सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामले में कार्रवाई न करना स्वयं न्यायाधीश को अपने संवैधानिक कर्तव्य के पालन में विफल माना जाएगा — और वे न्यायिक उत्तरदायित्व के उल्लंघनकर्ता तथा संवैधानिक दायित्व से पलायन के दोषी माने जाएंगे।— न्यायालय झूठे शपथपत्र और न्यायालय की अवमानना के लिए अभियोजन का आदेश देने हेतु बाध्य है न्यायाधीश के पास कोई विकल्प नहीं, कोई विवेकाधिकार नहीं –

[सन्दर्भ निर्णय: कुशा दुरुका बनाम ओडिशा राज्य, (2024) 4 SCC 432; सुंदर बनाम राज्य, 2023 SCC OnLine SC 310; ABCD बनाम भारत संघ, (2020) 2 SCC 52; सैमसन आर्थर बनाम क्विन लॉजिस्टिक, 2015 SCC OnLine Hyd 403]

न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में — विशेष रूप से शपथपत्रों और अभिवचनों में — भौतिक तथ्यों को छुपाने पर ‘Suppressio Veri Suggestio Falsi’ का विधिक सिद्धांत लागू होता है, जिसका अर्थ है कि सत्य को छुपाना कानून की दृष्टि में झूठा शपथपत्र प्रस्तुत करने के समतुल्य है।

सर्वोच्च न्यायालय ने निरंतर और स्पष्ट रूप से यह माना है कि भौतिक तथ्यों का दुराचरण न्यायालय की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है तथा न्यायालय पर की गई सुनियोजित धोखाधड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उत्तरदायित्व केवल शपथकर्ता तक सीमित नहीं रहता — ऐसे अभिवचन तैयार करने वाले अधिवक्ता, प्रारूप का अनुमोदन करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता, और न्यायालय के समक्ष पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता — ये सभी न्यायालय की अवमानना, झूठे शपथपत्र तथा विपक्षी पक्ष को भारी लागत अदायगी के लिए समान रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। इससे भी आगे, ऐसा आचरण संबंधित अधिवक्ताओं को बार काउंसिल द्वारा व्यावसायिक दुराचार के लिए गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाता है — एक ऐसा परिणाम जो उनके वकालत के मूल अधिकार पर ही कुठाराघात करता है। यहाँ तक कि R. K. आनंद प्रकरण में जैसा हुआ, न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता का सम्मानित पदनाम भी वापस ले सकता है — जो किसी भी विधि-व्यवसायी के लिए सर्वाधिक कठोर दंड है।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय बनाम भारत संघ, (2019) 14 SCC 779 में सर्वोच्च न्यायालय ने ₹5 करोड़ का भारी जुर्माना अधिरोपित किया और झूठे शपथपत्र के लिए आपराधिक अभियोजन का आदेश दिया — यह निर्णय इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि भौतिक तथ्यों के दुराचरण को सर्वोच्च न्यायालय किस अत्यंत गंभीरता और कठोरता से लेता है तथा ऐसे आचरण पर किसी भी प्रकार की उदारता या क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है।

[ Case Laws:- बधुवन कुन्ही बनाम के.एम. अब्दुल्ला, MANU/KE/0828/2016; ई.एस. रेड्डी, टी.वी. चौधरी, In re, (1987) 3 SCC 258; Prominant Hotels 2015 SCC OnLine Del 11910; हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. बनाम ICI इंडिया लि., 2017 SCC OnLine Born 74]

पृष्ठभूमि एवं संदर्भ

द वायर के संस्थापक संपादक और अमेरिकी नागरिक सिद्धार्थ वरदराजन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी जिसमें 2 अप्रैल 2026 को उनके PIO दर्जे को OCI कार्ड में बदलने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।

प्रारंभिक राहत — छुपाई गई नींव पर प्राप्त

12 मई 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने सिद्धार्थ वरदराजन के OCI आवेदन को अस्वीकार करने वाले केंद्र सरकार के संचार को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उसमें कोई कारण नहीं दिया गया था। अगले दिन 13 मई को न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि अधिकारी उनके ‘रिटर्न वीजा’ के आवेदन पर विचार करें ताकि वे 14 से 19 मई के बीच किसी पेशेवर प्रतिबद्धता के लिए एस्टोनिया की यात्रा कर सकें।

न्यायालय को यह नहीं पता था — क्योंकि कभी बताया ही नहीं गया — कि वरदराजन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2020 में एक आपराधिक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देते समय लगाई गई शर्तों के अंतर्गत अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था। उस न्यायालय ने उन्हें संबंधित ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया था। ऐसी शर्तों से बंधा एक व्यक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में ऐसी राहत मांगने आया जो सीधे और सरासर उन्हीं शर्तों को दरकिनार कर देती — और एक शब्द भी उनका उल्लेख किए बिना।

यह चूक नहीं थी। यह एक बाध्यकारी न्यायिक आदेश को छुपाने का सुनियोजित प्रयास था ताकि वह राहत प्राप्त की जा सके जो पूरी तस्वीर सामने रखने पर कभी नहीं मिल सकती थी। जिस न्यायालय के आदेश का अस्तित्व ही मांगी गई राहत को विफल कर देता, उसे छुपाने में कोई दुर्घटना नहीं थी। यह दुराव याचिका का आनुषंगिक तत्व नहीं था — यह उसकी सफलता की आधारशिला था।

राज्य द्वारा दुराव का खुलासा

एक अगली सुनवाई में भारत संघ की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि पिछली सुनवाई के बाद कुछ ‘चिंताजनक सामग्री’ सामने आई है। शर्मा ने तर्क दिया कि 2020 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को वरदराजन द्वारा ‘सुविधापूर्वक छुपाया’ गया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश ने वरदराजन को एक आपराधिक मामले में कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी थी — जिनमें पासपोर्ट जमा करना और संबंधित ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा न करना शामिल था। जब वरदराजन ने गृह मंत्रालय के OCI आवेदन अस्वीकृति को चुनौती दी, तब यह शर्त प्रकट नहीं की गई।

न्यायालय के निष्कर्ष — प्रथम दृष्टया दोष दर्ज

न्यायमूर्ति कौरव ने 12 और 13 मई के आदेशों को संपूर्ण रूप से वापस ले लिया। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता से सदा यह अपेक्षित है कि वह स्वच्छ हाथों और ‘पूर्ण प्रकटीकरण’ के साथ न्यायालय में आए, और वरदराजन 2020 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश और उसकी बाध्यकारी शर्तों का उल्लेख करने में पूरी तरह विफल रहे। न्यायालय ने वरदराजन को ‘भौतिक तथ्यों के दुराव’ का प्रथम दृष्टया दोषी घोषित किया और चेतावनी दी कि इस गैर-प्रकटीकरण के ‘बेहद गंभीर परिणाम होंगे।’

इस निष्कर्ष का कानूनी महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। न्यायालय द्वारा स्वयं — आदेश में दर्ज — दुराव का प्रथम दृष्टया निष्कर्ष एक प्रारंभिक टिप्पणी नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। यह एक न्यायिक निर्धारण है कि जिस आधार पर राहत प्राप्त की गई वह कपटपूर्ण था। यह न्यायालय पर और विपक्षी पक्ष पर धोखाधड़ी है, जो ‘Suppressio Veri Suggestio Falsi’ के सिद्धांत को आकर्षित करती है।

‘स्मृति-लोप’ का बचाव — कानून की दृष्टि में अस्वीकार्य

जब दुराव उजागर हुआ, तब याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने प्रस्तुत किया कि यह चूक अनजाने में हुई — कि प्रासंगिक तथ्य ‘उनके मस्तिष्क से निकल गए।’ यह वर्णन जांच का पात्र है।

हम किसी भूली हुई तारीख या गलत याद नाम की बात नहीं कर रहे। हम उस उच्च न्यायालय के आदेश की बात कर रहे हैं जो स्वयं याचिकाकर्ता ने प्राप्त किया था — जिस आदेश के अंतर्गत उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा किया और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध स्वीकार किया। यह कल्पना से परे है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने न्यायिक बाध्यता के अंतर्गत अपना पासपोर्ट शारीरिक रूप से जमा किया, बाद में यात्रा राहत के लिए किसी अन्य उच्च न्यायालय में आते समय उसी आदेश के अस्तित्व को ‘भूल’ जाए।

‘स्मृति-लोप’ की सफाई बचाव नहीं है — यह उत्तेजक कारक है। यह न्यायालय से यह मानने की अपेक्षा रखता है कि वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए एक पक्षकार ने OCI अस्वीकृति को चुनौती देने वाली विस्तृत याचिका दायर की और एस्टोनिया के लिए विशेष यात्रा राहत मांगी — यह एक बार भी याद किए बिना कि उन्होंने न्यायिक दबाव में पासपोर्ट जमा किया था। इस सफाई की असंभाव्यता स्वयं-स्पष्ट है।

उजागरी के बाद माफी का शपथपत्र — कानूनी दृष्टि में निष्प्रभावी

22 मई 2026 को दाखिल एक शपथपत्र में वरदराजन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अस्तित्व को स्वीकार किया और यह बताया कि चूक किन परिस्थितियों में हुई। 25 मई 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को इस शपथपत्र पर जवाब देने का समय दिया। मामला अब 15 जुलाई 2026 को सूचीबद्ध है।

क्रम को स्पष्ट रूप से कहा जाए: दुराव स्वेच्छा से प्रकट नहीं किया गया। यह विपक्षी पक्ष द्वारा उजागर किया गया। माफी विवेक से नहीं आई — मजबूरी से आई — उन आदेशों के वापस लिए जाने के बाद, न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया दोष दर्ज किए जाने के बाद, और ASG द्वारा ‘चिंताजनक सामग्री’ को रिकॉर्ड पर रखे जाने के बाद।

उजागरी द्वारा निचोड़ी गई माफी पश्चाताप नहीं है — यह नुकसान नियंत्रण है। सर्वोच्च न्यायालय ने निरंतर और स्पष्ट रूप से माना है कि दुराव उजागर होने के बाद दी गई विलंबित माफी का कोई साक्ष्यात्मक मूल्य, कोई शमनकारी महत्व और कोई कानूनी परिणाम नहीं है जो झूठे शपथपत्र और न्यायालय अवमानना की देनदारी से बचा सके।

उत्तरदायित्व केवल शपथकर्ता तक सीमित नहीं

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब शपथपत्रों और अभिवचनों में दुराव होता है, तो उत्तरदायित्व शपथकर्ता तक सीमित नहीं होता। ऐसे अभिवचन तैयार करने वाले अधिवक्ता, प्रारूप का अनुमोदन करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता, और न्यायालय के समक्ष मामले का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता — सभी न्यायालय अवमानना, झूठे शपथपत्र और विपक्षी पक्ष को भारी लागत अदायगी के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। ऐसा आचरण संबंधित अधिवक्ताओं को व्यावसायिक दुराचार के लिए बार काउंसिल द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए भी उत्तरदायी बनाता है।

अंतर्निहित आपराधिक मामला — जिसमें शर्तें लगाई गई थीं

2021 में एक उप-निरीक्षक ने द वायर के एक पत्रकार तथा द वायर सहित कुछ कथित आरोपियों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण का एक वीडियो क्लिप बनाने और पोस्ट करने के आरोप में FIR दर्ज की। सिद्धार्थ वरदराजन, द वायर के कैमरामैन और एंकर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153, 153-A, 505(1)(b), 120-B और 34 के तहत FIR दर्ज की गई।

बाराबंकी जिलाधिकारी आदर्श सिंह ने दावा किया कि वीडियो में झूठे ढंग से दिखाया गया कि पुलिस ने ध्वस्तीकरण के बाद एक समुदाय के धार्मिक ग्रंथों को नदी में फेंक दिया, और कहा कि ‘ऐसी कोई घटना नहीं हुई।’ जिलाधिकारी ने आगे कहा: ‘द वायर ने 23 जून को अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री साझा की जिसमें बेबुनियाद और झूठे बयान हैं। इस दुष्प्रचार से द वायर समाज में वैमनस्य फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है।’

इसी आपराधिक मामले — FIR संख्या 231/2021, बाराबंकी — के संदर्भ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वरदराजन को अग्रिम जमानत देते समय पासपोर्ट जमा करने और ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा न करने की बाध्यकारी शर्तें लगाईं। ये ठीक वही शर्तें थीं जिन्हें वरदराजन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष OCI कार्ड आवेदन में राहत मांगते समय प्रकट नहीं किया — जबकि वह राहत सीधे उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की क्षमता से जुड़ी थी।

क्या माफी कथित असत्य को मिटा सकती है? — सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कहते हैं: नहीं

भारतीय न्यायालयों ने बारम्बार एक निर्दोष गलती और अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए दुराव या भ्रामक बयानों के कथित प्रयास के बीच का अंतर स्पष्ट किया है। जहाँ कोई व्यक्ति स्वेच्छा से रिकॉर्ड सुधार नहीं करता बल्कि तथ्य उजागर होने के बाद ही माफी मांगता है, वहाँ ऐसी माफी स्वतः कदाचार से मुक्त नहीं कर सकती।

सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न संदर्भों में यह कहा है कि कदाचार उजागर होने के बाद दी गई माफी अक्सर सद्भावनापूर्ण नहीं होती और यह उस स्थिति के परिणामों से बचने का प्रयास हो सकती है जब एक पक्षकार का ‘साहसिक प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण विफलता में बदल गया हो।’ न्यायालयों ने जोर दिया है कि पकड़े जाने के बाद दिखाया गया पछतावा स्वैच्छिक प्रकटीकरण से भौतिक रूप से भिन्न है।

माफी नहीं चलेगी — कानून साफ कहता है: मुकदमा चलाना जरूरी है

वरदराजन को माफ कर दो — यह दलील सीधे सर्वोच्च न्यायालय के उन फैसलों से टकराती है जो पूरे देश की अदालतों पर बाध्यकारी हैं। कानून यहाँ कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता — जब तथ्य जानबूझकर छुपाए गए हों, उससे फायदा उठाया गया हो, और माफी भी तब मांगी गई हो जब पकड़े जाने के बाद बचने का कोई रास्ता न बचा हो — तब किसी भी अदालत के पास यह अधिकार नहीं कि वह आँखें मूँद ले।

और सबसे बड़ी बात —

झूठा शपथपत्र और न्यायालय की अवमानना — ये कोई साधारण गलती नहीं, ये गंभीर आपराधिक अपराध हैं। भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 191, 192, 193, 199, 200 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत ये गैर-शमनयोग्य अपराध (non compoundable offence) हैं — यानी न पक्षकार आपस में सुलह कर सकते हैं, न अदालत इन्हें माफ कर सकती है, और न ही कोई माफीनामा — चाहे वह कितना भी लंबा-चौड़ा या भावुक क्यों न हो — इन अपराधों को खत्म कर सकता है।

सीधी बात: जब अपराध साबित हो, तो माफी नहीं — मुकदमा चलेगा। यही कानून है, यही संविधान है।

Case Laws :-

कुशा दुरुका बनाम ओडिशा राज्य, (2024) 4 SCC 432
सुंदर बनाम राज्य, 2023 SCC OnLine SC 310
ABCD बनाम भारत संघ, (2020) 2 SCC 52
सैमसन आर्थर बनाम क्विन लॉजिस्टिक, 2015 SCC OnLine Hyd 403
सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय बनाम भारत संघ, (2019) 14 SCC 779
बधुवन कुन्ही बनाम के.एम. अब्दुल्ला, MANU/KE/0828/2016
ई.एस. रेड्डी, टी.वी. चौधरी, In re, (1987) 3 SCC 258
Prominant Hotels, 2015 SCC OnLine Del 11910
हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. बनाम ICI इंडिया लि., 2017 SCC OnLine Born 74

न्यायालय केवल कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है — वह कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। भौतिक तथ्यों के प्रदर्शित, न्यायिक रूप से दर्ज दुराव के समक्ष झूठे शपथपत्र और अवमानना के लिए अभियोजन का आदेश देना विवेकाधिकार का विषय नहीं है। यह संवैधानिक दायित्व है। एक न्यायालय जो जवाबदेही के स्थान पर माफी स्वीकार करता है और कार्रवाई के बिना मामले को सूचीबद्ध करता है, दया का प्रयोग नहीं करता — वह संकेत देता है कि दुराव के प्रबंधनीय परिणाम हैं, और ऐसा करके विधि के शासन को विफल करता है।