याचिका बोर्डावर सहाव्या क्रमांकावर; याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयासह 64 निर्णयांचे संकलन सादर, सरकारकडे  एकही  प्रतिनिर्णय नाही; ADR आणि तपासाची कागदपत्रेही अद्याप गायब! जर चौकशी निष्पक्ष होती, तर कागदपत्रे दाखविण्याची भीती कसली?

SSR Warriors, सुशांत-दिशा समर्थक, स्वतंत्र निर्भीड पत्रकार आणि न्यायासाठी लढणाऱ्या नागरिकांचे लक्ष आता 24 ऑगस्टच्या मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लागले आहे.

 Indian Bar Association आणि GenZ Lawyers Association चे वकील सदस्य, याचिकाकर्ते राशिद खान पठाण, सतीश सालियन यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्तेही या महत्त्वपूर्ण सुनावणीसाठी न्यायालयात उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आहे.

FIR का नाही? ADR रिपोर्ट कुठे आहे? तपासाची कागदपत्रे का दिली नाहीत? सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक निर्णयांना सरकारकडे उत्तरच नसेल, तर प्रकरण इतके दिवस का लांबवले? — सहा वर्षांपासून न्यायासाठी लढणाऱ्या एका सामान्य पित्याच्या संघर्षाचा निर्णायक टप्पा

मुंबई :    दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणातील रिट पिटीशन क्र. 1612/2025 साठी सोमवार, 24 ऑगस्ट 2026 हा दिवस निर्णायक ठरणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका बोर्डावर सहाव्या क्रमांकावर आहे.

अनुक्रमांक 1 ते 3 ही प्रकरणे केवळ circulation साठी असल्याने प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी दिशा प्रकरणापूर्वी अवघी दोन प्रकरणे आहेत. त्यामुळे बोर्डाच्या प्रगतीनुसार सुनावणी सकाळी सुमारे 11.30 वाजता सुरू होण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे यावेळी प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना आपली संपूर्ण कायदेशीर व तथ्यात्मक बाजू न्यायालयासमोर मांडण्याची संधी मिळणार असून प्रकरण निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे.

त्याचबरोबर 14 व्या मजल्यावरून पडून आत्महत्या झाल्याच्या कथनापासून post-mortem, कपडे, मोबाईल फोन, scene recreation आणि इतर अधिकृत नोंदींपर्यंतच्या गंभीर विसंगती न्यायालयासमोर दाखविण्यात आल्या. न्या. भारती डांगरे यांनी forensic report पाहिल्यानंतर सरकारी वकिलांकडे या विसंगतीबाबत स्पष्टपणे प्रश्न उपस्थित केला. Post-mortem report मध्ये समोरील सर्व दात तुटलेले असल्याची तसेच गंभीर जखमांची नोंद आहे; मात्र अंतिम संस्काराच्या छायाचित्रांमध्ये दिशाचे सर्व दात शाबूत असून चेहराही कोणत्याही स्पष्ट गंभीर जखमेशिवाय अखंड दिसत असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले. या विरोधाभासाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले की, “This case does not look like a case of death by falling from the 14th floor.” त्यामुळे पोलिसांच्या 14 व्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाल्याच्या कथनासह post-mortem report च्या सत्यतेवरही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून, तो report bogus असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा अधिक बळकट झाला आहे.यात आणखी गंभीर बाब म्हणजे सचिन वाझेचा कथित सहभाग. वाझेला नंतर NIA ने मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात अटक केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या प्रकरणाच्या NIA तपासातही आधी हत्या करून त्यानंतर ती आत्महत्या/अपघाती मृत्यू असल्याचे भासविण्यासाठी पोलिस रेकॉर्ड आणि post-mortem संबंधी नोंदींमध्ये फेरफार केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला होता. सचिन वाझे सध्या कारागृहात आहे. त्यामुळे दिशा सालियन प्रकरणातील post-mortem आणि इतर medico-legal records च्या सत्यतेबाबत उपस्थित केलेले आरोप अधिक गंभीर ठरतात, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे.

यासंदर्भात Gayathri Devi v. State of A.P., 1997 SCC OnLine AP 1042 मध्ये आरोपींना वाचविण्यासाठी post-mortem report बनावट केल्याच्या आरोपांवर डॉक्टरांविरुद्धची फौजदारी कारवाई कायम ठेवण्यात आली; तर Anupam Sharma v. State of Assam मध्ये rape-murder प्रकरणातील कथित बनावट post-mortem report तयार करून आरोपींना वाचविण्याच्या आरोपांवर डॉक्टरांविरुद्ध फौजदारी कारवाईचा मुद्दा हाताळण्यात आला.

तसेच Amar Divakar Mishra v. State of Maharashtra, 2026 SCC OnLine Bom 2740 आणि Rajesh Pawar v. State, 2026 SCC OnLine Bom 1408 या निर्णयांचा आधार घेत याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, ज्या ठिकाणी पोलीस यंत्रणेवरच वैद्यकीय नोंदी तयार करणे, बदलणे अथवा डॉक्टरांवर दबाव आणून खोटे records तयार करवून घेण्याचा गंभीर आरोप आहे, तेथे त्याच पोलीस यंत्रणेकडे तपास ठेवण्याऐवजी स्वतंत्र यंत्रणा/CBI कडे तपास सोपविण्याची आवश्यकता अधिकच प्रबळ होते.

कोर्टाने मागितले ‘Counter Case Law’; सरकारकडे उत्तर नाही?

3 ऑगस्टच्या आदेशात न्यायालयाने सरकारी पक्षाला स्पष्ट निर्देश दिला होता की, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडलेल्या कायदेशीर भूमिकेला छेद देणारे कोणतेही counter case-law असल्यास ते आगाऊ उपलब्ध करून द्यावे.

त्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालय व विविध उच्च न्यायालयांच्या एकूण 64 महत्त्वपूर्ण निर्णयांचे case-law compilation सरकारी वकिलांकडे सुपूर्द केले.

याचिकाकर्त्यांची मुख्य भूमिका अशी आहे की तक्रारीत cognizable offence स्पष्ट होत असेल तर FIR नोंदविणे बंधनकारक आहे आणि Section 174 CrPC अंतर्गत मर्यादित ADR inquiry ही FIR व नियमित तपासाचा पर्याय होऊ शकत नाही.

मात्र याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या 64 निर्णयांतील कायदेशीर भूमिकेला छेद देणारा एकही ठोस प्रतिनिर्णय सरकारी पक्षाकडून अद्याप देण्यात आलेला नाही.

मग प्रश्न सरळ आहे—

सर्वोच्च न्यायालयाचा कायदा FIR नोंदविण्याच्या बाजूने असेल, तर FIR रोखायची तरी कोणत्या कायदेशीर आधारावर?

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सरकारकडे याचिकाकर्त्यांच्या binding precedents ला उत्तर देणारा निर्णयच नसेल तर हा त्यांच्या न्यायलढ्यातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. समर्थकांच्या मते, याचिका मंजूर होण्याच्या दिशेने परिस्थिती निर्णायक झाली असून आता पुढील प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर औपचारिक राहिली आहे; अंतिम निर्णय अर्थातच न्यायालयाचा असेल.

ADR रिपोर्ट कुठे? कागदपत्रे का दिली नाहीत?

दुसरा गंभीर मुद्दा म्हणजे ADR आणि तपासाची कागदपत्रे.

याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही ADR चौकशीचा रिपोर्ट, तपासाची संपूर्ण कागदपत्रे, videography, scene recreation चे साहित्य व व्हिडिओ आणि इतर महत्त्वाचे पुरावे अद्याप त्यांना देण्यात आलेले नाहीत.

त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतात—

जर चौकशी निष्पक्ष होती, तर कागदपत्रे दाखविण्याची भीती कसली?

ADR रिपोर्टमध्ये नेमके काय आहे?

Scene recreation आणि त्याची videography कुठे आहे?

ज्या material च्या आधारावर पोलिसांनी आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष काढला, तेच material मृत मुलीच्या वडिलांना का दिले जात नाही?

याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की या कागदपत्रांतील गंभीर त्रुटी आणि परस्परविरोधी बाबी उघड होण्याच्या भीतीने त्यांचे प्रकटीकरण टाळले जात आहे. आता याचे उत्तर न्यायालयासमोर द्यावे लागणार आहे.

FIR का नाही? अपघाती मृत्यूच्या चौकशीतच हत्या-बलात्काराचे आरोप कसे नाकारले?

याचिकाकर्त्यांनी सामूहिक बलात्कार, हत्या, ड्रग्स व्यवसाय आणि आरोपींना वाचविण्यासाठी कथित police cover-up अशा गंभीर दखलपात्र गुन्ह्यांचे आरोप केले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनुसार, अशा प्रकरणात CrPC कलम 154 अंतर्गत FIR नोंदवूनच नियमित तपास करणे आवश्यक आहे. मात्र मुंबई पोलिसांनी FIR नोंदवून नियमित investigation करण्याऐवजी Section 174 CrPC अंतर्गत केवळ अपघाती/अनैसर्गिक मृत्यूच्या ADR चौकशीतच या गंभीर आरोपांची “verification” करून तक्रारीत तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष काढला. याचिकाकर्त्यांच्या मते, ही कार्यपद्धती सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या बंधनकारक कायद्याचा उघड अवमान आहे. या कायदेशीर भूमिकेविरुद्ध पोलीस अथवा सरकारी वकील यापूर्वी एकही प्रतिनिर्णय देऊ शकले नव्हते आणि आता न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देऊनही त्याविरुद्ध कोणताही निर्णय सादर करण्यात आलेला नाही.

याहून महत्त्वाचे म्हणजे, न्या. दीपांकर दत्ता यांनी 2008 SCC OnLine Cal 564 या प्रकरणात Section 174 CrPC ची मर्यादा स्पष्ट करताना post-mortem report प्राप्त झाल्यानंतर पोलिसांना Section 174 अंतर्गत अपघाती मृत्यूची चौकशी पुढे चालू ठेवता येत नाही आणि त्यानंतर cognizable offence उघड होत असल्यास FIR नोंदवूनच नियमित तपासाच्या मार्गाने पुढे जावे लागते, अशी कायदेशीर भूमिका स्पष्ट केली. त्या प्रकरणात post-mortem नंतर अवघे 14 दिवस Section 174 अंतर्गत चौकशी सुरू ठेवल्याबद्दल CID च्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते.

मात्र दिशा सालियन प्रकरणात परिस्थिती त्याहून गंभीर असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. येथे post-mortem नंतर जवळपास सहा वर्षे ADRच्या नावाखाली चौकशी सुरू ठेवण्यात आली; एकदा बंद करण्यात आलेले ADR प्रकरण पुन्हा उघडण्यात आले आणि हत्या व सामूहिक बलात्कारासारख्या गंभीर आरोपांचीही FIR नोंदविण्याऐवजी त्याच ADRमध्ये चौकशी करून ते आरोप खोटे ठरविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा थेट सवाल आहे—post-mortem नंतर अवघे 14 दिवस Section 174 ची चौकशी सुरू ठेवणे न्यायालयाला कायद्याविरुद्ध वाटले होते, तर त्याच मर्यादित तरतुदीखाली सहा वर्षे चौकशी चालवून murder आणि gang rape सारख्या आरोपांवर निष्कर्ष देण्याला कायदेशीर मान्यता कशी असू शकते?

न्या. सारंग कोतवाल यांनी सुरुवातीपासूनच यावर आक्षेप घेत थेट प्रश्न उपस्थित केला होता की, “हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्याचा तपास SIT ही ADR अंतर्गत कसा करू शकते?” आणि या मूलभूत कायदेशीर मुद्द्यावर सरकारी पक्षाने उत्तर दाखल करावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते.

एका गरीब बापाला न्यायासाठी सहा वर्षे संघर्ष का?

एका सामान्य कुटुंबातील मुलीच्या संशयास्पद मृत्यूचे सत्य जाणून घेण्यासाठी तिच्या वडिलांना सहा वर्षांनंतरही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत असतील, तर हा प्रश्न एका कुटुंबापुरता राहत नाही.

एका गरीब आणि सामान्य पित्याला इतका संघर्ष करावा लागत असेल आणि दुसऱ्या बाजूला प्रभावशाली व्यक्ती व कथित गैरप्रकार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप असेल, तर व्यवस्थेलाच त्याचे उत्तर द्यावे लागेल.

आता माध्यमांचीही खरी परीक्षा — कोण सत्य दाखवणार आणि कोण मौन धारण करणार?

दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने अत्यंत गंभीर दावा करण्यात आला आहे की काही आरोपी आणि प्रभावशाली व्यक्तींकडून काही वृत्तवाहिन्यांवर—विशेषतः काही मराठी वृत्तवाहिन्यांवर—24 ऑगस्ट रोजी हायकोर्टात reporter पाठवू नये, प्रत्यक्ष सुनावणीचे updates जनतेपर्यंत पोहोचवू नयेत आणि या प्रकरणावर debate अथवा चर्चा आयोजित करू नये, यासाठी दबाव आणला जात आहे.

इतकेच नव्हे, काही पत्रकारांना मुख्य आरोपी असलेल्या आदित्य ठाकरे तसेच इतर आरोपींना कठोर आणि थेट प्रश्न विचारू नयेत, आदित्य ठाकरेच्या press conferences ना प्रसिद्धी द्यावी; मात्र दिशा सालियन प्रकरण, कथित drugs business आणि त्यांच्यावरील गंभीर आरोपांबाबत प्रश्न विचारणे टाळावे, अशा सूचना दिल्याचाही गंभीर दावा करण्यात आला आहे.

मात्र 24 ऑगस्टला केवळ सरकार आणि पोलिसांचीच नव्हे, तर माध्यमांच्या निष्पक्षतेची आणि विश्वासार्हतेचीही परीक्षा होणार आहे.

जनता पाहणार आहे—

कोणते पत्रकार न्यायालयात उपस्थित राहतात, कोण न्यायालयातील सत्य निर्भीडपणे जनतेसमोर आणते आणि एवढ्या महत्त्वाच्या अंतिम सुनावणीच्या दिवशी कोणते माध्यम अचानक मौन धारण करते?

काही माध्यमांनी बातमी दाबली म्हणून न्यायालयातील कार्यवाही दाबता येणार नाही आणि सत्य कायमचे लपविता येणार नाही.

न्यायालयाने कोणते प्रश्न विचारले, सरकारने काय उत्तर दिले, कोणती कागदपत्रे सादर केली आणि कोणत्या प्रश्नांवर किंवा कागदपत्रांवर मौन पाळले—हे सत्य बाहेर येणारच.

24 ऑगस्टला त्यामुळे न्यायालयात आरोपींच्या भूमिकेची कसोटी असेलच; पण न्यायालयाबाहेर माध्यमांच्या विश्वासार्हतेचीही खरी कसोटी लागणार आहे.

 ‘पेड नॅरेटिव्ह’चा बुरखा फाटतोय? सत्य बाहेर येताच कोणाची धडधड वाढली?

दिशा सालियन प्रकरणात सामूहिक बलात्कार, हत्या, कथित police cover-up, अमली पदार्थांचे रॅकेट, संशयास्पद मृत्यू आणि बालतस्करीसंबंधी अत्यंत गंभीर आरोप न्यायालयाच्या दारात पोहोचले आहेत. हे आरोप केवळ हवेत केलेले नसून त्यांच्या समर्थनार्थ सबळ material न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले आहे.

आता प्रत्येक सुनावणीगणिक एकेक गोष्ट बाहेर येत आहे. पोलिसांनी उभ्या केलेल्या कथनातील विसंगतींचे थर उलगडत असून, त्यांचा बचावाचा डोलारा पत्त्यांच्या बंगल्यासारखा कोसळत चालला जात आहे.

हत्या आणि सामूहिक बलात्कारासारखे गंभीर आरोप असताना FIR नाही; उलट अपघाती मृत्यूच्या ADRमध्येच त्यांची ‘verification’! न्यायालयाने विचारल्यानंतरही ADRची कागदपत्रे नाहीत, scene recreation ची videography नाही आणि याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या कायद्याला उत्तर देणारा प्रतिनिर्णयही नाही!

मग एवढे दिवस नेमके चालले तरी काय? आणि कोणाला वाचविण्यासाठी? हा सवाल आता अधिक तीव्र झाला आहे.

माध्यमांना कोर्टापासून दूर ठेवण्याची धडपड का?

एवढ्या गंभीर सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी तोंडावर असताना काही माध्यमांनी कोर्टाकडे पाठ फिरवावी यासाठी आरोपी अथवा प्रभावशाली व्यक्तींकडून दबाव आणला जात असल्याचा गंभीर दावा याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने करण्यात आला आहे.

काही संपादक किंवा पत्रकार स्वतःच ‘manage’ होऊन आरोपींच्या press conferences ना प्रसिद्धी देत असतील; पण दिशा सालियन, कथित drugs business आणि न्यायालयातील गंभीर प्रश्नांवर मात्र सोयीस्कर मौन पाळत असतील, तर जनतेच्या नजरेतून ते सुटणार नाहीत.

24 ऑगस्टला कोण कोर्टात उभे राहून सत्य टिपते आणि कोण अचानक गायब होते, हे महाराष्ट्र पाहणार आहे!

बातमी दाबता येईल, चर्चा थांबवता येईल; पण हायकोर्टाच्या रेकॉर्डवर आलेले सत्य दाबणार कसे?

सत्य दाखविणारी माध्यमे इतिहासात नोंदली जातील आणि सत्य समोर असतानाही मौनाचा मुखवटा चढविणाऱ्यांची नोंदही जनता ठेवेल. माध्यमांच्या credibility चा निकाल कोणती PR agency नव्हे, तर जनताच देणार आहे.

Indian Bar Association, GenZ Lawyers Association चे वकील सदस्य, SSR Warriors, सुशांत-दिशा समर्थक, स्वतंत्र निर्भीड पत्रकार आणि न्यायासाठी लढणाऱ्या नागरिकांचे लक्ष आता 24 ऑगस्टच्या मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लागले आहे.

24 ऑगस्टला सवालांचा भडिमार!

FIR का नाही?

ADR रिपोर्ट कुठे आहे?

तपासाची कागदपत्रे कुठे आहेत?

Scene recreation ची videography कुठे गायब झाली?

याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे 64 निर्णय समोर ठेवले; त्यांना उत्तर देणारा एकही निर्णय सरकारकडे नसेल, तर सहा वर्षे वेळ का घालवला?

एका सामान्य बापाला आपल्या मुलीच्या मृत्यूचे सत्य जाणून घेण्यासाठी सहा वर्षे कोर्टाच्या पायऱ्या का झिजवाव्या लागल्या?

सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात हे सवाल पुन्हा धडकणार आहेत.

ही लढाई आता एका पित्यापुरती राहिलेली नाही. सत्ता आणि प्रभावाच्या जोरावर सत्य दाबले जाणार की कायद्याचा हात अखेर त्याच्यावरचा पडदा फाडणार—याची ही कसोटी आहे!

आरोपी कितीही मोठा असो, कायद्यापेक्षा मोठा कुणीच नाही!