दोषी न्यायाधीशांविरुद्ध विभागीय (Disciplinary) कारवाईबरोबरच, प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार फौजदारी खटले, दिवाणी नुकसानभरपाईचे दावे तसेच न्यायालयाच्या अवमानाची (Criminal Contempt) कार्यवाहीही होऊ शकते. विविध प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांना कारावास, निलंबन, सेवेतून बडतर्फी तसेच इतर दंडात्मक आणि शिस्तभंगाच्या कारवायांनाही सामोरे जावे लागले आहे.
याचे सर्वात महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे In Re: C.S. Karnan, (2017) 7 SCC 1. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने तत्कालीन कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. एस. कर्णन यांना फौजदारी न्यायालयीन अवमानाचे दोषी ठरवून सहा महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाने न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य (Judicial Independence) म्हणजे न्यायाधीशांना कायद्यापासून सूट (Judicial Impunity) नव्हे, तर न्यायाधीशही संविधान आणि कायद्याच्या अधीन आहेत, हे अधोरेखित केले.
Mohammed Nazer M.P., 2022 SCC OnLine Ker 7434; Raman Lal vs. State of Rajasthan 2001 CRI. L. J. 800, Nirbhay Singh Suliya v State of Madhya Pradesh 2026 INSC 7, In Re M.P. Dwivedi, (1996) 4 SCC 152; Barad Kanta Mishra v. State of Orissa, (1973) 1 SCC 446; Supdt. of Central Excise v. Somabhai Ranchhodhbhai Patel, (2001) 5 SCC 65; R.R. Parekh v. High Court of Gujarat, (2016) 14 SCC 1; Shrirang Waghmare v. State of Maharashtra, (2019) 9 SCC 144; तसेच Yogesh Waman Athavale v. Vikram Abasaheb Jadhav, 2020 SCC OnLine Bom 3443 यांसह अनेक निर्णयांमध्ये न्यायिक उत्तरदायित्व (Judicial Accountability), शिस्तभंगाची कारवाई आणि कायद्याचे राज्य (Rule of Law) या तत्त्वांना अधिक बळकटी देण्यात आली आहे.
इंडियन बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. निलेश ओझा यांचे वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना संबोधन
आजपर्यंत सर्वसाधारण समज असा होता की, एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला खोट्या गुन्ह्यात अडकवले गेले, बेकायदेशीरपणे अटक करण्यात आली किंवा अनेक वर्षे तुरुंगात ठेवण्यात आले, तर त्याची जबाबदारी केवळ पोलिस किंवा तपास यंत्रणांची असते. परंतु घटनात्मक न्यायशास्त्र (Constitutional Jurisprudence) आता खूप पुढे गेले आहे. आज अनेक न्यायालयीन निर्णयांनी हे स्पष्ट केले आहे की न्यायप्रशासनाशी (Administration of Justice) संबंधित प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारी—तो पोलिस अधिकारी असो, सरकारी वकील असो किंवा योग्य त्या प्रकरणांमध्ये न्यायाधीश असो—सर्वजण कायद्याच्या राज्याच्या (Rule of Law) अधीन उत्तरदायी आहेत.
आजपर्यंत अशीच धारणा होती की एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला खोट्या गुन्ह्यात अडकवले गेले, तर केवळ पोलिस अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरले जाईल. परंतु न्यायालयांच्या अलीकडील निर्णयांमधून हे स्पष्ट होत आहे की, एखादा न्यायिक अधिकारी कायद्याकडे दुर्लक्ष करून अशा व्यक्तीविरुद्ध गुन्ह्याचे संज्ञान घेतो ज्याच्यावर कायद्यानुसार खटला चालूच शकत नाही, किंवा ज्याला डिस्चार्ज केले पाहिजे अशा व्यक्तीला विनाकारण खटल्याला सामोरे जाण्यास भाग पाडतो, तर त्या न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक उत्तरदायित्वाचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
न्यायिक उत्तरदायित्वाच्या क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना पटना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला कायद्याच्या विरुद्ध फौजदारी खटल्याचा सामना करावा लागला, तर संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारीही निश्चित केली जाऊ शकते.
Sunil Pandit v. State of Bihar, 2024 SCC OnLine Pat 959 या प्रकरणात न्यायमूर्ती Bibek Chaudhuri यांनी कायद्याच्या विरोधात गुन्ह्याचे संज्ञान घेणाऱ्या न्यायिक दंडाधिकाऱ्याला आणि त्या आदेशाला पुनरावलोकनात (Revision) दुजोरा देणाऱ्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशाला याचिकाकर्त्यास प्रतीकात्मक स्वरूपात प्रत्येकी ₹100 भरपाई स्वतःच्या खिशातून देण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्त्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498-अ आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत खटला चालविण्यात आला होता. मात्र, तक्रारीतच तो पतीचा नातेवाईक नसून इतर आरोपींचा केवळ “सल्लागार” (Advisor) असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तरीदेखील त्याच्याविरुद्ध गुन्ह्याचे संज्ञान घेण्यात आले, खटला चालविण्यात आला आणि त्याला विविध वेळा कारावासही भोगावा लागला.
उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्त्याला अशा फौजदारी खटल्याची मानसिक वेदना, सामाजिक बदनामी आणि कोठडीचा त्रास सहन करावा लागला, जो त्याच्याविरुद्ध कायद्याने ग्राह्यच नव्हता.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रत्येकी ₹100 ची भरपाई ही प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई नसून प्रतीकात्मक इशारा (Token Compensation) आहे. गुन्ह्याचे संज्ञान घेण्यापूर्वी तक्रार आणि उपलब्ध पुराव्यांची काळजीपूर्वक तपासणी करणे हे न्यायिक अधिकाऱ्यांचे अनिवार्य कर्तव्य आहे, याची आठवण करून देणे हा त्यामागील उद्देश होता.
यातील सर्वात महत्त्वाचे ऐतिहासिक उदाहरण म्हणजे McLeod v. St. Aubyn, [1899] AC 549. या प्रकरणात सेंट व्हिन्सेंट सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice) St. Aubyn यांनी अॅडव्होकेट McLeod यांना कथित न्यायालयीन अवमानासाठी 14 दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. प्रिव्ही कौन्सिलने तो आदेश रद्द करून अपील मंजूर केले. विशेष म्हणजे चुकीचा आदेश देणारे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश स्वतः त्या प्रकरणात प्रतिवादी होते, आणि प्रिव्ही कौन्सिलने त्यांच्याविरुद्ध अपीलचा खर्च (Costs) भरण्याचा आदेश दिला. या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायिक पदावर असलेला न्यायाधीशही कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही आणि त्याच्या बेकायदेशीर न्यायिक आदेशामुळे नागरिकाला झालेल्या नुकसानीबाबत वैयक्तिक आर्थिक उत्तरदायित्व निश्चित होऊ शकते, हे ऐतिहासिक तत्त्व अधोरेखित केले.
अॅड. निलेश ओझा यांनी सांगितले की Ankush Maruti Shinde v. State of Maharashtra, (2019) 15 SCC 470 हे देखील न्यायिक त्रुटी आणि खोट्या अभियोजनामुळे निर्दोष व्यक्तींवर झालेल्या गंभीर अन्यायाचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. या प्रकरणात सहा गरीब मजुरांना खुनाच्या प्रकरणात खोटे अडकविण्यात आले होते. प्रारंभी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यांच्या दोषसिद्धीला आणि मृत्युदंडाला दुजोरा दिला होता. त्यानंतर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने संपूर्ण पुराव्यांचे पुनर्मूल्यांकन करून अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचे नमूद केले, दोषसिद्धी आणि मृत्युदंड दोन्ही रद्द केले आणि सर्व सहा आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की या निर्दोष व्यक्तींना अनेक वर्षे कारावास, मृत्युदंडाच्या छायेखाली जगण्याची अमानवीय यातना आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन सहन करावे लागले. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला प्रत्येक निर्दोष व्यक्तीस ₹५० लाख नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले. राज्याच्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींमुळे निर्दोष नागरिकांवर असामान्य अन्याय झाला असल्यास, संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य घटनात्मक नुकसानभरपाई (Constitutional Compensation) देणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अॅड. निलेश ओझा यांनी पुढे सांगितले की Ramesh Lawrence Maharaj v. Attorney General of Trinidad & Tobago, (1978) 2 WLR 902 तसेच Walmik Bobde v. State of Maharashtra, 2001 ALL MR (Cri) 1731 या प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी असे तत्त्व मांडले की, एखाद्या न्यायाधीशाच्या बेकायदेशीर न्यायिक आदेशामुळे नागरिकाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास त्यासाठी राज्य जबाबदार धरले जाऊ शकते. या निर्णयांमध्ये न्यायाधीश हे राज्याच्या न्यायिक यंत्रणेचा अविभाज्य भाग असल्याचे मान्य करण्यात आले असून, त्यांच्या अधिकृत कृत्यांमुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास राज्य घटनात्मक नुकसानभरपाई (Constitutional Compensation) देण्याच्या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही. परिणामी, पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले.
त्यांनी पुढे सांगितले की या सर्व निर्णयांचा मूलभूत सिद्धांत असा आहे की, कायद्याच्या राज्याच्या (Rule of Law) तत्त्वानुसार, बेकायदेशीर न्यायिक आदेश, अवैध कोठडी, खोटा गुन्हा किंवा मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनामुळे त्रस्त झालेल्या प्रत्येक निर्दोष नागरिकाला प्रभावी कायदेशीर उपाय (Effective Remedy) मिळालाच पाहिजे. राज्याने नुकसानभरपाई दिल्यानंतर, कायद्यानुसार संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक उत्तरदायित्वाचाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.
अॅड. निलेश ओझा यांनी सांगितले की Mahabir v. State of Haryana, 2025 SCC OnLine SC 184 या निर्णयातून हे स्पष्ट होते की सरकारी वकिलांची (Public Prosecutors) चूक देखील कायद्यात माफ केली जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, लोकअभियोजकाचे कर्तव्य केवळ दोषसिद्धी मिळविणे नसून न्यायालयासमोर योग्य आणि बंधनकारक कायदेशीर भूमिका मांडून न्यायालयाला निष्पक्ष सहाय्य करणे हे देखील आहे. लोकअभियोजकाच्या या दुर्लक्षामुळे निर्दोष व्यक्तींना चुकीची दोषसिद्धी आणि कारावास भोगावा लागला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा शासनाला तीन्ही निर्दोष अपीलकर्त्यांना प्रत्येकी ₹५ लाख नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देत, राज्य आपल्या नियुक्त लोकअभियोजकांच्या कृती आणि निष्क्रियतेसाठी उत्तरदायी असल्याचे स्पष्ट केले.
केवळ हाच निर्णय नाही; अनेक न्यायालयांनी हेच तत्त्व स्वीकारले आहे
हा एकमेव निर्णय नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी हे तत्त्व स्थापित केले आहे की, जर एखाद्या नागरिकाला बेकायदेशीर अटक, अवैध कोठडी, द्वेषातून चालवलेला खटला (Malicious Prosecution) किंवा कायद्याच्या विरोधातील न्यायिक कार्यवाहीमुळे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन सहन करावे लागले, तर घटनात्मक न्यायालये सार्वजनिक कायद्यांतर्गत (Public Law) त्याला नुकसानभरपाई देऊ शकतात.
इंडियन बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. निलेश ओझा यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांच्या अनेक निर्णयांनी हे तत्त्व स्थापित केले आहे की, एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला बेकायदेशीर अटक, खोटा गुन्हा, अवैध कोठडी किंवा कायद्याच्या विरोधातील फौजदारी खटल्याचा सामना करावा लागल्यास, त्याला केवळ घटनात्मक न्यायालयाकडून सार्वजनिक कायद्यांतर्गत (Public Law Compensation) नुकसानभरपाई मिळू शकते असे नाही, तर तो स्वतंत्रपणे दिवाणी न्यायालयात नुकसानभरपाईचा (Damages) दावाही दाखल करू शकतो.
त्यांनी S. Nambi Narayanan v. Siby Mathews, (2018) 10 SCC 804 या निर्णयाचा उल्लेख करत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने इस्रोचे माजी शास्त्रज्ञ डॉ. नंबी नारायणन यांना संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत झालेल्या अधिकारभंगाबद्दल केरळ शासनाला ₹५० लाख नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही नुकसानभरपाई अंतिम नाही आणि इच्छित असल्यास याचिकाकर्ता अधिक नुकसानभरपाईसाठी स्वतंत्र दिवाणी दावा (Civil Suit) दाखल करू शकतो. त्या दिवाणी दाव्याच्या गुणवत्तेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही मत व्यक्त केले नाही.
याच तत्त्वाची पुनरावृत्ती बॉम्बे उच्च न्यायालयाने Veena Sippy v. Narayan Dumbre, 2012 SCC OnLine Bom 339 या प्रकरणात केली. त्या प्रकरणात न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला याचिकाकर्त्यास ₹२.५० लाख नुकसानभरपाई, त्यावर ८% वार्षिक व्याज आणि ₹२५,००० खर्च (Costs) अदा करण्याचे आदेश दिले.
विशेष म्हणजे, बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पुढे असेही स्पष्ट केले की—
- राज्य शासनाने पीडितास नुकसानभरपाई दिल्यानंतर, आवश्यक वाटल्यास संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांकडून ती रक्कम वसूल (Recovery) करण्यास राज्य स्वतंत्र असेल.
- तसेच, पीडित व्यक्तीला प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान, मानसिक वेदना, प्रतिष्ठेची हानी आणि इतर नुकसानीबाबत स्वतंत्र दिवाणी दावा (Civil Suit) दाखल करून अतिरिक्त नुकसानभरपाई (Damages) मागण्याचा अधिकार कायम राहील.
लाखो किंवा कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानभरपाईचाही दावा शक्य
रिट याचिकेत मिळणारी घटनात्मक नुकसानभरपाई (Constitutional Compensation) हा अंतिम उपाय नसतो. जर एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला बेकायदेशीर खटला, चुकीचा अभियोग, न्यायालयीन त्रुटी, अवैध कोठडी किंवा मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनामुळे गंभीर आर्थिक, मानसिक किंवा सामाजिक हानी झाली असेल, तर तो सक्षम दिवाणी न्यायालयात स्वतंत्र दावा दाखल करून तथ्ये आणि लागू कायद्याच्या आधारे लाखो किंवा कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी करू शकतो.
अॅड. निलेश ओझा म्हणाले की, या सर्व निर्णयांमधून एक अत्यंत महत्त्वाचे घटनात्मक तत्त्व स्पष्ट होते—घटनात्मक नुकसानभरपाई (Constitutional Compensation) हा केवळ एक उपाय (Remedy) आहे. याशिवाय, बेकायदेशीर खटला, खोटा अभियोग, अवैध कोठडी, चुकीची दोषसिद्धी किंवा सत्तेचा गैरवापर यामुळे पीडित झालेल्या व्यक्तीला स्वतंत्र दिवाणी न्यायालयात नुकसानभरपाईचा (Civil Damages) दावा दाखल करण्याचा अधिकार आहे. तसेच, कायद्यानुसार योग्य त्या प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई, विभागीय शिस्तभंगाची कारवाई तसेच न्यायालयाच्या अवमानाची कार्यवाहीही सुरू केली जाऊ शकते.
अॅड. निलेश ओझा पुढे म्हणाले की, कोणत्याही परिस्थितीत न्यायपालिका, पोलीस, सरकारी अभियोक्ता किंवा इतर कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेची प्रतिमा मलिन करण्याचे अथवा त्या संस्था कमकुवत करण्याचे कार्य कोणीही करू नये. आजही आपल्या देशात अत्यंत प्रामाणिक, निःपक्षपाती, कर्तव्यदक्ष आणि संविधाननिष्ठ न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी तसेच सरकारी वकील मोठ्या संख्येने प्रामाणिकपणे आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत. या संस्थांचे बळकटीकरण हे देशाच्या, न्यायव्यवस्थेच्या आणि प्रत्येक नागरिकाच्या हिताचे आहे. त्यामुळे या संस्था अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवून त्यांच्यावरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत.
आपले सुप्रसिद्ध तत्त्व उद्धृत करताना अॅड. ओझा म्हणाले, “कोण बरोबर आहे हे पाहू नका, तर काय बरोबर आहे ते पाहा.” त्यांनी सांगितले की, कोणतीही व्यक्ती, पद, संस्था किंवा विचारधारा यांना डोळेझाक करून समर्थन किंवा विरोध करण्याऐवजी प्रत्येक नागरिक, वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्याने संविधान, कायदा, सत्य, पुरावे आणि न्याय यांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिले पाहिजे.
त्याचवेळी हेही तितकेच स्पष्ट असले पाहिजे की, प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारी—तो न्यायाधीश असो, सरकारी वकील असो, पोलीस अधिकारी असो किंवा इतर कोणताही अधिकारी—हा संविधान आणि कायद्याच्या अधीन आहे. जसा सामान्य नागरिक कायद्याचे उल्लंघन केल्यास त्याच्यावर कारवाई होते, तसाच कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही सार्वजनिक पदाधिकाऱ्यावरही निष्पक्ष, प्रभावी आणि वेळेत कारवाई होऊन, दोष सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार योग्य ती शिक्षा झालीच पाहिजे.
न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य (Judicial Independence) हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे; परंतु न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य म्हणजे न्यायिक दंडमुक्ती (Judicial Impunity) असा त्याचा अर्थ होऊ शकत नाही. न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा, विश्वासार्हता आणि जनतेचा विश्वास तेव्हाच अबाधित राहील, जेव्हा न्यायिक स्वातंत्र्यासोबत न्यायिक उत्तरदायित्व (Judicial Accountability) देखील तितक्याच प्रभावीपणे सुनिश्चित केले जाईल.
जर एखाद्या निर्दोष नागरिकाला चुकीच्या तपासामुळे, खोट्या अभियोजनामुळे, बेकायदेशीर न्यायालयीन आदेशामुळे किंवा न्यायिक गैरवर्तनामुळे अनेक वर्षे कारावास, सामाजिक बदनामी आणि मानसिक वेदना सहन कराव्या लागल्या, आणि त्यासाठी कोणाचीही जबाबदारी निश्चित झाली नाही, तर ते संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि २१ मध्ये हमी दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराला तसेच जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारालाच गंभीर धक्का देणारे ठरेल.
अॅड. ओझा यांनी सर्व वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि नागरिकांना आवाहन केले की, आपण सर्वांनी मिळून अशी न्यायव्यवस्था उभारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, जिथे निर्दोष व्यक्तीचे संरक्षण होईल, दोषींना कायद्यानुसार शिक्षा मिळेल, पीडितांना प्रभावी न्याय आणि योग्य नुकसानभरपाई मिळेल आणि प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारी संविधान, कायदा आणि ‘कायद्याचे राज्य’ (Rule of Law) यांच्याप्रती पूर्णपणे उत्तरदायी राहील.
शेवटी ते म्हणाले, “न्याय म्हणजे केवळ दोषींना शिक्षा देणे नव्हे, तर कोणत्याही निर्दोष व्यक्तीवर अन्याय होणार नाही याची खात्री करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.” दोषी शिक्षा टाळतात तेव्हा कायद्याचा धाक कमी होतो; परंतु निर्दोष व्यक्ती अन्यायाची शिकार होऊनही त्यासाठी कोणीही जबाबदार धरले गेले नाही, तर न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो. म्हणूनच न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आणि न्यायिक उत्तरदायित्व यांचा समतोल राखणे हीच खरी घटनात्मक लोकशाही आणि विधीच्या राज्याची ओळख आहे.