सचिन वाझेंच्या न्यायालयाबाहेरील कबुलीजबाबाबाबत निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त भीमराज घाडगे यांचे सीबीआयसमोर प्रतिज्ञापत्र
मुंबई, ता. २८ सप्टेंबर : मनसुख हिरेन यांची हत्या आणि त्यानंतरची कथित लपवाछपवी परमबीर सिंह यांच्या सांगण्यावरून झाल्याचे सचिन वाझे यांनी आपल्याला सांगितले, असा दावा निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त भीमराज रोहिदास घाडगे यांनी सीबीआयसमोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. वाझे यांच्याशी २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी एनआयए न्यायालयाच्या कक्षात झालेल्या संभाषणाचा तपशील त्यांनी या प्रतिज्ञापत्रात नोंदविला आहे.
मनसुख हिरेन यांच्या हत्येतील आणि त्यानंतरच्या कथित लपवाछपवीतील परमबीर सिंह यांच्या भूमिकेचा तपास व्हावा, यासाठी एनआयए विशेष एम.ए. क्र. ९२५/२०२६ मध्ये हस्तक्षेप अर्ज दाखल केल्याचे घाडगे यांनी म्हटले आहे. या अर्जासंबंधीच्या कार्यवाहीसाठी ते २५ ऑगस्ट रोजी न्यायालयात उपस्थित होते. न्यायालयाच्या कक्षात बसलेले असताना वाझे स्वतः त्यांच्याजवळ आले आणि त्यांच्याशी बोलले, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.
घाडगे यांच्या म्हणण्यानुसार, वाझे यांनी या संभाषणात ७ एप्रिल २०२१ रोजी झालेल्या एका बैठकीची माहिती दिली. त्या दिवशी एनआयएचे पोलीस महानिरीक्षक अनिल शुक्ला यांनी वाझे आणि परमबीर सिंह यांना एका खोलीत समोरासमोर आणले होते. त्या बैठकीत वाझे यांनी आपल्या सूचनांनुसार काम केल्याचे परमबीर सिंह यांनी सांगितले होते, असे वाझे यांनी आपल्याला सांगितल्याचा दावा घाडगे यांनी केला आहे.
मनसुख हिरेन यांची हत्या आणि त्यानंतरची लपवाछपवीदेखील परमबीर सिंह यांच्या सांगण्यावरून झाली होती, असे वाझे यांनी पुढे सांगितल्याचे घाडगे यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. ही विधाने वाझे यांच्या तोंडून आपण स्वतः ऐकली असून, त्यांचा कायद्यानुसार विचार व्हावा यासाठी ती सीबीआयसमोर सादर करीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
वाझे यांची ही विधाने म्हणजे न्यायालयाबाहेरील कबुलीजबाब (Extra Judicial Confession) असून, तो आरोपीविरुद्ध ग्राह्य पुरावा असल्याची भूमिका घाडगे यांनी प्रतिज्ञापत्रात मांडली आहे. तसेच, वाझे यांच्याशी झालेल्या संभाषणाबाबत पुढील जबाब देण्यास आणि तपास यंत्रणेच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास आपण तयार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
या पुराव्याच्या आधारे एनआयए न्यायालय परमबीर सिंह यांना हत्या आणि कट रचल्याच्या प्रकरणात आरोपी करून त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करू शकते, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
