BREAKING | Delhi-based social activist and YouTuber Gulshan Pahuja has moved the President of India seeking criminal prosecution against three Delhi High Court judges, alleging judicial fraud, dishonesty, manipulation of court records, criminal conspiracy, abuse of judicial authority, and wilful disregard of binding Supreme Court precedents. [Case No: PRSEC/E/2026/ /0038577]

Pahuja maintains that his affidavit-backed complaint is founded on court records, documentary evidence, and digital proof, which,   cannot be contradicted by any court. He states […]

दिल्ली हाई कोर्ट के तीन जजों पर राष्ट्रपति को शिकायत — सोशल एक्टिविस्ट ने लगाए न्यायिक धोखाधड़ी, रिकॉर्ड में हेरफेर और संविधान के उल्लंघन के गंभीर आरोप — सीबीआई जाँच व आपराधिक मुकदमे की अनुमति, अटॉर्नी जनरल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा दायर करने, जस्टिस यशवंत वर्मा की तर्ज पर तीनों जजों से न्यायिक काम वापस लेने, तथा  याचिकाकर्ता के मौलिक संवैधानिक अधिकारों के हनन के एवज में उचित मुआवज़ा की माँग  [Case No: PRSEC/E/2026/ /0038577]

दिल्ली  के सोशल एक्टिविस्ट और यूट्यूबर  गुलशन पाहुजा की अवमानना सज़ा में गंभीर कानूनी भूल — सज़ा देने वाले जज खुद कठघरे में – सुप्रीम […]

सिद्धार्थ वरदराजन–द वायर शपथपत्र विवाद: पहले उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश को छुपाकर धोखाधड़ी से राहत प्राप्त की — फिर झूठ उजागर होने पर माफी मांगी – सर्वोच्च न्यायालय का कानून स्पष्ट है — झूठ उजागर होने के बाद दी गई विलंबित माफी का कोई कानूनी महत्व नहीं – एक सुनियोजित कानूनी साहसिक प्रयास — जो घोर विफलता में बदल गया

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामले में कार्रवाई न करना स्वयं न्यायाधीश को अपने संवैधानिक कर्तव्य के पालन में विफल माना […]

Siddharth Varadarajan–The Wire Affidavit Controversy: First Played Fraud Upon the High Court — Relief Obtained by Suppression of Earlier High Court Order — Then Apology Tendered Only After Fraud Stands Exposed – Supreme Court’s Position Is Unambiguous –  – Belated Apology Tendered Only Upon Exposure Carries No Legal Weight — Court Is Bound to Order Prosecution for Perjury and Contempt and impose heavy cost — not taking action  Is declared as  a Failure of Duty by the Judge-  [ Kusha Duruka v. State of Odisha, (2024) 4 SCC 432, Sundar v. State, 2023 SCC OnLine SC 310, ABCD v. Union of India, (2020) 2 SCC 52  Samsun Arthur v. Quinne Logistic, 2015 SCC OnLine Hyd 403,]

A Calculated Legal Adventure Became a Spectacular Misadventure. Suppression of material facts in proceedings before a court — particularly in affidavits and pleadings — attracts […]

केजरीवाल, संजय सिंह और AAP के लिए बड़ी मुसीबत? दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश ने झूठे नैरेटिव को किया उजागर

 हाईकोर्ट जज को बदनाम करने के लिए कथित फर्जी वीडियो अभियान पर कोर्ट अवमानना का संज्ञान; आगे पर्जरी और जालसाजी से जुड़े गंभीर मामलों में […]

“कपिल सिब्बल, अरविंद केजरीवाल, निवृत्त न्यायमूर्ती ए.एस. ओका, लाईव्ह लॉ आणि द हिंदू यांच्या विरोधात स्फोटक घटनात्मक तक्रार — प्रलंबित न्यायालयीन कार्यवाहीवर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि ‘इकोसिस्टम’ विरोधात निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांना लक्ष्य करण्याचा आरोप”

कपिल सिब्बल, मीनाक्षी अरोरा, संजय हेगडे, विवेक तन्खा, कलीश्वरम राज, लाईव्ह लॉ आणि द हिंदू यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई, न्यायालयाचा अवमान, वकिली परवाना रद्द करणे […]

“Kapil Sibal, Arvind Kejriwal, Retd. Justice A.S. Oka, Meenakshi Arora, Sanjay Hegade, Live Law, and The Hindu Named in Explosive  Complaint Alleging Organised Legal-Media Conspiracy to Influence Pending Judicial Proceedings and Target Judges Delivering Adverse Orders Against the Ecosystem”

Complaint Seeks Criminal Prosecution, Contempt Action, Cancellation of Licence to Practice, and Withdrawal of Senior Advocate Designation Against Kapil Sibal, Meenakshi Arora, Sanjay Hegde, Vivek […]

दिल्ली शराब नीति केस: क्या दिल्ली की अदालतों में बढ़ रही है ‘ज्यूडिशियल इंडिसिप्लिन’?

कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर दिल्ली की  निचली अदालतों के न्यायाधीशों के खिलाफ अदालत की अवमानना […]