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Category: Suprem Court

The Supreme Court rule permitting dismissal of a review petition without hearing and without recording reasons is unconstitutional, as it violates fundamental rights, denies fair procedure, and disregards the caution expressed by the Seven-Judge Constitution Bench.

Various Bar Association wrote CJI to struck down Order XLVII Rule 3 of the Supreme Court Rules, 2013. Earlier, in Prem Chand Garg v. Excise […]

[FACT-CHECK] Whether the National Human Rights Commission (NHRC) can conduct an inquiry against Hon’ble Justices Sh. Vikram Nath and Sh. Sandeep Mehta in terms of the directions laid down by the Hon’ble Supreme Court in Ram Deo Chauhan v. Bani Kanta Das, (2010) 14 SCC 209, with respect to alleged violations of the fundamental rights of advocates, Smt. Menka Gandhi, and others?

(I) Whether the National Human Rights Commission (NHRC) can conduct an inquiry against Hon’ble Justices Sh. Vikram Nath and Sh.  Sandeep Mehta in terms of […]

बार कौन्सिलच्या त्या सदस्यांना उच्च न्यायालयाचा दणका – सनद रद्द होण्याची शक्यता

बार कौन्सिलचे सदस्य, काही वकील किंवा वकील संघटना जर ठराव पास करून, अथवा अप्रत्यक्षरीत्या इतर वकिलांवर दबाव टाकून एखाद्या व्यक्तीची केस स्वीकारू नये असे सांगत […]

हाई कोर्ट जज की टिप्पणी पर ‘धमकी भरे पत्र’ से घिरे बार काउंसिल अध्यक्ष मनन मिश्रा .

नई दिल्ली: केरल उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों पर कड़ा विरोध जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष मनन […]

[FACT CHECK] मेनका गांधी यांना आतंकवादी कसाबपेक्षाही अधिक वाईट ठरवून त्यांचा खटला लढणाऱ्या वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांच्यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी केलेल्या टिप्पणीमुळे देशभरात वाद

वकिलांचे हक्क, नागरिकांचे संरक्षण आणि बारचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणणाऱ्या कथित वर्तनामुळे अनेक बार असोसिएशन्स आणि मानवाधिकार संघटनांनी नागरिकांना कायदेशीर सेवा देणाऱ्या NALSAच्या कार्यकारी अध्यक्षपदावरून न्यायमूर्ती […]

[FACT CHECK] मेनका गांधी को आतंकवादी कसाब से भी बदतर बताए जाने और उनका मामला लड़ने पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन पर जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर देशभर में छिड़ा विवाद

कई बार एसोसिएशन और मानवाधिकार संगठनों ने बार की स्वतंत्रता और नागरिकों के कानूनी अधिकारों के संविधान के मूल उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कथित […]