मुंबई, ६ ऑगस्ट : दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांच्यावतीने बाजू मांडणारे अॅड. निलेश ओझा यांनी ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी बॉम्बे उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर मुख्य सरकारी अभियोक्ता (Chief Public Prosecutor) आणि तपास अधिकारी (Investigating Officer) यांना सविस्तर कायदेशीर पत्र पाठवून तीन दिवसांच्या आत तपासाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि संपूर्ण तपास नोंदी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्वतः नोंद केली की, पोलिसांनी तयार केलेले दोन्ही Accidental Death Reports (ADR) आणि त्यांच्याशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे याचिकाकर्त्यांना अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत. न्यायालयाने दिशा सालियन यांच्या वकिलांनी मागितलेल्या सर्व कागदपत्रांची व नोंदींची यादी आधीच मुख्य सरकारी अभियोक्ता आणि तपास अधिकारी यांना देण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून पुढील सुनावणीपूर्वी संबंधित कागदपत्रांची देवाणघेवाण होऊ शकेल. तसेच न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर मागितलेली कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत किंवा त्यासंदर्भातील वाद कायम राहिला, तर पुढील सुनावणीवेळी या प्रश्नावर न्यायालय विचार करेल.
अॅड. निलेश ओझा यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांनंतर आणि निर्देशांनंतरही पोलिस किंवा तपास यंत्रणेने निर्धारित कालावधीत आवश्यक कागदपत्रे, अहवाल, इलेक्ट्रॉनिक नोंदी आणि इतर पुरावे उपलब्ध करून दिले नाहीत, तर हा मुद्दा पुढील सुनावणीवेळी न्यायालयासमोर मांडण्यात येईल.
पत्रानुसार, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांनी आरोपींना वाचविण्याच्या उद्देशाने आपल्या वैधानिक व घटनात्मक कर्तव्यांचे जाणीवपूर्वक पालन न करणे, न्यायाच्या समुचित प्रशासनात (Due Administration of Justice) बेकायदेशीर हस्तक्षेप करणे, न्यायालयीन कार्यवाहीत अडथळा निर्माण करणे, न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणे, न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन न करणे तसेच गंभीर शासकीय गैरवर्तन (Serious Misconduct) केल्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court), प्रतिकूल आदेश (Adverse Orders), दंडात्मक खर्च (Punitive Costs) तसेच कायद्यानुसार इतर योग्य न्यायिक आणि दंडात्मक कारवाई करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाकडे करण्यात येणार असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
पत्रात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, Amit Kumar v. Union of India, 2025 SCC OnLine SC 631, Sindhu Janak Nagargoje v. State of Maharashtra, 2023 SCC OnLine SC 1833 आणि Priya Gunaji Gaonkar v. State of Maharashtra, 2014 SCC OnLine Bom 5139 या सर्वोच्च न्यायालय व बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक निर्णयांमध्ये स्पष्टपणे नमूद असतानाही, की फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अंतर्गत संज्ञेय गुन्ह्याची माहिती मिळताच एफआयआर नोंदविणे पोलिसांसाठी बंधनकारक आहे आणि कलम १७४ अंतर्गत ADR चौकशी, शवविच्छेदन अहवाल किंवा वैद्यकीय मताचा आधार घेऊन एफआयआर नोंदविण्यास नकार देता येत नाही, तरीही खून आणि सामूहिक बलात्कारासारख्या गंभीर संज्ञेय गुन्ह्यांचे आरोप असतानाही एफआयआर का नोंदविण्यात आला नाही आणि संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केवळ कलम १७४ सीआरपीसी अंतर्गत ADR म्हणूनच का करण्यात आली, याची माहिती मागविण्यात आली आहे.
या निर्णयामागे कोणत्या अधिकाऱ्यांची भूमिका होती, सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक कायद्याचे पालन न करण्याचे निर्देश किंवा मंजुरी कोणी दिली, यासंदर्भातील सर्व फाईल नोटिंग, कायदेशीर मते, मंजुरी, आदेश, अंतर्गत पत्रव्यवहार, निर्णय प्रक्रिया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी पाठविलेल्या पत्रात अत्यंत व्यापक स्वरूपातील नोंदींची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये २०२१ मधील मूळ ADR चौकशीचा संपूर्ण अभिलेख, अलीकडे SIT ने केलेल्या पुनर्चौकशीचा संपूर्ण अभिलेख, सर्व साक्षीदारांचे जबाब, साक्षीदारांना पाठविण्यात आलेले समन्स व नोटिसा, सर्व आरोपी, संशयित, संबंधित व्यक्ती तसेच तपासाशी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांचे मोबाईल टॉवर लोकेशन, कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR), IPDR, डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक डेटा, शवविच्छेदनाचा व्हिडिओ, वैद्यकीय नोंदी, फॉरेन्सिक अहवाल, घटनास्थळ पुनर्निर्माण (Scene Reconstruction) अहवाल व व्हिडिओ, मूळ छायाचित्रे, फोटो निगेटिव्ह, घटनास्थळ पंचनामा, मोबाईल फोनच्या फॉरेन्सिक क्लोन प्रतिमा (Forensic Clone Images), डिजिटल फॉरेन्सिक रेकॉर्ड तसेच बिहार पोलिस, सीबीआय (CBI), नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) आणि इतर केंद्रीय व राज्य सरकारी संस्थांबरोबर झालेला संपूर्ण पत्रव्यवहार, फाईल नोटिंग, कायदेशीर मते आणि अधिकृत नोंदी यांचा समावेश आहे.
याचिकाकर्त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७६(४) च्या पालनासंबंधी सर्व नोंदींचीही मागणी केली आहे, जेणेकरून प्रथम स्थानिक पोलिसांनी केलेल्या ADR चौकशीदरम्यान आणि त्यानंतर SIT ने केलेल्या पुनर्चौकशीदरम्यान दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांना चौकशीच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यावर उपस्थित राहण्यासाठी कायद्यानुसार नोटीस देण्यात आली होती की नाही, हे स्पष्ट होऊ शकेल. पत्रानुसार, कलम १७६(४) चा उद्देश संशयास्पद मृत्यूची चौकशी मृत व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाईकांच्या उपस्थितीत आणि सहभागासह पारदर्शक पद्धतीने व्हावी हा आहे. त्यामुळे सतीश सालियन यांना साक्षीदारांचे जबाब, घटनास्थळाची पाहणी, पुरावे संकलन, फॉरेन्सिक प्रक्रिया, Scene Reconstruction किंवा इतर महत्त्वाच्या तपास प्रक्रियेदरम्यान उपस्थित राहण्याची संधी देण्यात आली नसेल, तर त्यामागील कारणे, फाईल नोटिंग, आदेश, मंजुरी आणि संबंधित सर्व नोंदी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पत्रात शेवटी स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ही सर्व कागदपत्रे आणि नोंदी पुढील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाला प्रभावीपणे सहाय्य करण्यासाठी आणि निष्पक्ष सुनावणी सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. त्यामुळे मुख्य सरकारी अभियोक्ता आणि तपास अधिकाऱ्यांना तीन दिवसांच्या आत संपूर्ण अभिलेख उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
