न्यायव्यवस्था ठीक तर सर्व काही ठीक” आंदोलनाचा मूलमंत्र; देशातील विविध राज्ये आणि शहरांमध्ये रॅलीनंतर जंतर–मंतरवर देशव्यापी महासंघटन
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध तात्काळ FIR नोंदविण्याची मागणी; न्यायालयीन भ्रष्टाचार, गंभीर गैरवर्तन आणि न्यायिक अधिकारांच्या गैरवापरासंबंधी तक्रारींसाठी स्वतंत्र, पारदर्शक आणि कालबद्ध यंत्रणा उभारण्याची मागणी
GenZ Lawyers Association (GZLA) ने देशाच्या न्यायव्यवस्थेत व्यापक आणि कालबद्ध सुधारणा, अधिक पारदर्शकता व उत्तरदायित्व, वकील आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण तसेच न्यायिक पदांवर असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध गंभीर गैरवर्तन अथवा कथित गुन्हेगारी कृत्यांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी स्पष्ट, स्वतंत्र आणि प्रभावी यंत्रणा निर्माण करण्याच्या मागणीसाठी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
हे आंदोलन टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबईत सुमारे 5,000 वकिलांची भव्य बाइक आणि कार रॅली आयोजित करण्याची योजना आहे. त्यानंतर देशातील विविध राज्ये आणि प्रमुख शहरांमध्ये अशाच प्रकारच्या शांततापूर्ण रॅली, वकील परिषदा आणि जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील.
अंतिम टप्प्यात देशभरातील वकील आणि इतर सहभागी नवी दिल्लीतील जंतर–मंतर येथे भव्य शांततापूर्ण आंदोलनासाठी एकत्र येऊन न्यायिक सुधारणांसंबंधी आपल्या मागण्या केंद्र सरकार आणि संबंधित घटनात्मक प्राधिकरणांसमोर मांडतील.
या देशव्यापी आंदोलनाचा मुख्य संदेश असेल:
“Judiciary Theek Toh Sab Theek”
“न्यायव्यवस्था ठीक तर सर्व काही ठीक.”
GZLA च्या मते, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शक आणि उत्तरदायी न्यायव्यवस्था ही घटनात्मक लोकशाहीची मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे न्यायिक सुधारणांची मागणी ही न्यायव्यवस्थेच्या विरोधातील मोहीम नसून न्यायसंस्थेला अधिक सक्षम, विश्वासार्ह आणि जनतेप्रती उत्तरदायी बनविण्याचा प्रयत्न आहे.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध तात्काळ FIR आणि स्वतंत्र चौकशीची मागणी
या देशव्यापी अभियानाचा एक प्रमुख भाग म्हणून GZLA ने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध तात्काळ FIR नोंदवून स्वतंत्र चौकशी सुरू करण्याची तसेच तपासादरम्यान ज्या अन्य व्यक्तींचा सहभाग समोर येईल, त्यांच्याविरुद्धही कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
संघटनेने या प्रकरणात निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि कालबद्ध फौजदारी तपासाची मागणी केली असून, एखाद्या व्यक्तीचे पद किंवा घटनात्मक स्थान हे स्वतःहून सामान्य फौजदारी कायद्याची प्रक्रिया रोखण्याचे कारण ठरू शकत नाही, अशी भूमिका मांडली आहे.
GZLA ने स्पष्ट केले आहे की त्यांची मागणी FIR, स्वतंत्र तपास आणि कायदेशीर प्रक्रियेची आहे. संबंधित व्यक्तीची अंतिम फौजदारी जबाबदारी कायद्यानुसार सक्षम न्यायालयानेच निश्चित करावी.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा प्रकरणात राज्य यंत्रणेकडून अपेक्षित तत्परतेने फौजदारी कायद्यानुसार कारवाई झाली नसल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. GZLA च्या मते, या प्रकरणामुळे न्यायाधीशांविरुद्धच्या फौजदारी तक्रारी हाताळण्यासाठी देशात स्पष्ट आणि कालबद्ध वैधानिक यंत्रणेची तातडीची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.
केवळ एका न्यायाधीशाचे प्रकरण नाही—संपूर्ण व्यवस्थेत सुधारणांची मागणी
GZLA ने स्पष्ट केले आहे की हे आंदोलन कोणत्याही एका न्यायाधीश किंवा एका प्रकरणापुरते मर्यादित नाही.
ज्या न्यायिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार, अप्रामाणिकपणा, गंभीर गैरवर्तन, न्यायिक अधिकारांचा जाणीवपूर्वक गैरवापर, वकील किंवा पक्षकारांशी सातत्याने अपमानास्पद अथवा धमकीवजा वर्तन किंवा न्यायिक पदाच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणाऱ्या आचरणाबाबत विश्वासार्ह आणि पुराव्यांवर आधारित तक्रारी आहेत, अशा प्रकरणांतही प्रभावी कारवाईची मागणी संघटनेने केली आहे.
अशा तक्रारी केवळ त्या न्यायिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध आहेत म्हणून दुर्लक्षित करता कामा नयेत. त्याचप्रमाणे केवळ तक्रार दाखल झाली म्हणून कोणत्याही न्यायाधीशाला दोषी मानता येणार नाही.
त्यामुळे स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कालबद्ध छाननी व चौकशी यंत्रणा असणे आवश्यक आहे, जी खोट्या किंवा दुर्भावनापूर्ण तक्रारी आणि गंभीर पुराव्यांवर आधारित तक्रारी यांच्यात योग्य फरक करू शकेल.
जिथे केवळ न्यायिक गैरवर्तन सिद्ध होते तिथे प्रशासकीय किंवा शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी; तर जिथे प्रथमदर्शनी फौजदारी गुन्हा दिसून येतो तिथे कायद्यानुसार तपास आणि अभियोजनाची प्रक्रिया सुरू व्हावी.
“Judicial Independence म्हणजे Accountability मधून सूट नव्हे”
GZLA च्या मते, न्यायिक स्वातंत्र्य आणि न्यायिक उत्तरदायित्व हे एकमेकांच्या विरोधातील सिद्धांत नाहीत.
न्यायिक स्वातंत्र्याचा उद्देश न्यायाधीशांना बाह्य दबावापासून मुक्त ठेवून निर्भयपणे, निष्पक्षपणे आणि कायद्यानुसार निर्णय घेण्यास सक्षम करणे हा आहे. मात्र न्यायिक स्वातंत्र्याचा अर्थ गंभीर गैरवर्तन अथवा कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत कोणतेही उत्तरदायित्व नसणे असा होऊ शकत नाही.
त्यामुळे दोन महत्त्वाच्या बाबींमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचे GZLA ने म्हटले आहे—प्रामाणिक आणि निष्पक्ष न्यायाधीशांना खोट्या, दुर्भावनापूर्ण आणि दबाव निर्माण करणाऱ्या तक्रारींपासून संरक्षण मिळाले पाहिजे; त्याचवेळी गंभीर न्यायिक गैरवर्तन, भ्रष्टाचार किंवा अधिकारांच्या गैरवापरामुळे पीडित नागरिक आणि वकील यांनाही प्रभावी उपायापासून वंचित ठेवता कामा नये.
न्यायाधीशांविरुद्ध फौजदारी तक्रारींसाठी स्पष्ट यंत्रणेची मागणी
GZLA च्या देशव्यापी आंदोलनातील सर्वात महत्त्वाच्या मागण्यांपैकी एक म्हणजे न्यायाधीश तसेच न्यायिक व अर्ध–न्यायिक न्यायाधिकरणांच्या सदस्यांविरुद्धच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी स्पष्ट, पारदर्शक, स्वतंत्र, सुलभ आणि कालबद्ध वैधानिक यंत्रणा निर्माण करणे.
संघटनेच्या मते, सध्याची प्रक्रिया सामान्य नागरिकाच्या दृष्टीने अत्यंत गुंतागुंतीची आणि विखुरलेली आहे.
एखाद्या सामान्य नागरिकाने विविध घटनात्मक तरतुदी, न्यायालयीन निर्णय, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि पूर्वपरवानगी किंवा मंजुरीशी संबंधित गुंतागुंतीचे कायदेशीर प्रश्न समजून घेतल्यानंतरच तक्रार नेमकी कुठे करायची आणि त्यावर कारवाई करण्याची कायदेशीर जबाबदारी कोणाची आहे, हे शोधावे, अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही.
GZLA ची मागणी आहे की नागरिक किंवा वकील आपल्या पुराव्यांसह एका स्पष्टपणे निश्चित केलेल्या स्वतंत्र प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करू शकेल आणि त्या तक्रारीवर निश्चित कालमर्यादेत कारणांसहित निर्णय घेणे संबंधित प्राधिकरणावर बंधनकारक असेल.
प्रस्तावित यंत्रणेमध्ये काय असावे?
GZLA च्या मते, प्रस्तावित न्यायिक उत्तरदायित्व यंत्रणेत प्रामुख्याने पुढील बाबी असाव्यात:
(i) विद्यमान आणि माजी न्यायिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण;
(ii) प्राथमिक छाननीसाठी निश्चित कालमर्यादा;
(iii) प्रथमदर्शनी विश्वासार्ह पुरावे आढळल्यास स्वतंत्र चौकशी;
(iv) खोट्या, दुर्भावनापूर्ण किंवा दबाव निर्माण करणाऱ्या तक्रारींपासून न्यायाधीशांचे संरक्षण;
(v) प्रथमदर्शनी दखलपात्र गुन्हा दिसून आल्यास सक्षम तपास यंत्रणेकडे प्रकरण सोपविण्याची स्पष्ट व्यवस्था;
(vi) फौजदारी गुन्हा नसलेल्या गंभीर गैरवर्तनासाठी योग्य प्रशासकीय अथवा शिस्तभंगाची कारवाई;
(vii) प्रत्येक तक्रारीवर कालबद्ध आणि कारणयुक्त निर्णय;
(viii) संबंधित प्राधिकरणाने विनाकारण कारवाई न केल्यास प्रभावी अपील किंवा अन्य उपाय; आणि
(ix) चालू कार्यवाहीमुळे गंभीर व भरून न निघणारी हानी होण्याची शक्यता असलेल्या अपवादात्मक प्रकरणांत कायद्यानुसार योग्य अंतरिम किंवा सुधारात्मक दिलासा.
नागरिक आणि वकिलांना तातडीच्या तक्रारींसाठी प्रभावी मंच मिळावा
GZLA ने अशा परिस्थितींबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे, जिथे एखादा वकील किंवा पक्षकार चालू न्यायालयीन कार्यवाहीमध्ये गंभीर आणि तातडीचा अन्याय किंवा न्यायिक अधिकारांच्या गैरवापराची तक्रार करतो; परंतु त्याला त्वरित दिलासा मिळविण्यासाठी कोणताही सोपा आणि प्रभावी मंच उपलब्ध नसतो.
सामान्य न्यायिक त्रुटींसाठी अपील, पुनर्विचार, पुनरीक्षण आणि इतर वैधानिक उपाय उपलब्ध आहेत आणि प्रस्तावित नवीन व्यवस्था त्यांची जागा घेणारी नसावी, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
मात्र जिथे तक्रार सामान्य चुकीच्या आदेशाच्या पलीकडे जाऊन गंभीर गैरवर्तन, भ्रष्टाचार, जाणीवपूर्वक अधिकारांचा गैरवापर किंवा अन्य गंभीर अनुचित आचरणाशी संबंधित आहे, तिथे पीडित व्यक्तीला केवळ अनेक वर्षे अंतिम निकालाची वाट पाहण्यास सांगणे हा प्रत्येक परिस्थितीत प्रभावी उपाय ठरू शकत नाही.
त्यासाठी GZLA ने जलद, स्वतंत्र आणि कायदेशीर चौकटीतील तक्रार निवारण यंत्रणेची मागणी केली आहे.
गुन्हा दिसून आल्यास राज्य मूकदर्शक राहू शकत नाही—GZLA
GZLA च्या मते, फौजदारी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण जबाबदारी एखाद्या सामान्य नागरिकावर टाकता येणार नाही.
सक्षम सरकारी अथवा तपास यंत्रणेसमोर विश्वासार्ह माहिती आणि पुरावे आले आणि त्यातून प्रथमदर्शनी दखलपात्र गुन्हा दिसून येत असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार आपल्या कर्तव्यांचे पालन केले पाहिजे.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा प्रकरणाचा उल्लेख करताना GZLA ने आरोप केला आहे की या प्रकरणात राज्य यंत्रणेची प्रतिक्रिया अपेक्षित तत्परतेनुसार राहिलेली नाही. भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यांची स्पष्ट जबाबदारी, उत्तरदायित्व आणि कारवाईची निश्चित कालमर्यादा कायद्यात ठरविण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
GZLA च्या मते:
“कायद्यासमोरील समानता तेव्हाच वास्तविक ठरेल, जेव्हा कायदा सामान्य नागरिक आणि शक्तिशाली पदावरील व्यक्ती—दोघांनाही समान तत्त्वांवर लागू होईल.”
कोर्टरूममध्ये वकील आणि पक्षकारांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण
न्यायिक सुधारणा अभियानात न्यायालयांमध्ये वकील आणि पक्षकारांना मिळणाऱ्या वागणुकीचाही समावेश करण्यात येणार आहे.
GZLA च्या मते, न्यायिक पदासोबत मोठे अधिकार आणि तितकीच मोठी जबाबदारी येते. त्यामुळे न्यायिक अधिकाऱ्यांकडून संयम, धैर्य, निष्पक्षता, सभ्यता आणि सन्मानजनक वर्तन अपेक्षित आहे.
वकील अथवा पक्षकारांचा वारंवार अपमान करणे, धमकीवजा किंवा अवमानकारक वर्तन करणे, योग्य सुनावणीची संधी न देणे किंवा त्यांच्या प्रतिष्ठेला गंभीर धक्का पोहोचविणाऱ्या आचरणाबाबतच्या तक्रारींसाठीही प्रभावी यंत्रणा असावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
मात्र प्रतिकूल न्यायालयीन आदेशाला पर्यायी मार्गाने आव्हान देण्यासाठी किंवा न्यायालयाच्या वैध शिस्तीवर दबाव आणण्यासाठी अशा यंत्रणेचा गैरवापर होऊ नये, असेही GZLA ने स्पष्ट केले आहे.
या सुधारणांचा उद्देश Bench आणि Bar यांच्यातील परस्पर सन्मान अधिक मजबूत करणे आणि न्यायप्रशासनाची गुणवत्ता सुधारणे हा असावा.
पहिला टप्पा: मुंबईत 5,000 वकिलांची बाइक आणि कार रॅली
या देशव्यापी आंदोलनाचा पहिला मोठा सार्वजनिक कार्यक्रम मुंबईत सुमारे 5,000 वकिलांच्या भव्य बाइक आणि कार रॅलीच्या स्वरूपात आयोजित करण्याची योजना आहे.
या रॅलीत विविध बार असोसिएशन्स, युवा वकील आणि कायदेविषयक संघटनांच्या सदस्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे.
मुंबईतील रॅली हा केवळ एक दिवसाचा कार्यक्रम नसून देशव्यापी न्यायिक सुधारणा आंदोलनाची सुरुवात असेल, असे GZLA ने स्पष्ट केले आहे.
मुंबईनंतर राज्याराज्यांत आंदोलन; अंतिम टप्पा जंतर–मंतर
मुंबईनंतर हे अभियान देशातील विविध राज्ये आणि प्रमुख शहरांमध्ये नेण्यात येईल.
विविध ठिकाणी शांततापूर्ण रॅली, वकील परिषदा, जनजागृती कार्यक्रम आणि न्यायिक सुधारणांवरील चर्चा आयोजित केली जाईल.
या कार्यक्रमांद्वारे वकील आणि नागरिकांकडून सूचनाही मागविण्यात येतील, जेणेकरून न्यायिक उत्तरदायित्व आणि तक्रार निवारणासाठी एक व्यापक सुधारणा प्रस्ताव संबंधित घटनात्मक आणि सरकारी प्राधिकरणांसमोर ठेवता येईल.
त्यानंतर आंदोलनाच्या अंतिम मोठ्या टप्प्यात देशाच्या विविध भागांतील वकील आणि इतर सहभागी:
जंतर–मंतर, नवी दिल्ली
येथे एका विशाल शांततापूर्ण आंदोलनासाठी एकत्र येतील.
GZLA च्या मते, या आंदोलनाचा उद्देश व्यक्तिगत तक्रारींना संवैधानिक आणि लोकशाही मार्गाने संस्थात्मक सुधारणांच्या राष्ट्रीय मागणीत रूपांतरित करणे हा आहे.
“Judiciary Theek Toh Sab Theek”
GZLA ने आंदोलनाचा मुख्य संदेश निश्चित केला आहे:
“Judiciary Theek Toh Sab Theek”
“न्यायव्यवस्था ठीक तर सर्व काही ठीक.”
संघटनेच्या मते, नागरिकांच्या जवळपास प्रत्येक महत्त्वाच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर अधिकाराचे अंतिम संरक्षण न्यायव्यवस्थेवर अवलंबून असते.
मग प्रश्न जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा असो, मालमत्तेचा असो, व्यवसाय, रोजगार, कौटुंबिक हक्क, सरकारी कारवाई किंवा मूलभूत अधिकारांचा असो—अखेरीस नागरिक न्यायासाठी न्यायालयाकडेच पाहतो.
त्यामुळे अधिक निष्पक्ष, पारदर्शक, उत्तरदायी, सुलभ, कालबद्ध आणि नागरिकाभिमुख न्यायव्यवस्था केवळ न्यायसंस्थेलाच नव्हे तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेला बळकट करते.
“तुम देखोगे अपनी आँखों से, हम आ रहे हैं लाखों से”
या आंदोलनासाठी GZLA ने आणखी एक जनआंदोलनाचे घोषवाक्य स्वीकारले आहे:
**“तुम देखोगे अपनी आँखों से,
हम आ रहे हैं लाखों से।”**
हे घोषवाक्य देशभरातील वकील आणि नागरिकांना शांततापूर्ण, लोकशाही आणि घटनात्मक मार्गाने न्यायिक सुधारणांसाठी एकत्र आणण्याच्या संकल्पाचे प्रतीक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
“न्यायव्यवस्था कमकुवत करणे नव्हे, अधिक मजबूत करणे हे आंदोलनाचे उद्दिष्ट” — GZLA
GZLA ने स्पष्ट केले आहे की हे अभियान न्यायपालिका किंवा न्यायाधीशांविरुद्धचे आंदोलन नाही.
देशातील मोठ्या संख्येने न्यायिक अधिकारी प्रचंड कामाचा ताण आणि मर्यादित साधनसामग्रीमध्ये महत्त्वपूर्ण घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने न्यायिक सुधारणांमध्ये न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरणे, न्यायालयीन पायाभूत सुविधा वाढविणे, प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करणे, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या कार्यस्थितीत सुधारणा यांचाही समावेश असला पाहिजे.
परंतु संस्थेचा सन्मान राखणे म्हणजे गंभीर आणि विश्वासार्ह तक्रारींबाबत मौन बाळगणे नव्हे, अशी संघटनेची भूमिका आहे.
GZLA च्या शब्दांत:
“Judicial Independence प्रामाणिक न्यायाधीशाला बाह्य दबावापासून संरक्षण देते; Judicial Accountability नागरिकांना आणि स्वतः न्यायसंस्थेला अधिकारांच्या गैरवापरापासून संरक्षण देते. सक्षम आणि विश्वासार्ह न्यायव्यवस्थेसाठी दोन्ही तितकेच आवश्यक आहेत.”
GenZ Lawyers Association ने देशभरातील वकिलांना या शांततापूर्ण, शिस्तबद्ध, लोकशाहीवादी आणि संविधानसम्मत न्यायिक सुधारणा आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
मुंबईतील प्रस्तावित बाइक आणि कार रॅलीची तारीख व मार्ग, त्यानंतरचे राज्यनिहाय कार्यक्रम आणि जंतर–मंतरवरील अंतिम देशव्यापी आंदोलनाचा सविस्तर कार्यक्रम GZLA कडून स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल.
या देशव्यापी आंदोलनाला विविध सामाजिक व कायदेविषयक संघटना, मानवाधिकार कार्यकर्ते, RTI कार्यकर्ते, SSR Warriors तसेच विविध क्षेत्रांतील सामाजिक कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा मिळत असून, हे आंदोलन पुढील काळात एका व्यापक महाजनआंदोलनाचे स्वरूप धारण करेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
“न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सर्वसामान्य नागरिकाला वेळेत न्याय मिळण्याची हमी ही नव्या भारताच्या राष्ट्रनिर्मितीची मूलभूत गरज आहे. हे आंदोलन केवळ न्यायिक सुधारणांपुरते मर्यादित राहणार नसून, देशाच्या भविष्यात सकारात्मक आणि ऐतिहासिक परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या नव्या राष्ट्रनिर्माणाच्या प्रक्रियेला बळ देईल,” अशी माहिती Indian Bar Association चे Chairman ॲड. निलेश ओझा यांनी दिली.
