नवी दिल्ली :

दिल्ली आबकारी धोरण 2021–22 प्रकरण आता केवळ राजकीय वाद उरलेले नाही — तर थेट जनतेच्या पैशांचा प्रश्न बनला आहे. राष्ट्रीय संविधान रक्षा समितीने थेट भारताचे राष्ट्रपती, दिल्लीचे उपराज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे सविस्तर घटनात्मक निवेदन सादर करून ₹338 कोटींपेक्षा अधिक रकमेची नागरी वसुली करण्याची जोरदार मागणी केली  आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणांचा थेट आधार

समितीने Manish Sisodia v. CBI, 2023 SCC OnLine SC 1393,   या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख करत स्पष्ट केले आहे की न्यायालयाने सुमारे ₹338 कोटींच्या कथित “प्रोसीड्स ऑफ क्राइम” संदर्भात गंभीर निरीक्षणे नोंदवली होती. याच मुद्द्यांच्या आधारे मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता.

ईडी आणि सीबीआयच्या अहवालांवर तसेच त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांमध्ये पुढील बाबी नमूद झाल्याचा समितीचा दावा आहे:

• अरविंद केजरीवाल यांच्या धोरणामुळे दारूच्या घाऊक वितरकांचे कमिशन 5% वरून 12% करण्यात आले, ज्यामुळे अंदाजे ₹581 कोटींचा अतिरिक्त फायदा झाल्याचा उल्लेख आहे.
• त्यापैकी सुमारे ₹338 कोटींचा कथित गैरफायदा अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टीशी संबंधित व्यक्ती आणि इतर संबंधितांनी घेतल्याचा आरोप तपास यंत्रणांनी केला असून, ही रक्कम “प्रोसीड्स ऑफ क्राइम” म्हणून नमूद करण्यात आली आहे.
• तसेच सुमारे ₹100 कोटींची रक्कम आम आदमी पार्टीने रोख स्वरूपात गोवा विधानसभा निवडणुकांसाठी वापरल्याचे आरोपही तपास अहवालांमध्ये करण्यात आले आहेत.

 समितीचा ठाम सवाल असा आहे की — जर या बाबी न्यायालयीन नोंदींमध्ये नमूद आहेत आणि भारतीय पुरावा अधिनियमाच्या कलम 35 नुसार अधिकृत अहवाल न्यायप्रक्रियेत ग्राह्य धरले जातात, तर त्या आधारे नागरी वसुलीची कारवाई तात्काळ सुरू का केली जात नाही?

सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की फौजदारी खटला आणि जनतेच्या पैशांची वसुली या दोन स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया आहेत. फौजदारी प्रकरणात दोषसिद्धी किंवा निर्दोष मुक्तता हा वेगळा प्रश्न असतो; परंतु नागरी दायित्व आणि सार्वजनिक निधीची प्रतिपूर्ती ही स्वतंत्र कायदेशीर तत्त्वांवर आधारित असते.

उद्या आरोपी निर्दोष सुटले, तरीही जर उपलब्ध पुराव्यांवरून सार्वजनिक कोषाला किंवा जनतेच्या पैशांना नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले, तर त्या नुकसानीची वसुली करणे हे कायदेशीर आणि घटनात्मकदृष्ट्या आवश्यक ठरते. कारण सार्वजनिक निधीची भरपाई ही व्यक्तीच्या फौजदारी दोषसिद्धीवर नव्हे, तर झालेल्या आर्थिक नुकसानीवर आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींच्या नागरी दायित्वावर आधारित असते.

समितीने Shiv Sagar Tiwari v. Union of India, (1996) 6 SCC 558,  या ऐतिहासिक निर्णयाचाही आधार घेतला आहे. त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले होते की मंत्रिपद हा कोणताही विशेषाधिकार नसून तो जनतेप्रती असलेला एक घटनात्मक न्यास (constitutional trust) आहे.

जर एखाद्या मंत्र्याने अशी धोरणे तयार केली किंवा अंमलात आणली ज्यामुळे जनतेला किंवा सरकारी तिजोरीला आर्थिक नुकसान झाले, तर त्या नुकसानीची भरपाई संबंधित पदाधिकाऱ्याकडून वैयक्तिकरित्या वसूल केली जाऊ शकते — आणि ही प्रक्रिया फौजदारी खटल्याच्या अंतिम निकालावर अवलंबून नसते.

सर्वोच्च न्यायालयाने यामधून स्पष्ट संदेश दिला होता की सार्वजनिक पद हे अधिकाराचे प्रतीक नसून जबाबदारीचे प्रतीक आहे, आणि जनतेच्या विश्वासाला तडा गेला तर वैयक्तिक दायित्व निश्चित होऊ शकते.

विशेष म्हणजे, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कॅनडातील चर्चित Roncarelli v. Duplessis (1959) या निर्णयाचाही उल्लेख केला होता. त्या प्रकरणात क्यूबेकच्या पंतप्रधानांना दारू परवाना मनमानी आणि बेकायदेशीर पद्धतीने रद्द केल्याबद्दल वैयक्तिक नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश देण्यात आला होता. न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला होता — कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही; सत्तेचा गैरवापर झाल्यास वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित होते.

समितीचे म्हणणे आहे की हाच घटनात्मक सिद्धांत भारतातही लागू होतो. सार्वजनिक धोरणामुळे जनतेच्या पैशांचे नुकसान झाले असल्यास त्याबाबत उत्तरदायित्व निश्चित झालेच पाहिजे.

न्यायालयीन निरीक्षणांमध्ये तपास यंत्रणांनी न्यायालयासमोर सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रथमदर्शनी निष्कर्ष नोंदवले गेले आहेत. त्यामध्ये दिल्ली आबकारी धोरणांतर्गत कमिशन दर 5% वरून 12% पर्यंत वाढविणे, त्यातून झालेला कथित अतिरिक्त नफा, तसेच तथाकथित “प्रोसीड्स ऑफ क्राइम” निर्मिती व वापर यांचा उल्लेख आहे.

निवेदनात भारतीय पुरावा कायदा, 1872 मधील कलम 35 तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा P.C. Reddiar विरुद्ध State of Madras (1972) या निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, सरकारी कर्तव्य बजावताना अधिकृत प्राधिकरणांनी तयार केलेले अहवाल आणि नोंदी न्यायालयात ग्राह्य धरले जाऊ शकतात.

याच आधारावर समितीचे म्हणणे आहे की ईडी आणि सीबीआयचे तपास अहवाल हे कायदेशीर अधिकारांखाली तयार केलेले अधिकृत दस्तऐवज आहेत. त्यामुळे नागरी वसुली आणि जनतेच्या पैशांची परतफेड सुरू करण्यासाठी हे अहवाल पुरेसा आणि कायदेशीर आधार ठरू शकतात, मात्र त्यांचा योग्य तपास संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने करणे आवश्यक आहे. 

तक्रारदाराचे म्हणणे आहे की तपास यंत्रणांच्या अहवालांमधून आणि न्यायालयीन निरीक्षणांमधून प्रथमदर्शनी असे स्पष्ट होते की सरकारी तिजोरीला मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून काही खासगी व्यक्तींना चुकीच्या पद्धतीने फायदा मिळाला आहे.

तक्रारीत पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत:

• भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी नागरी वसुलीची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत.
  • सीबीआय आणि ईडीमार्फत संपूर्ण आर्थिक लेखापरीक्षण करून एकूण नुकसानीची अचूक रक्कम निश्चित करावी.
• ज्यांच्यावर जबाबदारी येते, त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता जप्त करून वसुली करावी.
  • किमान ₹338 कोटी किंवा त्याहून अधिक रक्कम व्याजासह वसूल करावी.
  • ही वसुली जमीन महसूल थकबाकीप्रमाणे करावी, जसा सिद्धांत Shiv Sagar Tiwari प्रकरणात नमूद करण्यात आला होता.

निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की नागरी जबाबदारी ही फौजदारी खटल्यापासून स्वतंत्र असते. म्हणजेच, जर जनतेच्या पैशांचे नुकसान झाले असेल, तर भरपाईसाठी फौजदारी खटल्याच्या निकालाची प्रतीक्षा करणे आवश्यक नाही.

विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

तक्रारीत असेही नमूद करण्यात आले आहे की तपास साहित्य आणि न्यायालयीन निरीक्षणे उपलब्ध असूनही वेळेत वसुलीची कारवाई सुरू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी. तसेच दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेऊन जनतेचा पैसा परत मिळवून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा संदर्भ

Shiv Sagar Tiwari v. Union of India, (1996) 6 SCC 558 (आदेश दिनांक 11.10.1996) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्रीमती शीला कौल यांनी केलेल्या विवेकाधीन वाटपांची वैधता तपासली होती. न्यायालयाने प्रथमदर्शनी हे वाटप मनमानी स्वरूपाचे असल्याचे नमूद केले आणि त्यामागे अनुचित लाभ देण्याचा उद्देश असल्याचे आढळल्याचे म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की सार्वजनिक सत्तेचा दुरुपयोग हा कायद्याने कारवाईयोग्य आहे. लोकपद हे एक घटनात्मक न्यास (constitutional trust) आहे. या न्यासापासून विचलित होऊन बाह्य किंवा अप्रासंगिक कारणांसाठी घेतलेला निर्णय हा संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन ठरतो आणि त्यातून संबंधित पदाधिकाऱ्यावर वैयक्तिक जबाबदारी येऊ शकते.

‘Misfeasance in Public Office’ या तत्त्वाचा उल्लेख करत न्यायालयाने संबंधित मंत्र्यांना वैयक्तिक नुकसानभरपाईबाबत कारण दाखवा नोटीस बजावली होती. सार्वजनिक सत्तेचा वापर खाजगी लाभ, पक्षपात किंवा वैयक्तिक संबंधांसाठी करता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने हेही अधोरेखित केले की कोणताही सार्वजनिक प्राधिकारी कायद्यापेक्षा मोठा नाही. कार्यकारी सत्तेचा मनमानी किंवा दुर्भावनायुक्त (mala fide) वापर झाल्यास वैयक्तिक नागरी दायित्व निश्चित केले जाऊ शकते, जे भविष्यासाठी निवारक (deterrent) ठरते आणि घटनात्मक जबाबदारीची अंमलबजावणी सुनिश्चित करते.

महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने कॅनडाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या Roncarelli v. Duplessis (1959) या ऐतिहासिक निर्णयाचाही संदर्भ दिला होता. त्या प्रकरणात क्यूबेकच्या पंतप्रधानांना दारू परवाना बेकायदेशीर व मनमानी पद्धतीने रद्द केल्याबद्दल वैयक्तिक नुकसानभरपाईसाठी जबाबदार धरण्यात आले होते.

🚨 आता प्रश्न सरळ आहे —

जनतेचे कोट्यवधी रुपये परत मिळणार का?
की फाईल पुन्हा थंडगार होणार?