महाराष्ट्र बार कौन्सिल निवडणुकीत मोठा धमाका — सचिव शरद बागुल यांची नियुक्ती न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या सुपरव्हायजरी कमिटीकडून रद्द; संपूर्ण निवडणूक रद्द होण्याच्या दिशेने वाटचाल

BCMG निवडणुकीवर नवे आरोप : दिनांक 17.07.2025 दर्शविणारी प्रमाणपत्रे प्रत्यक्षात मार्च 2026 मध्ये मतदानापूर्वी नोंदणीकृत टपालाद्वारे पाठवून, स्वाक्षरी करणाऱ्या विशिष्ट सदस्यांचा अप्रत्यक्ष प्रचार होऊन त्यांना मते मिळावीत असा प्रयत्न करण्यात आल्याचे आरोप आहेत.  तसेच, निवडणुकीच्या कालावधीत अध्यक्ष हर्षद निम्बाळकर यांनी काही विशिष्ट उमेदवारांचा अप्रत्यक्षपणे प्रचार करण्याच्या उद्देशाने बार कौन्सिलच्या निधीतून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले असून, त्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष प्रचार केल्याचेही गंभीर आरोप समोर येत आहेत.

निवडणूक प्रक्रिया जाहीर झाल्यानंतरही काही उमेदवार, विशेषतः अॅड. सुदीप पसबोला यांनी स्वतःचे मतदार असलेल्या वकिलांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाई चालवून मतदारांना अप्रत्यक्षपणे प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला असून, तसेच निष्पक्ष आचारसंहितेचा भंग केल्याचेही पुरावे समोर आले आहेत.

याचबरोबर, रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून कार्यरत बार कौन्सिलचे सचिव शरद बागुल यांची नियुक्ती ही स्वतःमध्येच अत्यंत वादग्रस्त ठरत आहे. रिटर्निंग ऑफिसरवर निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि कायदेशीरता सुनिश्चित करण्याची थेट व सर्वोच्च जबाबदारी असते.

परंतु सचिव या नात्याने शरद बागुल यांच्यावर शिस्तभंग चौकशीची सुनावणी घेणे, प्रमाणपत्रांचे वितरण करणे तसेच प्रशासकीय आणि निवडणूक-संबंधित विविध प्रक्रियांची अंमलबजावणी करणे अशा अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आधीपासूनच आहेत. अशा परिस्थितीत, सचिव पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तीचीच रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करणे ही मूलभूत तत्त्वांनाच बाधक ठरणारी बाब असल्याचे नमूद केले जात आहे.

विशेष म्हणजे, लागू असलेल्या नियम व तरतुदीनुसार सचिवाला रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून नियुक्त करू नये, अशी स्पष्ट मर्यादा असताना देखील त्याच व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे हितसंबंधांचा स्पष्ट संघर्ष (conflict of interest) निर्माण झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे.

संबंधित कायदे, नियम आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या पार्श्वभूमीवर ही नियुक्ती बेकायदेशीर, मनमानी व पूर्वनियोजित असल्याची गंभीर शंका व्यक्त केली जात असून, या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या संदर्भात, शरद बागुल यांची रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यामागे कोणते अधिकारी, पदाधिकारी किंवा प्रभावशाली घटक कार्यरत होते, याची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. अनेक वकिल संघटना आणि सदस्यांकडून या प्रकरणात पोलिसांकडून गुन्हा नोंदवून तपास करण्याची तसेच संबंधित सर्व कागदपत्रे, निर्णयप्रक्रिया आणि संवादांची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून कार्यरत असताना शरद बागुल यांनी काही उमेदवारांना लाभ होईल अशा प्रकारे निर्णय घेतले किंवा प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला का, याबाबतही गंभीर आरोप समोर येत आहेत. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, पक्षपातीपणा आणि आचारसंहितेचा भंग यामुळे हे प्रकरण केवळ प्रशासकीय मर्यादेत न राहता न्यायालयीन परीक्षणाच्या दिशेने वेगाने जात असल्याचे दिसत आहे.

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून नव्याने, निष्पक्ष आणि कायद्याच्या अधीन राहून निवडणूक घेण्याची मागणी अधिक तीव्र होत असून, संबंधित सर्व जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही पुढे येत आहे.

या सर्व घटनांमुळे निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता व वैधता धोक्यात आली असून, निवडणूक रद्द करण्याची मागणी कायदेशीरदृष्ट्या बळकट होत आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल (BCMG) निवडणुकीत गंभीर अनियमितता उघडकीस आली असून, रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून करण्यात आलेली नियुक्तीच बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, नियमांनुसार स्वतंत्र व निष्पक्ष व्यक्तीची नियुक्ती अपेक्षित असताना, बार कौन्सिलचे सचिव शरद बागुल यांनाच रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून नेमण्यात आले होते, ज्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 निवडणुकीसंदर्भातील वादग्रस्त मुद्द्यावर दाखल याचिकांवर आज दिनांक १७ मार्च २०२६ रोजी सुनावणी झाली. ही सुनावणी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या अध्यक्षतेखालील सुपरव्हायजरी कमिटीसमोर पार पडली.

या प्रकरणात अॅडव्होकेट रवी जाधव, प्रकाश जगताप आणि संजीत देसाई यांनी याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅडव्होकेट निलेश ओझा, अॅडव्होकेट विजय कुरले, अॅडव्होकेट पार्थो सरकार आणि अॅडव्होकेट तन्वीर निजाम यांनी सविस्तर युक्तिवाद मांडला.

बार कौन्सिलची बाजू आणि समितीचे कठोर निरीक्षण

महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या वतीने अॅडव्होकेट योगेंद्र राजगोर यांनी मांडणी करताना असे नमूद केले की,

➡️ कोणताही निवृत्त न्यायाधीश उपलब्ध नसल्यामुळे शरद बागुल यांची रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली,
➡️ तसेच ही नियुक्ती *हाय पॉवर कमिटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांच्या सूचनेनुसार करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या माध्यमातून शरद बागुल यांच्या नियुक्तीचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

 मात्र, या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती धुलिया समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

समितीने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की:

➡️ नियमांच्या बाहेर जाऊन कोणतीही नियुक्ती करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही
➡️ हाय पॉवर कमिटीसुद्धा नियमबाह्य निर्णय घेऊ शकत नाही

यावेळी समितीने बार कौन्सिलच्या वकिलांना खडसावत विचारले की, नियम स्पष्ट असताना त्यांचे उल्लंघन कशा आधारावर करण्यात आले.

निष्पक्षतेचा मुद्दा केंद्रस्थानी :- न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया समितीने विशेषत्वाने अधोरेखित केले की:

➡️ शरद बागुल हे बार कौन्सिलचे कर्मचारी असल्यामुळे ते पूर्णतः निष्पक्ष राहू शकत नाहीत
➡️ निवडणूक प्रक्रियेत स्वतंत्रता आणि निष्पक्षता हे मूलभूत तत्त्व आहे, ज्याचा भंग या नियुक्तीत दिसून येतो

यामुळेच ही नियुक्ती कायद्याच्या आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.

निर्णय : नियुक्ती रद्द

वरील सर्व बाबींचा विचार करून,  न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया समितीने शरद बागुल यांची रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून नियुक्ती रद्द ठरवली

  बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या ‘दत्तात्रय जाधव विरुद्ध राज्य’ (रिट याचिका क्र. 2170/2017) या निर्णयानुसार,

➡️ जर रिटर्निंग ऑफिसरची नियुक्तीच अनिवार्य नियमांच्या विरोधात झाली असेल,
➡️ तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया अवैध ठरते,
➡️ आणि नव्याने निवडणूक कार्यक्रम राबविणे आवश्यक ठरते.

याच संदर्भात, ‘State of Punjab vs. Davinder Pal Singh Bhullar & Ors.’ (2011) 14 SCC 770 या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे निरीक्षण नोंदवले आहे की:

“जर प्रारंभिक कारवाईच कायद्याच्या अनुरूप नसेल, तर त्यानंतरची सर्व कार्यवाही आपोआप कोसळते, कारण अशा बेकायदेशीरतेमुळे संपूर्ण आदेशाच्या मुळावरच घाव बसतो.”

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे “sublato fundamento cadit opus” या तत्त्वाचा अवलंब करत असे नमूद केले आहे की:

➡️ “मूळ पाया हटवल्यास संपूर्ण रचना आपोआप कोसळते.”

त्यामुळे, जर रिटर्निंग ऑफिसरची नियुक्तीच नियमबाह्य ठरत असेल, तर त्या आधारे राबविण्यात आलेली संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नाही, असा ठाम कायदेशीर निष्कर्ष या प्रकरणात लागू होतो.

मात्र, न्यायमूर्ती धुलिया समितीने नियुक्ती रद्द केली असली तरी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले नाहीत, ही बाब लक्षवेधी ठरली आहे. यामुळे याचिकाकर्ते आता सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे.

 BCMG निवडणुकीवर नवे आरोप : प्रमाणपत्र वितरण, आचारसंहितेचा भंग आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह

 
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल (BCMG) निवडणुकीसंदर्भात वाद अधिकच तीव्र होत असून, आता निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर थेट परिणाम करणारे गंभीर आरोप पुढे येत आहेत. अनेक वकिलांनी केलेल्या आरोपांनुसार, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान काही विशिष्ट उमेदवारांना लाभ मिळावा यासाठी प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर करण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.

प्रमाणपत्र वितरणातील कथित अनियमितता

वकिलांच्या आरोपांनुसार, बार कौन्सिलचे सचिव शरद बागुल यांनी काही विशिष्ट सदस्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने, Certificate of Practice या महत्त्वाच्या दस्तऐवजांवर केवळ निवडक व्यक्तींच्या स्वाक्षऱ्या (अॅड. विठ्ठल कोंडे देशमुख, अॅड. अमोल सावंत, अॅड. आशिष देशमुख आणि गार्डियन सदस्य म्हणून अॅड. सुदीप पसबोला) घेऊन, दिनांक 17.07.2025 दर्शविणारी प्रमाणपत्रे प्रत्यक्षात मार्च 2026 मध्ये, मतदानापूर्वीच पोहोचतील अशा पद्धतीने नोंदणीकृत टपालाद्वारे पाठविण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.