मुंबई : दिशा सालियन प्रकरणात आज उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी मुंबई पोलिसांचा बेकायदेशीरापणा उघड पाडला. एफआयआर नोंदवला आहे का? असा थेट सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला केला आणि त्यानंतर पोलिसांकडून घेतला जात असलेला कलम १७४ Cr.P.C. चा आधार न्यायालयाने स्पष्टपणे चुकीचा असल्याचे नमूद केले.
दिशा सालियन यांचे वडील श्री सतीश सालियन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आदित्य ठाकरे आणि इतरांविरुद्ध सामूहिक बलात्कार आणि खून यांसारख्या गंभीर संज्ञेय गुन्ह्यांबाबत FIR नोंदवण्याची मागणी केली आहे. मात्र, इतक्या गंभीर आरोपांनंतरही पोलिसांनी गेली पाच वर्षे सहा महिने FIR नोंदवण्याऐवजी कलम १७४ अंतर्गत चौकशी सुरू असल्याचे कारण पुढे केले आहे, मुंबई पोलिसांचा बेकायदेशीरपणा आज उघड पडला आहे.
आज ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती श्री सुमन श्याम यांच्या खंडपीठासमोर आली. सुनावणी सुरू होताच मुख्य न्यायमूर्तींनी थेट विचारले की, “या प्रकरणात FIR नोंदवला आहे का?” या प्रश्नावर राज्याच्या बाजूने हजर असलेल्या सरकारी वकिलांनी सांगितले की, SIT कलम १७४ अंतर्गत चौकशी करत आहे आणि श्री सतीश सालियन यांनी दोन महिन्यांपूर्वी दिलेल्या पेनड्राइव्हमधील सामग्रीची तपासणी सुरू आहे.
यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, कलम १७४ Cr.P.C. हे फक्त घटनास्थळी दिसून आलेल्या परिस्थितीची नोंद करण्यापुरतेच मर्यादित आहे. त्या कलमाच्या चौकटीत नंतर मिळालेला पेनड्राइव्ह, नवीन पुरावे किंवा इतर अतिरिक्त सामग्री आणून मोठी तपासणी करता येत नाही. न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, १७४ ची प्रक्रिया काही तासांत पूर्ण होऊ शकते आणि फार तर २४ तासांत संपली पाहिजे.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे न्यायालयात एकप्रकारे पोलिसांचे कारणच कोसळले. “पेनड्राइव्हमधील मजकूर हा कलम १७४ च्या चौकशीचा भाग होऊ शकत नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे समोर आले. त्यानंतर सरकारी वकील आणि तपास अधिकारी यांच्याकडे ठोस उत्तर उरले नाही.
याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने पूर्वी पासून असा मुद्दा मांडण्यात आला आहे की, कलम १७४ चा वापर हा केवळ प्राथमिक नोंदीपुरता असतो. जर त्या नोंदीतून किंवा इतर उपलब्ध सामग्रीतून खून किंवा इतर संज्ञेय गुन्ह्यांचा संशय निर्माण होत असेल, तर पोलिसांवर FIR नोंदवणे बंधनकारक आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या Amit Kumar v. Union of India, 2025 SCC OnLine SC 631 आणि Sindhu Janak Nagargoje v. State of Maharashtra, 2023 SCC OnLine SC 1833 या निर्णयांचाही आधार घेण्यात आला.
या संपूर्ण घडामोडीत सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, मुख्य न्यायमूर्तींनी पोलिसांचा वेळकाढूपणा उघडपणे नाकारला. कलम १७४ च्या नावाखाली अखंड चौकशी चालू ठेवून FIR नोंदवणे टाळणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयातून गेला आहे.
शेवटी न्यायालयाने सरकारी वकिलांना वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट सूचना घेऊन यावे असे निर्देश दिले आणि प्रकरण दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केले.
या सुनावणीनंतर दिशा सालियन प्रकरण निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्याचे मानले जात आहे. कारण आजच्या न्यायालयीन निरीक्षणांमुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, कलम १७४ चा आडोसा घेऊन FIR टाळण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकलेला नाही. त्यांचा बेकायदेशीर बचाव हा फेटाळून लावण्यात आला आहे.
