दहा अब्जांपेक्षा अधिक खर्च करून गोदरेजने उभारलेली इमारत आता ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सच्या ताब्यात; हायकोर्टाच्या आदेशानंतर गोदरेजचा संपूर्ण खेळ खल्लास
हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आजाद नगर सोसायटी सदस्यांसाठी दुहेरी फायदा झाला आहे. गोदरेजने उभारलेले फ्लॅट ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सकडून ताब्यात घेऊन सदस्यांना देण्यात येणार आहेत; शिवाय ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सकडून आश्वासन दिलेले अतिरिक्त आर्थिक फायदे देखील सदस्यांना मिळणार आहेत.
अॅड. निलेश ओझा यांच्या कायदेशीर मास्टरस्ट्रोकमुळे सहा वर्षांनंतर गेम पलटला
न्यायालयाने दिलेला हा आदेश सोसायटी सदस्यांच्या संमतीने पारित करण्यात आला असून त्याला बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) यांनीही कोणतीही हरकत घेतली नाही. विशेष म्हणजे BMC या प्रकरणात एक वैधानिक प्रतिवादी होती. या परिस्थितीत आता गोदरेज कंपनीवर खोटे शपथपत्र (Perjury), जालसाजी (Forgery) तसेच मोठ्या प्रमाणात नुकसानभरपाईच्या दाव्यांची शक्यता चर्चेत आली आहे.
हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर गोदरेज कंपनी मोठ्या आर्थिक नुकसानाच्या स्थितीत दिसत आहे. अब्जावधी रुपयांचा प्रकल्प तिच्या हातातून गेला असून, बीएमसीच्या अटींनुसार प्रकल्पावर केलेला सुमारे एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्चही परत मागता येणार नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
खरंतर, गोदरेजला प्रकल्पासाठी परवानगी देताना BMC ने स्पष्ट अट घातली होती की ही परवानगी बॉम्बे हायकोर्टात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन (subject to the outcome of the High Court proceedings) असेल. म्हणजेच जर अंतिम निर्णय गोदरेजच्या बाजूने आला नाही, तर त्या आधारावर केलेल्या गुंतवणुकीसाठी कंपनीला कोणताही वैधानिक दावा करता येणार नाही.
अशा परिस्थितीत न्यायालयीन निकालाची प्रतीक्षा न करता मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे हे कायद्याच्या भाषेत “स्वतःच्या जोखमीवर काम करणे” (working at one’s own risk) असे मानले जाते. त्यामुळेच आता गोदरेजला आपल्या खर्चाची भरपाई मिळवणे कठीण मानले जात आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मोठ्या डेव्हलपर्ससाठी हे प्रकरण एक मोठा धडा आणि इशारा मानले जात आहे — न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना अंतिम निकालाची वाट न पाहता मोठी गुंतवणूक केल्यास गंभीर कायदेशीर आणि आर्थिक धोके निर्माण होऊ शकतात.
सोसायटी सदस्यांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चांमधून असेही समोर येत आहे की काही सदस्यांविरुद्ध खोटे शपथपत्र (False Affidavit) देण्याबाबत परजरी (Perjury) आणि जालसाजी (Forgery) कारवाईचे संकेत मिळत होते. त्याचबरोबर यापूर्वी बॉम्बे हायकोर्टाने गोदरेज बॉयसच्या काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाची फसवणूक (fraud on court) केल्याच्या आरोपांवर आपराधिक कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर अनेक सदस्यांनी आपली भूमिका बदलण्याचा निर्णय घेतला.
कायदेशीर सल्लागारांनी काही सदस्यांना असेही सांगितले की जर कोणी खोटे दस्तऐवज, बनावट ठराव (resolution) किंवा चुकीचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले, तर त्यांच्यावरही परजरी, जालसाजी आणि न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे गंभीर गुन्हे दाखल होऊ शकतात.
या संभाव्य कायदेशीर परिणामांची जाणीव झाल्यानंतर अनेक सदस्यांनी परिस्थितीची गंभीरता ओळखली आणि अखेरीस गोदरेजचा पाठिंबा सोडून ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सचे विकास अधिकार पुन्हा बहाल करण्यास संमती दिली. त्यामुळे या संपूर्ण वादाचा कलच बदलला.
सविस्तर वृत्त असे की, मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या वडाळ्यातील सुमारे 8.5 एकर जमिनीवरील आजाद नगर को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीचा मोठा पुनर्विकास प्रकल्प ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सला देण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी कंपनीने भाडे, पुनर्वसन आणि इतर खर्चांसह जवळपास ₹150 कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक केली होती.
मात्र प्रकल्पातील काही भाडेकरूंनी विरोधी डेव्हलपर गोदरेज कंपनीसोबत हातमिळवणी करून न्यायालयात खोटे आणि दिशाभूल करणारे दावे दाखल केले. त्या आधारे काही आदेश मिळवून ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सकडून हा प्रकल्प काढून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
या आदेशांना ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्स यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या डिव्हिजन बेंचकडे आव्हान दिले. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सोसायटी सदस्यांच्या दाव्यांमधील अनेक विसंगती आणि खोटेपणा समोर येऊ लागला. त्यानंतर सोसायटीचे सदस्य आणि याचिकाकर्ते यांच्यात चर्चा होऊन 23 जानेवारी 2020 रोजीचा आदेश रद्द करून त्याआधीची स्थिती पुनर्स्थापित करण्यावर सहमती झाली.
महत्त्वाचे म्हणजे, ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सचे विकास अधिकार 25 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत वैध आणि अबाधित होते. त्यामुळे 23.01.2020 पूर्वीची स्थिती पुनर्स्थापित होताच त्यांचे सर्व विकास अधिकार पुन्हा बहाल झाले आहेत.
दुसरीकडे, गोदरेज कंपनीला या प्रकल्पात प्रवेश देणारी परवानगी 05.11.2020 रोजी देण्यात आली होती, तीही न्यायालयीन प्रकरणाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन (subject to outcome) अशी सशर्त होती. त्यामुळे आता न्यायालयाने पूर्वस्थिती बहाल केल्यामुळे गोदरेजला मिळालेले अधिकार आपोआप रद्दबातल ठरले आहेत.
या निर्णयामुळे वडाळ्यातील या बहु-कोटी रुपयांच्या प्रकल्पात पुन्हा एकदा ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले असून, रिअल इस्टेट क्षेत्रात या प्रकरणाची मोठी चर्चा सुरू आहे. कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असताना केलेली मोठी गुंतवणूक ही “स्वतःच्या जोखमीवर केलेली गुंतवणूक” मानली जाते, त्यामुळे अशा परिस्थितीत नुकसानाची जबाबदारीही संबंधित पक्षालाच घ्यावी लागते.
एकूणच, वडाळ्यातील हा निर्णय रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी मोठा धडा ठरत असून न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान करून प्रकल्प हाती घेण्याचा प्रयत्न किती धोकादायक ठरू शकतो, याचे हे ठळक उदाहरण मानले जात आहे.
लेखक : आयुष तिवारी
(अंतिम वर्षाचा विधी विद्यार्थी म्हणून, सोसायटीतील काही सदस्यांशी जवळून संबंध असल्यामुळे मला या प्रकरणातील कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची, न्यायालयीन सुनावणी प्रत्यक्ष पाहण्याची आणि सोसायटी सदस्यांशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली. या लेखाचा उद्देश सोसायटी सदस्य, विधी विद्यार्थी, कनिष्ठ वकील, रिअल इस्टेट क्षेत्र आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनातील तथ्यात्मक व कायदेशीर प्रश्न स्पष्ट करणे हा आहे.)
Download the order dated 12.03.2026 passed by the Division Bench.
