‘आदित्य ठाकरे, हजर व्हा!’ : ₹२,००० कोटींच्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्यात ठाणे न्यायालयाचे समन्स; ‘मातोश्री’वर पोहोचणार कोर्टाचा बेलिफ!

‘माझा या प्रकरणाशी संबंध नाही, याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, पोलिसांनी तपास केला आहे आणि CBI नेही क्लीन चिट दिली आहे’ — आदित्य ठाकरेंचे सर्व आक्षेप उच्च न्यायालयाने फेटाळले!

 CBI च्या न्यायालयीन निवेदनातून या प्रकरणाचा CBI ने कधीच तपास केला नसल्याचे उघड; अखेर आदित्य ठाकरेंच्या वकिलांना उच्च न्यायालयात मागावी लागली बिनशर्त माफी!

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, परमबीर सिंह यांच्यासह अनेकांविरुद्ध सामूहिक बलात्कार, खून, गुन्हेगारी कट आणि पुरावे नष्ट करण्याच्या आरोपांवर CBI कडे FIR!

उच्च न्यायालयाने आक्षेप फेटाळून CBI चौकशीचे आदेश दिल्यानंतरही ‘राजकीय हेतूने प्रेरित याचिका’ असल्याचा बदनामीकारक प्रचार सुरूच; ₹५००-₹५०० कोटींच्या दोन नोटिसांनंतरही पोस्ट हटवल्या नाहीत!

आज आदित्य ठाकरेंच्या वतीने एकही वकील हजर नाही; समन्स बजावल्यानंतरही गैरहजर राहिल्यास एकतर्फी कार्यवाहीची शक्यता!

₹२,००० कोटींची बँक गॅरंटी, मालमत्ता व बँक खाती कुर्क करणे आणि दिवाणी तुरुंगात पाठवण्याच्या अर्जावर ४ नोव्हेंबरला सुनावणी!

मुंबई/ठाणे, २१ ऑक्टोबर २०२६ : दिशा सालियन यांच्या मृत्यूप्रकरणी न्याय मिळवण्यासाठी सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत आणखी एक महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. ठाणे येथील दिवाणी न्यायालयाने शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, खासदार संजय राऊत यांच्यासह नऊ प्रतिवादींविरुद्ध ₹२,००० कोटींच्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्यात समन्स जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या विशेष दिवाणी दावा क्रमांक ४६९/२०२६ मध्ये न्यायालयाने मुख्य दाव्यात समन्स तसेच अंतरिम दिलासासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर नोटिसा जारी करण्याचे आदेश दिले.

आजच्या सुनावणीदरम्यान आदित्य ठाकरे यांच्या वतीने एकही वकील न्यायालयात उपस्थित नव्हता.

आता न्यायालयाचा अधिकृत बेलिफ आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या ‘मातोश्री’ निवासस्थानी जाऊन समन्स बजावणार आहे. इतर प्रतिवादींनाही त्यांच्या निवासस्थानी न्यायालयाचे समन्स बजावले जाणार आहेत.

या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.

‘माझा संबंध नाही, पुरावे नाहीत, याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहे आणि CBI ने क्लीन चिट दिली आहे!’ — आदित्य ठाकरेंचे आक्षेप उच्च न्यायालयाने फेटाळले; वकिलांना मागावी लागली माफी!

दिशा सालियन यांच्या मृत्यूप्रकरणी FIR नोंदवून CBI मार्फत चौकशी करण्यासाठी सतीश सालियन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेला विरोध करताना आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यांच्या वकिलांनीही न्यायालयात युक्तिवाद करताना अनेक आक्षेप उपस्थित केले होते.

दिशा सालियन यांच्या मृत्यूशी आपला कोणताही संबंध नाही, सतीश सालियन यांच्याकडे आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत, मृत्यूमध्ये कोणताही घातपात (Foul Play) झालेला नाही आणि ही याचिका केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, अशी भूमिका मांडण्यात आली होती.

तसेच या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी आधीच तपास केला असून CBI नेदेखील चौकशी करून आदित्य ठाकरे यांना क्लीन चिट दिली आहे, असा दावा करण्यात आला होता.

या सर्व कारणांवरून FIR नोंदवण्याचे आणि CBI चौकशीचे आदेश देऊ नयेत तसेच सतीश सालियन यांची याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांच्या वतीने करण्यात आली होती.

मात्र, उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीदरम्यान CBI ने सादर केलेल्या निवेदनातून CBI ने दिशा सालियन यांच्या मृत्यूप्रकरणी यापूर्वी कधीही तपास केला नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे CBI कडून आधीच क्लीन चिट मिळाल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे उघड झाले.

या पार्श्वभूमीवर २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदित्य ठाकरे यांच्या वकिलांना उच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागावी लागली.

मुंबई उच्च न्यायालयाने आदित्य ठाकरे यांच्या वतीने उपस्थित करण्यात आलेले आक्षेप स्वीकारले नाहीत. याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आणि त्यामध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला.

दिशा सालियन यांच्या मृत्यूच्या तपासातील गंभीर विसंगती, संशयास्पद बाबी आणि पुराव्यांशी संबंधित प्रश्नांची दखल घेऊन न्यायालयाने स्वतंत्र फौजदारी तपासाची आवश्यकता अधोरेखित केली.

२ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने सतीश सालियन यांच्या तक्रारीच्या आधारे FIR नोंदवून CBI मार्फत तपास करण्याचे आदेश दिले.

आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, परमबीर सिंह यांच्यासह अनेकांविरुद्ध CBI कडे गंभीर गुन्ह्यांची FIR

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर CBI ने RC.6(S)/2026/CBI/SC-II/New Delhi या क्रमांकाने FIR नोंदवली.

या प्रकरणात आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह, सचिन वाझे आणि इतर संबंधित व्यक्तींविरुद्ध गंभीर आरोपांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या FIR मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०-ब, ३७६-डी, ३०२, २०१, २१७ आणि २१८ अंतर्गत सामूहिक बलात्कार, खून, गुन्हेगारी कट, पुरावे नष्ट करणे तसेच आरोपींना वाचवण्यासाठी चुकीचे किंवा खोटे अधिकृत रेकॉर्ड तयार करणे आणि तपासात गैरप्रकार करण्यासंबंधी गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

या गुन्ह्यांचा तपास CBI कडून सुरू आहे. FIR मधील आरोपांवरील अंतिम निष्कर्ष तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून निश्चित होणार आहे.

उच्च न्यायालयाने आक्षेप फेटाळल्यानंतर आणि CBI ची FIR झाल्यानंतरही ‘राजकीय हेतूने प्रेरित याचिका’ असल्याचा प्रचार सुरूच!

उच्च न्यायालयाने आदित्य ठाकरे यांचे आक्षेप फेटाळले. CBI ने यापूर्वी कोणताही तपास केला नसल्याचे स्पष्ट झाले. क्लीन चिटचा दावा चुकीचा ठरल्याने त्यांच्या वकिलांना माफी मागावी लागली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने FIR आणि CBI चौकशीचे आदेश दिले आणि CBI ने गंभीर गुन्ह्यांची FIR नोंदवली.

या सर्व घडामोडींनंतरही सतीश सालियन यांच्या न्यायालयीन लढ्याविरुद्ध सुरू असलेला बदनामीकारक प्रचार थांबला नाही.

आदित्य ठाकरे, त्यांचे प्रवक्ते आणि राजकीय कार्यकर्त्यांकडून सतीश सालियन यांची याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप सातत्याने केला जात राहिला.

सोशल मीडिया, सार्वजनिक वक्तव्ये आणि विविध माध्यमांद्वारे हेच कथन पुन्हा पुन्हा प्रसारित करण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने आक्षेप फेटाळून FIR आणि CBI चौकशीचे आदेश दिल्यानंतरही सतीश सालियन यांच्या न्यायालयीन लढ्याला राजकीय षड्यंत्र ठरवून त्यांची प्रतिष्ठा मलिन करण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवण्यात आला.

आपल्या मुलीच्या मृत्यूचे सत्य समोर आणण्यासाठी न्यायालयीन मार्ग स्वीकारणाऱ्या वडिलांची अशा प्रकारे बदनामी करणे हा त्यांच्या प्रतिष्ठेवरील आणि कायदेशीर अधिकारांवरील आघात आहे.

प्रत्येकी ₹५०० कोटींच्या दोन कायदेशीर नोटिसा; तरीही बदनामीकारक पोस्ट हटवल्या नाहीत!

सतीश सालियन यांच्या वतीने संबंधितांना प्रत्येकी ₹५०० कोटींच्या दोन कायदेशीर नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या.

या नोटिसांद्वारे खोटी आणि बदनामीकारक वक्तव्ये मागे घेणे, सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्ट हटवणे आणि प्रतिष्ठेला झालेल्या नुकसानीबाबत जबाबदारी स्वीकारण्याची मागणी करण्यात आली होती.

मात्र, नोटिसा मिळाल्यानंतरही संबंधितांनी ना पोस्ट हटवल्या, ना बदनामीकारक वक्तव्ये थांबवली.

या सततच्या बदनामीमुळे आणि कायदेशीर नोटिसांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सतीश सालियन यांनी अखेर ठाणे न्यायालयात ₹२,००० कोटींच्या नुकसानभरपाईचा दिवाणी दावा दाखल केला.

‘मातोश्री’वर पोहोचणार न्यायालयाचा बेलिफ; सर्व नऊ प्रतिवादींना समन्स!

या दाव्यात आदित्य ठाकरे यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, खासदार संजय राऊत, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, सुषमा अंधारे, पत्रकार निखिल वागळे, वरुण सरदेसाई, अखिल चित्रे आणि अॅड. असीम सरोदे यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

न्यायालयाने समन्स जारी करण्याचे आदेश दिल्यामुळे आता न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार समन्स बजावण्याची कार्यवाही होणार आहे.

उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांना त्यांच्या ‘मातोश्री’ निवासस्थानी न्यायालयाच्या अधिकृत बेलिफमार्फत समन्स बजावले जाणार आहेत.

तसेच इतर प्रतिवादींनाही त्यांच्या संबंधित निवासी पत्त्यांवर न्यायालयाचे समन्स आणि नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत.

आज आदित्य ठाकरेंचा एकही वकील हजर नाही; समन्स बजावूनही गैरहजर राहिल्यास एकतर्फी कार्यवाही!

आजच्या सुनावणीदरम्यान आदित्य ठाकरे यांच्या वतीने कोणताही वकील उपस्थित नव्हता.

आता न्यायालयाने समन्स जारी करण्याचे आदेश दिल्यामुळे प्रतिवादींना कायदेशीर प्रक्रियेनुसार न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे.

दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश ९ नियम ६ नुसार, प्रतिवादींना समन्स योग्य प्रकारे बजावण्यात आलेले असतानाही ते किंवा त्यांचे वकील न्यायालयात हजर राहिले नाहीत, तर न्यायालयाला प्रकरणाची एकतर्फी (Ex Parte) सुनावणी पुढे नेण्याचा अधिकार आहे.

अशा परिस्थितीत फिर्यादीच्या पुराव्यांचा विचार करून न्यायालय एकतर्फी निर्णय आणि डिक्री देऊ शकते. त्यासाठी कायद्यानुसार दाव्याचे परीक्षण आवश्यक असते.

₹२,००० कोटींची बँक गॅरंटी द्या; अन्यथा दिवाणी तुरुंगात पाठवण्याची मागणी!

सतीश सालियन यांनी मुख्य अब्रुनुकसानीच्या दाव्यासोबतच कठोर अंतरिम दिलासा मागणारा स्वतंत्र अर्जही दाखल केला आहे.

या अर्जात प्रतिवादींना ₹२,००० कोटींची बँक गॅरंटी सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच प्रतिवादींची स्थावर-जंगम मालमत्ता आणि बँक खाती जप्त किंवा कुर्क करण्याचे आदेश द्यावेत, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.

आवश्यक सुरक्षा रक्कम किंवा बँक गॅरंटी सादर न केल्यास कायद्यानुसार प्रतिवादींना दिवाणी तुरुंगात पाठवण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणीही अर्जात करण्यात आली आहे.

याशिवाय सोशल मीडियावरील सर्व बदनामीकारक पोस्ट, व्हिडिओ, सार्वजनिक वक्तव्ये आणि इतर डिजिटल मजकूर हटवण्याचे आदेश द्यावेत तसेच संबंधित प्रतिवादींना जाहीर माफी मागण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

या अंतरिम अर्जावर न्यायालयाने नोटिसा जारी करण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.

प्रतिवादींनी या सुनावणीपूर्वी अंतरिम अर्जावर आपले उत्तर दाखल करावे, अशी मागणी आहे.

न्यायालयाने अद्याप बँक गॅरंटी जमा करण्याचे, मालमत्ता जप्त करण्याचे किंवा कोणालाही दिवाणी तुरुंगात पाठवण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. या मागण्यांवर पुढील सुनावणीत विचार होणार आहे.

मुख्य ₹२,००० कोटींच्या दाव्यात उत्तरासाठी सामान्यतः ३० दिवसांची मुदत

अंतरिम अर्जावरील सुनावणी आणि ₹२,००० कोटींच्या नुकसानभरपाईचा मुख्य दावा या दोन स्वतंत्र न्यायालयीन प्रक्रिया आहेत.

दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश ८ नियम १ नुसार, प्रतिवादींना समन्स बजावल्याच्या तारखेपासून सामान्यतः ३० दिवसांच्या आत आपले लेखी म्हणणे (Written Statement) दाखल करावे लागते. कायद्यातील तरतुदी आणि न्यायालयाच्या आदेशांनुसार अतिरिक्त मुदत मिळण्याचीही तरतूद आहे.

त्यामुळे मुख्य दाव्यातील ₹२,००० कोटींच्या नुकसानभरपाईच्या मागणीवर प्रतिवादींना लेखी उत्तर सादर करण्याची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे चालेल.

मात्र, बँक गॅरंटी, मालमत्ता कुर्की, दिवाणी तुरुंग आणि बदनामीकारक पोस्ट हटवण्याच्या अंतरिम मागण्यांवर ४ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल, अनुष्का सोनावणे, तन्वीर निजाम आणि अभिषेक मिश्रा यांचा न्यायालयात युक्तिवाद

बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सतीश सालियन यांच्या वतीने अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल, अॅड. अनुष्का सोनावणे, अॅड. तन्वीर निजाम आणि अॅड. अभिषेक मिश्रा यांच्यासह इतर वकील न्यायालयात उपस्थित होते.

वकिलांनी उच्च न्यायालयातील पूर्वीची कार्यवाही, CBI चौकशीचे आदेश, FIR नोंदवल्यानंतरही बदनामीकारक वक्तव्ये सुरू राहणे आणि कायदेशीर नोटिसांची दखल न घेणे या बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.

आपल्या मुलीच्या मृत्यूबाबत न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या वडिलांची प्रतिष्ठा आणि कायदेशीर अधिकार यांचे संरक्षण होणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.

संबंधितांना यापूर्वी कायदेशीर नोटिसा पाठवून बदनामीकारक मजकूर हटवण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही बदनामी सुरूच राहिल्यामुळे न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक झाल्याचे वकिलांनी सांगितले.

युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने मुख्य दाव्यात समन्स आणि अंतरिम अर्जावर नोटिसा जारी करण्याचे आदेश दिले.

आता ४ नोव्हेंबरकडे लक्ष; आदित्य ठाकरे आणि इतर प्रतिवादी काय उत्तर देणार?

ठाणे न्यायालयाच्या आदेशानंतर सतीश सालियन यांच्या ₹२,००० कोटींच्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्याला पुढील न्यायालयीन टप्पा प्राप्त झाला आहे.

एकीकडे मुख्य दाव्यात ₹२,००० कोटींच्या नुकसानभरपाईची मागणी आहे, तर दुसरीकडे अंतरिम अर्जाद्वारे तातडीने बँक गॅरंटी, मालमत्ता कुर्की, दिवाणी तुरुंगातील कारवाई आणि बदनामीकारक मजकूर हटवण्याचे आदेश मागण्यात आले आहेत.

४ नोव्हेंबर रोजी या अंतरिम अर्जावर सुनावणी होणार असून आदित्य ठाकरे आणि इतर प्रतिवादींच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

‘आदित्य ठाकरे, हजर व्हा!’ — ठाणे न्यायालयाने समन्स जारी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता ‘मातोश्री’वर समन्स बजावण्याची प्रक्रिया आणि ४ नोव्हेंबरची सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.

पुढील सुनावणी : ४ नोव्हेंबर २०२६ — ठाणे दिवाणी न्यायालय. Senior Division