“कोर्ट में झूठ बोलोगे तो जेल तय, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू — हाई कोर्ट ने दर्ज कराया मुकदमा”-Walmark Holdings Limited बनाम Fortis Healthcare Limited (2026 DHC 515)

नई दिल्ली: अब अदालत में झूठ बोलना और फर्जी हलफनामा दाखिल करना भारी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देशों के बाद दिल्ली हाई […]

“खोट्या प्रतिज्ञापत्रावर आता माफी नाही!”- न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई अनिवार्य — सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश, उच्च न्यायालयांकडून कडक अंमलबजावणी सुरू. [Walmark Holdings Limited v. Fortis Healthcare Limited (2026 DHC 515)]

नवी दिल्ली : न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे किंवा चुकीची माहिती सादर करणे आता गंभीर परिणामांना कारणीभूत ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतर दिल्ली उच्च […]

बार कौन्सिलमधील अन्यायाविरोधात ॲड. रवी जाधव यांच्या लढ्याला इंडियन बार असोसिएशनचा ठाम पाठिंबा

बार कौन्सिलकडून वकिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे कर्तव्य पार पाडले जात नसून, उलट बेकायदेशीर शिस्तभंग कारवाया, बोगस तक्रारी, सामान्य वकिलांवर निवडक कारवाई तसेच काही न्यायाधीशांकडून वकिलांना […]

खोट्या व बनावट केसेस दाखल करणाऱ्या पक्षकार व वकिलांची उलटी गिनती सुरू- दोषींविरुद्ध तसेच अशा दोषींचा खोटेपणा उघडकीस आल्यानंतरही कारवाई न करणारे संबंधित पोलीस अधिकारी व न्यायिक अधिकारी—यांच्याविरोधात कोणतीही तडजोड न करता कठोर फौजदारी कारवाई करणे अनिवार्य आहे.    सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे स्पष्ट निर्देश  

खोटे पुरावे सादर करणारे, खोटी प्रतिज्ञापत्रे दाखल करणारे किंवा न्यायप्रक्रियेचा जाणीवपूर्वक गैरवापर करणाऱ्या आरोपी व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्यांना जामीन नाही — सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा [[Naveen […]

झूठे मामलों पर सख़्त कार्रवाई: दोषी वादकारियों, वकीलों और लापरवाह पुलिस व न्यायिक अधिकारियों को कोई रियायत नहीं

झूठे मामलों पर सख़्त कार्रवाई: दोषी वादकारियों, वकीलों और लापरवाह पुलिस व न्यायिक अधिकारियों को कोई रियायत नहीं उच्च न्यायालय ने दिशा-निर्देश जारी किए — […]