडून देण्यात आली. मात्र ही परवानगी अंतिम किंवा बिनशर्त नव्हती. उलट, ती स्पष्टपणे उच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांच्या निकालावर अवलंबून होती.
2. म्हणजेच, गोदरेजचा प्रकल्पात प्रवेश हा सुरुवातीपासूनच तात्पुरता आणि न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर आधारित होता. त्यांनी प्रकल्प पूर्णपणे स्वतःच्या जोखमीवर पुढे नेला.
3. कायदेशीर दृष्ट्या, प्रलंबित वादाच्या काळात मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना “बोनाफाईड खरेदीदार” म्हणता येत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
4. . Chinnammal v. P. Arumugham (1990) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे की, प्रलंबित खटल्याची माहिती असताना मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना निरपराध खरेदीदाराचे संरक्षण मिळू शकत नाही.
5. सदर प्रकरणात: वाद अनेक वर्षे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. गोदरेजच्या परवानग्या अटींसह आहेत. ही सर्व माहिती सार्वजनिक नोंदीत उपलब्ध आहे
6. त्यामुळे, या प्रकल्पात फ्लॅट खरेदी करणारे कोणतेही व्यक्ती “बोनाफाईड” ठरू शकत नाहीत आणि त्यांची गुंतवणूक न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
7. अशा परिस्थितीत “कोणताही धोका नाही” असे सांगणे हे सरळसरळ दिशाभूल करणारे आणि न्यायालयीन नोंदींना विरोधी आहे.

खरेदीदारांची फसवणूक? — दिशाभूल करून गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा आरोप

14.1. या सर्व स्पष्ट कायदेशीर स्थितीनंतरही गोदरेजकडून खरेदीदारांना “कोणताही अडथळा नाही” असे सांगितले गेले.

14.2. या प्रकारात:

• अटींसह दिलेल्या परवानग्या लपविणे
• प्रलंबित खटले दडपणे
• पूर्ण कायदेशीर सुरक्षिततेचा खोटा आभास निर्माण करणे

हे सर्व घटक दिसून येतात.

14.3. त्यामुळे हा प्रकार prima facie

• चुकीचे प्रतिपादन (misrepresentation)
• महत्त्वाच्या तथ्यांचे दडपण (suppression)
• आणि दिशाभूल करून पैसे गुंतवण्यास प्रवृत्त करणे

असा गंभीर स्वरूपाचा असल्याचा आरोप आहे.

₹10,000 कोटींचा नोटीस; Contempt ची तलवार डोक्यावर

15. गोदरेजची ही “adventure” आता थेट “misadventure” ठरली असून, कंपनीला ₹10,000 कोटींचा मानहानी नोटीस बसला आहे आणि Contempt कारवाईची तलवारही डोक्यावर आहे.

गोदरेजचा खोटेपणा उघड — स्वतःच्या कागदपत्रांनीच केली पोलखोल

16. गोदरेजकडे कोणताही ठोस बचाव उरलेला नाही. त्यांचेच कागदपत्र त्यांच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. उच्च न्यायालयीन कार्यवाही आणि परवानग्यांचा संबंध नाही असा दावा हा सरळ खोटा असून, तो केवळ दिशाभूल करणारा “strawman” युक्तिवाद आहे.
17. मुंबई महापालिकेची 05.11.2020 ची परवानगी स्पष्ट सांगते की ती न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून आहे. त्यामुळे गोदरेजचा दावा त्यांच्या स्वतःच्या नोंदींनीच कोसळतो.

न्यायालयीन रिकॉर्डही स्पष्ट दाखवतात की खटले प्रलंबित आहेत आणि त्यांचे परिणाम बंधनकारक आहेत. अशा परिस्थितीत गोदरेजचा संपूर्ण बचाव हा केवळ दिखावा असून, त्यात प्रामाणिकपणा किंवा कायदेशीर आधार काहीच उरत नाही.

थोडक्यात — गोदरेजचा “कायदेशीर किल्ला” हा कागदोपत्रीच कोसळलेला दिसतो!