२,००० कोटींच्या अब्रूनुकसानीच्या खटल्यात कोर्टाच्या समन्स आणि कारणे दाखवा नोटिशीत आदित्य ठाकरेंना स्पष्ट इशारा—४ नोव्हेंबरला लेखी उत्तरासह बचावाचे सर्व पुरावे व कागदपत्रे घेऊन हजर व्हा, अन्यथा तुमच्या अनुपस्थितीत खटला चालवून एकतर्फी निकाल दिला जाऊ शकतो!

‘दावा मान्य असेल तर दाव्याची रक्कम आणि खटल्याचा खर्च न्यायालयात जमा करा; अन्यथा बचावाची सर्व कागदपत्रे सादर करा!’—ठाणे न्यायालयाच्या समन्समध्ये स्पष्ट निर्देश!

 ४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता स्वतः किंवा वकिलामार्फत हजर राहण्याचे निर्देश; गैरहजर राहिल्यास कारणे दाखवा नोटिशीतील अर्जावरही एकतर्फी निर्णयाचा इशारा!

 आदित्य ठाकरेंव्यतिरिक्त उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, संजय राऊत, सुषमा अंधारे, अखिल चित्रे, असीम सरोदे, निखिल वागळे आणि वरुण सरदेसाई यांनाही न्यायालयाकडून सूट समन्स आणि कारणे दाखवा नोटिसा जारी!

 ‘मातोश्री’च्या पत्त्यावर न्यायालयाचे समन्स! कोर्टाच्या बेलिफमार्फत होणार समन्सची कायदेशीर बजावणी; नऊही प्रतिवादींना आता न्यायालयात द्यावे लागणार उत्तर!

 दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांचा न्यायालयीन लढा आणखी तीव्र; बदनामीकारक पोस्ट हटवणे, जाहीर माफी आणि २,००० कोटी रुपयांच्या बँक गॅरंटीसह अंतरिम दिलाशाची मागणी!

मुंबई/ठाणे, २२ ऑक्टोबर २०२६ :

दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या तब्बल २,००० कोटी रुपयांच्या अब्रूनुकसानीच्या खटल्यात आता मोठी न्यायालयीन घडामोड समोर आली आहे. ठाणे येथील दिवाणी न्यायालयाने आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राऊत, अनिल देशमुख यांच्यासह एकूण नऊ प्रतिवादींना सूट समन्स (Suit Summons) आणि कारणे दाखवा नोटिसा (Show Cause Notices) जारी केल्या आहेत.

२१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या नोटिसांमध्ये प्रतिवादींना ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता स्वतः किंवा विधिवत सूचना दिलेल्या वकिलामार्फत न्यायालयात हजर राहून आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विशेष म्हणजे, न्यायालयाने समन्समध्ये स्पष्ट इशारा दिला आहे की, निर्धारित तारखेला प्रतिवादी हजर राहिले नाहीत, तर त्यांच्या अनुपस्थितीत खटल्याची सुनावणी करून निर्णय दिला जाऊ शकतो. तसेच कारणे दाखवा नोटिशीमध्ये संबंधित अर्जावर एकतर्फी सुनावणी व निर्णय घेण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

एवढेच नव्हे, तर प्रतिवादींनी आपल्या बचावासाठी लेखी उत्तर दाखल करावे आणि ज्या पुराव्यांवर व कागदपत्रांवर ते अवलंबून राहणार आहेत, ती कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करावीत, असेही समन्समध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 ‘हजर राहिला नाहीत तर तुमच्या अनुपस्थितीत खटला चालेल!’—न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा!

ठाणे येथील दहाव्या सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रद्धा सुदामराव पानसरे यांच्या न्यायालयाने विशेष दिवाणी दावा क्रमांक ४६९/२०२६ मध्ये जारी केलेल्या समन्समध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे—

“Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence.”

याचा स्पष्ट अर्थ असा की, निर्धारित तारखेला प्रतिवादी न्यायालयात हजर राहिले नाहीत, तर त्यांच्या अनुपस्थितीत खटल्याची सुनावणी करून निकाल दिला जाऊ शकतो.

याशिवाय स्वतंत्रपणे जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीतही प्रतिवादींना संबंधित अर्जाला विरोध करण्यासाठी न्यायालयात उपस्थित राहण्याची संधी देण्यात आली आहे.

मात्र, प्रतिवादी स्वतः किंवा वकिलामार्फत हजर राहिले नाहीत, तर संबंधित अर्जावर एकतर्फी सुनावणी करून निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असा स्पष्ट इशारा नोटिशीत देण्यात आला आहे.

म्हणजेच, आता राजकीय वक्तव्यांपेक्षा न्यायालयात कायदेशीर उत्तर देण्याची वेळ आली आहे!

 ‘लेखी उत्तरासह बचावाचे सर्व पुरावे आणि कागदपत्रे सादर करा!’—कोर्टाचे निर्देश

न्यायालयाने जारी केलेल्या समन्समध्ये आदित्य ठाकरे यांच्यासह प्रतिवादींना आपल्या बचावाचे लेखी उत्तर (Written Statement) दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

समन्सनुसार, प्रतिवादींनी आपल्या बचावासाठी, सेट-ऑफ किंवा प्रतिदाव्यासाठी ज्या कागदपत्रांवर अवलंबून राहायचे आहे आणि जी त्यांच्या ताब्यात किंवा नियंत्रणाखाली आहेत, ती न्यायालयात सादर करणे अपेक्षित आहे.

तसेच अशा कागदपत्रांची यादीही लेखी उत्तरासोबत जोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

आता प्रतिवादींना वादीने केलेल्या आरोपांना कायदेशीर उत्तर द्यावे लागणार असून, आपल्या बचावाच्या समर्थनार्थ संबंधित कागदपत्रे न्यायालयासमोर ठेवावी लागणार आहेत.

आता प्रश्न असा आहे की, आदित्य ठाकरे आणि इतर प्रतिवादी आपल्या बचावासाठी कोणते पुरावे आणि कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करणार?

 ‘दावा मान्य असेल तर रक्कम आणि खटल्याचा खर्च न्यायालयात जमा करा!’—समन्समधील महत्त्वाची तरतूद

न्यायालयाने जारी केलेल्या सूट समन्समध्ये आणखी एक महत्त्वाची सूचना नमूद करण्यात आली आहे.

समन्समध्ये स्पष्ट लिहिले आहे—

“If you admit the claim, you should pay the money into Court together with the costs of the suit.”

याचा अर्थ असा की, प्रतिवादीला दावा मान्य असेल, तर त्याने मान्य केलेल्या दाव्याची रक्कम आणि खटल्याचा खर्च न्यायालयात जमा करावा, जेणेकरून त्याच्याविरुद्ध होऊ शकणाऱ्या डिक्रीच्या अंमलबजावणीपासून बचाव करता येईल.

सतीश सालियन यांनी या खटल्यात २,००० कोटी रुपयांच्या अब्रूनुकसानीची मागणी केली आहे.

मात्र, ही तरतूद दावा मान्य केल्याच्या परिस्थितीशी संबंधित आहे. न्यायालयाने अद्याप आदित्य ठाकरे किंवा अन्य प्रतिवादींना २,००० कोटी रुपये जमा करण्याचा स्वतंत्र आदेश दिलेला नाही.

 आदित्य ठाकरेच नव्हे, तर उद्धव ठाकरेंसह नऊही प्रतिवादींना समन्स आणि कारणे दाखवा नोटिसा!

या खटल्यात केवळ आदित्य ठाकरे यांनाच नव्हे, तर सर्व नऊ प्रतिवादींना सूट समन्स आणि कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत.

यामध्ये आदित्य उद्धव ठाकरे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, अनिल देशमुख, संजय राऊत, सुषमा अंधारे, अखिल चित्रे, असीम सरोदे, निखिल वागळे आणि वरुण सरदेसाई यांचा समावेश आहे.

या सर्व प्रतिवादींना ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता न्यायालयात स्वतः किंवा वकिलामार्फत हजर राहून आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे.

प्रतिवादींना कायदेशीर प्रक्रियेनुसार लेखी उत्तर आणि बचावासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत.

निर्धारित तारखेला गैरहजर राहिल्यास न्यायालय कायद्यानुसार त्यांच्या अनुपस्थितीत खटल्याची आणि संबंधित अंतरिम अर्जाची सुनावणी करू शकते.

त्यामुळे आता नऊही प्रतिवादींना न्यायालयीन प्रक्रियेत आपल्या भूमिकेचा कायदेशीर बचाव करावा लागणार आहे.

 ‘मातोश्री’च्या दारात पोहोचणार न्यायालयाचे समन्स!

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या दोघांसाठीही न्यायालयाच्या समन्समध्ये ‘मातोश्री बंगला, कलानगर, वांद्रे पूर्व, मुंबई’ हा पत्ता नमूद करण्यात आला आहे.

न्यायालयाच्या अधिकृत बेलिफ किंवा प्रक्रिया अधिकाऱ्यामार्फत समन्सची कायदेशीर बजावणी करण्यात येणार आहे.

त्याचप्रमाणे इतर प्रतिवादींसाठीही न्यायालयाच्या नोंदींमध्ये स्वतंत्र पत्ते नमूद करण्यात आले आहेत.

संजय राऊत, सुषमा अंधारे आणि अखिल चित्रे यांच्यासाठी शिवसेना भवन, दादर हा पत्ता समन्सच्या यादीत नमूद आहे.

राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘मातोश्री’च्या पत्त्यावर न्यायालयाचे समन्स जारी होणे हा या खटल्यातील विशेष चर्चेचा विषय ठरला आहे.

 २,००० कोटी रुपयांचा अब्रूनुकसानीचा दावा नेमका कशासाठी?

दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी आपल्या दाव्यात गंभीर आरोप केले आहेत की, त्यांच्या मुलीच्या मृत्यूशी संबंधित प्रकरणात काही राजकीय नेते आणि सार्वजनिक व्यक्तींनी त्यांच्याविरोधात दिशाभूल करणारी, अपमानास्पद आणि बदनामीकारक विधाने केली.

वादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, या विधानांमुळे आणि सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आलेल्या मजकुरामुळे सतीश सालियन यांची वैयक्तिक प्रतिष्ठा, त्यांच्या कुटुंबाचा सन्मान आणि न्याय मिळवण्यासाठी सुरू असलेल्या त्यांच्या प्रयत्नांना गंभीर धक्का बसला.

दिशा सालियन यांच्या मृत्यूच्या तपासाबाबत आणि न्यायालयीन कार्यवाहीबाबत तथ्यांचा विपर्यास करण्यात आला, तसेच सतीश सालियन यांच्या न्यायालयीन लढ्याला राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असा वादी पक्षाचा आरोप आहे.

याच आरोपांच्या आधारे सतीश सालियन यांनी ठाणे येथील दिवाणी न्यायालयात २,००० कोटी रुपयांचा अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे.

 ‘बदनामीकारक पोस्ट हटवा, जाहीर माफी मागा आणि २,००० कोटींची बँक गॅरंटी द्या!’

वादी पक्षाने या खटल्यात महत्त्वपूर्ण अंतरिम दिलाशांचीही मागणी केली आहे.

त्यामध्ये कथित बदनामीकारक सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ आणि इतर मजकूर हटवणे, जाहीर माफी मागणे, तसेच २,००० कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी किंवा अन्य योग्य आर्थिक सुरक्षा उपाय करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर प्रतिवादींच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर निर्बंध घालणे आणि आवश्यकतेनुसार मालमत्ता जप्तीसारखे उपाय करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

या मागण्यांवर न्यायालयाला प्रतिवादींची बाजू ऐकल्यानंतर कायद्यानुसार निर्णय घ्यायचा आहे.

सध्या समन्स आणि कारणे दाखवा नोटिसा जारी झाल्या आहेत. याचा अर्थ अंतरिम दिलाशांच्या मागण्या न्यायालयाने मंजूर केल्या आहेत, असा होत नाही.

 उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीनंतर आता अब्रूनुकसानीच्या खटल्याला वेग!

वादी पक्षाने आपल्या दाव्यात दिशा सालियन यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणातील पूर्वीचा पोलिस तपास, त्याबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायालयीन कार्यवाहीचाही संदर्भ दिला आहे.

सतीश सालियन यांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी आपल्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर लढा सुरू केला. मात्र, त्यानंतर त्यांच्याविरोधात अनेक सार्वजनिक विधाने करण्यात आली आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवण्यात आला.

वादी पक्षाच्या मते, न्यायालयीन कार्यवाही सुरू असतानाही त्यांच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे आणि त्यांच्या न्यायासाठीच्या प्रयत्नांची बदनामी करणे हा अब्रूनुकसानीच्या दाव्याचा महत्त्वाचा आधार आहे.

तथापि, प्रतिवादींच्या कथित विधानांची सत्यता, त्यांचा कायदेशीर बचाव आणि अब्रूनुकसानीच्या दाव्याची अंतिम ग्राह्यता याबाबत निर्णय सक्षम न्यायालयालाच घ्यायचा आहे.

 ४ नोव्हेंबरला ठाणे न्यायालयात काय होणार? सर्वांचे लक्ष सुनावणीकडे!

या महत्त्वपूर्ण खटल्यात सतीश सालियन यांच्या वतीने अॅड. तन्वीर निजाम आणि अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल बाजू मांडत आहेत.

पुढील सुनावणी ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता होणार आहे.

आता आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि इतर प्रतिवादी आपल्या वकिलांमार्फत कोणते लेखी उत्तर दाखल करतात, बचावासाठी कोणत्या कागदपत्रांवर अवलंबून राहतात आणि अंतरिम दिलाशांच्या अर्जाला कोणत्या कायदेशीर आधारावर विरोध करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे न्यायालयाने समन्स आणि कारणे दाखवा नोटिशीत गैरहजेरीचे परिणाम स्पष्ट केले आहेत—प्रतिवादी गैरहजर राहिल्यास न्यायालय कायद्यानुसार त्यांच्या अनुपस्थितीत सुनावणी करून निर्णय देऊ शकते.

लोकशाहीत कायद्यापुढे सर्व समान आहेत! राजकीय पद कितीही मोठे असले, तरी न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रत्येकाला कायद्यानुसार उत्तर द्यावेच लागते!