नवी दिल्ली: केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पण्यांवर तीव्र आक्षेप घेत बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) चे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना पाठवलेले कडक शब्दांचे पत्र आता स्वतः त्यांच्याच अंगलट आले आहे. “संस्थात्मक निषेध” म्हणून पाठवलेल्या या पत्रामुळे बार कौन्सिल नेतृत्वाच्या विश्वासार्हतेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
२६ जानेवारी रोजी पाठवलेल्या या पत्रात बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (BCI) केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पण्यांवर “गंभीर संस्थात्मक चिंता” व्यक्त केली होती. मात्र या पत्रातील भाषा—विशेषतः हा दावा की “बार कौन्सिल न्यायव्यवस्थेच्या काही घटकांमध्ये होत असलेल्या अनियमितता, त्रुटी आणि कदाचाराबाबत पूर्णपणे अवगत आहे” आणि तरीही “न्यायपालिकेची गरिमा, विश्वासार्हता आणि प्रतिष्ठा जपण्यासाठी जाणीवपूर्वक मौन बाळगले आहे, जेणेकरून बार आणि बेंच यांच्यात संतुलन टिकून राहावे आणि न्यायसंस्थेची प्रतिमा सार्वजनिक अविश्वासापासून सुरक्षित राहावी”— “अशी मौनवृत्ती दुर्बलता किंवा शरणागती म्हणून समजू नये, विशेषतः जेव्हा वकिलांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधी संस्थांवर अनावश्यक हल्ले केले जातात.”–
”—या विधानामुळे संपूर्ण कायदेवर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
याच विधानामुळे आता वादाचा भडका उडाला आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, या पत्रातून BCI कडे न्यायिक कदाचाराबाबत ठोस माहिती असल्याची स्पष्ट कबुली मिळते, परंतु ती माहिती जाणीवपूर्वक दडपून ठेवण्यात आली. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हे “संयमाचे धोरण” नसून वैधानिक कर्तव्यापासून सरळ पळ काढणे आहे. त्यांचा स्पष्ट युक्तिवाद असा आहे की, जर खरोखरच ठोस पुरावे उपलब्ध होते, तर ते सार्वजनिक करणे आणि संबंधित प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करणे ही कायदेशीर व संवैधानिक जबाबदारी होती—आणि जर अशी कोणतीही सामग्री नव्हती, तर असे विधान करणे म्हणजे न्यायपालिकेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न ठरतो.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या विधानातून असा संकेतही मिळतो की भविष्यात बार कौन्सिलविरोधात प्रतिकूल टिप्पणी झाली, तर कथित माहिती उघड केली जाऊ शकते. त्यामुळे ही भूमिका केवळ संयमाची नसून एका प्रकारची दबावतंत्र किंवा ब्लॅकमेलिंगसदृश असल्याची टीका होत आहे.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे नियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाचे निर्णय स्पष्टपणे सांगतात की, न्यायव्यवस्थेतील कोणत्याही प्रकारच्या कदाचाराची विश्वसनीय माहिती समोर आली तर त्वरित तक्रार नोंदवणे आणि कारवाई करणे अनिवार्य आहे. “न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी मौन बाळगणे” हा कायदेशीर मार्ग नाही.
मात्र BCI अध्यक्षांनी स्वतःच मान्य केले की माहिती असूनही “मौन बाळगण्यात आले.” यामुळे दोन गंभीर शक्यता उभ्या राहतात—जर कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते, तर हे विधान न्यायपालिकेला धमकावण्यासारखे ठरते; आणि जर पुरावे होते पण तक्रार केली नाही, तर ते घोर व्यावसायिक गैरवर्तन व कर्तव्यभंग ठरते. दोन्ही परिस्थितीत BCI अध्यक्षांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने R. Muthukrishnan विरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालय (2019) या निकालात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, वकिलांचे कर्तव्य आहे की त्यांनी योग्य प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करावी. न्यायालयाने हेही ठामपणे बजावले की, बारला भयभीत किंवा चाटुकार बनवणे न्यायप्रशासनासाठी घातक आहे, आणि भ्रष्ट न्यायाधीशांना सोडणे बारचे कर्तव्य नाही.
या पार्श्वभूमीवर मनन कुमार मिश्रा यांचे पत्र संविधान पीठाच्या स्थापित तत्त्वांनाच छेद देणारे ठरते. अनेक न्यायनिर्णयांनी स्पष्ट केले आहे की “प्रतिष्ठेच्या नावाखाली मौन बाळगणे” हा कोणताही कायदेशीर बचाव ठरू शकत नाही. सत्य उघड झाल्याने एखाद्या न्यायाधीशाची तात्पुरती टीका झाली तरी जनहितासाठी त्याचा खुलासा करणे आवश्यक आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या उच्च न्यायालयाच्या Nationwide News v. Wills प्रकरणात—ज्याला भारतीय सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली—असे ठामपणे म्हटले आहे की, केवळ न्यायालयाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी मौन बाळगल्यास प्रत्यक्षात अविश्वास आणि संशय वाढतो. त्याचप्रमाणे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने Rama Surat Singh v. Shiv Kumar Pandey प्रकरणात सांगितले की, भ्रष्ट न्यायाधीशाविरोधात प्रामाणिक तक्रार करणे हे न्यायव्यवस्थेची शुद्धता टिकवण्याचे कर्तव्य आहे.
१९५२ च्या संविधान पीठाच्या ऐतिहासिक निर्णयात—Bathina Ramakrishna Reddy v. State of Madras—स्पष्ट करण्यात आले की, आरोप सत्य असल्यास ते सार्वजनिक करणे जनहिताचे आहे आणि अवमानना ठरत नाही. पुढील अनेक निकालांमध्ये हे तत्त्व पुनःपुन्हा अधोरेखित करण्यात आले आहे की, भ्रष्टाचार उघड करणे हा केवळ अधिकार नव्हे तर संविधानाच्या अनुच्छेद 51A अंतर्गत कर्तव्य आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने Aniruddha Bahal v. State प्रकरणात कठोर शब्दांत म्हटले की, देशाची रक्षा केवळ युद्धकाळात नव्हे, तर रोजच्या जागरूकतेतून आणि भ्रष्टाचार उघड करण्यामधून होते. प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे की त्याला स्वच्छ आणि भ्रष्टाचारमुक्त न्यायव्यवस्था मिळावी.
या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वांत मोठा प्रश्न उभा राहतो—जर बार कौन्सिलकडे खरोखर कदाचाराची माहिती होती, तर तक्रार का दाखल करण्यात आली नाही? आणि जर कोणतीही माहिती नव्हती, तर असे विधान करून न्यायपालिकेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न का करण्यात आला?
हा विषय आता केवळ एका पत्रापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हा प्रश्न बनला आहे बार कौन्सिल नेतृत्वाच्या जबाबदारीचा, व्यावसायिक नैतिकतेचा आणि न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा. “गरिमा”च्या नावाखाली मौन बाळगणे कायद्याला मान्य नाही—हे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे.
आता सर्वांचे लक्ष याकडे लागले आहे की या गंभीर वादावर सरन्यायाधीश कार्यालय आणि संबंधित संस्था कोणती भूमिका घेतात. कारण हा प्रश्न केवळ व्यक्तीचा नसून न्यायपालिका आणि बार यांच्यातील विश्वास आणि प्रतिष्ठेशी थेट जोडलेला आहे.
BCI अध्यक्षांची भूमिका कायद्याविरुद्ध आणि कर्तव्याला विरोधी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सर्व बंधनकारक निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर श्री. मनन कुमार मिश्रा यांनी घेतलेली भूमिका कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे असमर्थनीय ठरते. त्यांच्या स्वतःच्या म्हणण्यानुसार, जर बार कौन्सिलला न्यायव्यवस्थेतील कदाचाराबाबत खरोखर माहिती होती, तर त्या माहितीवर तातडीने कृती करणे हे त्यांचे संवैधानिक आणि व्यावसायिक कर्तव्य होते.
तरीही तक्रार दाखल न करणे, गैरप्रकारांची माहिती योग्य प्राधिकरणाकडे न पोहोचवणे आणि आवश्यक कारवाईसाठी पुढाकार न घेणे—आणि नंतर त्याच माहितीचा वापर दबावाचे हत्यार म्हणून करणे—हा वैधानिक कर्तव्याचा उघड अपयश आहे.
Advocates Act, बार कौन्सिल नियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, BCI ही केवळ प्रतिनिधी संस्था नसून कायदेव्यवस्थेची शुद्धता व विश्वासार्हता जपण्याची जबाबदारी असलेली नियामक संस्था आहे. गैरप्रकारांची माहिती असूनही जाणीवपूर्वक निष्क्रिय राहणे म्हणजे “संस्थात्मक संयम” नव्हे, तर जबाबदारीपासून पळ काढणे होय.
BCI अध्यक्ष पदासाठी मनन कुमार मिश्रा अपात्र?
या संपूर्ण प्रकरणातून एक कठोर वास्तव समोर येते. किंवा तर श्री. मनन कुमार मिश्रा यांना या प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांची माहिती नव्हती—अशा परिस्थितीत ते वकील समुदायाच्या सर्वोच्च नियामक संस्थेचे नेतृत्व करण्यास अपात्र ठरतात; किंवा त्यांनी जाणूनबुजून कायद्याविरुद्ध भूमिका घेत, कथित कदाचाराबाबतची माहिती दडपली—जे अधिक गंभीर आहे.
दोन्ही परिस्थितीत त्यांची कृती बार कौन्सिल ऑफ इंडियामधील कोणतेही पद, विशेषतः अध्यक्षपद भूषवण्यास योग्य ठरत नाही. एखादी वैधानिक संस्था भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करून “न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा जपतो आहोत” असा दावा करू शकत नाही. न्यायव्यवस्थेची खरी प्रतिष्ठा मौनाने नव्हे, तर पारदर्शकता, जबाबदारी आणि निर्भय कायद्याच्या पालनानेच जपली जाते.
कारवाईची मागणी जोर धरू लागली
आता वकीलवर्गातील अनेकांनी उघडपणे मागणी केली आहे की, अध्यक्ष मनन मिश्रा आणि या पत्राला पाठिंबा देणाऱ्या सदस्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. त्यांचा ठाम युक्तिवाद असा आहे की, जो व्यक्ती कदाचाराबाबतची माहिती दडपल्याची कबुली देतो, तो नियामक संस्थेच्या प्रमुख पदावर राहण्यास पात्र ठरू शकत नाही.
“हे आदरयुक्त संस्थात्मक संवादाचे शब्द नाहीत—ही न्यायपालिकेवर दबाव आणण्याची पद्धत आहे,” असे एका ज्येष्ठ वकिलाने स्पष्ट शब्दांत मत व्यक्त केले.
वाद गंभीर टप्प्यावर
सध्या सरन्यायाधीश कार्यालयाकडून या पत्रावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र या वादामुळे बार कौन्सिल ऑफ इंडियामधील जबाबदारी, पारदर्शकता आणि नेतृत्वाच्या भूमिकेबाबत गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. बार कौन्सिल नेतृत्वाने संविधान व कायद्याने ठरवून दिलेल्या कर्तव्यांचे पालन केले का, हा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे.
जे पत्र सुरुवातीला “संस्थात्मक निषेध” म्हणून पाठवले गेले होते, ते आता कायदेव्यवस्थेतील नैतिकता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेचा मोठा प्रश्न बनले आहे. या प्रकरणाचा पुढचा प्रवास काय असणार, याकडे संपूर्ण कायदेवर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Some legal position :-
In R. Muthukrishnan V/s. High Court of Madras, (2019) 16 SCC 407, it is ruled as under;
“It is duty of the lawyer to lodge appropriate complaint to the concerned authorities as observed by this Court in Vinay Chandra Mishra (supra), which right cannot be totally curtailed.
……..Making the Bar too sycophant and fearful which would not be conducive for fair administration of justice. Fair criticism of judgment and its analysis is permissible. Lawyers’ fearlessness in court, independence, uprightness, honesty, equality are the virtues which cannot be sacrificed.
It is the duty of the Bar to protect honest judges and not to ruin their reputation and at the same time to ensure that corrupt judges are not spared.”
Truthful Exposure of Judicial Misconduct Is a Constitutional Duty – Silence Is Not an Option- Silence in the Name of ‘Dignity’ Is Legally Unsustainable
Against this settled legal backdrop, the recent letter issued by BCI Chairman Shri Manan Kumar Mishra assumes disturbing significance. In the said letter, he asserts that the Bar Council of India is “acutely aware of excesses, lapses and malpractices” within the judicial system but has “consciously chosen silence” to preserve the dignity of the judiciary.
This admission directly contradicts binding constitutional principles.
The Constitution Bench decisions make it abundantly clear that silence cannot be justified in the name of protecting institutional dignity. The Supreme Court has explicitly held that even if truthful disclosure may bring temporary disrepute to a particular judge or court, publication in the larger public interest remains lawful and necessary.
The Australian High Court decision in Nationwide News (Pty) Ltd. v. Wills, (1992) 177 CLR 1, cited with approval by the Supreme Court in Subramanian Swamy v. Arun Shourie, warned that:
“A silence, however limited, solely in the name of preserving the dignity of the bench, would probably engender resentment, suspicion and contempt much more than it would enhance respect.”
Further, the Allahabad High Court in Rama Surat Singh v. Shiv Kumar Pandey, 1969 SCC OnLine All 226, held that making a bona fide complaint against a dishonest or corrupt judge and malpractices is an act aimed at maintaining the purity of the administration of justice.
The law on the right to expose corruption within the judiciary is neither new nor ambiguous. A Constitution Bench of the Hon’ble Supreme Court in Bathina Ramakrishna Reddy v. State of Madras, 1952 SCR 425, laid down the foundational principle that publication of truth regarding corruption or misconduct of a Judge does not amount to contempt of court. On the contrary, such disclosure is in the larger public interest. The Court categorically held:
“If the allegations were true, obviously it would be to the benefit of the public to bring these matters into light.”
The same principle has been consistently reaffirmed in later judgments, including Subramanian Swamy v. Arun Shourie, (2014) 12 SCC 344 and Indirect Tax Practitioners’ Association v. R.K. Jain, (2010) 8 SCC 281, which recognize that truthful criticism and exposure of wrongdoing and exposing corruption is not merely a right but a constitutional obligation under Article 51A of the Constitution. Citizens and advocates alike are duty-bound to bring misconduct to light, particularly when it occurs at higher levels of governance.
The Hon’ble Delhi High Court in Aniruddha Bahal v. State, (2010) 172 DLT 268, articulated this duty in powerful constitutional terms. The Court observed:
“7… I consider that a country cannot be defended only by taking a gun and going to border at the time of war. The country is to be defended day in and day out by being vigil and alert to the needs and requirements of the country and to bring forth the corruption at higher level. The duty under Article 51A(H) is to develop a spirit of inquiry and reforms. The duty of a citizen under Article 51A(j) is to strive towards excellence in all spheres so that the national constantly rises to higher level of endeavour and achievements I consider that it is built-in duties that every citizen must strive for a corruption free society and must expose the corruption whenever it comes to his or her knowledge and try to remove corruption at all levels more so at higher levels of management of the State. 9. I consider that it is a fundamental right of citizens of this country to have a clean incorruptible judiciary, legislature, executive and other organs and in order to achieve this fundamental right, every citizen has a corresponding duty to expose corruption wherever he finds it, whenever he finds it and to expose it if possible with proof so that even if the State machinery does not act and does not take action against the corrupt people when time comes people are able to take action either by rejecting them as their representatives or by compelling the State by public awareness to take action against them.-”
