The assertion of the BCI Chairman that the Bar Council is “acutely aware of excesses, lapses and malpractices within certain quarters of the judicial system” […]
Category: Delhi High Court
हाई कोर्ट जज की टिप्पणी पर ‘धमकी भरे पत्र’ से घिरे बार काउंसिल अध्यक्ष मनन मिश्रा .
नई दिल्ली: केरल उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों पर कड़ा विरोध जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष मनन […]
हायकोर्ट न्यायाधीशांच्या टिप्पण्यांवर ‘धमकीवजा पत्र’ – बार कौन्सिल अध्यक्ष मनन मिश्रा वादाच्या भोवऱ्यात
नवी दिल्ली: केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पण्यांवर तीव्र आक्षेप घेत बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) चे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी भारताचे सरन्यायाधीश […]
“कोर्ट में झूठ बोलोगे तो जेल तय, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू — हाई कोर्ट ने दर्ज कराया मुकदमा”-Walmark Holdings Limited बनाम Fortis Healthcare Limited (2026 DHC 515)
नई दिल्ली: अब अदालत में झूठ बोलना और फर्जी हलफनामा दाखिल करना भारी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देशों के बाद दिल्ली हाई […]
“खोट्या प्रतिज्ञापत्रावर आता माफी नाही!”- न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई अनिवार्य — सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश, उच्च न्यायालयांकडून कडक अंमलबजावणी सुरू. [Walmark Holdings Limited v. Fortis Healthcare Limited (2026 DHC 515)]
नवी दिल्ली : न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे किंवा चुकीची माहिती सादर करणे आता गंभीर परिणामांना कारणीभूत ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतर दिल्ली उच्च […]
“Mandatory Prosecution for False Affidavits and Pleadings: Delhi High Court Enforces Supreme Court Directives . Walmark Holdings Limited v. Fortis Healthcare Limited (2026 DHC 515)
The Three-Judge Bench of the Hon’ble Supreme Court in James Kunjwal v. State of Uttarakhand, 2024 SCC OnLine SC 1943, has authoritatively and categorically delineated […]