सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाच्या आदेशांची अवमानना – आठ वकिलांना नोटीस न देता, बार कौन्सिलच्या अपेक्षित नियम दुरुस्तीची प्रतीक्षा न करता घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयावरून निवृत्त न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांच्याविरुद्ध अवमान याचिकेची तयारी.
सुप्रीम कोर्टाच्या निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर, आठ वकिलांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्यासाठी हेतुपुरस्सर विलंब लावणाऱ्या आणि या संपूर्ण प्रकरणामागे असलेल्या षड्यंत्रकारी घटकांविरुद्ध गुन्हे नोंदवून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अॅड. रवी जाधव यांचे वकील तसेच इंडियन बार असोसिएशनचे चेअरमन अॅड. निलेश ओझा यांनी केली आहे.
“घाई म्हणजेच मनमानी — घाईघाईने आदेश पारित करण्यामागचे कारण जाणून घेण्यासाठी CBI चौकशीची गरज!” — सुप्रीम कोर्टाचा ठोस कायदा [NOIDA Entrepreneurs Assn. v. NOIDA, (2011) 6 SCC 508].
बार कौन्सिल निवडणुकीतील कथित गैरप्रकारांवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निरीक्षण आता थेट सत्ताधाऱ्यांच्या आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गळ्यातील फास ठरत आहे. अॅड. रवी जाधव यांच्या याचिकेत न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले — “उमेदवारी वैध होती”, पण निवडणूक शेवटच्या टप्प्यात गेल्याने दिलासा देणे शक्य नाही!
म्हणजेच काय? अन्याय झाला हे कोर्टाने मान्य केले… पण वेळ निघून गेल्याने न्याय रोखला गेला!
या निरीक्षणामुळे संपूर्ण प्रकरणाला नवीन कायदेशीर वळण मिळाले आहे. न्यायालयाने उमेदवारी वैध असल्याचे मान्य केल्याने, यापूर्वी उमेदवारांना निवडणूक प्रक्रियेतून वगळण्याचे निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या संशयाच्या भोवऱ्यात आले आहेत.
विशेषतः, या आदेशामुळे:
- निवडणुकीतून वगळण्यात आलेल्या आठ उमेदवारांसाठी नुकसानभरपाई (compensation) मागण्याचा ठोस कायदेशीर अधिकार निर्माण झाला आहे,
- तसेच, संबंधित प्राधिकरणांनी अधिकाराचा दुरुपयोग, मनमानी किंवा बेकायदेशीर कृत्य केल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई (criminal prosecution) सुरू करण्याचा मार्गही खुला झाला आहे.
एकूणच, हा आदेश केवळ एका याचिकेपुरता मर्यादित न राहता, न्यायप्रक्रियेतील पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि जबाबदारी (accountability) या मूलभूत तत्त्वांना अधोरेखित करणारा ठरला असून, पुढील मोठ्या कायदेशीर लढाईची पायाभरणी करणारा ठरत आहे.
बार कौन्सिल निवडणूक प्रकरणात आता संघर्ष निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, संविधान पीठाने घालून दिलेल्या स्पष्ट तत्त्वांना बगल देत आठ वकील उमेदवारांविरुद्ध घाईघाईत आदेश दिल्याचा गंभीर आरोप निवृत्त न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांच्यावर करण्यात येत आहे.
माहितीनुसार, या संदर्भात लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात अवमान (Contempt of Court) याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू असून, हा आदेश केवळ चुकीचा नव्हे तर जाणीवपूर्वक कायद्याच्या विरोधात दिलेला असल्याचे म्हटले जात आहे.
आठ वकिलांवर अन्याय — आता हिशोब मागणार!
अॅड. रवी जाधव यांच्या सोबतच निवडणूक प्रक्रियेतून अन्यायकारकपणे डावलण्यात आलेल्या इतर वकिलांची यादीही तितकीच धक्कादायक आहे. या प्रकरणात केवळ एका व्यक्तीवर अन्याय झाला नाही, तर संपूर्ण प्रक्रियेलाच गालबोट लागल्याचे स्पष्ट होत आहे. ॲड. रवी प्रकाश जाधव (मुंबई), ॲड. प्रसाद नाईक (गोवा), ॲड. संजय तेजमल जैन (यवतमाळ), ॲड. सागर चित्रे (जळगाव), ॲड. प्रकाश जगताप (कल्याण), ॲड. जानकी डी. गोधमगावकर (नांदेड), ॲड. आसिफ नक्वी (मुंबई), ॲड. पूनम विजयकुमार बोडकेपाटील (छ. संभाजीनगर) आणि ॲड. संजय कोल्हापूरे (दादर, मुंबई) या सर्वांना निवडणुकीच्या मैदानातून बाहेर ठेवण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने उमेदवारी वैध असल्याचे मान्य केल्यानंतर, या सर्व वकिलांवर झालेला अन्याय आता उघड झाला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून याचा पूर्ण हिशोब मागितला जाणार आहे.
इंडियन बार असोसिएशनचे चेअरमन अॅड. निलेश ओझा यांचा स्फोटक दावा!
“सुप्रीम कोर्टाच्या निष्कर्षामुळे FIR, तपास आणि दोषींवर गुन्हे नोंदवण्याचा मार्ग मोकळा!”
बार कौन्सिल निवडणूक प्रकरणात नवा मोठा वळण आले असून, इंडियन बार असोसिएशनचे चेअरमन अॅड. निलेश ओझा यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाच्या ताज्या निरीक्षणांमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध FIR नोंदवून गुन्हेगारी तपास सुरू करण्यासाठी ठोस कायदेशीर आधार निर्माण झाला आहे. त्यांच्या मते, काही अधिकारी आणि सह-षड्यंत्रकर्त्यांनी कायद्याच्या विरोधात जाणीवपूर्वक कृती केली असून, बार कौन्सिल प्राधिकरणानेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून मुद्दाम विलंब केला, जे स्वतःमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान (Contempt) ठरू शकते.
सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट आदेश — तरीही नियम बदलले नाहीत!
अॅड. निलेश ओझा यांनी निदर्शनास आणून दिले की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 19.02.2026 रोजी Writ Petition (Civil) No. 226 of 2026 मध्ये स्पष्ट आदेश देत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला एका आठवड्यात नियमांमध्ये सुधारणा करून बेकायदेशीर अटी हटवण्याचे निर्देश दिले होते. यानुसार 26 फेब्रुवारी 2026 ही अंतिम कालमर्यादा निश्चित होती.
मात्र, ही कालमर्यादा संपूनही नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या थेट आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याचा गंभीर आरोप समोर येत आहे, जो केवळ प्रशासकीय विलंब नसून न्यायालयीन आदेशाच्या उल्लंघनाच्या स्वरूपात पाहिला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश हे केवळ मार्गदर्शक नसून पूर्णपणे बंधनकारक (mandatory) असतात. तरीही, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने त्यांचे पालन न करता स्पष्टपणे आदेशांची अवमानना (wilful disobedience) केल्याचा गंभीर आरोप आहे.
निर्धारित कालमर्यादेत नियमांमध्ये सुधारणा न करणे हे केवळ दुर्लक्ष नसून, न्यायालयाच्या थेट आदेशाकडे जाणीवपूर्वक केलेले दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येते, ज्यामुळे Contempt of Court ची कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या विलंबाचा थेट परिणाम निवडणूक प्रक्रियेवर झाला असून अनेक पात्र उमेदवारांना, विशेषतः त्या आठ वकील उमेदवारांना, निवडणूक लढविण्याचा अधिकार नाकारला गेला. नियम वेळेत बदलले असते तर हे उमेदवार निवडणुकीत सहभागी होऊ शकले असते, असा ठाम दावा केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता हा विलंब केवळ तांत्रिक त्रुटी होता की काही उमेदवारांना दूर ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक केलेली कृती, यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. परिणामी, अवमान कारवाई, फौजदारी तपास आणि नुकसानभरपाईच्या दाव्यांची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे.
“विलंब” की “योजलेला डाव”?
कायदेशीर वर्तुळात आता गंभीर चर्चा सुरू आहे की हा केवळ प्रशासकीय विलंब नव्हता, तर काही उमेदवारांना डावलण्यासाठी जाणीवपूर्वक आखलेला डाव (deliberate design) होता.
विशेषतः, राज्यभर मोठा पाठिंबा मिळवत असलेल्या काही उमेदवारांना यामुळे थेट फटका बसल्याचे सांगितले जात आहे.
“सर्वजण जबाबदार” — मोठा इशारा
ज्यांच्या कृतीमुळे किंवा निष्क्रियतेमुळे उमेदवारांचे निवडणूक हक्क हिरावले गेले ते सर्व अधिकारी, सदस्य आणि संबंधित व्यक्ती, सर्वजण समानपणे जबाबदार (equally liable) ठरणार!
या प्रकरणात अॅड. रवी जाधव आणि अॅड. प्रकाश जगताप यांच्या वतीने अॅड. निलेश ओझा, अॅड. विजय कुरळे, अॅड. पार्थो सरकार, अॅड. तन्वीर निजाम आणि अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल हे हे कायदेशीर कामकाज पाहत असून, त्यांना शेकडो वकिलांचे भक्कम समर्थन लाभले आहे.
हाय पॉवर कमिटीवर गंभीर प्रश्न!
उमेदवारांनी अशी मागणी केली आहे की, निवृत्त न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांच्या अध्यक्षतेखालील हाय पॉवर कमिटीने:
BCI च्या निर्णयाची वाट न पाहता आठ उमेदवारांना न ऐकता (without hearing) घाईघाईत (undue haste) उमेदवारी रद्द करण्याचा आदेश दिला
ही कृती न्यायप्रक्रियेच्या मूलभूत तत्त्वांचा भंग असल्याचा आरोप आहे.
“घाई म्हणजेच मनमानी” — सुप्रीम कोर्टाचा ठोस कायदा
या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने NOIDA Entrepreneurs Assn. v. NOIDA (2011) 6 SCC 508 , मध्ये स्पष्टपणे कायदा ठरवला आहे:
The Hon’ble Supreme Court held as under:
“Undoubtedly, the respondent no.4 is guilty of proceeding in haste and that amounts to arbitrariness.
“…..when a thing is done in a post-haste manner, mala fide would be presumed.”
- In Zenit Mataplast Private Limited v. State of Maharashtra & Ors., (2009) 10 SCC 388, this Court held :
“Anything done in undue haste can also be termed as arbitrary and cannot be condoned in law”.
पुढे न्यायालयाने असेही नमूद केले आहे: “जेव्हा एखादी गोष्ट घाईघाईत केली जाते, तेव्हा mala fide (दुर्भावना) गृहित धरली जाते” “Undue haste ही स्वतःमध्ये मनमानी (arbitrariness) असून कायद्यानुसार अमान्य आहे”
या प्रकरणातही “घाईघाईत आदेश” हा स्वतःमध्येच गंभीर संशय निर्माण करणारा मुद्दा ठरत आहे.
फौजदारी जबाबदारीची तलवार!
कायदेशीर वर्तुळात आता IPC कलम 219 (आता BNS अंतर्गत तत्सम तरतुदी) लागू होण्याबाबत गंभीर चर्चा सुरू आहे.
या तरतुदीनुसार: जर एखाद्या सार्वजनिक अधिकारी किंवा न्यायिक अधिकाऱ्याने जाणीवपूर्वक कायद्याच्या विरोधात आदेश दिला, तर त्याच्यावर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
निवृत्त न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांच्या आदेशावर मोठा वाद — ‘नोटीस न देता निर्णय’ प्रकरणात अवमान कारवाईची तलवार!
बार कौन्सिल निवडणूक प्रकरणात आणखी एक स्फोटक वळण समोर आले असून, निवृत्त न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांनी आठ उमेदवारांविरुद्ध कोणतीही पूर्वसूचना (notice) न देता आदेश दिल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, ही कृती केवळ प्रक्रियात्मक त्रुटी नसून, नैसर्गिक न्यायाच्या (Principles of Natural Justice) आणि Menaka Gandhi प्रकरणातील संविधान पीठाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वांच्या सरळ विरोधात जाणारी आहे.
“ऐकून घ्या” हा मूलभूत हक्क — तोच पायदळी तुडवला?
Menaka Gandhi v. Union of India (1978) 1 SCC 248 या ऐतिहासिक निर्णयात संविधान पीठाने स्पष्ट केले होते की: कोणत्याही व्यक्तीच्या अधिकारांवर परिणाम करणारा आदेश देण्यापूर्वी त्याला ऐकण्याची संधी देणे (audi alteram partem) अनिवार्य आहे.
मात्र, या प्रकरणात:- आठ उमेदवारांना कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही, त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी नाकारण्यात आली आणि थेट उमेदवारी रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला
यामुळे हा आदेश घटनात्मक हमींचा भंग करणारा आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप अधिक तीव्र झाला आहे.
Contempt of Court Act अंतर्गत कारवाईची तयारी
विश्वसनीय सूत्रांनुसार, या कृतीविरुद्ध आता Contempt of Court Act, 1971 च्या कलम 2(b) आणि 12 अंतर्गत अवमान कारवाई (civil contempt proceedings) दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे.
विश्वसनीय माहितीनुसार, प्रस्तावित याचिकेत खालील मुद्दे उचलले जाणार आहेत:
सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायदेशीर तत्वांचे संविधान पीठाच्या बंधनकारक निर्देशांचे उल्लंघन ; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान; नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे उल्लंघन, न्यायालयीन प्रक्रियेचा जाणीवपूर्वक अवमान, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम
“न्यायाधीशही कायद्याच्या वर नाही” — C.S. Karnan प्रकरण
Re: Justice C.S. Karnan (2017) 7 SCC 1 या ऐतिहासिक प्रकरणात संविधान पीठाने स्पष्ट कायदा ठरवला आहे:
कोणताही न्यायाधीश किंवा न्यायिक अधिकारी कायद्याच्या वर नाही जर त्यांनी न्यायालयीन आदेशांचा अवमान केला, तर त्यांच्याविरुद्धही अवमान कारवाई होऊ शकते
याच तत्वांच्या आधारे, निवृत्त न्यायमूर्ती श्रीराम यांच्या आदेशावरही आता गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
“सह–षड्यंत्रकर्ते” कोण? वकिलांवरही कारवाईची शक्यता!
या प्रकरणात केवळ आदेश देणाऱ्या व्यक्तीवरच नाही, तर त्या आदेशासाठी कारणीभूत ठरलेल्या इतरांवरही गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. विशेषतः अॅड. समीर वैद्य आणि अॅड. सय्यद एजाज अब्बास यांच्यावर बोट ठेवले जात असून, त्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
त्यांच्यावर असा आरोप आहे की, जवाबदारी असूनही त्यांनी Maneka Gandhi v. Union of India (1978) प्रकरणातील बंधनकारक कायदेशीर तत्त्वे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली नाहीत, तसेच पीडित वकील उमेदवारांना नोटीस न देता त्यांच्या विरोधात बेकायदेशीर आदेश मिळविण्यास हातभार लावला.
या पार्श्वभूमीवर, संबंधित वकिलांवरही अवमान कारवाईसह इतर कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पीडित वकील उमेदवारांच्या वतीने, ; Hindustan Organic Chemicals Ltd. v. ICI India Ltd., 2017 SCC OnLine Bom 74 ; Sajid Khan Moyal v. State of Rajasthan, 2014 SCC OnLine Raj 1450 ; Baduvan Kunhi v. K.M. Abdulla, 2016 SCC OnLine Ker 23602 ; Lal Bahadur Gautam v. State of U.P., (2019) 6 SCC 441 ; Heena Nikhil Dharia v. Kokilaben K. Nayak, 2016 SCC OnLine Bom 9859 आणि संबंधित न्यायनिर्णयांचा आधार घेत:
अवमान कारवाई (Contempt Proceedings) इतर फौजदारी व कायदेशीर कारवाई
सुरू करण्याची तयारी असल्याची माहिती समोर येत आहे.
