संबंधित न्यायालयाने रशीद खान पठाण आणि इतर साक्षीदारांनी त्यांच्या अर्जामध्ये उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर संपूर्ण विचार करून ‘Witness Protection Scheme’ अंतर्गत सर्व साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी योग्य ते आदेश द्यावेत, असे निर्देश मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या Phireram v. State of U.P., 2025 SCC OnLine SC 1915 या निर्णयानुसार, Witness Protection Scheme अंतर्गत साक्षीदारांना धमकावणाऱ्या आरोपींचा जामीन रद्द करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे.
मुंबई / नागपूर : आरटीओ विभागातील कथित बदली रॅकेट आणि गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात मोठी न्यायालयीन घडामोड घडली असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील मुख्य साक्षीदारांना ‘Witness Protection Scheme’ अंतर्गत संरक्षण देण्याचे महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून आरोपींवरील कारवाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की सुप्रीम कोर्ट अँड हायकोर्ट लिटिगंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रशीद खान पठाण यांनी नागपूर पोलिसांकडे तक्रार दाखल करून आरटीओ विभागातील बदली प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप केला होता.
या तक्रारीनंतर नागपूर पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी केली आणि या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आला. एफआयआर नोंदवल्यानंतर संबंधितांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली.
साक्षीदारांना धमकावल्याचा आरोप
एफआयआर नोंदवल्यानंतर आरोपींना वाचविण्यासाठी एक कट रचण्यात आला. या कटामध्ये आरटीओ विभागातील मुंबई येथील काही अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचे सांगितले जात आहे. त्या कटानुसार श्री. रशीद खान पठाण आणी त्यांने नमूद केलेली साक्षीदारावर दबाव आणण्यासाठी प्रशांत जाधव नावाच्या आरोपीमार्फत खोट्या तक्रारी दाखल करून त्यांना त्रास देण्याचे प्रकार सुरू करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर साक्षीदारांना धमकावणे, दबाव टाकणे आणि तपासावर परिणाम करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत रशीद खान पठाण यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 215 आणि 226 अंतर्गत रिट याचिका दाखल केली.
या याचिकेमध्ये प्रशांत जाधव ; महाराष्ट्र शासन ; केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) ; परिवहन आयुक्त, मुंबई ; पोलीस आयुक्त, नागपूर यांनाप्रतिवादी करण्यात आले होते.
याचिकेमध्ये मुख्यतः दोन महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या :
- प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवणे
- साक्षीदारांना धमकावल्याबद्दल संबंधितांवर न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) अंतर्गत कारवाई करणे
मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी
या प्रकरणाची सुनावणी 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झाली.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते रशीद खान पठाण यांच्या वतीने अॅड. निलेश ओझा यांनी युक्तिवाद केला, तर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अॅड. एम. एम. देशमुख यांनी बाजू मांडली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर असे नमूद करण्यात आले की सध्या नागपूर पोलीस योग्य पद्धतीने तपास करत आहेत. त्यामुळे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी मागे घेतली.
साक्षीदार संरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
मात्र साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर सरकारी वकिलांनी Phireram v. State of U.P., 2025 SCC OnLine SC 1915 या निर्णयातील निर्देशांनुसार योग्य भूमिका घेत याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला समर्थन केले. त्यानंतर न्यायालयाने निर्देश दिले की याचिकाकर्त्यांनी संबंधित न्यायालयात अर्ज करून साक्षीदारांना योग्य ते कायदेशीर संरक्षण देण्याची विनंती करावी आणि संबंधित न्यायालयाने ‘Witness Protection Scheme’ अंतर्गत आवश्यक ते आदेश द्यावेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा नियम
सर्वोच्च न्यायालयाने Witness Protection Scheme संदर्भात Phireram v. State of U.P., 2025 SCC OnLine SC 1915 या प्रकरणात महत्त्वाचा नियम स्पष्ट केला आहे. त्या निर्णयानुसार Witness Protection Scheme अंतर्गत संबंधित आरोपींचा जामीन रद्द करण्याची तरतूद आहे.
त्यामुळे या प्रकरणात प्रशांत जाधव यांच्याविरोधात कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आरोपींच्या अडचणी वाढणार
पोलीस सूत्रांच्या माहितीनुसार, थेट उच्च न्यायालयानेच आदेश दिल्यामुळे आरोपींचा जामीन रद्द करण्याची तसेच त्यांना ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
तसेच या प्रकरणात आरोपींना मदत करणारे किंवा साक्षीदारांवर दबाव टाकणारे इतर अधिकारीही सहआरोपी म्हणून समाविष्ट होऊ शकतात, अशी माहिती मिळत आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे आरटीओ विभागातील कथित बदली रॅकेट प्रकरणात आरोपींच्या अडचणी आणखी वाढण्याची चिन्हे दिसत असून, पुढील काळात या प्रकरणात मोठ्या कायदेशीर कारवाया होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
