पेड जर्नालिझमचा बुरखा फाटला — भ्रष्टाचाराचे आरोप दडवले, स्तुतीचे पोवाडे गायले! ववकील संघटना आक्रमक — सीबीआय चौकशीची जोरदार मागणी!
दिनांक १२ जानेवारी २०२६ रोजी ‘बार अँड बेंच’ या कायदेविषयक वृत्तसंस्थेने एक लेख प्रकाशित केला होता. त्यात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांना सर्व महिला न्यायाधीशांमध्ये सर्वश्रेष्ठ भासवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत येत्या काही महिन्यांत त्यांचे नाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी विचारात घेतले जाईल, असे ठामपणे भाकीत केले होते.
मात्र दिनांक २७ मे २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने पाच नव्या न्यायाधीशांना पदोन्नती दिली — आणि न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांचे नाव त्यात कुठेच नव्हते. कॉलेजियमने त्यांना पूर्णपणे डावलले. यातून ‘बार अँड बेंच’चा खोटेपणा, चापलुसी आणि प्रायोजित पत्रकारिता संपूर्णपणे उघडकीस आली आहे — आणि त्या वृत्तसंस्थेच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
“A soft voice and an iron resolve”: Justice Revati Mohite Dere to begin new innings at Meghalaya High Court
भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप — पण लेखात चकार शब्द नाही!
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ‘बार अँड बेंच’ने हा चापलुसीचा लेख लिहिताना न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांच्याविरोधातील अत्यंत गंभीर आरोप जाणीवपूर्वक दडवले. हे आरोप कुणाच्या तोंडचे नाहीत — ते थेट न्यायालयीन अभिलेख, सीबीआय अहवाल आणि पोलीस अहवालांवर आधारित आहेत.
आरोप असे आहेत की —
न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ सौ. चंदा कोचर आणि इतर आरोपींना हजारो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये तसेच गंभीर फौजदारी प्रकरणांमध्ये जामीन देण्यासाठी भ्रष्टाचार करून खोटे न्यायालयीन अभिलेख तयार केल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. या आरोपांच्या आधारे त्यांच्याविरोधात फौजदारी याचिका दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली असून मुख्य न्यायाधीशांनी या प्रकरणासाठी एका विशिष्ट खंडपीठाची स्थापनाही केली आहे.
शिक्षेची बदली — थेट मेघालयाला रवानगी!
अॅड. नीलेश ओझा, अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल, इंडियन बार असोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन, इंडियन लॉयर्स अँड ह्यूमन राइट्स ॲक्टिव्हिस्ट्स असोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट अँड हाय कोर्ट लिटिगंट्स असोसिएशन अशा अनेक संघटनांनी आणि वकिलांनी न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांना महाराष्ट्राबाहेर बदली करण्याची मागणी केली होती.
ही मागणी केवळ तोंडी नव्हती — ती न्यायालयीन अभिलेख, न्यायालयाचे आदेश, सीबीआय अहवाल आणि पोलीस अहवालांवर आधारित ठोस पुराव्यांसह, तसेच या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार करण्यात आली होती. अखेर त्यानुसारच त्यांची बदली मेघालय उच्च न्यायालयात करण्यात आली.
कायदेविश्वात ही बदली ‘शिक्षेची बदली’ म्हणून ओळखली जाते — आणि त्यामागची कारणे स्पष्ट आहेत. एकीकडे मुंबई उच्च न्यायालय — जेथे तब्बल ९२ न्यायाधीश कार्यरत आहेत आणि जे देशातील सर्वात मोठे उच्च न्यायालय आहे — तेथून थेट केवळ तीन न्यायाधीश असलेल्या मेघालय उच्च न्यायालयात पाठवणे हे कुणाच्याही नजरेतून सुटत नाही.
यावर कडी म्हणजे — न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेले न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांची बदली २२ न्यायाधीशांची क्षमता असलेल्या छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. कनिष्ठ न्यायाधीशाला मुख्य न्यायाधीशपद आणि वरिष्ठ न्यायाधीशाला मेघालयात रवानगी — यावरून कॉलेजियमने न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांच्यावर विश्वास दाखवला नाही आणि ही बदली शिक्षा म्हणूनच करण्यात आल्याची जोरदार चर्चा कायदेवर्तुळात सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचा हा निर्णय ‘बार अँड बेंच’च्या प्रायोजित लेखावर सर्वात मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो — ज्या न्यायमूर्तींना ‘बार अँड बेंच’ने सर्वश्रेष्ठ ठरवले, त्यांनाच कॉलेजियमने डावलले — हे सत्य आता लपण्यासारखे राहिलेले नाही.
तरीही ‘बार अँड बेंच’ने लिहिली स्तुती — का?
हे सर्व माहीत असताना, न्यायालयीन अभिलेखात नोंद असताना, सीबीआय आणि पोलीस अहवाल उपलब्ध असताना — ‘बार अँड बेंच’ने हे सर्व जाणीवपूर्वक दडवून एकतर्फी स्तुतीपर लेख का प्रकाशित केला? प्रश्न उपस्थित होतात —
- हा लेख कुणाच्या सांगण्यावरून लिहिला गेला?
- त्यामागे कोणते हितसंबंध होते?
- गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप लपवण्यामागे कोणाचा दबाव होता?
कायदेविश्वात संताप!
या प्रकरणामुळे कायदेविश्वात तीव्र संताप उसळला आहे. न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेसाठी लढणाऱ्या वकिलांनी हा लेख म्हणजे ‘पेड जर्नालिझम’चे उघडे उदाहरण असल्याचे म्हटले आहे. न्यायव्यवस्थेवर लिहिणाऱ्या वृत्तसंस्थेनेच जर भ्रष्टाचार झाकण्याचे काम केले, तर सामान्य नागरिकाने न्याय मागायचा कुठे?
सीबीआय चौकशीची मागणी — पत्रकार आणि आरोपींशी संबंध तपासा!
या प्रकरणात आणखी एक अत्यंत गंभीर मागणी वकील संघटनांकडून पुढे येत आहे. न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी या प्रकरणात कोणत्या पत्रकारांना अथवा वृत्तसंस्थांना आर्थिक किंवा इतर प्रकारची मदत केली का — आणि ‘बार अँड बेंच’सारख्या वृत्तसंस्थांकडून प्रायोजित लेख लिहवून घेण्यामागे कोणते हितसंबंध होते — याची सखोल चौकशी सीबीआयमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी वकील संघटनांकडून जोर धरत आहे.
तसेच, हजारो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये जामीन मिळवणारे आरोपी आणि न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांच्यातील साखळीत नेमके कोण कोण सामील आहेत — त्यांची संपूर्ण यादी तयार करून प्रत्येकाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी या संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
वकील संघटनांचे म्हणणे आहे की — जेव्हा न्यायालयीन अभिलेख, सीबीआय अहवाल आणि पोलीस अहवाल समोर असताना एखादी वृत्तसंस्था जाणीवपूर्वक सत्य दडवून आरोपी न्यायाधीशाची स्तुती करते, तेव्हा ती केवळ पत्रकारिता नसते — तो न्यायव्यवस्थेशी केलेला विश्वासघात असतो आणि त्याची सखोल चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
