मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय:[Nair Pushpa v. State of Maharashtra, 2025 SCC OnLine Bom 5201]
न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक चुकीचे अर्थ लावणे किंवा चुकीचे सादरीकरण (misinterpretation / misrepresentation) करणे हे न्यायालयाचा गंभीर अवमान (gross contempt of court) मानले जाते।
अशा प्रकारच्या कृत्यांविरुद्ध लागू असलेल्या फौजदारी कारवाई (criminal prosecution) तसेच अवमान कार्यवाही (contempt proceedings) संदर्भातील कायदेशीर तरतुदींचा अवलंब आजाद नगर सोसायटी, वडाळा तसेच अराम नगर टेनंट वेल्फेअर असोसिएशन (ATWA), वर्सोवा, अंधेरी येथील सभासदांकडून सोसायटीच्या व्यवस्थापन समिती सदस्यांविरुद्ध करण्यात येत असल्याची माहिती आहे।
हे विशेष नमूद करणे आवश्यक आहे की, चॅरिटी कमिशनर न्यायालयाने ATWA चे तत्कालीन अध्यक्ष श्री. राकेश श्रेष्ठा, सचिव श्रीमती शबनम कपूर व इतरांविरुद्ध, न्यायालयात खोटी व दिशाभूल करणारी प्रतिज्ञापत्रे (affidavits) सादर केल्याबद्दल फौजदारी कारवाई (prosecution) करण्याचे आदेश आधीच दिले आहेत। इंडियन बार असोसिएशनचे अध्यक्ष व काही सभासदांचे वकील अॅड. निलेश ओझा यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे।
“Nair Pushpa v. State of Maharashtra”, 2025 SCC OnLine Bom 5201 या ऐतिहासिक निर्णयात माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने सोसायटीच्या सभासदांना पारदर्शकता (transparency) व नोंदींमध्ये प्रवेश (access to records) यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे ठामपणे अधोरेखित केले असून, त्याचबरोबर व्यवस्थापन समितीवर प्रामाणिकपणे व खुलेपणाने कार्य करण्याचे कडक कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे।
न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे नमूद केले आहे:
- कलम 154B-8 अंतर्गत, प्रत्येक सभासदाला सोसायटीच्या नोंदी तपासण्याचा व निर्धारित कालावधीत त्याच्या प्रती मिळवण्याचा वैधानिक अधिकार आहे, आणि सोसायटीवर ही माहिती त्वरित उपलब्ध करून देण्याची बंधनकारक जबाबदारी आहे।
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सोसायटीचे कामकाज पूर्णपणे पारदर्शक असले पाहिजे, आणि निर्णय कसे घेतले जातात व व्यवहार कसे चालवले जातात याची माहिती सभासदांना मिळणे आवश्यक आहे। कोणतीही मौनता, विलंब किंवा माहिती देण्यास नकार देणे हे कायद्याच्या उद्देशालाच बाधा आणणारे असून अस्वीकार्य आहे। - कलम 154B-23 अंतर्गत, व्यवस्थापन समितीचे सदस्य हे विश्वासाच्या (trust) पदावर कार्यरत असतात। जर त्यांनी माहिती लपवली, कागदपत्रे देण्यास नकार दिला किंवा सभासदांचे वैधानिक हक्क अडवले, तर ते त्या पदावर राहण्यास अयोग्य (unfit) ठरतात।
अशा परिस्थितीत, अधिकारांचा गैरवापर रोखण्यासाठी व सहकारी संस्थांचे सुयोग्य प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी, निबंधकास (Registrar) अशा सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे।
न्यायालयाने ठामपणे अधोरेखित केले आहे की:
👉 कागदपत्रे देण्याचे कर्तव्य हे ऐच्छिक नसून बंधनकारक (mandatory) आहे।
👉 माहिती लपवणारी समिती ही तिच्या प्रामाणिकतेवर व कार्यपद्धतीवर गंभीर संशय निर्माण करते।
👉 पारदर्शकता व उत्तरदायित्व (accountability) हे सहकारी संस्थांच्या सुशासनाचे मूलभूत तत्त्व आहेत, आणि त्यापासून विचलन झाल्यास अपात्रतेसह कायदेशीर परिणाम भोगावे लागतात।
आजाद नगर को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी, वडाळा प्रकरण:
आजाद नगर सोसायटीच्या प्रकरणात असे आरोप करण्यात आले आहेत की, अनेक महत्त्वाची तथ्ये सर्व सभासदांना सांगितली गेली नाहीत, तसेच काही माहिती चुकीची, विकृत किंवा अपूर्ण स्वरूपात देण्यात आली।
विशेषतः, व्यवस्थापन समितीने सभासदांना हे कळवले नाही की संबंधित पुनर्विकास प्रकल्प हा उच्च न्यायालयातील प्रलंबित कार्यवाहीच्या निकालावर अवलंबून (subject to outcome) आहे, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे।
आजाद नगर को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी, वडाळा प्रकरण:
या प्रकरणात असे आरोप करण्यात आले आहेत की अनेक महत्त्वाची तथ्ये सर्व सभासदांना सांगितली गेली नाहीत, तसेच काही माहिती चुकीची, विकृत किंवा अपूर्ण स्वरूपात देण्यात आली।
विशेषतः, व्यवस्थापन समितीने सभासदांना हे कळवले नाही की संबंधित पुनर्विकास प्रकल्प हा उच्च न्यायालयातील प्रलंबित कार्यवाहीच्या निकालावर अवलंबून (subject to outcome) आहे, असा आरोप आहे।
तसेच, दिनांक 11.02.2026 रोजी उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, काही सोसायटी सदस्यांनी त्यांच्या वकिलांसह Appeal No. 20 of 2020 च्या सुनावणीस हरकत घेत, ती अपील पुनर्स्थापित (restore) होऊ शकत नाही, असा दावा केल्याचा आरोप आहे। तथापि, दिनांक 11.08.2020 च्या आदेशानुसार संबंधित अपील आधीच विधिपूर्वक पुनर्स्थापित झाले होते, आणि त्यानंतर मागील सहा वर्षांत अनेक वेळा त्या प्रकरणाची सुनावणी झाली असून व्यवस्थापन समिती त्यात सक्रियपणे सहभागी होती।
म्हणूनच, दिनांक 11.02.2026 रोजी माननीय उच्च न्यायालयासमोर करण्यात आलेले विधान हे तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचे व दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप असून, ते प्रकरणाची सुनावणी विलंबित करण्याच्या हेतूने करण्यात आले असल्याचे दिसून येते। सदर निवेदन उच्च न्यायालयाच्या 11.02.2026 च्या आदेशात नोंदविण्यात आले आहे।
याशिवाय, अशीही तक्रार आहे की अशाच प्रकारची खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती सोसायटीच्या सभासदांना देण्यात आली, ज्यामुळे त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर व हक्कांवर परिणाम झाला।
न्यायालयासमोर किंवा प्रतिज्ञापत्राद्वारे खोटी माहिती सादर करणे हे भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 192, 193, 209, 120B, 34 अंतर्गत दंडनीय अपराध ठरू शकते, तसेच Contempt of Courts Act, 1971 मधील कलम 2(c) व 12 अंतर्गतही कारवाई होऊ शकते।
तसेच, विविध प्रसंगी संबंधित माहिती दडपून ठेवणे व दिशाभूल करणारी माहिती देणे यासंदर्भात आणखीही आरोप करण्यात आले असून, याबाबत योग्य ती कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे। अंतिम निष्कर्ष संबंधित सक्षम न्यायालय व प्राधिकरणे कायद्यानुसार देतील।
The order dated 11.08.2020 can be downloaded here:
