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Category: Delhi High Court

Contempt is among the most misinterpreted and misutilised branches of law. The Court, as protector of the fundamental rights, liberties, and freedoms guaranteed under the Constitution, cannot invoke its contempt jurisdiction to silence constructive criticism or public-interest advocacy for judicial reform. The Court must protect not only the speech it favours, but equally the speech it finds unpalatable when directed against itself. Debate on public issues must remain uninhibited, robust, and wide open. – Judges must exercise caution before invoking it, since acting contrary to law and binding precedent in doing so may itself expose them to liability. [Bar Council of India v. High Court of Kerala, (2004) 6 SCC 311, Hari Das v. State of W.B., (1964) 7 SCR 237, Legal Remembrancer v. Matilal Ghose, (1914) ILR 41 Cal 173, Ramesh Lawrence Maharaj v. Attorney General of Trinidad & Tobago, (1978) 2 WLR 902 ; McLeod v. St. Aubyn, [1899] AC 549 ; Walmik Bobde v. State of Maharashtra, 2001 ALL MR (Cri) 1731; R.S. Tamilvendan v. The Secretary, 2026 LiveLaw (Mad) 219 ]

The taking of cognizance of a frivolous charge of contempt may attract liability under Sections 166, 219, 211, 120(B), 34, and 107 of the Indian […]

Why Recusal Applications Alleging Personal Bias, Misconduct, Conflict of Interest, or Judicial Disqualification Must Be Determined by Another Judge, and Why Failure to Follow This Rule Vitiates the Proceedings.

A Critical and Important Principle of Natural Justice and Judicial Impartiality Often Overlooked, Misunderstood, or Insufficiently Addressed in Judicial Proceedings An Analysis of Blondine Surratt, […]

BREAKING | Delhi-based social activist and YouTuber Gulshan Pahuja has moved the President of India seeking criminal prosecution against three Delhi High Court judges, alleging judicial fraud, dishonesty, manipulation of court records, criminal conspiracy, abuse of judicial authority, and wilful disregard of binding Supreme Court precedents. [Case No: PRSEC/E/2026/ /0038577]

Pahuja maintains that his affidavit-backed complaint is founded on court records, documentary evidence, and digital proof, which,   cannot be contradicted by any court. He states […]

दिल्ली हाई कोर्ट के तीन जजों पर राष्ट्रपति को शिकायत — सोशल एक्टिविस्ट ने लगाए न्यायिक धोखाधड़ी, रिकॉर्ड में हेरफेर और संविधान के उल्लंघन के गंभीर आरोप — सीबीआई जाँच व आपराधिक मुकदमे की अनुमति, अटॉर्नी जनरल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा दायर करने, जस्टिस यशवंत वर्मा की तर्ज पर तीनों जजों से न्यायिक काम वापस लेने, तथा  याचिकाकर्ता के मौलिक संवैधानिक अधिकारों के हनन के एवज में उचित मुआवज़ा की माँग  [Case No: PRSEC/E/2026/ /0038577]

दिल्ली  के सोशल एक्टिविस्ट और यूट्यूबर  गुलशन पाहुजा की अवमानना सज़ा में गंभीर कानूनी भूल — सज़ा देने वाले जज खुद कठघरे में – सुप्रीम […]

सिद्धार्थ वरदराजन–द वायर शपथपत्र विवाद: पहले उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश को छुपाकर धोखाधड़ी से राहत प्राप्त की — फिर झूठ उजागर होने पर माफी मांगी – सर्वोच्च न्यायालय का कानून स्पष्ट है — झूठ उजागर होने के बाद दी गई विलंबित माफी का कोई कानूनी महत्व नहीं – एक सुनियोजित कानूनी साहसिक प्रयास — जो घोर विफलता में बदल गया

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामले में कार्रवाई न करना स्वयं न्यायाधीश को अपने संवैधानिक कर्तव्य के पालन में विफल माना […]

Siddharth Varadarajan–The Wire Affidavit Controversy: First Played Fraud Upon the High Court — Relief Obtained by Suppression of Earlier High Court Order — Then Apology Tendered Only After Fraud Stands Exposed – Supreme Court’s Position Is Unambiguous –  – Belated Apology Tendered Only Upon Exposure Carries No Legal Weight — Court Is Bound to Order Prosecution for Perjury and Contempt and impose heavy cost — not taking action  Is declared as  a Failure of Duty by the Judge-  [ Kusha Duruka v. State of Odisha, (2024) 4 SCC 432, Sundar v. State, 2023 SCC OnLine SC 310, ABCD v. Union of India, (2020) 2 SCC 52  Samsun Arthur v. Quinne Logistic, 2015 SCC OnLine Hyd 403,]

A Calculated Legal Adventure Became a Spectacular Misadventure. Suppression of material facts in proceedings before a court — particularly in affidavits and pleadings — attracts […]

यूट्यूबर गुलशन पहुजा को कोर्ट अवमानना की सज़ा पर सवाल: क्या यह सुप्रीम कोर्ट के स्थापित नियमों और बाध्यकारी सिद्धांतों के विपरीत है?

दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर गुलशन पहुजा को कथित रूप से दो अधिवक्ताओं का एक इंटरव्यू प्रकाशित करने के मामले में कोर्ट अवमानना का दोषी […]

केजरीवाल, संजय सिंह और AAP के लिए बड़ी मुसीबत? दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश ने झूठे नैरेटिव को किया उजागर

 हाईकोर्ट जज को बदनाम करने के लिए कथित फर्जी वीडियो अभियान पर कोर्ट अवमानना का संज्ञान; आगे पर्जरी और जालसाजी से जुड़े गंभीर मामलों में […]