खोट्या प्रतिज्ञापत्रावर आदित्य ठाकरेंच्या वकिलांची बिनशर्त माफी;

आदित्य ठाकरेंना हायकोर्ट माफ करणार की कायद्याचा बडगा उगारणार? निर्णय बाकी!

आणि एवढे रामायण घडले तरी “मुंबई तक” ‘Mumbai Tak’ गप्प का? जनतेचा थेट सवाल!

कार्यालयाबाहेर ‘गांधीगिरी’ची तयारी

 मुंबई उच्च न्यायालयात दिशा सालियन प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान असा काही घटनाक्रम घडला की त्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. पण आश्चर्य म्हणजे, एरवी ब्रेकिंग न्यूजचा ढोल बडवणाऱ्या काही माध्यमांच्या स्क्रीनवर मात्र याबाबत सामसूम!

प्रश्न साधा आहे—

बातमी गैरसोयीची असेल तर पत्रकारितेची वाचा बसते काय?

दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी न्यायासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यांच्या रिट याचिकेत आदित्य ठाकरे यांनी Intervention Application दाखल केला आणि “आमचेही म्हणणे ऐका” अशी मागणी केली.

खोट्या प्रतिज्ञापत्राच्या मुद्द्यावर आदित्य ठाकरे यांच्या वकिलांनी 28 ऑगस्ट 2026 रोजी उच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली. मात्र, ही माफी स्वीकारली जाणार की perjury व criminal contempt संदर्भात त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होणार, याचा निर्णय अद्याप बाकी आहे.

नेमके प्रकरण काय?

दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेत आदित्य ठाकरे यांनी Intervention Application दाखल करून आपले म्हणणे ऐकून घेण्याची मागणी केली होती.

त्यासोबत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असा दावा करण्यात आला होता की, सतीश सालियन यांची याचिका सुनावणीयोग्य नाही; कारण दिशा सालियन प्रकरण यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते, CBI ने या प्रकरणाची चौकशी केली होती आणि आदित्य ठाकरे यांना क्लीन चिट दिली होती.

27 ऑगस्टला हायकोर्टने थेट CBI कडे विचारणा केली

या दाव्याची सत्यता पडताळण्यासाठी 27 ऑगस्ट 2026 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट CBI कडून स्पष्टीकरण मागितले.

CBI ने न्यायालयासमोर आपली भूमिका स्पष्ट करत, आदित्य ठाकरे यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील संबंधित दावा चुकीचा असल्याचे सांगितले. तसेच दिशा सालियन प्रकरणाचा CBI कडून तपास करण्यात आलेला नाही आणि आदित्य ठाकरे यांना CBI ने कोणतीही ‘क्लीन चिट’ दिलेली नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आल्याचे न्यायालयीन सुनावणीत समोर आले.

यानंतर सतीश सालियन यांच्या वतीने ॲड. निलेश ओझा यांनी आदित्य ठाकरे यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली.

त्यांनी युक्तिवाद केला की, न्यायालयात जाणीवपूर्वक खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे हे perjury तसेच criminal contempt स्वरूपाचे गंभीर कृत्य असून, लागू फौजदारी तरतुदींनुसार त्याबाबत कठोर कारवाई आणि काही गुन्ह्यांमध्ये सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद होऊ शकते.

ॲड. ओझा यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन निर्णय न्यायालयासमोर ठेवून, आदित्य ठाकरे यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू करण्याची तसेच अटक वॉरंट काढण्याची मागणी केली.

त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्यानुसार अशा परिस्थितीत कारवाई सुरू करणे न्यायालयाचे कर्तव्य असून, केवळ नंतर माफी मागितल्याने प्रकरण संपुष्टात येऊ शकत नाही.

28 ऑगस्टला बिनशर्त माफी

त्यानंतर 28 ऑगस्ट 2026 रोजी आदित्य ठाकरे यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली.

मात्र ॲड. ओझा यांनी या माफीला तीव्र विरोध केला.

त्यांनी न्यायालयासमोर सांगितले—

“खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून जवळपास एक वर्ष झाले. त्यानंतर हे प्रतिज्ञापत्र चुकीचे असल्याचे दाखवणारे CBI चे पुरावे आणि CBI ची प्रेस नोट यांसह सतीश सालियन यांनी स्वतंत्र अर्ज दाखल करून perjury आणि contempt ची कारवाई करण्याची मागणी केली. त्या अर्जालाही जवळपास एक वर्ष झाले.

इतका काळ कोणतीही माफी मागण्यात आली नाही. आता CBI ने स्वतः न्यायालयासमोर येऊन प्रतिज्ञापत्रातील दावा चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर आणि कारवाईची परिस्थिती निर्माण झाल्यावर बिनशर्त माफी मागण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा टप्प्यावर ही माफी स्वीकारता येणार नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्णय आहेत.”

हायकोर्ट माफी स्वीकारणार की कारवाई करणार?

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्याच्या टप्प्यावर न्यायालय मुख्यतः FIR नोंदविण्याची मागणी आणि तपास CBI कडे हस्तांतरित करण्याच्या मुद्द्यावर आदेश देणार आहे.

खोटे प्रतिज्ञापत्र, perjury, criminal contempt आणि त्यासंबंधित इतर कारवाईच्या मुद्द्यांवर स्वतंत्रपणे सुनावणी करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

त्यामुळे आता महत्त्वाचा प्रश्न—

आदित्य ठाकरेंची बिनशर्त माफी हायकोर्ट स्वीकारणार?

की खोट्या प्रतिज्ञापत्राच्या आरोपावर perjury/contempt ची कारवाई सुरू होणार?

निर्णय अद्याप बाकी आहे!

पण खरी गंमत पुढे आहे… ‘Mumbai Tak’ वाले गप्प का?

एरवी एखाद्या राजकीय नेत्याच्या एका वाक्यावर तासन्तास चर्चा!

आदित्य ठाकरेंच्या एका ट्विटवर ‘ब्रेकिंग न्यूज’!

एखादा आरोप झाला की लगेच पॅनेल, चर्चा, विश्लेषण आणि सवाल-जवाबांचा भडिमार!

पण इथे तर थेट मुंबई उच्च न्यायालयात अत्यंत गंभीर घटनाक्रम घडला—

उच्च न्यायालयाने आदित्य ठाकरेंच्या प्रतिज्ञापत्रातील दाव्याची सत्यता पडताळण्यासाठी थेट CBI कडे स्पष्टीकरण मागितले!

CBI ने ‘दिशा सालियन प्रकरणाचा तपास केला आणि आदित्य ठाकरेंना क्लीन चिट दिली’ या दाव्याबाबत वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर स्पष्ट केली!

खोट्या प्रतिज्ञापत्राच्या मुद्द्यावर perjury आणि criminal contempt ची कारवाई करण्याची मागणी झाली!

अटक वॉरंट काढण्याची मागणी झाली!

आणि दुसऱ्याच दिवशी—

आदित्य ठाकरेंच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली!

एवढे सगळे न्यायालयात घडले, तरीही Mumbai Tak वर या घटनाक्रमाची बातमी का दिसली नाही?

हा सवाल आता जनतेतून आणि सोशल मीडियावरून विचारला जात आहे.

कारण प्रश्न अगदी साधा आहे—

ही बातमी नव्हती काय?

एका मोठ्या राजकीय नेत्याच्या प्रतिज्ञापत्रातील दाव्यावर CBI ला थेट उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण द्यावे लागते, त्यानंतर perjury, criminal contempt आणि अटक वॉरंटची मागणी होते, आणि पुढच्याच दिवशी त्या नेत्याच्या वकिलांकडून बिनशर्त माफी मागितली जाते—

तर पत्रकारितेच्या निकषांवर यापेक्षा मोठी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ आणखी कोणती असावी?

मग सवाल उपस्थित होणारच—

‘ब्रेकिंग न्यूज’ची व्याख्या व्यक्ती पाहून बदलते का?

पत्रकारितेचा मायक्रोफोन सर्वांसाठी सारखाच असतो की राजकीय सोयीनुसार त्याचा आवाज कमी-जास्त होतो?

Mumbai Tak च्या या मौनावरून सोशल मीडियावर पक्षपाती वार्तांकनाचे आरोप होत असून, काही टीकाकार तर ते UBT पक्षाच्या प्रवक्त्याप्रमाणे वागत असल्याची टीकाही करत आहेत.

या आरोपांमध्ये तथ्य आहे की नाही, याचे उत्तर Mumbai Tak नेच द्यावे.

पण त्याआधी जनतेच्या एका प्रश्नाचे उत्तर नक्की द्यावे—

“इतका मोठा न्यायालयीन घटनाक्रम घडला, तर त्याची बातमी का नाही?”

 आता Mumbai Tak कार्यालयाबाहेर ‘गांधीगिरी’!

या कथित मौनाचा निषेध करण्यासाठी आता एक वेगळाच मार्ग अवलंबला जाणार असल्याची माहिती आहे.

दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांच्यासह Gen Z Lawyers Association कडून Mumbai Tak कार्यालयाबाहेर शांततापूर्ण ‘गांधीगिरी’ आंदोलन करण्याची तयारी सुरू आहे.

दगड नाहीत…

धक्काबुक्की नाही…

आक्रमक निदर्शने नाहीत…

हातात असतील गुलाबाची फुले आणि पुष्पगुच्छ!

Mumbai Tak च्या प्रतिनिधींना गुलाब आणि पुष्पगुच्छ देऊन—

“निष्पक्ष, निर्भीड आणि प्रामाणिक पत्रकारिता करण्यासाठी शुभेच्छा!”

असा संदेश दिला जाणार असल्याची माहिती आहे.

ही ‘गांधीगिरी’ केवळ एका बातमीसाठी नाही.

मुद्दा पत्रकारितेच्या समान निकषांचा आहे.

एका पक्षाविरोधातील बातमीला ‘ब्रेकिंग’ आणि दुसऱ्या पक्षासाठी मौन—असा आभास निर्माण झाला, तर माध्यमांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

पत्रकारिता कोणत्याही पक्षाची ढाल नसते.

पत्रकारिता कोणत्याही नेत्याची प्रवक्तागिरी नसते.

आणि सत्य कोणासाठी सोयीचे किंवा गैरसोयीचे आहे, यावर बातमीचे मूल्य ठरत नसते!

म्हणूनच आज सवाल केवळ सतीश सालियन किंवा Gen Z Lawyers Association चा नाही.

सवाल प्रत्येक त्या नागरिकाचा आहे ज्याला निष्पक्ष पत्रकारिता अपेक्षित आहे—

“आदित्य ठाकरेंच्या एका ट्विटवर ‘ब्रेकिंग’ चालते…

मग हायकोर्टातील बिनशर्त माफीवर मौन का?”

Mumbai Tak वाले गप्प का?

उत्तर द्या—कारण मौनही कधी कधी खूप काही बोलून जाते!