FIRवर बनतेय राष्ट्रीय सहमती: दिशा प्रकरणात वाढता राजकीय आणि कायदेशीर दबाव
मुंबई | विशेष रिपोर्ट
दिशा सालियान प्रकरणात न्यायाची मागणी आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. मुख्य न्यायाधीशांच्या कडक फटकारीनंतर आता राहुल गांधी आणि शरद पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की प्रत्येक नागरिकाला आरोपींविरुद्ध FIR नोंदवण्याचा अटळ हक्क आहे. या भूमिकेमुळे संपूर्ण प्रकरणात नवा राजकीय आणि कायदेशीर वादळ उठले आहे.
फक्त विधान नव्हे — अजित पवार मृत्यू प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी FIR नोंदवण्यास नकार दिल्यानंतर, राहुल गांधी यांनी कर्नाटकात ‘झिरो FIR’ नोंदवून देण्यासाठी केलेली मदत हे स्पष्ट करते की काँग्रेसने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे — FIR नोंदवणे हा पर्याय नसून कायदेशीर बंधनकारक कर्तव्य आहे.
👉 यामुळे एक ठोस संदेश गेला आहे — कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही, प्रकरण कितीही हाय-प्रोफाइल असले तरीही!
⚖️ ठाकरे गटावर वाढता दबाव
या घडामोडींमुळे आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर गंभीर राजकीय आणि कायदेशीर दबाव निर्माण झाला आहे.
कारण:
दिशा सालियान प्रकरणात FIR नोंदवण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे
मुंबई पोलिसांवर कारवाई करण्याचा दबाव वाढला आहे
आणि सर्वात महत्त्वाचे — काँग्रेस आणि शरद पवार या मुद्द्यावर आदित्य ठाकरे यांच्या बाजूने उभे नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे
बॉम्बे हायकोर्टाची कडक टिप्पणी — पोलिसांची भूमिका फेटाळली
अलीकडेच बॉम्बे हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर यांनी मुंबई पोलिसांकडून गेल्या ५ वर्षांपासून चालवली जात असलेली धारा १७४ सीआरपीसी अंतर्गत तथाकथित ‘एक्सीडेंटल डेथ’ चौकशी सिरेस नाकारली।
कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केले:
धारा १७४ अंतर्गत चौकशी २४ तासांत पूर्ण व्हायला हवी
ती केवळ घटनास्थळाच्या प्राथमिक तपासणीपुरती मर्यादित असते
त्यामध्ये खून किंवा इतर संज्ञेय गुन्ह्यांची सखोल चौकशी करण्यास जागा नाही
आणि सतीश सालियान यांनी दिलेला पेन ड्राइव्ह या चौकशीचा भाग होऊ शकत नाही
तसेच, सुप्रीम कोर्टाने Sindhu Nagargoje (2023) आणि Amit Kumar (2025) प्रकरणांतही स्पष्ट केले आहे की धारा १७४ चा वापर संज्ञेय गुन्ह्यांच्या तपासाच्या पर्याय म्हणून करता येत नाही।
स्पष्ट कायदा काय सांगतो?
खूनासारख्या गंभीर गुन्ह्यांची चौकशी धारा १७४ अंतर्गत होऊ शकत नाही
अशा चौकशी अहवालाला कायद्याच्या दृष्टीने कोणतेही महत्त्व नाही
आणि FIR नोंदवूनच तपास करणे अनिवार्य आहे
🔥 गंभीर आरोप — चौकशीच्या नावाखाली प्रकरण दडपले?
तरीही, गंभीर आरोप असा आहे की मुंबई पोलिस आणि सरकारी वकिलांनी गेल्या ३ वर्षांपासून FIR नोंदविणे टाळून धारा १७४ च्या आड चौकशी चालू ठेवत प्रकरण दडपण्याचा आणि आरोपी आदित्य ठाकरे यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला।
मात्र आता मुख्य न्यायाधीशांच्या फटकार आणि स्पष्ट निरीक्षणांमुळे या संपूर्ण घटनाक्रमावर थेट प्रश्न उभा राहतो—
👉 वर्षानुवर्षे तपासाच्या नावाखाली सत्य दडपले गेले का?
ही टिप्पणी स्पष्ट संकेत देते की प्रकरण जाणीवपूर्वक लांबवून आणि मर्यादित चौकशीच्या चौकटीत ठेवून वास्तविक गुन्ह्यांच्या तपासापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न झाला।
🔴 आता सरळ प्रश्न — FIR का नाही?
जेव्हा:
देशाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी पोलिसांना फटकारले
राहुल गांधी आणि शरद पवार यांनी FIR हा नागरिकांचा हक्क असल्याचे स्पष्ट केले
आणि कायदाही तेच सांगतो
👉 तर मग दिशा सालियान प्रकरणात FIR का नोंदवली जात नाही?
🧨 **FIR ला विरोध करून अडचणीत आदित्य ठाकरे!
काँग्रेस–पवारांनी घेतले अंतर, वाढला दबाव**
दिशा सालियान प्रकरणात FIR ला विरोध करत हायकोर्टात प्रोटेस्ट पिटीशन दाखल करणारे आदित्य ठाकरे आता कोंडीत सापडले आहेत।
एकीकडे मुख्य न्यायाधीशांची फटकार, तर दुसरीकडे राहुल गांधी आणि शरद पवार यांची ठाम भूमिका — यामुळे ठाकरे यांच्यावर न्यायालयीन आणि राजकीय दबाव वाढतच आहे।
⚖️ कायद्याच्या कसोटीवर कमकुवत भूमिका
सुप्रीम कोर्टाचे सिद्धांत आणि हायकोर्टाच्या निरीक्षणांमुळे
👉 FIR ला विरोध करणारी भूमिका आता कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे।
🧨 राजकारण विरुद्ध न्याय — कोण जिंकणार?
हे प्रकरण आता केवळ फौजदारी तपास राहिलेले नाही —
हे आहे न्याय विरुद्ध सत्ता,
कायदा विरुद्ध दबाव,
आणि सत्य विरुद्ध मौन यांची थेट लढाई।
👉 जर अजूनही कारवाई झाली नाही, तर हा प्रश्न अधिक तीव्र होणार —
कायदा सर्वांसाठी समान आहे का, की काही जण त्याहून वर आहेत?
